नेपालले बजेट अभ्यास थालेको ७३ वर्ष, योजनाबद्ध विकास शुरू गरेको ६८ वर्ष र संसदीय पद्धति अभ्यास गरेको तीन दशक नाघेको छ । तर समष्टिगत तहमा वित्तीय अनुशासनको विषयले त्यति प्राथमिकता पाएको छैन ।

सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि दुवै सदनमा गरी १६ वटा समिति आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील छन् । सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले वित्तीय जवाफदेहिता मापनका लागि संवैधानिक शक्ति पाएको छ । साथै, व्यवस्थापनभित्र कार्यक्रमको समीक्षा र सहजीकरणका लागि आन्तरिक संरचनाहरू क्रियाशील छन्, तर संवैधानिक उद्देश्यअनुरूप वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वित्तीय अनुशासनका समष्टिगत र संगठनगत दुई पाटोमध्ये समष्टिगत तहको सवालमा ध्यान दिइएको छैन । 

समष्टिगत वित्तीय अनुशासन नीतिगत प्रकृतिको हुन्छ, जसलाई मूलतः बजेट तर्जुमा, वित्त नीति निर्धारण र खर्च व्यवस्थापनको खाका तयका समयमा हेरिने गरिन्छ । समष्टिगत आर्थिक अनुशासनले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनलाई अनुशासित र जवाफदेही बनाउने गर्दछ । 

पहिलो सवाल बजेटको सैद्धान्तिक विषयमा छ । बजेटको आधुनिक अर्थ एक वर्षको आर्थिक दर्शन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति, प्राथमिकता तथा सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यका लागि साधनको व्यवस्थापन हो । नेपालमा बजेटलाई विस्तृत रूपमा नहेरी कोष व्यवस्थापन मात्र सम्झिइँदै आएको छ । यो सरकारको कार्यदर्शन र नीति कार्यान्वयनको आधार बनेको छैन ।

बजेटलाई नीति, योजना, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता र क्रियाकलापको समष्टिका रूपमा लिने गरिएको छैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकासका अभिष्टहरू पूरा भएका छैनन् । संसद् र संसदीय समितिहरूले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिएका छैनन् । साथै, बजेटका सिद्धान्त, बजेट वर्गीकरणका सिद्धान्त, ऋण तथा सहायता परिचालन, निजी तथा अन्य गैरसरकारी क्षेत्र परिचालन, तहगत सरकारको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधार खडा गर्ने विषय बजेट छलफलमा प्राथमिकताबाट बाहिर छन् । 

अर्को सवाल बजेटभन्दा बाहिरका खर्चलाई राष्ट्रिय कोषमा कसरी समेट्ने भन्नेमा छ । एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च, जनताका नाममा भित्रिएका सहयोग र तेस्रो पक्ष भुक्तानीका प्राविधिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणाली र प्राथमिकतामा ल्याई जवाफदेही बनाउने काम हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ११६ अनुरूप गुठीबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका प्राप्ति सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने भनिएको छ । तर सबै प्रकारका सरकारी प्राप्ति सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल हुने र खर्च प्रक्रियामा संसदीय स्वीकृति लिने संवैधानिक निर्दिष्टता पूरा भएको छैन । सरकारी कोष र बजेट प्रणाली बाहिर आय तथा व्यय हुनु लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादाबाहिरको कुरा हो । विभिन्न नाममा कार्यसञ्चालन कोषहरू खडा गर्ने र संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखिने गरिएको छ । सङ्घीय तहमा रहेको यस प्रकारको बेथिति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुँदैछ । यो विषयमा संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली अञ्जान छ । 

अर्को सवाल संसदीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा छ । नेपालको संसद् बजेट प्रक्रियाका दृष्टिमा बजेटलाई स्वीकृत गर्ने (बजेट एप्रोभिङ) संसद् हो, बजेटलाई प्रभाव पार्ने वा बजेट बनाउने संसद् होइन । संसदले सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यकारी बजेटलाई स्वीकृत गर्दछ, संशोधन वा अस्वीकृत गर्दैन । त्यस्तै, समष्टिगत नीतिको समीक्षा गर्ने अवसर छ तर अभ्यास छैन । संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तले वित्तसम्बन्धी नीतिमा जानकारी राख्ने, स्वीकृति र समीक्षा गर्ने मान्यता राख्दछ । तर संसदको जानकारीविना नै साधनको अभ्यास भैरहेको छ । उदाहरणका लागि के कति जलवायु वित्त नेपाल भित्रियो, विपद, लैङ्गिक तथा समावेशिताका नाममा कसले, कसरी, कहाँ कति खर्च गरिरहेका छन्, त्यसको न प्रतिवेदन छ, न निगरानी । ‘एक बजेट, एक प्रक्रिया र एक प्रतिवेदन’ मा संसद् र समितिले ध्यान दिएका छैनन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीमा मात्र साधन खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषय जानी नजानी बाहिरिएको छ । गत वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले पूर्व बजेट छलफललाई सार्थक बनाउन समय सारिणी परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसैअनुरूप आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अध्यादेशबाट संशोधन भयो । बजेटका नीति तथा सिद्धान्त प्रस्तुत भयो तर बजेट प्रस्तुत गर्ने मन्त्री परिवर्तन भएपछि पूर्व बजेट छलफल र नीति प्राथमिकता झण्डै तदर्थ देखियो ।  

