नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएसँगै ‘संविधान संशोधन’ गर्ने विषय मुख्यरूपमा अघि सारिएको छ । यसले परिवर्तनका उपलब्धिलाई प्रतिबन्धित गर्छ कि गर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

दोस्रो, संविधान सभाको चुनावबाट निर्मित संविधान एकदशक नपुग्दै संशोधन गर्न मूलधारका दुई राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन्, जसलाई ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । यद्यपि अब बन्ने सरकारले ‘राष्ट्रिय सहमति’को आकार लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्न केही दिन पर्खिनुपर्छ ।

डेढ वर्षदेखि तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा रहे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पालैपालो कांग्रेस र एमालेको विश्वास पात्र बने ।

यसबीचमा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । कोशी प्रदेशमा तीनपटक सरकार फेरबदल भयो । गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि २/२ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भयो । यो संघीय सरकारको सत्ता समीकरणकै परिणाम थियो ।

संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेको गोटी चालिरहे, जसका कारण प्रदेशमा सरकार फेरबदल भइरह्यो । प्रदेशका प्रायः सरकार फेरबदल हुँदा मुद्दा परिरह्यो । अस्थिरताको सीमा बढ्दै गयो । आम जनमानसलाई अस्थिरता मन परेको थिएन । अस्थिरता हुनुमा संविधानको दोष देखियो । अस्थिरताबाट ‘इरिटेड’पंक्तिको आवाज थियो– ‘बरु मूलधारका मुख्य दल कांग्रेस–एमाले मिलेर स्थायी सरकार चलाए हुन्थ्यो ।’

जनमतको त्यो आवाजलाई पछिल्लोपटक कांग्रेस–एमाले नयाँ सत्ता समीकरणले कति सम्बोधन गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपि स्थिरताका लागि कामना गर्नेेहरूमा नयाँ समीकरणले आशा जगाइदिएको छ । 

साना दलहरू मिलाएर टालाटुली सरकार निर्माण मुलुकका लागि हितकर थिएन । दुई विपरीत सिद्धान्त र सिधा प्रतिस्पर्धी कांग्रेस–एमालेबीच विरलै हुने गठबन्धनले नयाँ निकास दिएको इतिहास छ । राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका पाका राष्ट्रिय शक्तिबीचको सहकार्यबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रमा निराशाबाहेक यो डेढ वर्षको सरकारले केही दिन सकेको थिएन । नयाँ समीकरणपछि बन्ने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पनि जादुयी ढंगले सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने धरातल त छैन, तर कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई संकट पर्दा जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतालाई पुर्नपुष्टि गर्ने अवसर आएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कान्तिपुर दैनिकसँग असार १३ गते राजनीतिक रूपमा गहिरो अर्थ लाग्ने गरी अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्– ‘२०७९ को चुनावपछि त्यतिखेरको गल्ती सच्च्याउने र कम्युनिस्ट अवधारणाअनुसार अघि जाने कि भनेर फेरि एक ठाउँमा आउने अवस्था भयो । देशले बुझ्नुपर्ने के छ भने अब माओवादी के गर्छ ? उसको वैचारिक धार कुन हो ? कांग्रेसनिकट हो कि एमालेनिकट हो ? यो प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । उही खेलाउने र देशमा एकदमै अस्थिरता कायम गरिराख्ने हो भने एउटा कुरा हो ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने भनी विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहँदा उनको अभिव्यक्ति आएको तेस्रो दिनपछि एमालेले माओवादीको साथ छाड्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिन्न ।

एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन बनेपछि दुवै पार्टीको एउटा पंक्तिमा लामै अर्थात् पार्टी एकतासम्म, नभए २०८४ को चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने गरी सहमति भएको छ भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको थियो । 

एमाले–माओवादी समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार त्यही कुरालाई पुनर्पुष्टि गरेका छन् । 

पुनले भनेका छन्, ‘ओलीलाई बढी विश्वास गर्‍यौँ, हिजोसम्म सँगै चुनाव लड्ने र एकता गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।’ 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण हुनुभन्दा २ दिनअघि गठबन्धनको सन्दर्भमा भनेका थिए– ‘खरानीको डल्ला सुके पनि फुट्छ, पानी हाले पनि फुट्छ ।’

