३१ जेठ २०८३, आइतबार
६ वैशाख, २०६३ । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै थियो । नेता, नागरिक समाज, कर्मचारी, वकिल, डाक्टर, इन्जिनीयर, मानव अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, पत्रकार सबै निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध र लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा थिए । अहिलेजस्तो अनलाइन सञ्चार माध्यम खुलेका थिएनन् । सामाजिक सञ्जाल थिएन । जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउने काम पत्रिका, टेलिभिजन र एफएम रेडियोले गरेका थिए । भर्खर–भर्खर खुलेको कान्तिपुर टेलिभिजनले जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउन सशक्त भूमिका खेलिरहेको थियो ।
कान्तिपुर टीभीमा म प्रशासन, न्यायालय, अख्तियारलगायत बिटमा काम गर्थें । सिंहदरबार दोस्रो घरजस्तो भैसकेको थियो । धेरै कर्मचारीले मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्थे, चिन्छन् । त्यस दिन बिहान १० बजेतिर गृहमन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव रामप्रसाद कोइरालाले फोन गरे र भने– ‘विमलजी, गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दैछ । गृहमन्त्री कमल थापाकै कार्यकक्ष अगाडि हामी आन्दोलन गर्छौं । तपाईं आउनुपर्यो, रिपोर्टिङ गर्न ।’
केहीदिन अघिदेखि सिंहदरबारका कर्मचारी खर्लप्पै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जागिरको परवाह नगरि सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा होमिनु चानचुने विषय थिएन । मैले कर्मचारी आन्दोलनको विषयमा कान्तिपुर टीभीमा लगातार रिपोर्टिङ गरिरहेको थिएँ । निजामती कर्मचारीको आन्दोलन चर्कँदै गएपछि एकाएक पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइयो ।
रामप्रसादजीलाई सोधें– ‘म आउन तयार छु, तर सिंहदरबार छिर्न पाइँदैन, कसरी आउने ?’ उनैले रणनीति सिकाए । त्यो रणनीति पछ्याउँदै म, कान्तिपुर टीभी सहकर्मी राजु तिमिल्सेना (हाल अमेरिका) र कान्तिपुर दैनिकका वरिष्ठ संवाददाता बलराम बानियाँ (जसको केही समय पहिले दुःखद् निधन भयो) सिंहदरबार गेटमा पुग्यौं । कान्तिपुर टीभीको भ्यान चालक शिवराम थापाले चलाएका थिए । हामीलाई लिन त्यहाँ कर्मचारीको टीम उनीहरूकै गाडी लिएर आएको थियो । हामीलाई कर्मचारीको गाडीमा राखियो । कर्मचारीकै आईडी कार्ड घाँटीमा भिर्न लगाइयो र भित्र छिराइयो । पछि सामान छुटेछ भन्ने निहुँ पारेर (रणनीतिअनुसार) कान्तिपुर टीभीको रित्तो भ्यान सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्यो । हामी गृह मन्त्रालय पुग्दा सयौंको संख्यामा कर्मचारी गृहमन्त्रीको कार्यकक्षअघि भेला भएका थिए । त्यहाँ सहसचिवसम्मका कर्मचारी उपस्थित थिए । कान्तिपुरको टिम देख्नेबित्तिकै कर्मचारीले गृहमन्त्री मुर्दावाद, निरंकुशतन्त्र चाहिँदैन, गृहमन्त्री राजीनामा देऊ, लोकतन्त्र जिन्दावाद भन्दै नारा लगाए ।
गम्भीर स्थितिमा भित्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक, बाहिर गृहमन्त्रीविरुद्ध चर्का नारा, अनि आठौं दल भनेर आरोपित कान्तिपुर (शाही सरकारका उपाध्यक्ष तुल्सी गिरीले कान्तिपुरलाई आठौं दलको संज्ञा दिएका थिए )को पत्रकार टोली । तत्कालीन गृहसचिव बालकृष्ण प्रसाईंलाई लिएर रिसले चुर हुँदै कमल थापा बाहिर निस्किए । ‘को हुन् यी पत्रकार ? ओई पुलिस, के हेरिराख्या ? यी पत्रकारलाई थुन् । यिनका क्यामेरा खोस । सालाहरू, सरकारी कार्यालयको संवेदनशीलता ख्यालै नगरि गृहमन्त्रालय प्रवेश गर्ने ?’ कमल थापा कड्किए ।