त्यस्तै, सरकारी खर्च कार्यको जवाफदेहिता संरचना तहसोपानयुक्त (हाइरार्किकल) छ, जुन धुमिल जवाफदेहिता हो । प्रत्यक्ष जवाफदेहिताका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालिएको थियो । सार्वजनिक संस्थानमा डेढदशक अघिदेखि र निजामती सेवाभित्र पाँच वर्ष अघिबाट कार्यान्वयन गरिन थालेको कार्यसम्पादन सम्झौता अहिले निष्क्रिय छ । कार्यमूलक एजेन्सीलाई नतिजाका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ भने सेवा निकायलाई समय, पहुँच, कार्यव्यहवारजस्ता सूचकमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जवाफदेहिता मापनका लागि स्वचालित बनाउनु पर्दछ । तर त्यसको संसदीय पर्येवेक्षण भएको छैन, न सूचना जानकारीसम्म राखिएको छ । 

अर्को सवाल जवाफदेहिताका विषेशीकृत सूचकलाई वित्त व्यवस्थापनसँग जोड्ने कसरी भन्नेमा छ । साधन, रकम, जनशक्ति र समयसँग कार्यसम्बन्ध देखाउने निकायगत सूचक चाहिन्छ । लेखा सुधारका लागि लागू गरिएको सिगास (क्रियाकलपमा आधारित लेखा) प्रणालीलाई उपयोग गरी प्रत्येक निकायका खर्च क्रियाकलाप बजेट र सेवा व्यवस्थापनका नतिजामा आबद्ध गराउन सकिन्छ । तर, त्यसले संसदीय समर्थन पाउन बाँकी छ । अर्को सवाल वित्तीय पारदर्शितामा छ । नेपालमा सूचना अधिकारसम्बन्धी कानून छ, सूचना संस्कृति छैन । सर्वसाधारणहरू सूचना प्रक्रियामा आबद्ध छैनन्, स्वयं प्रकाशन निष्क्रिय छ र सर्वसाधारण–पदाधिकारी सम्वाद छैन । ‘माइ मनी माइ रेस्पोन्सिबिलिटी’ भन्न लाभग्राही सक्षम भै नसकेको अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम संसदको हो । तर, सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा दलीय राजनीतिको छायाँ परेको छ ।  

संविधानको धारा १२४ अनुरूप विपद् व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक कोषमा समय–समयमा रकम जम्मा गरी त्यसबाट भएको खर्च यथशाशीघ्र शोधभर्ना गर्ने भनिएको छ । तर, विपद व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न कोषहरू जस्तो कि दैवी प्रकोप उद्धार कोष, प्रधानमन्त्री राहत कोष, कोरोना कोषजस्ता दर्जनौं कोषहरू संघीय तहमा छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि यस प्रकारका कोषहरू देखिँदै छन् । यस्ता कोषहरू संविधानको भावनालाई सम्बोधन गर्दैनन् भने सर्वोच्च नागरिक संस्था संसद्को जानकारी, स्वीकृति र दृष्टिगोचरभन्दा बाहिर छन् ।  

तहगत सरकारले प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त लाभको विभाज्य कोषमार्फत पाउने रकममा संवैधानिक भावना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जस्तो कि पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी विभाज्य कोषमा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा क्रमशः ५०, २५, २५ प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्नेमा केही हिमालको रोयल्टी व्यवस्थापन एक गैससले गर्दछ, ५० प्रतिशत आफैंले खर्च गरी बाँकी मात्र सरकारी कोषमा पठाउँदै आएको छ । जुन संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक दुवै अर्थमा उचित होइन । त्यस्तै उदाहरण वनसम्पदाको उपयोगमा पनि देखिन्छ । शासकीय तहहरूबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित भएको छैन । सङ्घीय तहका बजेट नीति तथा सिद्धान्तले प्रदेशलाई मार्गदर्शन गरोस् र प्रदेश तथा संघको बजेट नीत तथा सिद्धान्तले स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शन गरोस् भन्ने हेतुले बजेट प्रस्तुत गर्ने मितिहरू पनि क्रमशः राखिएको छ । तर, तहगत सरकारहरूबीचको प्राविधिक सम्बन्ध विकास भएको छैन । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बजेट शिक्षा र योजना सीप कमजोर छ ।  

