३१ असार २०८३, बुधबार
बाढीपहिरोको वितण्डापछि रोकिएको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १०० दिने अभियान दुई चरणमा हुने भएको छ । यसअघि असोज ७ देखि पुष १६ गतेसम्मका लागि तोकिएको १०० दिने अभियान हिमाली जिल्लामा लगत्तै र बाँकी जिल्लामा छठपछि हुने भएको हो ।
यसको घोषणा चाँडै हुने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
‘बाढीपहिरोका कारण हामीले अभियान दशैँको कोजाग्रत पूर्णिमासम्म स्थगित गर्ने भनेका थियौं । हिमाली जिल्लामा अभियान निरन्तर गर्न अनौपचारिक रुपमै भनिसकिएको छ । तर अन्य जिल्लामा अब छठपछि मात्रै अभियान अगाडि बढ्छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अभियानका मुख्य कार्यक्रम पुरानै हुन् । खासै बदलिँदैनन् ।’
कांग्रेसले मुख्यगरी सरकारको प्रतिरक्षा र सहकारी ठगीको विषय गाउँगाउँसम्म लानेगरी अभियान अघि बढाएको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कांग्रेसले यो विषयलाई थप स्पष्टताका साथ उठाउने पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।
‘हामीले यस अघि पनि कांग्रेस एमाले सरकार गठनको आवश्यकता किन पर्यो र सहकारी ठगी प्रकरणमा के भएको हो भनेर तल्लो तहसम्म जानकारी गराउन खोजेका थियौं,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘सहकारी ठगीमा बदमासी गरेकाहरू अनुसन्धानका लागि तानिँदा नै डराएका छन् । तर हामी स्टन्ट होइन जे भएको हो त्यही विषयलाई उठाउँछौं ।’
सहकारी प्रकरणमा रास्वपाले लामिछाने पक्राउ पर्नुलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहेको छ । तर महत यसलाई अस्वीकार गर्छन् ।
‘सहकारीमा ज–जसले बदमासी गरेका छन्, उनीहरू आत्तिएका छन् । यसैले पक्राउ परेलगत्तै राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएका छन् । हामी जनताको पैसा जसले ठगी गरेको भएपनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छौं,’ महतले भने, ‘अरु राजनीतिक स्टन्टबाजी गर्छन् । हामी आफ्नैलाई आरोप लागे पनि संस्थागत प्रतिरक्षा गर्दैनौं । कमजोरी र अपराध भएका विषयमा पनि उनीहरू (रास्वपा) षडयन्त्र देख्छन् । हामी अभियानका क्रममा यो विषयलाई जनतासामु राख्छौं ।’
कांग्रेससहितको सरकारले १०० दिनको समय गुजारे पनि नागरिकमा विश्वास कायम गर्न सकेको छैन । यसैले सरकारको प्रतिरक्षामा पनि कांग्रेसले अभियानलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘हामीले संयुक्त सरकारमा रहेर केही सकारात्मक काम गर्न खोजेको सन्देश दिन भुल्नु हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता दिने, संविधान संशोधन गरेर अझै शासनमा व्यवस्थित प्रयासलाई अगाडि बढाउने दिशामा जानुपर्छ,’ प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘हामीले गर्न खोजेको जति अपेक्षित काम नभएका पक्कै हुन् । तर सकारात्मक प्रयत्न जारी छ भनेर जनतामा सन्देश दिनुपर्छ ।’
रास्वपाको निशानामा गगन
यसअघि पनि महामन्त्री गगन थापाकै अगुवाइमा सहकारी प्रकरणको विषयमा जनतालाई सत्यतथ्यबारे जानकारी गराउने स्थितिमा कांग्रेस पुगेको थियो । आफूहरूकै कारण छानबिन समिति बनेको र अर्बौं रुपैयाँ ठगी भएको विषय बाहिर आएको दाबी गर्दै उनले यसलाई जनतामा पुर्याउन अभियानमा जान लागेका जिल्ला प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका थिए । तर पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाको पार्टी पंक्ति महामन्त्री महामन्त्री थापामाथि खनिएको छ । उनकै अडानमा समिति बनेर कारबाही सिफारिस भएपछि लामिछाने पक्राउ परे । यसैले सिंगो रास्वपा थापामाथि खनिएको बुझ्न सकिन्छ ।
‘हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर छानबिन समिति भनेका थिएनौं । संलग्नताको आशंकामा समिति गठनको माग गरिएको थियो । समितिले १०० दिन लगाएर समग्र सहकारीमा अर्बौं रुपैयाँ अलपचन भएको र लामिछानेसहितकाको करोडौं रकम अपचलनमा संलग्नता रहेकाले कारबाही सिफारिस नै गर्यो,’ गगन थापा निकटका एक नेता भन्छन्, ‘तर सिफारिस अनुसारको अनुसन्धानको प्रक्रियामा समातिएपछि रास्वपाको सिंगो पार्टी पंक्ति कुनै नेता विशेषमाथि यसरी खनिनु बरु राजनीतिक प्रतिशोध हो । भन्नलाई कानूनलाई मान्ने भन्ने अनि राज्यका संयन्त्र र अदालतको कामलाई प्रभावित गर्न खोज्ने उनीहरूको कदम गलत छ ।’
राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिएर कानूनी निरुपणबाटै उन्मुक्ति पाउन ती नेताले लामिछाने र उनको दलका नेतालाई चुनौती दिए ।
के–के हुँदैछ अभियानमा ?
कांग्रेसले पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण, तल्लो तहका संरचनाको नियमित अधिवेशन, बैठक र सम्मेलन समयमा गर्ने विषयलाई अभियानको क्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पार्टीको तर्फबाट जितेका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय पनि कांग्रेस अभियानको प्रमुख कार्यक्रम हो । केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला पुगेपछि उनीहरूले गाउँपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका र वडाका लागि प्रतिनिधि खटाउने छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसले ‘सदस्यता घरआँगन कार्यक्रम’ लिएर सदस्य थप्ने योजना ल्याएको छ । पछिल्लो समय सदस्यता नवीकरण र नयाँ बन्ने क्रममा कमी आएपछि पार्टीले यस्तो योजना ल्याएको हो ।
कांग्रेसले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि संयन्त्र गठनको परिकल्पना गरेको छ । जिल्ला तहमा बन्ने यस्तो संयन्त्रमा जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित वा उम्मेदवारसहित तीनजना, पार्टीबाट सभापतिसहित तीनैजना र सामाजिक व्यक्ति तथा शुभचिन्तकबाट दुईजना रहनेछन् ।
संयन्त्रले हरेक दुई महिनामा बैठक बसेर समीक्षा गर्नेछ । जसले पार्टीका कमजोरी सच्याउने, राम्रो कामको प्रचार गर्ने, जनचासोका विषय स्थानीय सरकारमा पुर्याउने काम गर्नेछ । त्यस्तै, वार्षिक योजना कार्यक्रममा सहयोग गर्ने, ६–६ महिनामा स्वमूल्यांकन गरेर पार्टीमा मूल्यांकनको विधि बसाल्ने एक नेताले जानकारी दिए ।