तत्कालै हाम्रो क्यामेरा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए । म, राजु र बलरामलाई पाखुरामा समातेर घिसार्दै गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा लगियो । आफ्नो कार्यकक्षभित्र कमल थापाले फोहर शब्द प्रयोग गर्दै हामीलाई बेस्सरी झपारे । कमल थापाको रवाफ देख्दा यस्तो लाग्थ्यो, मानौं उनी आजीवन गृहमन्त्री हुनेछन् र सधैँ त्यसैगरी शासन गर्नेछन् । दुर्भाग्य! कमल थापा आज कहाँ छन्, हेरौं त ।
एकछिनपछि सर्वेन्द्र खनाल (जो पछि प्रहरी प्रमुख भए) को नेतृत्वमा प्रहरी टोली गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्यो । थापाले आदेश सुनाए, ‘केको प्रेस स्वतन्त्रता ? वाहियातको प्रेस स्वतन्त्रता । यिनीहरूलाई यहीँबाट पक्राउ गरेर हनुमान ढोका लाने र थुन्ने । ’
हेर्नुहोस्, त्यतिबेला कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको त्यो घटनाबारेको समाचार
त्यो समय यस्तो थियो, जतिबेला कमल थापाले जे बोल्थे त्यही हुन्थ्यो । उनले गोली चलाउन आदेश दिन्थे । गोली चल्थ्यो, आन्दोलनकारी मारिन्थे । मानिसलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन्थे, प्रहरीले समाउँथ्यो । कानून, विधि, प्रक्रिया, स्थापित नजिर कमल थापाको आदेशका अगाडि फिक्का थिए । कमल थापाको ठाडो आदेश नै कानूनजस्तो हुन्थ्यो ।
हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रवाफले कमल थापाको त्यही झल्को दिँदैछ । उतिबेला ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको निरंकुश सरकार र थापा नेतृत्वको गृह प्रशासनले जसरी लोकतन्त्रका न्यूनतम् मान्यता, नागरिक अधिकार र अभ्यासको वास्ता नगरि आन्दोलनकारीमाथि गोली बर्साए, बोल्नेको घाँटी थुने, लेख्नेको कलम बन्द गराउने दुष्प्रयास गरे, कैयौंको ज्यान लिए, हजारौंलाई घाइते बनाए, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र लामिछाने नेतृत्वको गृह प्रशासन (मानिसको हत्या गर्नेबाहेक) अरू सवालमा अझै डरलाग्दो बाटोमा हिँड्न खोजेको आभास हुँदैछ ।
नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरण पछिल्लो उदाहरण हो । सिरोहिया कानूनभन्दा माथि थिएनन्, छैनन् । उनले नागरिकता प्राप्तिमा कानून मिचेका भए अनुसन्धान हुनुपर्छ । सजाय भोग्नुपर्छ । यसमा कुनै शंका थिएन, छैन र रहने छैन ।
तर, पञ्चायत कालमा झैँ ‘पहिला थुन, अनि सुन’ को शैलीले शाहीकालीन गृहमन्त्रीलाई माथ खुवाउने गरि हालका गृहमन्त्री लामिछाने अघि बढ्न खोजेको संकेत गर्छ ।
हामीले भनेको यत्ति हो, सिरोहियामाथि लागेको आरोपका बारेमा पहिला पूर्ण र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिरोहियासँग सोधखोज गर्नुपर्थ्यो । उजुरी परेपछि प्रहरीले गहन अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो । पूर्ण अनुसन्धान सकिएपछि उनले कानून मिचेको यथेष्ट प्रमाण भेटिएको अवस्थामा मुद्दा चलाउनुअघि पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो । कतिपय सन्दर्भमा पक्राउ नै नगरि मुद्दा चलेका र पछि अदालतको आदेशबमोजिम जेल सजाय भएका कैयौं नजिर छन् ।
तर, हालका गृहमन्त्रीले सहकारी ठगी सम्बन्धमा आफ्ना बारेमा कान्तिपुरमा लगातार समाचार प्रकाशित भएको झोंकमा बदला लिन सिरोहियालाई समाउन लगाएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यस विषयमा केहीले हिम्मतका साथ बोलिरहेका छन् । केही मौन बसेका छन् । सिरोहियाप्रति पूर्वाग्रह राखिएको विषयमा स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरूको पनि समान बुझाइ छ, फरक यति हो, सरकारविरुद्ध उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । आजको खुला समाजमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रचलित नजिर र नागरिक अधिकारविरुद्धको कलंकित उदारहण हो ।
गृहमन्त्री लामिछाने स्वयं निर्विवाद व्यक्ति होइनन् । उनीमाथि एकैपटक दुई देशको पासपोर्ट बोकेर प्रयोग समेत गरेको गम्भीर आरोप छ । उनैमाथि छानबिनको विषयलाई लिएर सार्वभौम संसद् लामो समय बन्धक बन्यो । फोहोरी राजनीति र सत्तास्वार्थको मोलाहिजामा उनको दोहोरो पासपोर्ट बारेको मुद्दा थातीसम्म राखिएको छ । बलियो सरकार आउँदाका दिन त्यो कुनै पनि बेला ब्यूँतिन सक्ने मुद्दा हो किनभने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि महान्यायाधिवक्ता न्यायाधीश होइनन् । एकैपटक दुई देशको पासपोर्ट बोक्ने र प्रयोगमा ल्याउने व्यक्तिमाथि हुने सजाय बारेको कानून अहिले पनि जीवित छ ।
तपाईंहामी वा हाम्रा साथीभाइ, नाता/गोताले लामिछानेले झैँ एकैपटक दुई देशको पासपोर्ट बोकेर प्रयोग गरेको अवस्थामा सरकार र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिन सक्छन् ? कतिजनाको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छन् ? त्यसले कस्तो नजिर बसाल्छ ? गल्ती गर्दै जाने तर, कानूनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै जाने हो भने नेपाल र उत्तरकोरियामा के फरक भयो ? होइन भने कानून जीवित हुँदाहुँदै लामिछानेको हकमा विशेष छुट किन दिएको भनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । लामिछाने भोलि जतिसुकै शक्तिशाली पदमा पुगे पनि यो प्रश्नले उनलाई पछ्याइरहने छ । दोहोरो पासपोर्टसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम न्यायिक निरुपण स्वयं लामिछानेका लागि पनि आवश्यक हुनुपर्ने हो । कि रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिको हकमा पासपोर्ट दुरूपयोग बारेको कानून आकर्षित हुने छैन भनेर लेखिएको अवस्था हुनुपर्यो, कि त महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछाने यो देशको संविधान र कानूनभन्दा माथि हुन् भनेर भन्न सक्नुपर्यो ।
उस्तै प्रकृतिको आरोपमा हालका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुने तर अनुसन्धान नै शुरू नभएको मुद्दामा शुरूमै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर बल्ल छानबिन शुरू गर्ने शैलीलाई धेरैले मन पराएका छैनन् । लेखकको सम्पर्कमा रहेका बहाल र पूर्व न्यायमूर्तिले पनि ‘यो त अति भो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । आफैँ प्रश्नको घेरामा रहेका गृहमन्त्रीले कसैमाथि कारबाही शुरू गर्दा अतिरिक्त सावधानी अपनाउनुपर्थ्यो । प्रश्न नउठ्ने, प्रतिशोध नदेखिने गरि कदम चाल्नुपर्थ्यो, यसमा गृहमन्त्री नराम्ररी चुके ।
गृहमन्त्रीका बारेमा यति लेखिरहँदा या प्रश्न गरिरहँदा प्रश्नकर्ता जोसुकै होस्, उनीहरूलाई शाहीकालीन गृहमन्त्री कमल थापा र अख्तियारका विवादास्पद पूर्व प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको शैलीमा 'पख, तलाईं पनि ठीक पार्छु, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा या सीआईबीमा मुद्दा हाल्न लगाउँछु' भनेर तर्साइएको सुनिँदैछ । के हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र यस्तै प्रतिशोध साँध्नका लागि हो ?
