ग्यासबाट चल्ने माइक्रोबस र टेम्पो व्यवसायी २०६६ देखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । कारण, सरकारले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु हो । 

तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्री अफ्ताव आलमले एउटा निर्णय गराएका थिए– २० वर्ष पुराना सवारीसाधन अनिवार्य विस्थापन गर्ने । 

यो निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगे । स्वरोजगार यातायात व्यवसायीका तर्फबाट रामकुमार ब्लोन र व्यक्तिगत तर्फबाट सुरेन्द्र थापाले सर्वोच्चमा रिट हाले । 

सर्वोच्चले सरकारी निर्णयमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दियो । त्यो बीचमा सडकमा माइक्रो र टेम्पो निर्बाध चलिरहे ।

सर्वोच्चले २०६९ असोज १५ गते फैसला गर्‍यो । २० वर्ष पुराना सवारी विस्थापित गरेर नयाँ खरिद गर्दा भन्सार बिन्दुमा ९९ प्रतिशत कर छुट हुने र स्वैच्छिक रूपमा विस्थापित हुन चाहनालाई पनि सोही प्रतिशतमा कर छुट दिन सरकारलाई आदेश दियो । 

तर, यो आदेशविपरीत २०७५ माघ १८ मा प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ जारी गर्‍यो ।

ऐनको दफा १९ को उपदफा ४ मा लेखिएको बुँदामा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

बुँदामा उल्लेख छ, ‘शुरूको दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३ वर्ष र अन्य साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सवारी साधनलाई मन्त्रालयले तोकेबमोजिम पत्रु गर्नुपर्ने छ । तर, सार्वजनिक बाहेकका अन्य सवारीसाधनका हकमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

व्यवसायीहरूले ग्यासबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन पनि वातावरणमैत्री भनेर प्रमाणीकरण भइसकेकाले त्यसलाई हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । 

सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेमध्येका सुरेन्द्र थापाले सर्वोच्चको आदेशविपरीत प्रदेशले ऐन बनाएर व्यवसायीलाई हतोत्साही पारेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्न तयार छौं, तर अर्को सवारी खरिद गर्दा ९९ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।’

अहिले यातायात व्यवस्था विभागले भने आफूसँग कानूनी अधिकार नरहेकाले पीडित व्यवसायीहरूलाई प्रदेशको यातायात कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनेको छ । 

त्यसो त अहिले प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा चारवटा मुद्दा विचाराधीन अवस्था मै छन् ।

‘स्वैच्छिक विस्थापनका नाममा ग्यासबाट चल्ने सवारीसाधनको विकल्पमा विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउने चलखेल भइरहेको छ,’ थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘यो हामीलाई मान्य छैन । सरकारले सर्वोच्चको निर्णय मान्नुपर्छ ।’ 

प्रदेश सरकारले एकपटकका लागि ग्यास टेम्पोको सट्टा इलेक्ट्रिक ट्याक्सीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । अहिले २८ सय ग्यास टेम्पो/माइक्रोबसका धनी/व्यवसायी यातायात व्यवस्था विभागमा दैनिक डेलिगेसनमा जाने गरेका छन् ।

केही व्यवसायीले भने ग्यासबाट चल्ने सवारीलाई किन २० वर्षमा विस्थापन गर्नुपर्ने भनेर मिति तोकिएको हो भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

ग्यासबाट चल्ने टेम्पो व्यवसायीमध्येकी शोभाकुमारी भण्डारीले ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई सरकारले नै वातावरणमैत्री भनिसकेपछि किन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 

उनले भनिन्, ‘अहिले सिन्डिकेट व्यापारीहरूले ग्यासका सवारीलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिने चलखेल भइरहेको छ, यसो गरेपछि कम्पनी र दलालहरूले कमिसन पाउँछन् ।’ 

भण्डारीले १४ वर्षसम्म टुलुटुलु हेरेर राज्यले व्यवसायीको पेटमा लात्तीले हान्ने काम गरेको बताइन् । ग्यास टेम्पो र माइक्रो व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वार्ता समेत चलिरहेको छ ।

वार्ता टोलीको सदस्यमध्ये व्यवसायीका तर्फबाट भण्डारी पनि एक हुन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यूसँग हाम्रो वार्ता चलिरहेको छ, वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने बेला सरकार फेरिने अवस्था बन्यो, अब हाम्रो समस्या समाधान कसरी गर्छ हामी कुर्दैछौं,’ भण्डारीले भनिन्, ‘संघ र प्रदेश दुवै स्थानका यातायात कार्यालयसँग पनि हामी छलफलमै छौं ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले ऐन बनाउँदा वर्षका आधारमा नभएर फिटनेसको आधारमा स्क्राब गर्ने निर्णय भएकाले सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

उनले भने, ‘बागमतीमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा बागमती प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्छ, त्यसमा संघले यो गर् वा त्यो गर् भन्न मिल्दैन । समग्रमा २० वर्ष पुराना सवारी विस्थापन गर्ने भन्ने नै हो ।’ 

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले ग्यासबाट सञ्चालित टेम्पो र माइक्रोबस स्क्राब गरी त्यसको सट्टामा नयाँ गाडी दर्ता गरिदिन मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार स्क्राब गरी नयाँ दर्ता गर्न हामी सक्छौं, तर भन्सार छुटको कुरा संघ सरकारको रहेकाले प्रदेशले केही गर्न सक्दैन ।’

उनले पुराना सवारीको हकमा फिटनेसको आधारमा गाडीको यान्त्रिक अवस्था ठीक छ वा छैन भनेर जाँच गरी स्क्राबमा पठाउन सकिने बताए ।

‘राजस्व छुट हामी दिन सक्दैनौं, तर गाडी लिएर स्क्राब गर्न आए हामी नयाँ गाडीको दर्ता नम्बर दिन सक्छौं,’ उनले भने ।