जेठ २, २०८१
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
काठमाडाैं | भदौ १७, २०८१
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले २०८१ जेठ १५ गते बिहान संसद् भवनमा सूर्य थापालाई प्रस्ताव गरे, ‘दाइ संसदीय छानबिन विशेष समिति’मा बसिदिनुपर्यो, यसमा हुन्न नभनिदिनु होला ।
थापाले जवाफ फर्काए, ‘यो विषयमा म त्यति जानकार होइन, खास रूचि छैन ।’
पछि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि ‘संसदीय समिति गठन भयो भने तपाईंले काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, इन्कार नगर्नुहोला’ भनेका थिए ।
यसका लागि एउटा पृष्ठभूमि थियो– थापाले चैत २८ गते प्रतिनिधि सभामा सहकारी संकटबारे विशेष समयमा बोलेका थिए । सहकारी संकट समाधानबारे प्रतिनिधि सभामा व्यक्त विचारकै आधारमा एमाले संसदीय दलले समितिको नेतृत्वका लागि सूर्य थापा उपयुक्त देख्यो । थापाले चुनौती स्वीकार गरे ।
जेठ १५ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा रहने सदस्यको नाम सुनाए । सभामुखले बैठकबाटै सभापतिमा थापालाई तोके । समितिमा बस्न प्रस्ताव भएपनि सभापति नै बन्ने कुरा उनलाई कसैले बताएका थिएनन् ।
संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता–प्रतिपक्षबीच लामो रस्साकस्सी भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरेपछि सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समितिमा सहमत भयो । थापा स्वयंले चाहिँ संसदीय छानबिन समितिभन्दा जाँचबुझ आयोग उपयुक्त हुने कांग्रेसका केही सांसदहरूसँग बताएका थिए ।
बजेट आउने दिन संसद् अवरोध खुलाउनका लागि सत्तापक्ष संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्न राजी भयो । तर, धेरैको आशंका थियो– यो छानबिन समिति देखावटी हो, कांग्रेसलाई थामथुम पार्नका लागि मात्रै बनेको हो ।
संयोग कस्तो पर्यो भने, ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठनको भोलिपल्टै सभापति थापा पूर्वनिर्धारित पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्युठान गए ।
पार्टीको जिल्ला अधिवेशन पूर्वनिर्धारित नै थियो । आशंका गर्नेका लागि बल पुग्यो ।
कांग्रेसका एकथरि कार्यकर्ताको मनोविज्ञान संसदीय छानबिन समितिको बैठक भोलि नै बसोस् र रवि लामिछानेसँग बयान लिइहालोस् भन्ने थियो ।
पार्टीको कार्यक्रम सिध्याएर थापा जेठ २३ गते काठमाडौं फर्के र त्यसैदिन समितिको औपचारिक बैठक बस्यो । पहिलो बैठक प्युठान छँदै तय गरेबमोजिम नै शंकर हल नयाँ बानेश्वरमा सभामुख घिमिरे पनि उपस्थित थिए ।
सोही बैठकले समितिको कार्यविधि बनाउन सचिवालयलाई जिम्मा दियो । समितिले सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने कार्यविधि पारित गर्यो, अनि योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित ढंगले काम थाल्यो ।
संसदीय छानबिनको नयाँ अभ्यास
संसदीय छानबिन विशेष समितिको मुख्य काम सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने संलग्न छन्/छैनन् भन्ने पत्ता लगाउनु हो भन्ने आमबुझाइ थियो । समितिले पाएको कार्यादेश समग्र सहकारी संकटको कारण पत्ता लगाउनु र समाधानको उपाय सिफारिश गर्नु थियो ।
सोहीअनुसार समितिले सहकारीका पीडक (सञ्चालक)हरूसँग सोधपुछ गर्ने निधो गर्यो ।
