सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकामा एउटा सरकारी निकायले पहिले नै गरिसकेको कामलाई देखाएर लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ ।

बोदेबरसाइन नगरपालिका वडा नम्बर ९ देउरीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार कार्यालय सिरहा, सम्पर्क कार्यालय राजविराजले २५ लाख रुपैयाँको लागतमा देउरीदेखि लबटोलियासम्मको बाटो ग्राभेल गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा त्यही सडकलाई  देखाएर नगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिकाले सडक बोर्डबाट विनियोजन भएको ४४ लाख रुपैयाँ  देउरी  जनकल्याण प्रावि लबटोलिया, स्वर्ण नदी हुँदै सिमराहा डिहबार थानसम्म सडक स्तरोन्नतिका नाममा कामै नगरी अनियमितता गरेको पाइएको हो ।

नगरपालिकाले फर्जी उपभोक्ता समिति खडा गरेर कामै नगरी रकम हिनामिना गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित सदस्यहरूले पोल खोलेका छन् ।

सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले नगरपालिकासँग २०७८ वैशाख १४ गते गरेको सम्झौताअनुसार २०७८ जेठ ३१ सम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर सोही आर्थिक वर्षको जेष्ठ मसान्तमा सक्नुपर्ने कार्यको भुक्तानी ४१ लाख ८४ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ आर्थिक वर्ष  सकिएपछि २०७८ पुसमा फर्जी तरिकाले गरिएको थियो ।

सडक बोर्डबाट २८ लाख र नगरपालिकाको पूँजीगततर्फ १५ लाख ९३ हजार गरी ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च नगरपालिकाले देखाएको छ ।

अहिले आएर उक्त सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेश साहले नै आफ्नो नाममा फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा उजुरी दिएका छन् ।

उनीसँगै उपभोक्ता समितिका सदस्य योगेन्द्रप्रसाद साह तेली र सदस्य ललितादेवी साहले समेत उजुरीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

'म अध्यक्ष रहको उपभोक्ता समिति खडा गरी फर्जी काम र फर्जी कागजात बनाई बैंक खातासमेत खोलेर रकम हिनामिना भएको मैले सूचना पाएको छु । रकम हिनामिना भएको विषयमा २०८१ जेठ ३० गते स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाहरूले संघर्ष समिति बनाई संघर्ष शुरू गरेपछि मात्र मैले जानकारी पाएको हुँ,' साहले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

आफ्नो नाममा फर्जी उपभोक्ता समिति खडा गरी ४१ लाख ८४ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ हिनामिना भएको जानकारीमा आएको भन्दै उनले निवेदन दिएका छन् ।

वडाध्यक्ष तपसीप्रसाद यादव, योजना शाखाका कर्मचारी र प्राविधिक समेतको मिलेमतोमा उक्त अनियमितता भएको उनको दाबी छ ।

'म गरिब परिवारमा जन्मेकाले धेरै पढेलेखेको छैन । मेरो यही सोझोपनको फाइदा उठाई अरूले नै रकम हिनामिना गरेको पाइएकाले त्यस विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुहुन यो निवेदन पेश गरेको छु,' साहले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त उजुरी दर्ता भएपछि बोदे बर्साइन नगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार कार्यालय सिरहा मातहतको सम्पर्क कार्यालय राजविराजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले पत्राचार गरेको भएपनि जवाफ आइसकेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको उजुरी शाखाका नायब सुब्बा प्रकाश देवकोटाका अनुसार साउन २३ गते ती दुवै कार्यालयलाई आवश्यक कागजात पठाउन पत्राचार गरिएको छ ।

'योजनासँग सम्बन्धित सबै कागजात, भुक्तानीसम्बन्धी कागजात, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित विभिन्न कागजात दुवै कार्यालयसँग माग गरेका छौं,' देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यालयबाट कागजात प्राप्त भएको छैन ।'

