२९ असार २०८३, सोमबार
प्रमुख २ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बने पनि प्रभावकारी कार्यसम्पादन नभएपछि केही मन्त्री फेर्ने गरी गृहकार्य शुरू भएको चर्चा चलेको छ ।
नागरिकलाई सुशासन र स्थिरता दिने भनी गरिएको वाचा पूरा नभएपछि ३ महिनामा नै केही मन्त्री ‘रेड जोन’मा परेको चर्चा छ ।
यहीबीचमा बाढीपहिरोको प्राकृतिक विपत्ति मुलुकले सामना गर्नुपर्यो । तर, यस्तो विपत्ति आउनुअघि र पछि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै मन्त्रीमाथि सत्तारुढ दलभित्रै प्रश्न उठेको हो ।
सरकारकै नेतृत्व गरेको एमालेका एक प्रभावशाली सांसद विपत्तिमा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नदेखिएको बताउँछन् ।
‘देशमा प्राकृतिक विपत्तिको यस्तो गम्भीर असर छ । तर, हाम्रा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रीले के गरे ? यो विपत्तिमा काम गरेर नतिजा देखाउनुपर्ने अवस्था छ,’ ती सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘बाटो, पूर्वाधार, खानेपानीमा तत्काल काम भएका छैनन् । राजधानीमै खानेपानीको हाहाकार छ । तर, पनि सरकारका प्रमुख मन्त्रालयले समन्वय गरेर काम गर्न सकेका छैनन् ।’
मुख्यगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालमाथि प्रश्न उठेको ती नेता बताउँछन् ।
‘अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विशेष सम्बन्ध भएकै आधारमा उहाँले प्रभावशाली मन्त्रालय पाउनुभयो ।
तर, लो प्रोफाइल मन्त्रीले बाढी पहिरोपछिको विपत्तिमा आक्रामक ढंगले काम गर्न सक्नुभएन भन्ने गुनासो हाम्रै पार्टीभित्र पनि छ,’ ती नेताले भने, ‘यसैले कि काम गर, नभए छोड भन्ने विषय पार्टीभित्रै गम्भीर रूपले उठेको छ ।’
बाढी र पहिरोपछि बिग्रिएका बाटोसहितका पूर्वाधार र अलपत्र परेका यात्रुलाई तत्काल गन्तव्यमा पुर्याउन प्रभावकारी काम नगरेको आरोप मन्त्री दाहालले खेपेका छन् । सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि सहसचिवहरूलाई बिग्रेका मुख्य राजमार्ग र क्षति भएका स्थानमा पठाएर सरकारले उद्धार र राहतका कामलाई अगाडि बढाएको थियो । तर, यो पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको ती नेता बताउँछन् ।
दाहालमाथि नतिजा देखाउने कामभन्दा सहसचिव, उपसचिव, डीजी, आयोजना प्रमुखको सरुवा बढुवामा बढी ध्यान दिएको आरोप लागेको स्रोत बताउँछ ।
उनीमात्रै होइन, एमालेबाटै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका बलराम अधिकारीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । सुकुम्बासीको समस्या समाधान, काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोला किनाराका जग्गाको ४० मिटर मापदण्डबारे शुरूमै तदारुकता देखाएर काम नगरेको आरोप लागेको छ । उनीमाथि पनि सरुवा र बढुवामा ध्यान दिएको भन्दै प्रश्न उठेको स्रोतको दाबी छ ।
योगेश भट्टराईसहित केही युवा अनुहारलाई मन्त्रीमा पठाउने अन्तिम तयारीबाट एमाले पछाडि हटेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै दाहाल र अधिकारीलाई अन्तिम समयमा मन्त्री बनाएका थिए । तर, उनीहरूबाट नतिजा ननिस्किएपछि एमालेभित्रै मन्त्री फेर्नुपर्ने बहस तीव्र भएको नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका बद्री पाण्डेमाथि त शुरूदेखि नै प्रश्न उठेको थियो । पार्टी बैठकमा सभापति देउवाले मन्त्रालय चलाउन नसके अर्को साथी जानुहुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । दशैंंको मुखमा निजी एयरलायन्सहरूले मनोमानी भाडा लिँदा समयमै रोक्न नसकेको, निजी एयरलायन्ससँग ट्युनिङ मिलाएर काम नगरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । कामभन्दा बढी आशंका व्यक्त गर्ने स्वभाव रहेको भन्दै पाण्डे आलोचित छन् ।
पछिल्लो समय पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच तनावको स्थिति देखिएको छ । महानगर र कोष मिलेर धर्मशाला र गौशाला सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि मारवाडी सेवा समितिसँग विवाद भएको हो । यो विवादलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा पनि मन्त्री पाण्डेमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । मन्त्री पाण्डे कोषका अध्यक्ष हुन् ।
यद्यपि उनको सचिवालय भने पछिल्लो समय भैरहवा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन लागेको विषयलाई मन्त्रीको सफलताको रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि पनि सरुवा/बढुवामा पार्टीसँग समन्वय नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको स्रोतको दाबी छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल युवा र आश गरिएका मध्येका हुन् । तर, काम गर्न खोजेजस्तो गरे पनि तालमेल मिलाउन नसकेकोमा उनी पनि आलोचित छन् ।