‘पीडितहरूका कुरा जताततै आइसकेका थिए, धर्ना ज्ञापनपत्रबाट पनि उनीहरूको कुरा सुनिएको थियो । त्यसको कारक सञ्चालक थिए, उनीहरूसँग सोधपुछ नगरी समस्याको जरोमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन,’ सभापति थापाले भने, ‘सहकारीसंकटको वास्तविकता बुझ्न जेलमा रहेका सञ्चालकसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ भन्ने सामूहिक निष्कर्ष निस्कियो ।’
जेलमा रहेका व्यक्तिलाई संसदीय समितिमा ल्याएर बयान (सोधपुछ) गर्ने प्रचलन विगतमा थिएन । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार नेपालको इतिहासमा संसदीय समितिले बोलाएर सोधपुछ गरेको छैन । ‘यो दुर्लभ संसदीय अभ्यास हो, सार्वभौम संसद्ले पहिलोपटक आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको जस्तो लागेको छ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने ।
जेलमा रहेका सहकारी सञ्चालकलाई समितिमा उपस्थित गराएर बयान लिन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भनेर सभापति थापाले एकजना पूर्व महान्यायाधिवक्तासँग घरमै पुगेर सल्लाह गरे । उनको सुझाव कैदीलाई समितिमा ल्याउनुभन्दा जेलमै गएर वा बीचमा कतै पायक मिलाएर सोधपुछ गर्नु उपयुक्त हुने भन्ने थियो । तर, जेलमा गएर बयान लिने काम व्यावहारिक र प्राविधिकरूपले पनि उचित नहुने समितिको निष्कर्ष रह्यो ।
त्यसपछि समितिले तत्कालीन गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर राईलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्यो । उनीहरूले आरोपित व्यक्तिलाई संसदीय समितिमा ल्याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि जेलबाट ल्याएर बयान गर्ने काम भयो । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोधपुछ गरेका व्यक्तिको तत्कालै सहीछाप लिने र ल्याप्चे समेत लगाई प्रमाणित गर्ने काम गरियो ।
अन्तिमपटक भदौ ७ गते समितिमा बयान दिएका रवि लामिछानेले १७ पेजको बयान दोहोर्याएर पढेर हस्ताक्षर गर्दा मध्यराति १ः०५ बजेको थियो । त्यसैगरी, बयान दिएका सबै ५० जनालाई उनीहरूले बोलेको कुरा तत्कालै उतारेर पढ्न दिइएको थियो ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारा, सदर खोर डिल्लीबजार, नख्खु कारागार, पोखरा, भैरहवा र चितवनमा जेलमा रहेका सहकारी सञ्चालकलाई समितिले सिंहदरबारमा बोलाएर बयान लियो ।
‘प्रहरीले गरेको अनुसन्धान या सरकारी वकिलको अभियोजनजस्तो होइन, हामीले सहकारी संकटको वास्तविक तथ्य संकलन गर्न खोजेकाले तपाईंहरू इन्कारी बयानको मनोदशाबाट प्रस्तुत नहुनुहोस् भनेर सबैलाई आग्रह गरेका थियौं,’ सभापति थापाले भने, ‘केही व्यक्तिले इन्कारी बयान दिए पनि अधिकांशले खुलेर कुरा राखे । त्यसबाट हामीलाई सहकारी संकटबारे बुझ्न धेरै हदसम्म मद्दत पुगेको छ ।’
चिया बिस्कुट खाँदै मध्यरातसम्मै सिंहदरबार
संसदीय विशेष छानबिनका लागि संसद् सचिवालयका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको ट्युनिङ मिल्यो । स्रोतसाधनले कमजोर संसद् सचिवालयको हलमा राति साढे १ बजेसम्म काम गर्दा पनि सचिवालयका कर्मचारीले झर्को मानेनन् ।
समितिको सचिवमा सहसचिव वविता मिश्र र उपसचिव नुमराज खनाल रहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भइसकेका राप्रपा सांसद ध्रुबबहादुर प्रधान, कांग्रेसका परिपक्व सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र ईश्वरी न्यौपाने, रास्वपाका शिशिर खनालजस्ता सांसदका कारण काम गर्न सहज भयो ।
समितिमा माओवादी केन्द्रबाट सदस्य रहेका सांसद लेखनाथ दाहाल र एमालेकी सरिता भुसाल पनि सदस्य छन् । ‘समितिको काम गर्दा हामीहरूले उच्चस्तरको समझदारी र एकताका साथ काम गरेका छौं,’ थापाले भने ‘नतिजा निकाल्न एकैदिनमा ३ पटकसम्म बैठक बस्यौं भने ६ जनासँग निरन्तर सोधपुछ गर्ने काम गर्यौं ।’
