११ साउन २०८३, सोमबार
असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरणका लागि भएको ७ बुँदे सहमति अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिन भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको ७ बुँदे सहमति अझै सार्वजनिक नभएको हो ।
आलोपालोको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । भोलिपल्टै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिए । त्यसपछि एकैपटक २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री चयन भएको ३ दिन बितिसक्दा पनि दुवै दलले गरेको ७ बुँदे सहमति अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
पछिल्लो समीकरण बनाउन खटेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ७ बुँदे सहमतिका मूलभूत कुरा बाहिर आएकाले चाँडै सार्वजनिक हुने जानकारी दिए ।
‘कांग्रेस र एमालेबीच भएका सम्झौताका मूलभूत कुरा बाहिर आइसकेका छन् । सार्वजनिक नहुँदा केहीले यसलाई रहस्यमयी पनि बनाए,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसलाई चाँडै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने तयारी छ ।’
सहमतिअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै कार्कीले अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विषयबाहेक नयाँ कुरा सम्झौतामा नभएको प्रस्ट्याए । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतले चाँडै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि सहमति सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बतायो ।
‘कांग्रेससँग भएको सहमतिलाई सार्वजनिक नगर्ने भन्ने होइन, सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ’, ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब छिट्टै सम्भवतः विश्वासको मत लिएर सहमति सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ ।’
ओलीले साउन ६ गते आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा उनको पक्षमा जम्मा ६३ मत परेको थियो । तर, विपक्षमा १९४ सांसदले मत दिए । यो संख्या दुईतिहाइभन्दा बढी हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली संसद्बाट दुईतिहाइसहित विश्वासको मत पाएपछि सहमतिलाई सार्वजनिक गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । दुईतिहाइ देखाउँदाको फाइदा संविधान संशोधनमा हुने विश्वासमा ओली देखिन्छन् ।
संसद्मा दुईतिहाइ मतका लागि २७५ मा १८४ सांसदको आवश्यकता पर्छ, जसमा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६, लोसपाको ४ गरी १८२ मत पुग्छ । यी सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिने पक्का छ । यो दुईतिहाइभन्दा २ मत कम हो । यसमा स्वतन्त्र अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल थप्दा १८४ पुग्ने हिसाब एमालेको छ ।
जुन माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, जसपाका ५ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद बाहेकको मत हो । कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो सहमतिलाई राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले पनि स्वागत गरेका छन् । यी दलले समेत ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना यथावत छ । यसैले पनि ओलीले बलियो समर्थनसहित सहमति सार्वजनिक हुँदाको राजनीतिक फाइदा हेरेको नेताहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समीकरण र सहमतिमा सक्रिय भएका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेससँग गरिएको सहमति सार्वजनिक गर्न खोजेको भन्ने बुझाइ आफ्नो पनि रहेको जानकारी दिए ।
‘मैले ठ्याक्कै सोधेको छैन, तर सहमतिका विषय आइसकेका छन् । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले जे विषय पास गरेका छन्, सहमतिका अन्तरवस्तु तिनै हुन् । त्यसैले सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कारण छैन । यी बाहेकका नयाँ कुरा पनि हाम्रो सहमतिमा छैनन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले असार १७ गते कांग्रेससँग गरिएको सहमति सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ ।’
एमालेसँग सहमति भएको पर्सिपल्ट कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी सहमतिलाई स्वागत गर्दै यसका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको थियो ।
जसमा सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, संविधानको समीक्षा गरी समोवशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन दुई दलसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने उल्लेख छ । जसमा पहिलोपटक एमाले अध्यक्ष ओली र दोस्रोपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने विषय रहेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यास समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलोपटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली र दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले गर्नेगरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ,’ कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेको थियो । तर, सहमति सार्वजनिक नभएको कारण देखाउँदै प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत ‘फेस’ गरे । प्रस्ताव विफल भएपछि ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
कांग्रेस र एमालेले आफूहरू मिल्नुका पछाडि राजनीतिक स्थिरता दिने, अर्थतन्त्र सुधार्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र संविधान संशोधन समेत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैले दुईतिहाइ विश्वासको मत पाएपछि बलियो सन्देश दिनेगरी ओलीले कांग्रेससँगको सहमति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई छिट्टै सहमति सार्वजनिक गरेर पारदर्शी बन्न संसद्मा विपक्षीले दबाब बढाइसकेका छन् । सत्ताबाट बहिर्गमित भएको माओवादीले समाजवादी मोर्चाको बैठक राख्दै संविधान संशोधनको नाममा कांग्रेस–एमाले पश्चगमनको यात्रामा लागेको आरोप लगाएको थियो । यसले पनि दुई दललाई सहमति छिटो सार्वजनिक गर्न दबाब परेको छ ।
सात बुँदे सहमति पनि यस्तै विषयको वरिपरि रहेको कांग्रेस नेता कार्की बताउँछन् ।
‘संविधानको प्रावधानअनुसार १० वर्षमा संविधान रिभ्यू गर्ने भनिएको छ । संविधानलाई सुदृढ र गतिशील गर्ने उद्देश्यअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधानमा संशोधन हुन्छ । संविधान भनेको जीवन्त दस्तावेज हो,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसमा समायानुकूल र जनताको चाहनाअनुसार संशोधन हुने कुरालाई हामी कसैले रहस्यको कुरा बनाउन जरुरी छैन । यो स्वाभाविक कुरा हो ।’
संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक सहमति मात्रै भएको पार्टीनिकट स्रोतहरू बताउँछन् ।
‘१० वर्षमा संविधानमाथि रिभ्यू गर्न किन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो प्रदेशहरूको अस्थिर अभ्यास, केन्द्रमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने सकसजस्ता विषयबाट पनि उठेको छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘राज्यको लगानी साधारण खर्चमा अत्यधिक धेरै हुँदा खर्च बचाउन पालिकाको संख्या घटाउने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष सांसद मात्रै राख्ने विषय छलफलका क्रममा उठेका हुन् । फाइनल भइसकेर आएका होइनन् ।’
ठूला राजनीतिक परिवर्तनका साझेदार दलहरू प्रतिगामी बाटोमा नजाने सत्तारुढ दलकै अर्का एक नेता बताउँछन् ।
‘अहिलेको समावेशी चरित्र नभत्किने गरी अनि कसैलाई पेलेर होइन, सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थालाई अझै बलियो बनाउँदै स्थायित्व दिने र नागरिकमा भरोसा दिलाउने प्रयत्न हो,’ ती नेताले भने, ‘सत्ता छाड्नुपरेको आक्रोशमा संशोधनको विषयलाई पश्चगमन, प्रतिगमन भनिरहन जरुरी छैन । आफैंले परिवर्तन गरेका मुद्दामा कांग्रेस र एमाले कोही प्रतिगामी बन्दैनन् । बरु नागरिकको आवाज पूरा गर्न लाग्छन् ।’
