चीन विश्वभर पूर्वाधार निर्माणको गति, कुशलता र आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा अब्बल छ । चीनले आफ्नो देशमा असम्भव मानिएका पूर्वाधार आयोजना पनि निकै छिटो र प्रभावकारी ढंगबाट पूरा गर्छ ।

तर, बाँकी देशमा चिनियाँ ठेकेदारले लिएका आयोजनाको काममा निकै ढिलासुस्ती हुने गरेका कैयौं उदाहरण छन् । नेपालमा चिनियाँ ठेकेदारले दर्जन बढी ठूला आयोजनाको काम गरिरहेका छन् । एकाधबाहेक कुनैको पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

यो टिप्पणीमा हामी चीनभित्र बनेका परियोजनाका केही उदाहरण, अन्य देशमा चिनियाँ ठेकेदारले गरेका कामको प्रगति तथा नेपालका केही ठूला परियोजनामा उनीहरूले देखाएको रवैयाबारे उल्लेख गर्नेछौं ।

दुई वर्षमै सम्पन्न हुन्छन् चीनका परियोजना

१. सन् २००१ मा चीनले सांघाई म्याग्लेभ रेल परियोजना शुरू गर्‍यो । ३० किलोमिटर लामो यस रेल्वे परियोजनाको जम्मा खर्च १ अर्ब २० करोड डलर थियो । ३०० किलोमिटर प्रतिघण्टा दौडने रेल ट्रयाकबाट १० देखि २० मिलिमिटर माथि हावामा उड्ने गर्छ, जसका कारण घर्षणशून्य हुन्छ भने रेल उच्च गतिमा दौडन सक्छ । सांघाइलाई पुटङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्ने यो परियोजना चीनले ३ वर्षमै सम्पन्न गरेको थियो ।

२. १७ सय २७ किलोमिटर लामो हाइस्पीड रेल्वे परियोजना ३ वर्षमै सम्पन्न गरेर चीनले विश्वलाई चकित बनाइदिएको थियो । बेइजिङलाई चङ्दुसम्म जोड्ने उक्त रेल्वे परियोजना सन् २०१४ मा शुरू भएर ३ वर्षमै सम्पन्न भएको थियो । उक्त आयोजनाको खर्च ६० अर्बभन्दा बढी थियो ।

३. चीनको हाङ्जो र निङ्बो शहरलाई जोड्ने २५० किलोमिटरको एक्सप्रेस वे पनि चीनले ३ वर्षमा पूरा गरेको थियो । १ अर्ब ५० करोड डलरको उक्त परियोजना सन् २००६ मा शुरू गरेर २००९ मा सम्पन्न गरेको थियो ।

४. चीनको सेन्जेनमा रहेको सेन्जेन पलेड स्टेडियम दुई वर्षमै सम्पन्न गरेको रेकर्ड चीनसँग छ । यो फूटबल स्टेडियमको कूल लागत २ अर्ब ५० करोड डलर थियो । २०१७ मा शुरू गरेर २०१९ मै सम्पन्न भएको यो स्टेडियममा ६० हजार दर्शक अटाउन सक्छन् ।

५. टियानजिन पोर्टको गहिराई बढाएर ठूलो बनाउने अर्को आयोजना 'डेप्थ इनक्रिज प्रोजेक्ट' पनि चीनले ३ वर्षमै पूरा गरेको थियो । सन् २०१० मा शुरू गरेर २०१३ मै सम्पन्न भएको यस परियोजनामा ३ अर्ब ५० करोड डलर लागेको थियो । यस परियोजना सम्पन्न भएपछि पोर्ट थप ठूलो भएको थियो र यसको क्षमता वृद्धि भएको थियो ।

आफ्नो देशमा बिजुलीको गतिमा काम गर्ने चिनियाँ ठेकेदारहरूले विदेशमा भने काममा आलटाल गर्ने गरेका छन् । मलेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या र जाम्बियामा चिनियाँ ठेकेदारले जिम्मा लिएका केही ठूला परियोजनाका उदाहरण हेरौं :