रविसँगको बयान र उनको संलग्नताको सबाल
संसदीय समितिमा बयान/सोधपुछमा आउने ‘हेवी वेट’ व्यक्ति थिए, रवि लामिछाने । ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रविले संसदीय समितिमा झण्डै १० घण्टा लगाएर बयान दिएका थिए ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भदौ १३ गते संसद् बैठकमा बोल्दै समितिमा सफाइ नभई ९ घण्टा बयान भएको र आदेश आउन बाँकी रहेका बताएका थिए । उनले समितिका सभापति थापा र सदस्यहरूले निकै मेहनत गरेको समेत उल्लेख गरे ।
समिति सभापति थापाले आफ्नो कुरा राख्ने भए समितिमा आउनू भन्दै २०८१ असार २८ गते मन्त्री पदमा बहाल रहेकै समयमा पनि तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रविसँग प्रस्ताव गरेका थिए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेको समयमा रवि समितिमा आएनन् ।
तत्काल समय मिलाउन नसकेको बताएका उनी भदौ ७ गते भने समितिको बयानमा उपस्थित भए ।
दिउँसो २ बजे समय निर्धारित रहेकोमा छविलाल जोशी बञ्जाडेले जीबीबारे बोलेपछि रवि साढे ३ बजेपछि मात्रै समितिमा उपस्थित भएका थिए । त्यसका निम्ति उनीसँग समितिका तर्फबाट सचिव मिश्रले समन्वय गरेकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार समितिमा आएर रविले दुईवटा विषयमा चासो राखेका थिए । समिति सचिवालयबाट गएको पत्रमा रविलाई ‘गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक’ भनेर सम्बोधन गरिएको थियो । सभापति थापाले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशककै हैसियतमा हो भनेर स्पष्ट गर्दै सच्चाइएको बताएपछि रवि समितिमा बयान अगाडि बढाउन तयार भए ।
रास्वपा सहमहामन्त्री एवं गोरखा मिडियामा काम गरेका विपिनकुमार आचार्यसँगको बयानका क्रममा मिडियामा अनेकथरि कुरा आएको भन्दै उनले गम्भीरताका साथ चासो राखे । समितिको आधिकारिक धारणा आफूले दिएको तर स्रोतका आधारमा लेखिने समाचारको उपचार नभएको सभापति थापाले जवाफ दिए ।
समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ रविले दिए । रविसँगको बयानमा समितिले खास नयाँ कुरा भेटेन । तर, जुन सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कर्जा प्रवाह भएको छ, उनीहरूले भने रविको संलग्नताको ‘क्लु’ आ–आफ्नो बयानमा दिएका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीकी क्यासिअर रोशनी गुरुङले आफ्नो बयानमा भनेकी छिन्, ‘सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले रकम जम्मा गर्न पठाउनुभयो । उहाँले डिपोजिटको स्लिपमा रवि लामिछानेको नाम छुट्न हुँदैन भनेर पटक–पटक भन्नुभएको थियो ।’
सोही आधारमा आफ्नो र रविको समेत नाम राखेर सहकारीको पैसा बैंकमा जम्मा गरेको बयान उनले दिएकी थिइन् ।
भदौ १३ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि गगनले रविविरुद्धका प्रमाण आफ्ना साथीहरूले समितिमा पुर्याएको बताएका थिए, जुन प्रमाणलाई रविले चुनौती दिँदै आएका छन् । रविले दिएको बयानका कतिपय विषयमा समिति सन्तुष्ट देखिँदैन ।
नेपालको प्रचलित कानूनविपरीत उनले गोरखा मिडियामा १५ प्रतिशत शेयर स्वेट शेयर पाएको भनेर दाबी गरिरहेका छन् । जबकि नेपालको कानूनमा स्वेट शेयरको कुनै प्रावधान छैन । प्रतिनिधिसभाको बहालवाला सदस्यको रूपमा लामिछानेलाई सभापति थापाले आफ्नो कार्यकक्षमा स्वागत गरी आफैंले लिएर बैठकमा पुगेका थिए ।
गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेसँग मध्यरातसम्म किन बयान लिएको भनेर बाहिर प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । समिति स्रोतका अनुसार समितिले भदौ ८ गते शनिबारका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
लामिछाने स्वयंको आग्रहमा भदौ ७ गते नै बयान लिइयो । भदौ ७ गते शुक्रवार अपरान्ह पौने ४ बजेबाट सोधपुछ थालिएकोमा राति पौने ११ बजे सकिएको थियो । बयानको प्रतिमा सहीछाप गर्नुअघि उनलाई प्रिन्ट कपी उपलब्ध गराइएकोमा रवि स्वयंले दुई तीनपटक दोहोर्याएर पढ्दा २ घण्टा लगाएको समिति स्रोतले जानकारी दियो ।
सभापति थापाले ढुक्कसाथ र विना दबाब बयानका लागि समय लिन भनेका थिए । त्यसका लागि रात सकिएर उज्यालो भएसम्म पनि धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनलाई कुनै दबाबको अनुभूति नहोस् भनेर समितिका सबै सदस्यलाई संवेदनशील व्यवहार गर्न सभापति थापाले आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
१७ पेजको बयान दोहोर्याएर पढेका लामिछानेले भोलिपल्ट चितवन जाने कार्यक्रम रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
बयानमा कोही रोए, कोही झोक्किए !
संसदीय छानबिन समितिमा बयान दिन आउने सम्भवतः सबैभन्दा कम उमेरकी थिइन्, रोशनी गुरुङ ।
एक वर्षको काखे छोरो र पतिलाई सँगै लिएर आएकी गुरुङ जब संसदीय समितिमा भक्कानिइन्, तब सबै सदस्यहरू अत्यन्त भावुक भए । खासमा सहकारी रकम ठगीमा उनको कुनै संलग्नता थिएन ।
सहकारी ठगीका ‘मास्टर माइन्ड’ जीबी राईले खडा गरेको सहकारीमा उनी जुनियर कर्मचारी थिइन् ।
१५ हजारबाट जागिर शुरू गरेकी गुरुङको पछिल्लो तलब स्केल २१ हजार थियो । तैपनि पछिल्लो एक वर्षको तलब उनले त्यही सहकारीमा बचत गरेकी थिइन् ।
रोशनी गुरुङ रोएपछि समिति सदस्यहरूले भने, ‘तपाईंलाई सहकारी ठग भनेर बोलाएको होइन, समितिलाई सूचना दिएर सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर मात्रै बोलाएको हो । तपाईंलाई जुन दुःख परेको छ, त्यसमा हामी पनि दुःखी छौं ।’
गुरुङलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले २ लाख धरौटीमा छाडेको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धमा समितिले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशकुमार पुनसँग पनि छलफल गर्यो । तर, उनले इन्कारीजस्तै बयान दिए ।
छविलाल जोशीसँग सम्बन्ध स्थापित गरिदिएबापत जीबीले जनजाति समुदाय र लाहुरेहरूको बचत आकर्षित गर्नेगरी सूर्यदर्शन पोखरामा कैलाश दर्लामी मगरलाई उपाध्यक्ष र दीपेशलाई सचिव बनाएका रहेछन् ।
सहकारीको सबै काम जीबीका विश्वासपात्रहरू पोखरामा थानबहादुर बुढामगर र बुटवलमा सागर केसीले गरेका थिए । स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारीमा राखिएका कुमार रम्तेलले पनि समितिमा ५ घण्टा लामो इन्कारी बयान दिए ।
समितिले बयान लिएका ज्येष्ठ नागरिक थिए, मितेरी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्मराज राई ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखा लाहुरे सदस्य रहेको मितेरी सहकारीका अध्यक्ष राईले समितिमा आउन अटेरी गरे । ‘मेरो सहकारी ठीकठाक चलिरहेको छ, मलाई किन बोलाएको ?’ राई सोधपुछका क्रममा जंगिए ।
सहकारीको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले समितिले जाहेरी निवेदन दिएका मितेरीका अध्यक्षलाई बोलाएको थियो । पछि समितिमा उनी खुल्दै गए ।
