×

नयाँ झोलामा आएको परम्परागत बजेट

लगानी दशकमार्फत कृषिमा जोडः बढेन कर्मचारीको तलब, बढ्यो करको बोझ

काठमाडाैं | जेठ १५, २०८१

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटलाई कर्मकाण्डी भने पनि निजी क्षेत्र र सत्तारूढ दलकै अर्थविज्ञहरूले बजेट सन्तुलित आएको टिप्पणी गरेका छन् ।


Advertisment

बजेट यसअघि जस्तो धेरै नछिरोलिएको, ठिक्क र अनुमान गरिएअनुसार ठूलो अंकमा नआएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको टिप्पणी छ । यद्यपि, भनिएअनुसार राजश्व उठाउन भने चुनौती रहेको उनले टिप्पणी गरे ।


Advertisment

यसअघिको परम्परा तोड्दै अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषण गर्न जाँदा नेपालमै बनेको अल्लो र ढाकाको ब्रिफकेस प्रयोग गरे । यसअघि विदेशी लेदरको ब्रिफकेश प्रयोग गर्ने प्रचलन थियो । 

बजेटमा पनि 'मेक इन नेपाल' र 'मेड इन नेपाल'को अवधारणालाई प्रकाश पारेका पुनले बजेटको 'कन्टेन्ट'मा भने परम्परागत 'ट्याग' छल्न सकेका छैनन् । 

लोकान्तरले बजेटका १० महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पाठकसामु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।

१. बजेटका ५/५ उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति र रुपान्तरणकारी क्षेत्र

अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यको शुरूमै आफ्ना प्राथमिकता राखेका थिए ।

उनले ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति र ५ रुपान्तरणकारी क्षेत्रबारे सरकारको धारणा प्रस्ट पार्ने प्रयास गरे । यसपालिको बजेट उनले शुरूमै प्रस्तुत गरेका यी २० बुँदामा संक्षेपीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

पाँच उद्देश्यका रूपमा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, 'उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु।'

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पुनले ५ प्राथमिकताका रूपमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, उनले सुधारका लागि पाँच रणनीति पनि प्रस्तुत गरेका छन् । संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता औद्योगिक विकासलाई अर्थमन्त्री पुनले ५ रुपान्तरणकारी क्षेत्रका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

null

२. कृषिमा लगानी दशक

अर्थमन्त्री पुनले कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनका निम्ति सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका छन् ।

उनले यो लगानी दशकमा कृषकलाई फाइदा पुग्ने गरी विभिन्न प्याकेजहरू दिने घोषणा पनि गरेका छन् ।

हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिकरूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गर्ने उनको घोषणा छ ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि रु.२ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि राजमार्गकेन्द्रित ३ सय उत्पादक संस्थालाई शुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसका लागि अर्थमन्त्री पुनले १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको बताए। कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि उनले रु. २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

३. ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याइने बताएका छन् । बजेट वक्तव्यका क्रममा उनले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० युनिट पुर्‍याइने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे ।

'आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,' उनले भनेका छन्, 'विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।'

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टा-छुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिने पनि उनले बताए ।

सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, 6 सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी र ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिङ्‍गाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा 2 सय 80 मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

४. सूचना प्रविधि दशक

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पुनले नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

'सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइनेछ,' बजेटमा भनिएको छ।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरिने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ ।

'सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु,' अर्थमन्त्रीको घोषणा छ ।

साथै, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्‍चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ भने ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गर्न रु. १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

५. विवाह र बर्थ सेन्टरको अवधारणा

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अर्थमन्त्री पुनले विवाह र बर्थ सेन्टरको अवधारणा ल्याएका छन् ।

'नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ,' उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, 'रामजानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।'

साथै, पर्यटनको थप प्रवर्द्धनका लागि पुनले पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेललगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिने बताएका छन् ।

'पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ, 'सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु. ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु ।'  

null

६. 'मेक इन नेपाल' र 'मेड इन नेपाल'मा निजी क्षेत्रको साथ

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यका क्रममा बताएका छन् ।

उनले भने, 'मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत् सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुर्‍याउन सरकारबाट साझेदारी गरिनेछ ।'

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्‍चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-(मुग्लिङ)भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने जनाएका छन् ।

७. घरेलु मदिरा र गाँजाको प्रवर्द्धन

यसअघिको बजेटझैँ अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा घरेलु मदिरा र गाँजाको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

विदेशी मदिराको बिक्री र गाँजामा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जनमतलाई समेट्ने हिसाबले उनले बजेटमा यी दुई चीज समावेश गरेकोमा दुईमत छैन ।

बजेटको ९४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।'

त्यस्तै, बजेटको ४९ नम्बर बुँदामा अर्थमन्त्री पुनले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेका छन् ।

८. बढेन वृद्धभत्ता र तलब

यसपालिको बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि रोकेका छन् । साढे १३ हजार शब्दको बजेट वक्तव्यमा कहीँ पनि वृद्धभत्ता र तलब शब्द उल्लेख छैन ।

यद्यपि यसअघिका अधिकांश सरकारहरूले पपुलिस्ट कार्यक्रमअन्तर्गत दुवै शीर्षकमा केही न केही बढोत्तरी गर्ने चलन चलाएका थिए ।

स्रोतमा परेको चापका कारण दुवै शीर्षकलाई बजेटमा नसमेटिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता दुवै यथास्थितिमा राखिएको छ । यद्यपि बजेट निर्माणका क्रममा कर्मचारी संगठन र कतिपय ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो तलब वृद्धि गर्न माग राखेका थिए ।

null

९. कर विवादका सम्बन्धमा समिति गठन 

अर्थमन्त्री पुनले आयात र निर्यातमा लाग्ने करका महसुल दरसम्बन्धी समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

विगतका अर्थमन्त्रीहरू करका दर हेरफेर गर्दा विवादित भएको बुझेका अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन्, 'कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने छ ।'

उनले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरेका छन् । यसबाट भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने उनको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय साधनको करका दर केही हेरफेर गरिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर लगाउने घोषणा उनले गरेका छन् ।

१०. वित्त व्यवस्थापनभन्दा पूँजीगत खर्च कम

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएकोमा पूँजीगत खर्चतर्फ जम्मा १८ दशमलव ९४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने वित्त व्यवस्थापनतर्फ १९ दशमलव ७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

पूँजीगत खर्चभन्दा बढी आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने भएको हो ।

चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड हुनेछ ।

कम भएको ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x