पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा चलखेल भएको पाइएको छ ।

निकै विवादित मानिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की यतिबेला सेबोनको अध्यक्ष बन्न दौडधूप गरिरहेका छन् । कार्की अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचिव मधु मरासिनी र छनोट समितिका अन्य सदस्यहरूलाई रिझाउन कम्मर कसेर लागेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुन कार्कीलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् । तर, विवादित व्यक्तिलाई नियामकीय निकायमा ल्याउँदा राजनीतिक क्षति हुन सक्ने आफूनिकटका नेता/कार्यकर्ताको सुझावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आकांक्षीहरूको तीव्र दौडधूपकै कारण ५ जनाको नाम 'शर्टलिस्ट' सार्वजनिक भएको एक महिना बित्दा पनि अध्यक्षको टुंगो लाग्न सकेको छैन । २०८० चैत २५ गते ५ जनाको नाम 'शर्टलिस्ट' तयार गरी चैत २९ गतेलाई प्रस्तुतीकरणको मिति तोकिएको थियो ।

ती ५ जनामध्ये सबैभन्दा अगाडि कार्कीको नाम राखिएको छ । दोस्रोमा चिरञ्जीवी चापागाईं रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमश: नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम छ ।

आफूले रोजेको मान्छे (कार्की)लाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउँदा लगानीकर्ता बिच्किन सक्ने भएकाले रोकिएको प्रक्रिया अर्थमन्त्रीले शुरू गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

चैत २९ गते प्रस्तुतीकरणको मिति तोकिएकोमा मन्त्रालयले सबैलाई फोन गरेर उक्त प्रस्तुतीकरण रोकिएको मौखिक जानकारी गराएको थियो । त्यसयता उक्त प्रक्रिया शुरू हुन सकिरहेको छैन ।

को हुन् कार्की ?

२०७८ सालको माघ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेप्सेको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि शेयर कारोबारमा सामेल कार्कीलाई बिचौलियाकै दबाबमा सीईओ नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो ।

नेपाल सरकारको उपसचिवबाट अवकाश पाएका कार्की नेप्सेको सीईओ हुनुअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको संयोजक थिए ।

उनी नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) बनाउने कम्पनी 'वाईको'को एजेन्ट बनेको आरोप लाग्ने गर्छ । आईएमई ग्रुपको स्वामित्व रहेको वाईको कम्पनीले नेप्सेको सम्पूर्ण कारोबार र सबै ब्रोकरहरूको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेर्नेगर्छ ।

वाईको कम्पनीमाथि नेप्सेको सबै तथ्यांक चोरी गर्ने गरेको, अनलाइनमा हुने शेयर खरिदबिक्री कारोबार अनायासै रोकिदिने गरेको, इनसाइडर ट्रेडिङ गराउने गरेको जस्ता आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

नियामकीय निकाय सेबोनले सिस्टम पुरानो भएकाले फेर्न बारम्बार ताकेता गरिरहँदा पनि सीईओ कार्कीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् ।

उक्त सिस्टममा समस्या रहेको र केही बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै २०७५ सालको फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

आयोगले यसबारे सम्बन्धित नियामक निकाय सेबोनलाई चिठी लेखेर त्यसउपर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सेबोनले धेरै छानबिन समिति बनायो । तर बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको सफ्टवेयरको गुणस्तर बढाउन कुनै उपयुक्त कदम चालिएन ।

सेबोनले गठन गरेको पछिल्लो छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नेप्सेको सफ्टवेयर र लगानीकर्ताको तथ्यांक नेप्सेमै सूचीकृत कम्पनी आईएमईको नियन्त्रणमा गएको आशंका व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन अहिले दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ ।

अहिले सेबोनको अध्यक्ष बन्न दौडधूप गरिरहेका कार्की आफैंले पनि नेप्से सुधारसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

देखाउनका लागि मात्र तयार गरेको मानिएको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुनै पनि पुनर्संरचनाका काम नेप्सेमा गरिएन ।

नेप्सेको सिस्टम र टीएमएस निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको गुनासो कतिपय लगानीकर्ताहरूले गर्ने गरेका छन् ।

एक लगानीकर्ता भन्छन्, 'एपीआई लाइभ हुन १५ सेकेन्डसम्म समय लाग्छ, त्यो बीचमा माग र आपूर्तिको तथ्यांक नेप्सेमै सूचीकृत कम्पनीको हातमा पुग्छ, अनि मूल्य बढाउने, घटाउने सिलसिला चल्छ । आम लगानीकर्तामाथि ठूलो धोका भएको छ ।'

उनले नेप्सेका सीईओ कार्की सोही 'म्याचफिक्सिङ'को काममा लागेको आरोपसमेत लगाए ।

'अहिले सेबोनमा उनलाई ल्याउने कसरत भइरहेको छ,' ती लगानीकर्ताले लोकान्तरसँग भने, 'नेप्से र टीएमएस सिस्टममाथि गरिएको नियन्त्रणबारे कसैलाई थाहा नहोस् भनेर विवादास्पद पात्रलाई नियामकीय निकायको अध्यक्ष बनाउन थालिएको हो ।'

यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल २०८० पुस २० गते आफ्नो कार्यकाल सकाएर बाहिरिएका थिए । त्यसको दुई सातापछि अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिस समिति बनेको थियो ।

फागुन १५ मा मात्रै सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ दिन (फागुन ३० सम्म) को समय दिएर आवेदन माग्यो । तोकिएको अवधिमा १९ जनाको आवेदन परेको थियो ।

फागुन २१ मा गठबन्धनको संरचना फेरिएसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षी बन्यो अनि अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आए ।

उनी अर्थमन्त्री भएर आएको तेस्रो दिनमै कार्कीलाई पहिलो नम्बरमा राखेर ५ जनाको 'शर्टलिस्ट' निकालिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतले कार्कीको नियुक्ति लगभग पक्काजस्तै रहेको लोकान्तरसँग बतायो ।

यसबारे कार्कीसँग कुरा गर्न पटक-पटक फोन सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि कुराकानी हुन सकेन ।