‘भर/विश्वास गरेर छोरीचेली सम्झेकी जीएमले रकम हिनामिना गरिन् । तर, पनि हामीले सहकारीलाई डुब्न दिएका छैनौं,’ उनले समिति समक्ष भने ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेतासँग चार वर्षअघि सम्बन्धविच्छेद गरेकी ज्योति गुरुङ अहिले अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन् । उनैले सहकारीको रकम हिनामिना र दुरुपयोग गरेकी थिइन् ।
समितिले २०१५ सालको बीपी कोइराला सरकारको बेलाका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापासँग पनि सुझाव लियो, जो त्यो बेला सहकारीको अध्ययन गर्न इजरायल गएका थिए ।
पछि राजा महेन्द्रको सरकारका प्रथम वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका थापाले साझा सहकारी स्थापना गर्नुको औचित्य र त्यो सहकारीप्रति दरबारको सद्भावबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
उनले पञ्चायतको आर्थिक प्रणालीको रूपमा साझा अभियानको अवधारणा अघि बढाएको स्पष्ट पारेका थिए ।
संसदीय समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो राय दिने उनी सबैभन्दा पाका नागरिक (९७ वर्ष) हुन् ।
बयानमा नआएका जीबीबारे
सहकारी ठगीका ‘मास्टर माइन्ड’ जीबी राई विदेशमा लुकेर बसेकाले समितिले बयान लिन सकेको छैन ।
समितिले उनीसहित २४ जनालाई विदेशबाट समितिको सम्पर्कमा ल्याउन भनी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बैठकमै बोलाएर निर्देशन दिएको थियो ।
रविदेखि छविसम्म, कुमार रम्तेलदेखि विपिन आचार्यसम्म सबैले दोष जति जीबीलाई देखाए । प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएपनि जीबीबारे समितिले धेरै सूचना संकलन गरेको छ ।
गोल्ड क्वेस्ट, हर्बो र युनिटीजस्ता व्यवसायमा लागेका जीबी सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रतिबन्धित गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बयानमा आएकाहरूले बताएका थिए ।
जीबीबाट ठगिएका पुष्पराज पौडेल पुरुषले राईको बारेमा त्यससम्बन्धी केही तथ्यहरू दिएका थिए ।
विभिन्न ठगी आरोप लागेका अनि हाल अमेरिकामा बसिरहेका ज्ञानबहादुर बम्जनका काइँला ज्वाइँ हुन्, जीबी । ज्ञानबहादुरको निर्देशनमा जीबी र जीबीको निर्देशनमा उनी मातहतका व्यवस्थापकले सहकारी ठगी धन्धा चलाएको पाइएको छ । नेटवर्किङ व्यवसायको शैलीमा जीबी समूहले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जसम्म सहकारी सञ्चालन गरी वचतकर्तालाई ठगेको छ ।
ब्रिटिस या भारतीय अवकाशप्राप्त लाहुरे, मगर/गुरुङलगायत जनजाति समुदायका सदस्यलाई आकर्षित गरी रकम जम्मा गर्न लगाएर ठगी गर्ने उनको नियत देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले बयान लिएकामध्ये शिवशिखर सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले व्यवहार सल्टाउन सक्ने भएपनि सरकारले आफूलाई थुनेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
बैंक र सहकारी ठगीको आरोप खेपेका डीबी बम्जनको परिवारिक संगतबाट सहकारी क्षेत्रमा लागेका शर्माले शिवशिखरको नाममा साम्राज्य खडा गरेका थिए ।
शिवशिखर, सुमेरुलगायका कतिपय सहकारीले पूर्वाधारमा निकै लगानी गरेको तथ्य फेला परेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । शिवशिखरले देशका २५ स्थानमा गार्डेन मार्ट सञ्चालन गरेर करिब १२ सय जनालाई रोजगारी दिएको थियो । सानाठूला गरी सहकारीको नाममा त्यसका २ सय गाडी थिए, जसको आज अत्तोपत्तो छैन ।
के आउँछ समितिको निष्कर्ष ?
