०९ साउन २०८३, शनिबार
पछिल्लो समय प्रहरीमा इन्चार्ज तान्ने (अवधि नपुग्दै सरुवा गर्ने) प्रवृत्ति मौलाएको छ । मौखिक वा लिखित उजुरी पर्नासाथ सम्बन्धित प्रहरी इन्चार्जलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई ठाडै सरुवा गर्दा उनीहरूको मनोबलमा असर परेको छ ।
प्रहरी संगठनभित्रै यसलाई दुई तबरबाट हेर्ने गरिएको छ । एकाथरिले यसलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडेका छन् । अर्काथरिले भने केही बदमासीका प्रमाण पाएपछि उनीहरूलाई तान्नुपरेको बताउने गरेका छन् ।
गत साता मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ जना एसपी र ९ जना डीएसपीलाई काज सरुवा गर्यो । सरुवा गरिएका अधिकृतहरूले कार्यक्षेत्रमा ५ महिनादेखि १० महिना मात्रै काम गरेका थिए ।
प्रहरी नियमावली– २०७१ ले इन्चार्ज भएर बसेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा कम्तीमा १ वर्षमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नियमावलीलाई पन्छाउँदै प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिक दबाबका कारण इन्चार्जलाई मनलाग्दी ढंगले तान्ने गरेको छ । यो हचुवा प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
उपयुक्त र तथ्यसंगत प्रमाण नभेटिकनै अरोपका भरमा अनि आन्तरिक छानबिन समेत नगरी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले राम्रो काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको मनोबल गिर्ने गरेको पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका इन्चार्ज (एसपी) अपिलराज बोहरालाई ५ महिनामै तानियो । २०८० फागुन १ मा तनहुँको प्रहरी प्रमुखमा सरुवा भएका बोहरालाई सरुवा गर्नुको आन्तरिक कारण भनेको जुवाको खालबाट पक्राउ परेकालाई मुद्दा चलाउनु थियो ।
जुवातास खेललाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन, सूचनाका आधारमा जुवाडे पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने अधिकार समेत प्रहरीलाई छ । बोहराले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा चलाइदिए । जुवाडेनिकट नेपाली कांग्रेसका नेताको दबाबमा प्रहरी मुख्यालयले बोहरालाई तानिदियो । उनलाई नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ ।
‘प्रहरी ऐन र नियमावलीविपरीत काम गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै मनपरि सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ,’ पूर्व डीआईजी ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘खराब थियो भने पहिला किन पठाउने, अनि कसैको दबाब आयो भन्दैमा किन तानिहाल्ने ?’
बोहरालाई हटाएपपछि तनहुँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा कार्यरत एसपी वीरेन्द्रबहादुर शाहीलाई पठाइएको छ ।
रौतहटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत डीएसपी गौरव महतलाई पनि प्रहरी मुख्यालयले ५ महिनामै इन्चार्जबाट हटाएको छ । उनी गत पुसमा मात्रै चन्द्रनिगाहपुरमा हाजिर भएका थिए । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपर्ने भन्दै महतले ‘पोलिटिकल ब्यालेन्स’ राख्न नसक्दा सरुवा हुनुपरेको प्रहरीकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राजमार्ग आसपासमा भएको एउटा घटनामा आरोपी छाड्न आएको माथिल्लो तहको दबाबलाई महतले नमानेपछि उनी सरुवा हुनुपरेको एक अधिकारीले बताए । उनको ठाउँमा डीएसपी राजकुमार राईलाई पठाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की मातहत रहेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डीएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि ९ महिना नपुग्दै तानियो ।
२०८० असोजमा मात्रै बैदाम पुगेका श्रेष्ठले एउटा क्लबका बाउन्सरलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएकै भरमा तानिएको स्रोतको दाबी छ ।
गत असार १५ गते बिहान ग्राहकलाई कुटपिट गरेपछि मुस्ताङ घर भएका रिजन गौतम र पोखरा– १० बस्ने विवेक गुरुङलाई पक्रेर मुद्दा चलाइएको थियो । गौतम र गुरुङले मुस्ताङ घर भएका २१ वर्षीय आयुष थापालाई हेल्मेटले कुटेका थिए । प्रहरीमा उजुरी परेपछि डीएसपी श्रेष्ठले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका थिए ।
अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सरुवाको कारण सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावलीको दफा ५० (२) मा भनिएको छ, ‘अवधि नपुग्दै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा सोको कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले पछिल्लो सरुवा प्रहरी मुख्यालयमा आएका उजुरीका आधारमा गरिएको बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘जो जसको सरुवा भएको छ, उनीहरूका विषयमा आर्थिकसँगै कमान्ड कन्ट्रोलका विषय जोडिएका छन्, यसमा गृहमन्त्रीज्यू वा अन्य कसैको दबाब जोडिएका छैन ।’
विगतमा पनि उस्तै
यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नियुक्त भएको एक महिनामै तराईका ६ जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षकहरू सरुवा गरेका थिए । त्यतिबेला महोत्तरीबाट श्यामकुमार राई र सर्लाहीबाट दयानिधि ज्ञवालीलाई ५१ दिनमा नै तानिएको थियो ।
त्यस्तै, सिरहाका एसपी सन्तोष आचार्य, बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहरा, बाराका एसपी सुरेश काफ्ले र धनुषाका एसपी मित्रबन्धु शर्मालाई पनि अवधि नपुग्दै इन्चार्जबाट तानिएको थियो ।
एसपी आचार्यमाथि तस्करसँग मिलेमतो गरेको, बोहरामाथि घुमुवा खटाएर रकम उठाएको, काफ्ले र शर्मामाथि कमान्ड क्षमता राम्रो नभएको र राईमाथि सन्तुलित कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाइएको थियो । तर, यी आरोप प्रमाणित हुने उचित तथ्य प्रहरी मुख्यालयसँग थिएन ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेका जिल्लास्थित नेता तथा कार्यकर्ताको मौखिक सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई तानिएको थियो ।