इलामको उपचुनावको परिणामपछि कांग्रेस र एमालेले आफ्नो जनमतको हिसाब राम्ररी निकालेका छन् । नयाँ दलका रूपमा उदाएका दल र पहिचानवादीहरूको घेराबन्दीबीच दुई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा रहेका कांग्रेस एमालेबीचको सत्ता समीकरणले धेरै राजनीतिक अर्थ राख्छ ।

कांग्रेस आफैँभित्र गुट, उप–गुटबाट मुक्त हुन सक्दैन, तर राजनीति पाको गर्छ । ऋणी तमसुकमा तीनपुस्ते उल्लेख गरेजस्तै हो कांग्रेसको जनमत । हजुरबुवा, बुवा र नाति पुस्ताको मतबाट कांग्रेस स्थापित भएको हो । 

नाति पुस्ता अलिक स्वतन्त्र, अलिक खुला भएकाले ‘नयाँहरू’तिर रुमलिन जान्छन् कि भन्ने त्रासमा छ कांग्रेस । परेका बेला कांग्रेसले आफ्नो रणनीति बदल्न सक्छ अनि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण छर्लङ्ग छ ।

वाम जनमतलाई छिन्नभिन्न पार्न २०६३ मा माओवादीलाई एमाले हाराहारीको बनाइदियो । २०७४ को दुईतिहाइ बहुमत नजिकको नेकपालाई खण्डित गरिदियो । २०७९ को चुनावमा माओवादीलाई साथमा लिएर एमालेलाई एक्लो बनाउन खोज्यो र कांग्रेस ठूलो दल बन्यो । आफ्नो योजना कम बोलेरै लागू गर्न सक्ने कांग्रेससँग एमालेको मित्रवत् सम्बन्ध आफैँमा चुनौती हो ।

कांग्रेसको पछाडि बसेर योजना बुन्ने योजनाकार (शक्तिकेन्द्र)को भूमरीमा माओवादी दुईपटक फसिसक्यो । कांग्रेसले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो योजना प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत कार्यान्वयन गराइसक्यो । 

राजनीतिमा आफूलाई ‘डाइनामिक’ नेता भन्न रुचाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लोपटक कांग्रेसको अर्को भूमरीमा परेका छन् । 

एमालेलाई कांग्रेसले माओवादीबाट अलग बनाएपछि प्रचण्ड राजनीति र एजेन्डाका हिसाबले कमजोर बनेका छन् । राजनीति र एजेन्डामा प्रतिरोध गर्ने क्षमता प्रचण्डमा स्वात्तै ह्रास आएको छ ।

नयाँ समीकरणबाट बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि प्राप्त उपलब्धि भनिएका ‘संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक’लाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न प्रचण्ड लाग्ने छन् । तर, प्रचण्डकै दलभित्रका ‘कमरेड’हरूको उल्लेख्य संख्या समेतले त्यो एजेन्डालाई साथ दिने अवस्था देखिन्न ।

एजेन्डाविहीन तर लोकरिझ्याइँमा रम्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ठूला फाइल खोल्न नदिनका लागि सत्ता समीकरण फेरिएको भन्ने छन् । 

लामिछानेको त्यो बोलीको दमले पनि काम गर्ने छैन, किनकि उनको बोली सहकारीको बचत रकम अपचलन काण्डले सर्लक्कै निलेको छ ।

दुईदलीय व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डाको बहस चलिरहेका बेला दुई मूलप्रवाहको सत्ता समीकरणले केही साना दललाई समेत झस्काएको । 

पुँजीवादी धारको नेतृत्व कांग्रेस र समाजवादी धारको नेतृत्व एमाले गर्छ भन्ने बहस सतहमा छ । सहमति साँच्चिकै इमान्दारिताका साथ लागू गरेर बाँकी पौने ४ वर्ष सरकार यही समीकरणले सञ्चालन भयो भने निश्चय नै दुईदलीय व्यवस्थाका लागि ‘ट्र्याक’ खुल्ने छ, जुन कुरा संविधान संशोधनको अन्तर्यमा लुकेको छ ।