जेलमा रहेका २० र सरोकार राख्ने अन्य ३० गरी ५० जनासँगको सोधपुछ र ५१ वटा पूर्ण एवं २ वटा सचिवालयस्तरका बैठकमा गहन छलफलपछि समिति अहिले प्रतिवेदन लेखनको काममा जुटेको छ ।
समितिले यसक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, महान्यायधिवक्ता, महालेखापरीक्षकसहित अर्थ मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीदेखि सरोकार राख्ने सबैसँग छलफल गरेको छ । सहकारी पीडितहरू, सुशासनमा चलेका सहकारी, महिलाले नेतृत्व गरेका सहकारी र कृषि सहकारीका सञ्चालकहरूसँग पनि छुट्टा–छुट्टै छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छ ।
सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था चित्रण गर्नका लागि समितिले नेपालमा विक्रम संवत् २००७ सालमा सहकारी अभियान शुरू गर्ने बनेपाका राजदास बादे श्रेष्ठदेखि २०१३ सालमा सहकारी शुरू गर्ने चितवनका बखानसिंह गुरुङसम्मको समय समेटेर चरणगत विकासको संश्लेषण प्रतिवेदनमा समावेश गर्दैछ ।
२०४८ सालमा राधाकृष्ण मैनाली संयोजक रहेको परामर्श दातृ समितिदेखि २०८० सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत समितिले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको संग्रह, अध्ययन र विश्लेषण पनि गरेको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ (सी) नेतृत्वको नेकपाले सञ्चालन गरेको ‘सी कोअपरेटिभ’देखि गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी नारा दिएर छुट्टै सहकारी मन्त्रालय स्थापना गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेतको लिखित सुझाव संकलन गरिएको छ । संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलसँग समितिले सुझाव मागेको छ ।
२०६१ सालमा डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा दिएको ‘सहकारी अनुगमनका लागि दोस्रो नियामक निकाय’ गठनको सुझावसम्बन्धी विषयलाई पनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्दैछ ।
‘सहकारी संकटको समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्नेगरी सुझाव दिन्छौं ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी संकट समाधान नभए त्यसको असर बैंकमा देखिने मन्तव्य सार्वजनिक गरेको विषयलाई समितिले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
आममान्छेको चासो संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेबारे के गर्छ भन्ने छ । ‘कसैलाई नियतवश फसाउने या कसैलाई बचाउने काम समितिले गर्दैन,’ सभापति थापाले भने ।
३ महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी प्रतिनिधि सभाले जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । जेठ २३ गतेदेखि काम थालेको समितिले बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेगरी प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ । सोहीकारण समितिको कार्यकाल केही दिन थप्ने तयारी छ ।
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
धर्मेन्द्र झा ‘नहाए–खाए’ सँगै यस वर्षको महापर्व छठ मङ्गलबार सुरु भइसकेको छ । बुधबार साँझ खरनासँगै परिवारकी मुख्य महिला र अन्य श्रद्धालुले व्रतसँगै पूजा गर्ने प्र...
३०३६ सालको जनमत संग्रह घोषणाको तिथिसम्म नेपाली राजनीतिमा दुई धुरी मात्र थिए, निर्दलीय पञ्चायत र कांग्रेस । अरू दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा मात्र उपस्थित थिए, शक्तिको रूपमा होइन । विस्तारै उनीहरू फैलँदै थिए । तत्काल...
गण्डकी प्रदेशले चर्चेको भूगोल वरपर पर्ने झुम्म परेका गाउँ/बस्ती पँहेलपुर छन् । पछिल्ला दिनमा लाहुरेहरू भरिया लिएर गाउँ जाने परम्परा लोप हुँदै गएको छ, बस्ती सरेका कारण । दमाई समुदायले बजाउने एकनासे एकोहोरो बा...