उक्त रकम भुक्तानी हुने बेलामा नगरपालिकाको प्रशासन शाखा हेर्ने शाखा अधिकृत घनश्याम यादव निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि त्यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । ४ वर्ष पुरानो योजनाको बारेमा अहिले विस्तृत भन्न सकिन्न, सबै फाइल नै हेर्नुपर्छ,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले अहिले आएर जिल्ला प्रशासनमा किन उजुरी गर्नुभयो, त्यसबारेमा केही भन्न सक्दिनँ । तर, काम भएकै हो । उहाँको सहमतिमा, उहाँकै औंठा छाप र हस्ताक्षर समेत गरेर उपभोक्ता समिति गठन गरी बैंक खातामा भुक्तानी समेत भएको हो ।'

उनले थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

त्यस विषयमा नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह, वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष तपसी यादवसहितको प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।

महालेखाले पनि उठायो प्रश्न

उक्त कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

'सडक स्तोरोन्नति कार्यबापत ४४ लाख रुपैयाँको स्वीकृत लागत इस्टिमेटबमोजिम गत आर्थिक वर्ष ०७८ पुस १४ मा सम्झौता भएकोमा ०७८ जेठ ३१ सम्म म्याद रहेको देखिन्छ । सो कार्य कहिले सम्पन्न भयो भनी मिति उल्लेख छैन । गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा सक्नुपर्ने कार्य यसवर्ष पौषमा आएर ४९ लाख ८४ हजार २३५ रुपैयाँको मूल्यांकन भई २८ लाख सडक बोर्डबाट र १५ लाख ९३ हजार नगरपालिकाको पुँजीगत तर्फबाट खर्च गरिएको छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'जम्मा १ हजार ३०२ मिटरको उक्त सडक निर्माण कार्यको फिल्ड निरीक्षण समेत गर्दा बाटोमा धेरै खाल्डाखुल्डी परिसकेको र ग्राभेल हराइसकेको देखिन्छ । झण्डै एक वर्षपछि फिल्ड निरीक्षणमा यस्तो स्थिति देखिएकाले बाटो स्तरीय रुपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यविधिबमोजिम निर्माण भएको पाइएन ।'

भुक्तानी गर्दा तस्विरहरू नराखेको, ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँको माटो (१९४५ ट्रिप) र ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको ग्राभेल (७४० ट्रिप) को सादा कागजको बिल भर्पाई मात्र भएको उल्लेख छ ।

'साथै सोको भुक्तानी निकायबाट समेत भएको छ/छैन भनी भौतिक पूर्वाधार कार्यालय सिरहालाई सोधिएकोमा कुनै जवाफ प्राप्त नभई वडा कार्यालयले अन्यन्त्रबाट भुक्तानी नभएको भनी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन गरेको सिफारिशका आधारमा भुक्तानी भएको छ । यसबारे कार्यसम्पन्न अवधि र भुक्तानी अवधिबीच लामो समय रहेकाले आश्वस्त हुन सकिएन ' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'कार्य सम्पन्नताको तस्विर नभएको, सादा कागजको बिल भर्पाइमा ठूलो परिमाणमा रहेको कारण कार्य सम्पन्न गुणस्तरीय र पारदर्शी रुपमा भएको छ भन्न सकिएन । अतः नगरपालिकाबाट यस सम्बन्धमा छानबिन गरी तोकिएबमोजिम कार्य भए/नभएको यकिन गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर स्थानीय स्तरमा अहिले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन समेत भइरहेको छ ।

अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू वडा अध्यक्ष तपसी यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय  अधिकृत घनश्याम यादव, नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह,  इन्जिनीयर विनोद साह, सब-इन्जिनियर सिद्धार्थ सिंह, करार सेवाका सब-इन्जिनियर अजयकुमार चौधरी, योजना शाखा प्रमुख र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सोही वडाका स्थानीयवासी तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका दीपेन्द्र यादव भने कामै नगरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिले रकम झ्वाम पारेको बताउँछन् ।  

'नगरपालिकाले कीर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरी अरू निकायले गरेको कामलाई देखाएर एक आपसमा भागबण्डा गरी रकम झ्वाम पारेका हुन्,' यादवले लोकान्तरसँग भने ।