१. मलेसियाकोइस्ट कोस्ट रेल लिंक परियोजना

चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको मलेसियाको इस्ट कोस्ट रेल लिंक परियोजनामा पटक-पटक ढिलाई हुँदै आयो ।

२०१७ मा शुरू भएको एक वर्षपछि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले लागत बढाइदिनुपर्‍यो भनेर भाँजो हाल्न थाल्यो ।

६ सय ६५ किलोमिटर लामो उक्त रेल्वे परियोजनाको लागत बढेर ११ अर्ब डलर पुगेको छ । २०१८ मा वार्ता भएपछि ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने नयाँ सहमति भएको थियो । ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि उक्त परियोजनाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र भएको छ ।

२.१६ वर्षसम्म अड्केकोपाकिस्तानको नीलम-झेलम जलविद्युत् परियोजना

चीनको गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको पाकिस्तानको नीलम-झेलम जलविद्युत परियोजना १६ वर्षसम्म ढिला भएको थियो । यो परियोजना २००२ मा शुरू भएको थियो, तर डिजाइन र निर्माणमा समस्या देखा पर्दा लगभग १६ वर्षसम्म ढिलाइ भयो । परियोजना २०१८ मा बल्ल पूरा भएको थियो । यसक्रममा लागत पनि दोब्बर भएको थियो । ९६९ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना करिब ५ अर्ब डलरमा बनेको थियो ।

३. श्रीलंकाकोहम्बनटोटा बन्दरगाहको कथा

डेढ अर्ब डलरमा चीनको हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले बनाएको हम्बनटोटा बन्दरगाह अहिले श्रीलंकाका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । २००८ मा शुरू भएर २ वर्षमै निर्माण सम्पन्न भएको उक्त परियोजना छिटो सम्पन्न त भयो तर, चिनियाँ ऋणको भारले श्रीलंका थलियो । आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकाले उक्त बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि लीजमा दिएको छ ।

४. केन्याको स्ट्यान्डर्ड गेज रेलवे

चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रोड एन्ड ब्रीज कर्पोरेसन (सीआरबीसी)ले निर्माणको जिम्मा लिएको केन्याको स्ट्यान्डर्ड गेज रेलवेको कथा पनि सन्तोषजनक छैन । मोम्बासाबाट नैरोबी जोड्ने उक्त रेल्वे परियोजनाको पहिलो चरण समयमै पूरा भएको थियो भने दोस्रो चरणको काममा ठेकेदार कम्पनीले ढिलाई गरेको थियो, जसका कारण स्थानीयले आन्दोलन पनि गर्नुपरेको थियो ।

५. जाम्बियाकोहाइड्रोपावर परियोजना

सन् २०१५ मा शुरू भएको जाम्बियाको काफु गोर्ज लोवर हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको ठेक्का चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले लिएको थियो । २०२० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भएपनि अहिलेसम्म परियोजना पूरा भएको छैन । २ बिलियन डलरको लागतमा बन्न थालेको उक्त परियोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट छ । ४ वर्ष ढिला हुँदा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उक्त परियोजनाको लागत पटक-पटक बढिरहेको छ भने यसले जाम्बियाको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

यी हुन् चिनियाँ ठेकेदारले हात हालेका नेपालका आयोजनाहरू:

सबैभन्दा चर्चित नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको छ ।

अहिले उक्त ठेकेदार कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू चीनमै गएर बसेका छन् भने काम ठप्प छ । सोही कम्पनीले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको छोक्रेडाँडादेखि धोद्रेसम्म सुरुङ बनाउने जिम्मा पनि लिएको छ । त्यसमा पनि काम सन्तोषजनक छैन ।

पटक-पटक विवादमा आएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई सरकारले ठेक्का दिने क्रम रोकेको छैन । सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग पनि सोही कम्पनीलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, फास्ट ट्रयाकअन्तर्गतको धोद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको सुरुङ चीनकै पोली च्याङ्दा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ ।