यही आलेखमार्फत भन्न चाहन्छु, नो थिङ इज पर्मानेन्ट (जीवनमा कुनै पनि चिज स्थायी हुँदैन) । सम्पत्ति शुद्धीकरण या सीआईबीमा उजुरी पर्नु ठूलो कुरा होइन । उजुरीमाथि कसरी अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धानमा निष्पक्षता र तटस्थता हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषय मूल कुरा हो । अहिलेको खुला समाजमा कसैलाई धम्क्याएर, तर्साएर नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने शैली नै भ्रष्ट र अधिनायकवादउन्मुख सोचको उपज हो । सीआईबी या सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग कसैको पेवा, खेलौना वा निजी औजार होइनन् । हाम्रै रगत पसिनाको जगमा जन्माइएका राज्य संयन्त्र हुन् । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण या सीआईबीजस्ता संयन्त्र कसैको तेजोबध, प्रतिशोध र बदला लिने उद्देश्यले परिचालित हुन थाले भने त्यतिखेर लोकतन्त्रको हत्या र अधिनायकवादको (उत्तर कोरियामा झैँ) जन्म भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जो सत्ता र शक्तिमा छ, उसैको इच्छा पूरा गर्न यी संयन्त्र दुरूपयोग गरिन्छन् भने त्यहाँका नागरिकले जिउँदै मरेको महसुस गर्नुपर्नेछ । सत्ता र शक्ति अस्थायी हुन् ।
निकट विगतलाई फर्केर हेरौं न, आफूलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षभन्दा ठूलो ठान्ने कमल थापा जनआन्दोलन सम्पन्न भएको केही दिनपछि प्रहरीको भ्यानमा चढेर संसदीय समितिमा बयान दिन जानुपरेको थियो । त्यो बेला उनको मुहार हेर्नलायक थियो ।
आज प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् र लामिछाने गृहमन्त्री । प्रचण्डका विरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छन्, अनि लामिछानेका सम्बन्धमा पनि कैयौं काण्ड र प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
आज सत्ता र शक्तिमा छँदा त्यसको दुरूपयोग गरेर उन्माद मच्चाउने सोचमा यदि प्रचण्ड र लामिछाने छन् भने उनीहरूले कुनै बेलाका अति नै शक्तिशाली पारस शाहको अनुहार सम्झिए पुग्छ । सत्ता र शक्तिको उन्मादले सीमा नाघेका कुनै बेलाका शक्तिशाली कांग्रेसी नेता खुमबहादुर खड्काको अवस्था पछि के भयो, त्यो मात्र सम्झिए पनि पुग्छ । यो कुरा त माओवादीहरूले धेरै बुझेको हुनुपर्छ ।
कुनै बेला गायक प्रवीण गुरुङलाई आफैंले चलाएको गाडीले ठक्कर दिएर ज्यान लिने पारस शाह र अहिले सडक गल्लीहरूमा सुतेको तस्वीर सार्वजनिक भैरहँदाका पारसबीच तुलना गरेर हेरौं न एकपटक । समय सधैँ दाहिना र एकनास हुँदैन, महोदय ! त्यसैले भन्ने गरिएको हो– ‘तिमीसँग जति नै धेरै शक्ति या पैसा भए पनि धारतलीय यथार्थ नबिर्स ।’
ज्ञानेन्द्र शाह, तुल्सी गिरी, कमल थापा र उनीहरूकै इसारामा चलिरहेको तत्कालीन सुरक्षा संयन्त्रको बुट र बन्दुकसामु नझुकेर निर्भीक पत्रकारिता गरेका सञ्चारकर्मी हौं हामी ।