निकै महत्त्वपूर्ण सवाल, साधन विनियोजनका मापदण्डहरू निर्धारणविना नै साधन विनियोजनले आर्थिक सामाजिक न्याय गर्दैन । भौगोलिक र वर्गीय विभेद पनि खडा गरेको छ । नीति प्रभाव पार्नसक्ने नेता/पदाधिकारी भएका स्थानमा त्यति आवश्यक नभएका कार्यक्रममा साधन विनियोजन हुने तर अमूक स्थानमा अत्यावश्यक कार्यक्रममा रकम विनियोजन नहुने, भएको पनि कार्यक्रम संशोधनभै सुगम स्थानमा खर्च हुने स्थिति छ । यस वर्षबाट सुधारको प्रतिबद्धता भएकोमा सोको विपरीत चार/पाँच नेताका चुनाव क्षेत्रमा उल्लेख्य विनियोजन र अन्यत्र साह्रै न्यून बजेट विनियोजन भएको र संघीयताको सिद्धान्तविपरीत कार्यक्रममा रकम छरिएको विषयले सदनमा सत्ता पक्षकै सांसदबाट आक्रोश पोखियो भने एक सांसदले विनियोजन पुस्तिका नै च्यातिदिए । यसले विनियोजन न्याय कायम गर्न संसद्लाई नैतिक दबाब परेको छ ।  

रणनीतिक प्राथमिकतामा साधनको उपयोग होस् र अनुमानयोग्यता पनि स्थापित होस् भन्ने हेतुले दशौं योजनाबाट मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी रोलिङ अवधारणामा बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटी शुरूआत भएको थियो । २०७४ अघि यसले नीतिगत महत्त्व मात्र पाए पनि आन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीनै तहका सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा अनिवार्यरूपमा मध्यकालीन खर्च योजना बनाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान राखेको छ । यसलाई अभ्यासमा ल्याउँदा साधन योजना, नतिजा व्यवस्थापन, अनुगमन र जवाफदेहितालाई पनि सघाउने दृष्टिकोण लिइएको थियो । थोरै साधन र धेरै आवश्यकता भएको मुलुकमा यसले बजेट उपलब्धिलाई सघाउँथ्यो । तर, यसलाई औपचारिकतामा मात्र लिइएको छ । आयोजना बैंक, वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरू अलग्गिएका छन् । विनियोजन तदर्थ हुँदा मध्यकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक बनाउने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । साथै, बजेट तथा क्षेत्रगत नीति प्रतिबद्धताको विश्लेषण गर्न लैङ्गिक बजेट, जलवायु परिवर्तन बजेट, दिगो विकास बजेट र रणनीतिक स्तम्भ कोड कायम गर्ने गरिन्छ । बजेटलाई समावेशी र समन्यायिक बनाउन नवौं योजनादेखि लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा (जेसी) अभ्यासमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर, यी कोड तथा अवधारणाअनुसार नीति आबद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने परिपाटी छैन, जसका कारण नीति र बजेटको आबद्धता कायम छैन ।  

अर्को सवाल स्वतन्त्र लेखा परीक्षणमा छ । संविधानतः महालेखा परीक्षकले भौचिङ अडिट मात्र गर्ने होइन, उसमा नीति परीक्षणको शक्ति छ, तर सामर्थ्य छैन । एकाउन्टिङ ट्र्याकबाट मात्र लेखा परीक्षण गर्दा संवैधानिक आशय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालना हुन सक्दैनन् । आधुनिक लेखा परीक्षण नेमिङ एन्ड ब्लेमिङमा सीमित हुनुहुन्न, प्रणाली सुधारको उत्प्रेरक बन्नुपर्छ । त्यस्तै लेखा प्रणाली आधुनिक बन्दै गए पनि ‘होल अफ दी गभर्नमेन्ट’ लाई समेट्ने गरी एकीकृत प्रणाली बनिसकेकोे छैन । ‘जनरल गभर्नमेन्ट प्रिन्सिपल’ बाट मात्र लेखा राख्ने र वित्तीय विवरण तयार पार्ने परिपाटीले वित्तीय यथार्थतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । सरकारका तहहरू र एक्स्ट्रा बजेटरी एकाइका सबै कारोबार (प्राप्ति, खर्च, दायित्व, प्रतिवद्धता, धरौटी, सम्पत्ति, विभाज्य कोष) को एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण गर्ने काम अझै भएको छैन । संसदीय समितिले यो प्रक्रिया अघि बढाउन मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । 

