रास्वपाको विरोधाभाष : कारबाही सिफारिशमा हस्ताक्षर गरेर ‘क्लिन चीट’ पाएको दाबी !

रवि लामिछानेले सहकारी ठगीको आरोपमा ‘क्लिन चीट’ पाएको भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा त्यसका नेताहरूले दाबी गरे पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको छ ।

समितिमा रास्वपाका तर्फबाट सदस्य रहेका शिशिर खनालले आफ्नै सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्ने सिफारिशसहितको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

एमाले सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको ७ सदस्यीय समितिमा रहेका खनालले सहकारीमा आएको ६५ करोड रकम अपचलनमा रविलाई कारबाही गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

३ महिना ७ दिन लगाएर सोमबार ६६ औं बैठकले सर्वसम्मत रूपमा रविसहित गोर्खा मिडियामा आबद्ध ४ जनालाई कारबाही सिफारिश गरेको छ । अन्तिम बैठकपछि समितिका सभापति र सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका एवं जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तबरबाट गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने/गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सदस्य खनालले दाबी भने आफ्ना सभापति दोषी नभएको भनेर गरेका छन् ।

‘सहकारीबाट रकम प्रवाह गर्ने क्रममा कुनै पनि ठाउँमा रवि लामिछानेको सहभागिता देखिएको छैन,’ उनले दाबीका साथ भने । लगत्तै रविले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि नभएको दाबी गरे । तर, छानबिन समितिले ६५ करोड रकम ल्याएर चलाएको विषय उठाएको प्रति भने आफू जिम्मेवार बन्ने उनले बताए ।

‘गोर्खा मिडिया सञ्चालन हुँदा कमी कमजोरी भएको भए जवाफदेही हुनुपर्छ । दुरुपयोग भएको विषयमा भाग्ने मानिस हामी होइनौं,’ समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘मूल कुरा सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको पुष्टि भएको छ ।’

रविपछि बोलेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई उनैले थप स्पष्ट पार्न भनेका थिए । 

वाग्लेले समितिले रविलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको विषय पार्टीका लागि स्वीकार्य भएको बताए । स्वीकार्य भएरै रास्वपाबाट सदस्य रहेका खनालले हस्ताक्षर गरेको वाग्लेले बताए ।

‘केही पूरक टिप्पणी सभापतिबाट आइसकेको छ । मूल आरोप सहकारीको पैसा व्यक्तिगत खातामा वा निजी कम्पनीमा ल्याउनमा रवि लामिछानेको भूमिका छ  भन्दै ठगजस्तो अप्रिय आरोप लगाएर, राजनीतिक क्षेप्यास्त्र नै छेडेर रास्वपालाई क्षति गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले संसदीय समितिको माग गरिएको थियो । त्यो पूर्णरूपले खारेज भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘गोर्खा मिडियामा रकम आइसकेपछि एउटा अधिकारीको हिसाबले जिम्मेवारी बहन गर्ने दायित्व कति छ भन्ने कुराको कानूनी निर्क्यौल गर्दै सामान्य अनुसन्धान लगायतका कामकारबाही गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । शिशिर खनालले बकाइदा यो स्वीकार्य छ हामीलाई भनेर सही गरेर निस्किनुभएको छ । त्यसमा हाम्रो विमति भएको भए नोट अफ डिसेन्ट लेखेर निस्किने थियौं ।’

सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको मागपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो । समितिले यसक्रममा ६६ वटा बैठक बसेर सोमबार प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा ६५ करोड अपचलनमा छानबिन गरेको थियो । यसक्रममा उनीमाथि ९ घण्टा बयान लिइएको थियो । 

बयानका क्रममा रविले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्णलक्ष्मीसहितका सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा आएको ६५ करोड रकम र खर्चबारे गोटमटोल जवाफ दिएका थिए । तर, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईले भन्दा रविले अपादरर्शी रूपमा खर्च गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिको रहेको समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन् । 

‘गोर्खा मिडिया प्रालिमा सहकरीबाहेक कहीँबाट पैसा आएको छैन । आम्दानी १० करोडजति देखिन्छ । अरू ६५ करोड सहकारीबाट गैरकानूनीरूपमा आएको छ । सहकारीबाट यसरी कम्पनीमा रकम लिने र दिने दुवै दोषी हुन्छन्,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘रवि कार्यक्रम प्रस्तोतामात्रै भएको भए प्रश्न उठ्ने थिएन । तर, उहाँ प्रबन्ध निर्देशक र शेयर होल्डर हुनुहुन्छ । गोर्खा मिडियामा रकम आएपछि सानो अमाउन्टमा एक ठाउँमा जीबी राईको हस्ताक्षर छ, अन्यत्र सबै ठाउँमा रविको हस्ताक्षर छ । अब को हो दोषी तपाईंहरू आफैं भन्नुस् ।’

समितिले प्रस्टरूपमा जीबी राई, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने चारैजना दोषी रहेको उनले बताइन् । नेपालको कानूनमा नै नभएको स्वेट शेयरको विषयलाई पनि रविले समितिसँग स्वीकारेको उनले बताइन् । 

‘उहाँले समितिमा आएर सोधपुछका क्रममा जीबी राईले १५ प्रतिशत स्वेट शेयर दिएको भन्नुभएको छ । बोल्ने क्रममा कम्पनी रजिस्ट्रार, नोटरी व्यवहारका आधारमा चल्छन् भन्नुभयो,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘स्वेट शेयर नेपालको कानूनमा छैन ।’ 

सहकारीको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको छ ।

साथै, तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरणको स्थापना गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्न पनि सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । 

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले पनि गोर्खा मिडिया नै सहकारी ठगेको पैसाबाट चलेकाले रविले क्लिन चीट नपाएको बताए । 

गत जेठ १५ गते संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।