प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि दिनभर गोली बर्साइरहँदा आज मरिने हो कि बाँचिने हो भन्ने भयकाबीच गुजारिएको गोंगबु घटना होस् या कलंकी, त्रिपुरेश्वर घटना होस् या कोटेश्वर, हामी अहोरात्र खटियौं । पूर्वपत्रकार मित्र रविजीलाई सोध्न चाहन्छु– ‘हामी गोलीमुनि ज्यानको बाजी थापेर पत्रकारिता गर्दा तपाईं अमेरिकामा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो ? सुध्रेर आउनुस्, राजनीति गर्नुस्, राम्रो काम गर्नुस्, समर्थन छ । तर, आक्रोश र प्रतिशोधको राजनीतिले तपाईंलाई सिध्याउनेछ ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा ज्यानको बाजी थापेर रिपोर्टिङ गरेको सञ्चारकर्मीको नाताले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र लामिछाने नेतृत्वको गृह प्रशासनलाई सोध्न चाहन्छु– ‘लोकतन्त्र तपाईंहरूको पेवा हो ? तपाईंहरूले जे गरेपनि, जति लुटेपनि अरूले ताली बजाइदिनुपर्ने अनि तपाईंका काला कर्तुतको भण्डाफोर गर्दा सञ्चारकर्मी थुनिनु पर्ने या त्रासमा रहनुपर्ने ?
रवि, कान्तिपुर र स्वतन्त्र प्रेसको सवाल
कान्तिपुरले रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै लगातार समाचार सम्प्रेषण गरिरह्यो । रवि सामान्य नागरिक हुन्थे भने शायद उनको सहकारी संलग्नताबारेको समाचारले त्यति प्राथमिकता पाउने थिएन । प्रश्न उच्च ओहोदामा पुग्नेका हकमा बढी उठ्छ । सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउन पाउँछ, त्यो उसको कर्तव्य हो । तर, प्रश्न उठाउँदा तथ्य, आधार र प्रमाणसहित उठाउनुपर्छ । कान्तिपुरले रविका बारेमा जुटाएका या सम्प्रेषण गरेका तथ्य र प्रमाण अनुसन्धानपछि गलत सावित भए उसले सार्वजनिकरूपमै रविसामु माफी माग्नुपर्छ । रविले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा हाले, त्यो फेस गर्न कान्तिपुर तयार हुनुपर्छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । रवि दोषी देखिए उनी सजायका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले दुवै विषय परीक्षण चरणमा छन् ।
कुनै पनि व्यक्ति जति उच्च ओहोदामा पुग्छ, उति उसमाथि आलोचना वा प्रश्न बढ्न थाल्छन् । गल्ती नगर्ने डराउनु पर्दैन । तपाईं जति सफलताको चुलीमा पुग्नुहुन्छ, त्यति झुक्न जान्नुपर्छ । आलोचना सहन या पचाउन सक्नुपर्छ । पद पनि चाहिने तर आलोचना पनि सहन नसक्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । कान्तिपुरका सबै सम्पादकीय लाइन र सूचना सही हुन्छन् भन्ने छैन । गल्ती कान्तिपुरले पनि गर्छ । तर, गल्ती गर्दैमा मिडिया मालिकमाथि प्रतिशोध देखिने गरि कारबाही गरिनु, हिरासतबाहिरै बसेर हुनेमा पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिनु स्वीकार्य विषय होइनन् । त्यसैले प्रश्न रविजीप्रति पनि सोझिएका हुन् ।
नागरिकता मात्र होइन, सिरोहियाले कानूनविपरीत अरू काम गरेका तथ्य एवं प्रमाण छन् भने जति नै शक्तिशाली भएपनि उनीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ र कानून बमोजिम उनले सजाय भोग्नैपर्छ । पत्रकार र मिडिया मालिक फरक हुन्, सिरोहियालाई समाउँदा प्रेस स्वतन्त्रता खोसिँदैन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिए । सवाल के हो भने, सिरोहिया अध्यक्ष रहेको सञ्चार माध्यमले रविविरुद्ध त्यति धेरै समाचार नलेखेको भए के त्यही शैलीमा सिरोहिया पक्राउ पर्थे ? यो जोसुकैले बुझ्ने विषय हो । अब प्रश्न रह्यो– पत्रकार या मिडिया मालिकले गल्ती या अपराध गरे उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पत्रकार या मिडिया मालिक मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ आवश्यक पर्यो भने । तर, त्यो छानबिन निष्पक्ष, प्रतिशोधरहित र तथ्य प्रमाणमा टेकेर हुनुपर्छ । कसैको सनक, लहड या बदलाभावले हुने जुनसुकै कारबाही खुला समाजमा स्वीकार्य हुँदैनन् ।