सरकारले विगत केही वर्षदेखि नकारात्मक बचत परिचालन गर्दै आएको छ । राजस्व परिचालन गरी समयमा नै सम्बद्ध कोषमा शोधभर्ना गरी समष्टिगत वित्तीय अनुशासनमा सरकारलाई ल्याउने, सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्ने विषयमा संसद् प्रवेश गरेकै छैन । नेपालको बजेट निरन्तर घाटामा छ । घाटा बजेट नराम्रो मानिएता पनि ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गराउने, बाह्य ऋणमा आयोजना व्यवस्थापन र शोधभर्ना सुधार गर्ने विषयमा संसदीय दृष्टिगोचर हुन बाँकी छ । 

घाटा पूर्तिका लागि अवलम्बन गरिँदै आएको बाह्य अनुदान सान्घुरिएको छ, स्रोतहरू परम्परागत छन् । दाताहरूले सरकारलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् र गैरसरकारी संरचनालाई डेलिभरी ह्यान्ड बनाइरहेका छन् । साथै पेरिस, आक्रा, बुसान, मेक्सिको आदि बैठकमा आफैंले गरेका प्रतिबद्धताबाट बाहिर छन् । के साझेदारहरू आफ्नै प्रतिबद्धताबाट बाहिरिन हुन्छ ? विकास साझेदारी ऐच्छिक विषय मात्र नभई बाध्यात्मक र नैतिक दायित्व छैन ? साथै, नयाँ दाताहरू खोजी गरी सीमित देश र संस्थामाथिको निर्भरता घटाउन, सहयोग बढाउन सामथ्र्य विकास गर्नु पर्दैन ? संसद् र संसदीय समितिले यस विषयलाई कार्यसूची बनाएको छैन । 

अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, बजेटमार्फत घोषणा भएका नीतिहरूको समीक्षा र विवेचना गरी सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्ने गरिएको छैन । समीक्षाहरूमा केवल सञ्चित कोषमा केन्द्रित हुन्छ, जबकि आवधिक योजना तथा स्वयं बजेटले निजी क्षेत्रबाट थुप्रै क्रियाकलापको अपेक्षा गरेको छ । निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र राष्ट्रिय विकासका साझेदार हुन्, तर व्यवहारमा उनीहरूको कामको मूल्यांकन, विवेचना र उनीहरूलाई परेको समस्याको निकास खोज्ने गरिएको छैन । उनीहरूले गरेका क्रियाकलापको नियमन गरिएको छैन । जस्तो कि सहकारीहरूलाई नियमन नगरिँदा मुलुकमा ठूलो वित्तीय सङ्कट ल्याउँदै छ ।  

विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले आफ्ना मुलुकको संसद्ले नेपाली जनताको हितका लागि उपलब्ध गराएको साधनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीलाई उपेक्षा गरेर सिधै आयोजना तहमा रकम वितरण गर्न थालेका छन् । विकास साझेदाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफैंले गरेको प्रतिबद्धता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आँच पुग्नेगरी सहायता परिचालन गर्नु वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न हो । 

बजेट तथा वित्त नीतिलाई जनभावनाको प्रतिनिधित्वमा पुर्‍याउने एउटा विधि पूर्व बजेट छलफल हो, जहाँ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसदीय छलफलमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर यसले संसदीय प्रक्रियालाई सघाएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट छलफलमा केही सांसदहरूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा उठाएपछि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा समयसारिणी परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुरूप २०८० माघमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरियो । तर यसले प्राविधिक तबरमा गर्नुपर्ने अभ्यासलाई साँघुर्‍याउने सम्भवना बढाएको छ । 

त्यस्तै, वार्षिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा भएपछि त्यसको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच हुनुपर्ने कार्यात्मक सहसम्बन्ध कमजोर छ । 

यी निकायहरू आर्थिक नीतिशिल्पी हुन् । यी निकायहरू औपचारिक सम्बन्ध र कर्मचारीतन्त्रीय शैलीबाट सञ्चालन हुनुहुँदैन । बजेट, मौद्रिक नीति, साधन परिचालन र खर्च व्यवस्थापन आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ हुन्, चारैवटा दह्रिलो नभए न वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ, न आर्थिक वृद्धिको आधार नै खडा हुन्छ । संसद् र संसदीय समितिले यी चार स्तम्भलाई एक ठाउँमा दह्रिलोसँग उभ्याउनुपर्दछ । (mainaligopi)