मन्त्री बनेको केहीदिनमै अस्पतालमा लाग्ने गरेको लाइन हटाउँछु भनेर ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप पौडेललाई लाग्ने गरेको छ । अस्पतालहरूको अवस्था उस्ताको उस्तै छ । परिस्थिति नबुझी बोलेको भन्दै पार्टीभत्रैबाट पनि उनको विरोध भएको एक नेता बताउँछन् ।
‘पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले युवा हुटहुटीका साथ काम गर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिलाउनुभएको हो । उहाँले केही गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ, तर काम भन्दा स्टन्ट गर्नेतिर उहाँको ध्यान गयो,’ कांग्रेसकै एक नेता भन्छन्, ‘अपेक्षा गरिएका मन्त्रीबाट सुधारका काम नहुँदा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । उहाँले नबोली काम गरेको भए हुन्थ्यो, तर बोलेर धेरै बिगारिरहनुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार तत्काल कुनै मन्त्रीलाई हटाउने योजना छैन । तर, यसअघि प्रत्येक मन्त्रीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको समीक्षा भने हुनेछ ।
‘छुट्टाछुट्टै बोलाएर झक्झक्याउने काम भइरहेको छ । चार महिना पुगेपछि कार्यसम्पादन सम्झौताको समीक्षा हुन्छ । यसमा मन्त्रीहरू कति खरो उत्रिए, त्यसपछि बल्ल मूल्यांकनको एउटा बाटो खुल्छ’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।
उक्त स्रोतका अनुसार पनि अब मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार्न थप एक महिनाको समय दिइएको छ । अबको एक महिनामा पनि नतिजा देखाउन नसके मन्त्री फेरेर भए पनि काम देखाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीलाई रहेको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
नयाँ कामभन्दा यसअघिकै योजनालाई अगाडि बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।
‘एक सय दिन पनि नपुगी सरकारको समग्र कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठाउनु उचित होइन । तर, यसो भनेर सरकार उम्किन पनि मिल्दैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ काम थालनीभन्दा पनि यसअघि अगाडि बढेका कुन काम कहाँ पुगे भनेर बढी समीक्षा र झक्झकाउने काम भएको छ ।’
यद्यपि शान्ति प्रक्रियाको टीआरसी विधेयक अगाडि बढ्नु, बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यात सम्झौता हुनु र भैरहवा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनु उपलब्धि भएको सरकारको दाबी छ ।
नसोचेको विपत्तिले समस्या
असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोले ठूलै विपत्ति निम्त्यायो । भौतिक पूर्वाधारमा भूकम्प हाराहारीकै क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा लाग्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
‘वर्षौंपछाडि भूकम्पभन्दा ठूलो क्षति यसपटकको बाढीपहिरोले गरायो । प्रारम्भिक उद्धार र राहतका काम सकिए । अब बाटो खुलाउने कामपछि सरकारको ध्यान पुनःनिर्माणतर्फ सोझिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘विपत्तिपछि सार्थक पुनःनिर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । जोखिम भएको बस्ती फेरि बनाएर काम छैन । यसैले सुरक्षित र एकीकृत बस्ती निर्माणको काममा सरकारले जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको छ ।’
कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिने भनेर दुई ठूला दलको सरकार बने पनि आशा जगाउन नसकेको बताउँछन् ।
‘निकै ठूलो सन्देश, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र नागरिकलाई डेलिभरी दिने भनेर हल्ला गरियो । तर, यी ३ महिनामा सरकारको काम प्रभावकारी भएन । जनतालाई आशा जगाउने गरी केही भएन ।’
हल्ला गर्ने मन्त्रीले काम नगरेको उनी बताउँछन् ।
‘केही गर्लान् जस्तो मन्त्रीले केही गरेनन् । बरु शपथ लिएकै दिन कर्मचारीको आन्दोलन खेपेका कृषिमन्त्रीले कम्तीमा दूध र उखु किसानको पैसा दिलाउने अग्रसरता लिए,’ सिवाकोटी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीसँग ट्युनिङ मिलाएर किसानलाई पैसा दिलाउने क्रममा कृषिमन्त्रीले एक महिनामा १६ पटक अर्थमन्त्रालय धाएकोसम्म सुन्यौं । गर्नेले यसरी पनि गर्छन् । तर, अन्यले प्रभावकारी काम गरे भनेर भन्न पाएको छैन ।’
शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि कामभन्दा कुरा बढी गरेको उनले बताए ।
नेकपा एस फुटाउन मन्त्री फेरबदल ?
सरकारकै समग्र कार्यसम्पादन बारेको प्रश्न एकातिर छ । अर्कातिर अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने हल्ला पनि चलेको छ ।
पार्टी विभाजन भएको ५ वर्ष नपुगी पुनः विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्था दल विभाजनसम्बन्धी कानूनमा छ । तर, सरकारले पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएर नेकपा एसलाई विभाजन गराउनेसम्मको तयारी गरेको दाबी स्रोतले गर्यो ।
सोही कारण पनि मन्त्री फेरबदलको विषय आएको उक्त स्रोतले बतायो ।