हिजो ललितानिवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको पक्राउ पनि गलत नै थियो, आज सिरोहियाको गिरफ्तारी पनि गलत नै हो । भोलि कुनै व्यापारीमाथि यसैगरी धरपकड हुन्छ भने त्यो पनि गलत नै हुनेछ । यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल छ, त्यसमाथि व्यापारीहरूमाथिको धरपकडले कैयन व्यावसायिक घरानाहरूमा त्रास देखिन्छ । यो राम्रो संकेत होइन । त्यसैले गिरफ्तारीलाई प्राथमिकता होइन, बाध्यताको अन्तिम कडीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ ।
सामाजिक सञ्जालबारे
सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगका बारेमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल प्रविधि र इन्टरनेट क्रान्तिको पछिल्लो उपलब्धि हो । तर, समयमै यसको दुरूपयोग रोक्न सकिएन या यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने समाजलाई एकदिन यसले खरानी बनाउने निश्चित छ । यो बुझेरै धेरै देशले फेसबूक, टिकटकलगायत प्लेटफर्मलाई रेगुलेट गर्ने कडा कानून बनाइसकेका छन् या बनाउनमा केन्द्रित छन्, किनभने छिमेकको घरमा लागेको आगोको लप्काले आफ्नै घरलाई असुरक्षित बनाउन सक्छ भन्ने बिर्सनु मूर्खता हो ।
सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा सामाजिक सञ्जाल र समाज विभाजित भएको पक्कै हो । तर, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रियालाई मात्र आधार बनाएर मूल्यांकन गर्ने भूल हामीले गर्यौं भने प्रचलित ऐन, कानून, विधि, प्रक्रिया, स्थापित नजिर र अभ्यासलाई आर्यघाटमा लगेर सेलाइदिए हुन्छ ।
कतिपय टिप्पणी गर्छन्– ‘तिमीहरूले दिने सूचना फेसबूक र ट्वीटरमा आइहाल्छ, किन अनलाइन मिडिया हेर्नुपर्यो ? किन पत्रिका पढ्नुपर्यो ? किन रेडियो सुन्नु या टीभी हेर्नुपर्यो ?’ कम्युनिकेसन र जर्नालिज्मको अर्थात् सञ्चार र पत्रकारिताको न्यूनतम् ज्ञान नभएका विचाराहरूले गर्ने प्रश्न हो त्यो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर कम्युनिकेसनसम्म हुन सक्छ, त्यहाँ व्यावसायिक सूचना सम्प्रेषण हुँदैन । पत्रकारिता विधा हो, पेशा हो, जुन मूल्यमान्यता, आचारसंहिता, व्यावसायिक मर्यादामा अडेको र दण्डनीय पनि हुन्छ । पत्रकारिता तथ्यमा टेकेर गरिने अभ्यास हो । सामाजिक सञ्जालको सन्देश आदानप्रदानमा जिम्मेवारीपन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्न सकिँदैन । पत्रकारिता देश, समाज र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्नेले तथ्यमै टेकेर गर्छ भन्ने हुँदैन । पत्रकारिता गर्नेले तथ्यबाहेक अरू सम्प्रेषण गर्नुहुँदैन, पाउँदैन, मिल्दैन । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको आवेगपूर्ण लहरलाई कुनै चिज मापन गर्ने अस्त्रको रूपमा ग्रहण गरिनुहुँदैन ।
