शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू अहिले पनि विभिन्न विश्वविद्यालय र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत रहेको पाइएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेका कोही व्यक्तिहरू ती संस्थामा कार्यरत भएमा कारबाही अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सबै विश्वविद्यालयहरूलाई जानकारी गराइदिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत मन्त्रालयले छुट्टै पत्र पठाएको छ।

कारबाही सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि आवश्यक छानबिन गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइसकेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सिफारिस र सुझावहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र कानूनबमोजिम कारबाही गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

नेपाल सरकारले २०७४ साल वैशाख ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४’ गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले २०७४ साल माघ ११ गते ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४’ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरे पनि सार्वजनिक भएको थिएन।

उक्त प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आवश्यक कार्यार्थ प्राप्त भएको ६ वर्षपछि गत चैत २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ समावेश भएका विषयका सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन सकिने भनेर २०७५ चैत ५ गतेको  कानून मन्त्रालयको रायसमेतका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाएको छ।