कञ्चनपुर–कमला सडकखण्डको जिम्मेवारी चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको छ भने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकखण्ड पनि चिनियाँ ठेकेदारकै हातमा छ ।

चक्रपथ दोस्रो खण्ड (कलंकी–बसुन्धरा)को डीपीआर बनाउने जिम्मा हेनान कम्युनिकेसन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीले लिएको छ ।

चिनियाँ ठेकेदारले हात हालेका नेपालका परियोजनाको हालत

सबैभन्दा चर्चामा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको छ ।

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ सालको चैतदेखि काम शुरू गरिएको थियो । तर, विविध बहानामा ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको छैन ।

ठेकेदार भागेर चीन गएर बसिदिएपछि सोधखोज गर्न सडक विभागका आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकाल गत अगस्ट ९ मा चीन नै पुग्नुपरेको थियो । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा चाइना स्टेटको मुख्यालय पुगेका ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'मैले काम गर्छौ कि ठेक्का तोडौं भनेर सोधेको थिएँ । उनीहरूले पैसा नभएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।'

काम सक्नुपर्ने समयसम्म उक्त सडकखण्डको प्रगति जम्मा १८ प्रतिशत थियो । २०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइयो । ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाएन, बरु ढाँटिरह्यो । काममा प्रगति नभए पनि दोस्रोपटक २०८१ असारसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सम्झौतामा ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ ।

समयमा काम सम्पन्न नगरेर वर्षौंसम्म लाखौं यात्रुलाई दु:ख दिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएका अरू काम पनि सन्तोषजनक छैनन् । सिद्धबाबा सुरुङ मार्गमा ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको यो कम्पनीले ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद भए पनि कामको गति निकै सुस्त छ ।

यस्तै, कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तारको ठेक्का पाएको चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० कात्तिकभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । गत वैशाखसम्म त्यसको प्रगति जम्मा ४१ प्रतिशत मात्र छ ।

त्यस्तै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले लिएका टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ-पोखरा सडकखण्ड स्तरोन्नति, रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइनलगायतको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ ।

केही सकारात्मक उदाहरण पनि

चिनियाँ ठेकेदारहरूले निर्माण गरेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनमा ठोस योगदान दिएका छन् ।

निर्माण क्रममा समयसीमा पटक-पटक पछि धकेलिएको भएपनि अहिले दुवै विमानस्थल तयारी अवस्थामा छन् । सरकारले दुवै विमानस्थलबाट उडान योजनाहरू बनाइरहेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको थियो भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले लिएको थियो ।​

कतै चिनियाँ ठेकेदारले हात हालेका आयोजनामा अवरोध त पुर्‍याइएको छैन ?

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की चिनियाँले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा नेपालले आफ्नो तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्मरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले चिनियाँले हात हालेका परियोजनामा नजानिँदो ढंगले अवरोध पुर्‍याइएको पनि हुन सक्ने भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् ।  

उनले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रा कानून पूर्वाधार निर्माणमैत्री छन् कि छैनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ । चिनियाँ ठेकेदारले ढिलासुस्ती गर्नु या काम नगर्नु एउटा कुरा भयो, त्यो हुनुहुँदैन, तर कहीँ न कहीँ हामीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि प्रश्न उठेको छ । चिनियाँले हात हालेका परियोजनामा अप्रत्यक्ष ढंगले अवरोध पुर्‍याउने काम भएको हुन सक्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।'

सडक विभागका आयोजना निर्देशक ढकालले कूटनीतिक विषय पनि भएकाले नेपाल सरकार यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

'म चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनको मुख्य कार्यालय नै पुगेर उनीहरूलाई ठेक्का तोड्ने हो कि काम गर्ने हो भनेर सोधेको थिएँ । उनीहरूले केही समय मागेका छन् । बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डको विषयमा हामी निरन्तर छलफलमै छौं । ठेकेदार कम्पनी चीनको सरकारी कम्पनी हो । ६ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको छ । यो कूटनीतिक विषय पनि हो । हामी पनि संवेदनशील हुनुपर्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने ।