२०८१ साउन १४ गते कुमार राना मगर आफ्नो सवारी चालक अनुमति पत्र रद्द (इन्भ्यालिड) गरिदिन भन्दै निवेदन लिएर यातायात व्यवस्था विभागमा उपस्थित भए ।

००६-८०४७०७ नम्बरको 'ए' वर्गको लाइसेन्स रद्द गरी पाऊँ भन्दै राना मगर विभागमा पुगेका थए । शुरूमा उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेका रहेछन् ।

उक्त कार्यालयले लाइसेन्स खारेजीका लागि पत्र लिएर विभाग जान भनेपछि उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । उनी लाइसेन्स रद्द गराएरै विभागबाट फर्किए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र ललितपुरले साउन १४ गते नै कृष्णप्रसाद मुखियाको लाइसेन्स खारेज गरिदिन भनेर पत्राचार गरेको थियो ।

०६-४६८८२६ नम्बर रहेको 'ए' वर्गको लाइसेन्स खारेज गरिदिन भनेर लेखेको पत्रानुसार विभागले मुखियाको लाइसेन्स पनि सोही दिन खारेज गरिदियो ।

सोही कार्यालयले साउन १५ गते प्रशान्तप्रताप शाहको नाममा जारी भएको ०६-१४७७२१ नम्बरको लाइसेन्स खारेजी गरिदिन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

शाहको वर्ग 'ए र बी' दुवै लाइसेन्स खारेज गरिदिन भन्दै विभागमा पत्राचार गरिएको थियो ।

सोही कार्यालयले साउन ८ गते सागर पौडेलको नाममा जारी भएको ०६-०८४१९१ नम्बरको 'ए' वर्गको लाइसेन्स खारेज गरिदिन भन्दै विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।

साउन ८ गते दुर्गाबहादुर प्रधानको नाममा जारी भएको ०६-४७०५७२ नम्बरको 'ए' वर्गको लाइसेन्स खारेज गरिदिन भन्दै विभागमा त्यही कार्यालयबाट पत्र आएको थियो ।

साथै, सज्जन शेरचनको नाममा जारी भएको ०६-४३७८२६ नम्बरको लाइसेन्स खारेजीका लागि पनि पत्राचार भएको थियो ।

बिन्दलाल महतो नुनियाको नाममा जारी भएको ००६-९४६५७७ वर्ग 'ए', 'बी', राजनप्रसाद शाहको नाममा जारी भएको ०६-१६२३५१ वर्ग 'ए', देवदास लाखे श्रेष्ठको नाममा जारी भएको ००६-७५९१४४ वर्ग 'ए', दीपेश खड्काको नाममा जारी भएको ०६-२६४८४७ नम्बरको वर्ग 'ए', अमृतबहादुर थापाको नाममा जारी भएको ०६-४१५५५६ वर्ग 'ए'को लाइसेन्स खारेजीका लागि सोही कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

रमेश मगरको नाममा जारी भएको ०१-०६-००१०४९८२ नम्बरको वर्ग 'ए', विश्वास गौतमको नाममा जारी भएको ०१-०६-००६३८४८४ को वर्ग 'ए', सुवर्ण कार्कीको नाममा जारी भएको ०१-०६-००७४५४४७ नम्बरको वर्ग 'ए', आकाश श्रेष्ठको नाममा जारी भएको ०६-४७५१६९ वर्ग 'ए', सुमन अधिकारीको नाममा जारी भएको ०६-२९९६९६ नम्बरको वर्ग 'ए'को लाइसेन्स खारेज गरिदिन भन्दै ललितपुर कार्यालयले विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।

माथि उल्लेख गरिएका नम्बरबाहेक गत असोजदेखि हालसम्म देशभरका यातायात कार्यालयहरूबाट झन्डै १२ सय लाइसेन्स खारेजीका पत्र आइसकेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक मुकेश रेग्मीका अनुसार दिनमा १० वटा जति लाइसेन्स खारेजीका लागि यातायात कार्यालयले लेखिदिएको पत्र सहित निवेदक आउने गरेका छन् ।

'विभागमा लाइसेन्स खारेजीका लागि पत्र लिएर आउने ट्रायल, लिखित कुनै परीक्षा नै नदिई बिचौलियामार्फत कर्मचारी समेतलाई घुस खुवाएर फेक लाइसेन्स पाएका व्यक्तिहरू हुन्,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'एकपटक गल्ती भयो, अब गल्ती गर्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धता गराउनेदेखि कान समातेर उठबस गराएर फेक लाइसेन्स इनभ्यालिड गरिदिने गरेका छौं ।'

यसरी निवेदन लिएर आउने व्यक्तिहरू विभागद्वारा पहिले नै छानबिन गरेर लाइसेन्स इनभ्यालिड गरेभन्दा बाहिरका रहेका उनले खुलाए ।

'हामीले छानबिन गरेर ठहर गरेका फेक लाइसेन्स त त्यतिबेला नै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सिस्टममा इनभ्यालिड गरिसकेका छौं । अहिले आउनेहरू हाम्रो छानबिनको दायरामा नपरेका व्यक्ति हुन् ।'

विभागको सिस्टममा पुरानो डेटा एडिट गरी फर्जी बनाएर बेच्न तयार पारिएका १५ हजार ६१५, बिक्री गरिसकिएका १५ हजार २३८, पेपर कार्डवाला ११ हजार ४४९, बेच्न बाँकी रहेका ६११ सहित कुल ४२ हजार ९१३ फेक लाइसेन्स मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार इनभ्यालिड गरिएको रेग्मीले बताए ।

'हामीले संदिग्ध भनेर ढड्डामा भेरिफिकेसनका लागि देशभरका यातायात कार्यालयमा पठाएपछि घुस दिएर फेक लाइसेन्स लिएकाहरू अहिले लाइसेन्स खारेजीका लागि धमाधम विभागमा आइरहेका छन्,' रेग्मीले थपे, 'दिनमा १० देखि १५ वटासम्म त्यस्ता व्यक्ति लाइसेन्स खारेजीका लागि आइरहेका छन् । अहिलेसम्म थप १२ सय जति फेक लाइसेन्स इनभ्यालिड गरिसकेका छौं ।'

देशभरका यातायात कार्यालयमा बिचौलियामार्फत कर्मचारीलाई घुस खुवाएर झन्डै १ लाखको हाराहारीमा फेक लाइसेन्स वितरण गरिएको छ ।

२० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म घुस दिएर लिखित/ट्रायल कुनै पनि परीक्षा नदिई सिधै बायोमेट्रिक गराएर लाइसेन्स बिक्री वितरण गरिएको लोकान्तरले नै खुलासा गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले गरेको अनुसन्धानपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले समेत बिचौलियादेखि यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि फेक लाइसेन्स पाएकाहरू आफ्नो लाइसेन्स खारेज गराउन विभाग धाउन थालेका हुन् ।

उच्च सरकारी कर्मचारीहरूले भने सीआईबीमै पुगेर फेक लाइसेन्स सरेन्डर गरिरहेको समाचार लोकान्तरले बुधबार प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर), न्याय सेवाका उपसचिव, डाक्टर, इन्जिनीयर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसम्मले ५५ हजार रुपैयाँसम्म घुस दिएर कुनै पनि परीक्षा नै नदिई वर्ग थप 'बी'को लाइसेन्स पाएको स्वीकार्दै सीआईबी पुगिरहेका हुन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

घुस दिएर बनाएको लाइसेन्सले फसाद : ‘सरेन्डर’ गर्दै उपसचिव, डाक्टरदेखि इन्सपेक्टरसम्म