प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजान्दै' नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड संसद् फेस गर्ने अड्डी लिएर बसेका छन् । 

‘स्वास रहेसम्म आश रहन्छ’ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित उनी नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (३) मा धकेल्न चाहन्छन् । कथम् कदाचित यसो हुँदा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने छ । जसबाट कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति भङ्ग हुने र धारा ७६ (२) अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री योजना तुहिने उनको विश्वास छ । प्रचण्ड र माओवादीको अहिलेको अन्तिम राजनीतिक दाउपेच यही हो । 

चार महिनाअघि गत फागुन तेस्रो साता प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छोडेर एमालेसहित दलहरूसँग सत्ता समीकरण गर्दा जुन परिकल्पना गरेका थिए, त्यसको ठीकविपरीत राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ । राजनीतिक मौसम बदल्न सक्ने प्रचण्ड आफैंमा चुप लागेर बस्न सक्ने व्यक्ति होइनन् । फागुनको तेस्रो साता प्रचण्डले जुन उद्देश्यका साथ ‘राजनीतिक प्लट’ उनकै शब्दमा उथलपुथल गरे त्यो उनैका लागि अभिशाप सिद्ध बन्यो । 

फागुनमा प्रचण्डले तयार गरेको ‘प्लट’ आफ्नो पद लम्ब्याउन मात्रै थियो । अन्य सन्दर्भ निमित्त कारक मात्रै थिए । फेरि पछिल्लो पटक समीकरण बदल्ने कसरत गर्दा प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा चिप्लिन पुगेका छन् । 

प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्न एमाले सहजै तयार भएको थिएन ।  दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति एमाले प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएको थियो । सोही अनुरूप एमालेले कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत नलिई प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई सहयोग गरिरहेको थियो । ‘मिसन–२०८४’को योजनामा निरन्तर रहेको एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई सफल बनाउन उद्दत देखिनुमा ‘वाम एकता’का लागि कार्यकर्ताको मनोविज्ञान उच्च गराउनु थियो ।

एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई यति सहज वातावरण दिएको थियो कि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता महत्वपूर्ण योजना तर्जुमामा समेत आँखा चिम्लेको थियो । माओवादीको एकलौटी रूपमा बजेट भाषण आएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले गुनासो पोखेका थिए । जुन गुनासोले सत्ता समीकरण फेरबदल हुने संकेत गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नवनिर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सामेल हुन नयाँ दिल्ली पुगे । नयाँ दिल्लीबाट फर्किएपछि प्रचण्डको स्वभावमा बदली आएको देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेलाई सधैं प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा रहेका प्रचण्डले त्यही सूत्र प्रयोगमा ल्याउन प्रयास गरे । उनले चार महिनाअघि छोडेको कांग्रेसलाई सत्तामा लिएर एमालेलाई सरकारबाट हटाउन अर्को तानाबाना बुन्न थाले । जसका लागि कांग्रेससँग सम्बन्धलाई पुर्नस्थापित गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा भाइ नारायण दाहाल सूत्रधार बने । 

बूढानीलकण्ठ स्रोतका अनुसार नारायण दाहाल प्रचण्डको सन्देश लिएर चारपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगेका थिए । सत्तामा सहभागी हुन देउवालाई पुनः प्रस्ताव लिएर गएका प्रचण्डका दूत नारायण दाहाल रित्तो हात फर्किए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण रित्तो हात फर्किएपछि त्यो गोप्य भेटघाट सार्वजनिक भयो । प्रचण्डको भित्री योजना बाहिरिएपछि देउवा–ओलीबीच नयाँ समीकरण बन्ने मुख्य आधार बन्यो । 

तर, माओवादी र रास्वपाले ‘ठूला फाइल खोल्न लागिएको, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ’जस्ता कारण कांग्रेस–एमाले समीकरण बनेको भन्ने एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैको परिणामस्वरूप गोजीमा राजीनामा बोकेका रास्वपाका मन्त्री प्रचण्ड सरकारमै अडिएका छन् । 

रास्वपालाई लागेको होला ‘ठूला फाइल खोलेका कारण’ कांग्रेस–एमाले नयाँ समीकरण बन्यो । जुन कुरा माओवादीले स्थापित गर्न खोजेको छ । रास्वपाले पनि त्यसैमा लय मिलाउनु माओवादीसँग ‘सती’ जानुबाहेक अरु केही हुँदैन । ‘ठूला फाइल खोलिने डर’बाट कांग्रेस–एमालेबीचको नयाँ समीकरण भनेर आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी बचत रकम अपचलन काण्डबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेतिर मात्रै रास्वपाको ध्यान गएको देखिन्छ ।

