स्थानीय तहमा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए नपाएकाबारे सरकारले अनुगमन गर्ने बताएका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत उनले सबै स्थानीय तहमा यस विषयमा अनुगमन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा (६–१०) का विपन्न विद्यार्थीका लागि वार्षिक रु १८ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्न वार्षिक रु २४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन सरकारले रु ६० करोड बजेट अनुदान दिइरहेको बताए ।

'दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचीकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक रु एक हजारदेखि रु तीन हजार पाँच सयसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको छ ।​ गैरआवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन भएको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी उनले शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अतिविकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलगायत सात वटा लक्षित समूहका ११ हजार चार सय विद्यार्थीका लागि मासिक रु पाँच हजारका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको समेत बताएका छन् ।

'उल्लेखित छात्रवृत्ति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रतिविद्यार्थी लागत हिसाब गरी ससर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।