आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा केही मन्त्रीको मनोमानी चलेको भनेर सांसदहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । संसद्मा बजेटमाथिको छलफल, सार्वजनिक मञ्चदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा एक पैसा पनि बजेट नपरेको भनेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । यही आरोपबीच गुनासो लिएर यसै भीडमा मिसिएका छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । 

हाम्रो संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री निकै शक्तिशाली र कार्यकारी पद हो । उनकै अह्रनखटन, योजना र नीतिमा सरकार चल्नुपर्ने हो । किनकि प्रचण्ड यतिखेर मन्त्रीका पनि मन्त्री अर्थात् प्रधानमन्त्री हुन् । तर, यिनै कार्यकारी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको गुनासो सांसदको भन्दा फरक छैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सालको बजेट बनाउँदा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्देशन नै नटेरेको भनेर संसदमै ‘निरीहता’ प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले १ लाखसम्मको योजना पनि किन संघअन्तर्गत राखेको भन्दै गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले निरीह जवाफ दिएका हुन् । 

‘बजेट तर्जुमा प्रणालीमा निरन्तर सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । बजेट चाहेजस्तो अझै हुन सकेन । हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । मान्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि योजना निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो त्यो भएन,’ प्रधानमन्त्रीले दुखेसो पोख्दै भने, ‘निर्देशन दिँदादिँदै पनि साना योजना राखिएको छ । भोलि तपाईंहरू पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, अरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसकारण यो विषय परिमार्जन आवश्यक छ ।’

बजेट बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढासहितले मनोमानी गरेको भन्दै प्रश्न उठेका बेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ सय योजनामा ३ सयभन्दा बढी आयोजना महासेठ र उनकी पत्नीको क्षेत्रमा परेको दाबी कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले गरेका छन् ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्जिनीयर हुनुहुन्छ । मैले थाहा पाएअनुसार बडो सम्पन्न र समृद्ध मान्छे हुनुहुन्छ । बडो योग्य पनि हुनुहुन्छ । योग्य भएर नेकपा एमालेले उहाँलाई नेतृत्व गरेर सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाएको होला । तर, मैले यति ठूलो निर्लज्ज मान्छे संसारमै देखेको छैन,’ घिमिरेले बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्तिगत लाञ्छनासमेत लगाउँदै भनेका थिए, ‘१५ सय योजना पर्दा ३ सय योजना उहाँका श्रीमान् र श्रीमतीको क्षेत्रमा मात्रै छ, गनेर हेर्नुहोस् ।’

तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघले नल्याउने घोषणा प्रधानमन्त्रीकै छ । ल्याए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए ।

‘सरकारले वार्षिक बजेटमा संघबाट ठूला, प्रदेशबाट मझौला र स्थानीय तहबाट साना योजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तीन करोडभन्दा कमका आयोजनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढाइने जानकारी गराउँछु ।’

यसैले बजेटमा भएका विषय सबै ठीक छन् भनेर आफूले पनि भन्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । 

‘यसकारण म यसमा पूरै जे भएको छ बिलकुल ठीक भएको छ भन्ने पक्षमा म छैन । तर प्रयास जारी छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘साना आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ ।’ 

तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा एक लाख रुपैयाँको योजना कम्तीमा एक सयवटा छन् ।  ६० प्रतिशत हाराहारीमा योजना ३ करोडमुनिका टुक्रे योजना छन् ।  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तल्लो तहसम्मै भए पनि शहरी विकास मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयको तल्लो तहसम्मै काम गर्ने कुनै संयन्त्र र निकाय छैनन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो भने पनि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै बजेटले सोझै टुक्रे आयोजनाको अधिकार दिएको हो । जसको संसद्मा धेरै नै विरोध भएको छ ।  

प्रधानमन्त्रीले बजेटका लागि मन्त्री बन्न नपर्ने पनि बताएका छन् ।  

‘बजेटका लागि मन्त्री नै बन्नुपर्ने होइन । हामीले सकेसम्म समानुपातिक रुपमा बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ प्रचण्डले भने, ‘सामूहिक छलफल गर्न राजनीतिक उतारचढावले सकिएन । आगामी दिनमा झन् सच्याइनेछ ।’

माओवादीकै सांसद लेखनाथ दाहाल पहुँचका आधारमा मन्त्री र नेताहरूले गर्न खोजेको मनोमानीलाई प्रधानमन्त्रीको भनाइले रोक्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारको मातहत रहेका मन्त्रालयले ३ करोडमुनिका आयोजना नराख्ने भन्दै आउनुभएको थियो । तर, पहुँचका आधारमा मन्त्रीदेखि नेतासम्मले यस्ता थुप्रै टुक्रे आयोजना केन्द्रबाट सोझै पारेका छन् । यिनको कार्यान्वयन पनि कतिपय मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयबाट तोकिएको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तीन करोडभन्दा मुनिका योजना किताबमा भए पनि संघीय मन्त्री र पहुँचवाला नेताको हातमा अब हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि तल (प्रदेश र स्थानीय तह) बाटै कार्यान्वयन हुन्छन् ।’ 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले मनोमानी गरेर आ–आफ्ना क्षेत्र र पार्टी अनुकूल योजना तथा बजेट पारेको आरोप खेपिरहेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हनन् हुने, साना दलसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने र ठूला दलसँग लाचार बन्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुन आवश्यक भएको बताउँछन् । 

‘मन्त्रीहरूले टेरेनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्वाभाविक हो, किनकि पहिलो र दोस्रो दललाई छाडेर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्ने नै होइन,’ खनालले भने, ‘यसैले संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीले सरकार बनाउनुपर्छ, तब मात्रै संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हनन् हुँदैन ।’

अन्यथा ठूला पार्टीसँग लाचारी र साना पार्टीसँग अनेक सम्झौताका लागि विवश हुनुपर्ने खनाल बताउँछन् । 

‘हाम्रो व्यवस्थाले यसरी लाचारी देखाउने, सम्झौता गर्ने र प्रतिक्रिया दिने प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले यो तहको लाचारी व्यक्त गरेर किन पदमा बसिरहने ?,’ खनाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री एकल अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हो । आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएर पनि प्रधानमन्त्री भइरहँदाको परिणाम हो । यसैले प्रचण्डले तुरुन्तै सरकार छाडेर सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रधानमन्त्री बन्न आह्वान गर्नुपर्छ ।’ 

खनालले बताएजस्तै ३२ सिटको दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले ७८ सिटको सत्ता सहयात्री दल एमालेको मन जित्नुपरेको छ । विश्वासको मत कायम राखिरहन १० सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि विश्वासमा लिनुपरेको छ । महासेठ एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुन् भने समाजवादीका धनबहादुर बुढा शहरी विकासमन्त्री हुन् । सत्ताको निरन्तरता र सहज सञ्चालनका लागि पनि प्रमुख दलको दबाब, साना दलका अनेक घुर्कीको सामना प्रधानमन्त्रीले गर्नुपरेको छ । 

पछिल्लो समय बजेट निर्माण क्रममा, भारतसहित विभिन्न देशबाट राजदूत फिर्ता गराउने सवालमा प्रधानमन्त्रीले एमालेबाट अस्वाभाविक दबाब सामना गर्नुपरेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा जानुपर्ने सम्भावित कार्यक्रम थियो, तर केही दिन अगाडि मात्रै निर्णय गर्न दबाब दिएर भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता गराउने भूमिका एमाले अध्यक्षले खेल्नुभयो,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘बजेटमा एमाले र समाजवादीका मन्त्रीको मनोमानी पनि माओवादीलाई धेरै पछाडि पार्ने खालको छ ।’