माओवादीको ‘आत्मरति र आत्मगौरव’
परिवर्तनको एजेन्डा आफ्ना कारण आएको हो भन्ने ‘आत्मरति र आत्मगौरव’मा  देखिन्छ माओवादी । धर्म निरपेक्ष, समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली माओवादीले आफ्नो एजेन्डा भन्दै आएको छ । यी प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न कांग्रेस–एमालेबीचको समीकरण भएको भन्ने माओवादीको तर्कले खासै अर्थ राख्दैन । 

संविधान संशोधनको बुँदालाई लिएर माओवादीले ‘प्राप्त उपलब्धि’ समाप्त पार्न खोजेको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ । कांग्रेस र एमालेलाई यो डेढ वर्षमा माओवादीले जुन ढंगले ‘प्रयोग’ गर्‍यो त्यसलाई उनीहरूले राम्ररी बुझे । माओवादीलाई बुझ्ने क्रममा पछिल्लोपटक कांग्रेस, एमालेको ‘स्वार्थ’ एक ठाउँमा आइपुगेको मात्रै हो । 

सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रचण्डले शुरू गरेको पछिल्लो योजनालाई कांग्रेस, एमालेले सफल हुन दिएनन् । सरकारको नेतृत्व तेस्रो दल माओवादीले गरे पनि कुनै पनि समय ठूलो दल कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने छर्लङ्गै थियो । पछिल्लोपटक कांग्रेस–एमाले समीकरणमा पनि ओली–देउवाको कार्यकाल आधाआधा भनेरै सहमति गरिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा हुने यस्ता सहमतिहरू कतिपय बेला हुबहु कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन । जसको उदाहरण अहिले कांग्रेस–एमाले समीकरणपछि ओली र देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री भन्ने सहमतिले देखाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली १५ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर माओवादीसँग राजनीतिक सहमति थियो । तर, कांग्रेससँग अर्को समीकरण बन्दा तत्कालै सरकारको नेतृत्व हुने भयो । यो सवालमा एमाले नेतृत्व ‘दुई स्टेप’को रणनीतिमा सफल भएको देखिन्छ । पहिलो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन फुटाउने, जुन फागुनमा सफल भयो । दोस्रो सरकार नेतृत्व तत्कालै गर्ने र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई पुनः जोडिन नदिने ।

माओवादीले अर्को चाल चालेको छ, धारा ७६ (३) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ कि भन्ने । माओवादीले आफ्नो अन्तिम चालका रूपमा विश्वासको मत सामना गर्दैछ । माओवादीको चाल सफल हुने अवस्था छैन । माओवादीले तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई गरेको प्रस्तावमा उनको रुचि नदेखिनुले देउवा–ओलीबीच भएको सहमति अनुसार ७६ (२) बाटै ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने बलियो आधार हो । तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्ने विषयभन्दा पनि कति समयका लागि कोसँग सहकार्य बलियो बन्छ भन्ने विषयलाई मन्थन गरेरै देउवाले माओवादीको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । 

तर, माओवादीले आफ्नो अनेक चालबाजी जारी राखेको छ । सत्ताबाट बाहिरिने पक्कापक्की भएपछि माओवादी ‘हेप्नोटाइज’ शैलीको राजनीति लिएर जनताबीच जाने घुइरो मनसायमा देखिन्छ । माओवादीको ‘हेप्नोटाइज’ शैलीबाट जनतामा गएर त्यस्तो ठूलो उत्साह जगाउन सक्छ भन्ने आधार केही देखिन्न । किनकि माओवादी जनमतको आधारमा प्रतिपक्ष बनेको होइन ।

जनमतबाट प्रतिपक्ष दल बनेको भए माओवादीमा एजेन्डालाई स्थापित गर्न सक्ने तागत रहन्थ्यो । माओवादीलाई जनमतले प्रतिपक्ष बनाएको अवस्था होइन । लामो समय सत्तामा रहेर अहिले मन नलागी–नलागी बाध्यताले प्रतिपक्षमा हुत्तिन लागेको मात्रै हो ।

माओवादीले जे जति एजेन्डा उठाए पनि ‘हिजो सत्तामा हुँदा किन नगरेको ?’ भनेर प्रश्न गर्ने जमात ठूलो हुने भएकाले पछिल्लो पटकका तर्कहरू ‘आत्मरति र आत्मगौरव’ मात्रै हुन् ।