०५ साउन २०८३, मंगलबार
बुधवार (आज) अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्लोपटक अर्थमन्त्रालयको कुर्सी सम्हालेको ठीक १ सय दिन पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको र देश करिब-करिब आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला मन्त्री बनेका पौडेलले १ सय दिनमा गरेका केही उल्लेख्य कामका कारण अर्थतन्त्रले लय लिएको छ ।
एमाले-माओवादी गठबन्धन टुटेपछि बनेको कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले भनेका थिए, ‘नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थिरता हुने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने सन्देश दिएको छ । मानिसको आत्मविश्वास टुटेको अवस्थामा नागरिकमा निराशा चिर्ने र आशा जगाउने काम सरकारले गर्नेछ ।'
उनले त्यतिबेला गरेको प्रतिबद्धता धेरै हदसम्म पूरा भएको मन्त्रालयकै कतिपय उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ ।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै बढ्न थालेको सेयर बजार अहिले पनि उत्साहित नै देखिन्छ । निजी क्षेत्रले केही राहत महसुस गरेको छ ।
गत साउन ३२ गते मन्त्री पौडेलले १०० दिनभित्र मन्त्रालयले गर्ने ३० वटा कामको कार्ययोजना तयार पारेका थिए । तीमध्ये २७ कार्ययोजना पूरा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनाअन्तर्गत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भएको छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले काम पनि शुरू गरिसकेको छ । पौडेलले आर्थिक सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत र कानूनी मार्ग पहिचान गर्न यस्तो आयोग गठन गर्ने बताएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले १ सय दिनमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पूँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको बताए ।
१०० दिनको प्रगति
मन्त्रालयले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ भने समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
मन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रूत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरेका छन् भने उनकै पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन 'क्रेडिट रेटिङ' भएको छ । त्यसको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको छ ।
त्यस्तै, यो बीचमा नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ र साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ ।
प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, 'हामीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका विषयहरू उतैबाट टुंगो लाग्ने हुन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो लिनुभएको र छिटै टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको मैले बुझेको छु ।'
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको र भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको र आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गरिएको र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मशिनको प्रयोग शुरू गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल शुरू गरिएको र भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्य-मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई इमेलमार्फत गराउने प्रणाली शुरू गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरणसँगै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ भने हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मन्त्री पौडेलकै पहलमा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४ सयभन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंक्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सयभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन पहल गरिएको विषय पनि कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा, नयाँ बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता भट्टराईले ३० बुँदे कार्ययोजनामध्ये ३ बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।
'पहिलो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति र तेस्रो रकमान्तरको विषय अहिलेसम्म छलफलमा छन्, यसबाहेक त्यतिबेला भनिएका सबै काम मन्त्रालयले गरिसकेको छ,' उनले भने ।
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खर्चको अनुपात ६० प्रतिशतले बढेको, बाढीका कारण केही समय सामान आयात रोकिए पनि राजश्व असुली १७ प्रतिशतले बढेको उनले बताए ।
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको ब्याजदर घटेर औसत ६ प्रतिशत कायम भएको विषयलाई लिएर पनि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।
पौडेलले १०० दिनभित्र गरेकामध्ये बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन र कन्ट्री रेटिङलाई मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण मानेको छ । यसबाट हालसम्मको चालु, पूँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
'निजी क्षेत्र आशावादी छ'
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रसँग गरिरहेको समन्वयकै कारण आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन् ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि आमजनता र निजी क्षेत्रमा एउटा आशाको सञ्चार फैलिएको थियो, जुन आजसम्म पनि कायमै छ । यसलाई कायमै रहन दिनुपर्छ । केही कुराहरू सोचेअनुरूप भएका छैनन्, त्यसमा थप काम गर्न जरुरी छ ।'
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिने सरकारी सेवालाई अझै चुस्त/दुरुस्त बनाउनुपर्ने लगायतका धेरै कुरा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको बताए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य हुने जनाएका छन् ।
विश्व बैंकले गत असोज दोस्रो बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदनले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत् र धान उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिको सुधारमा टेवा दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्षमा भने ५ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने उसको अनुमान छ । यसले पनि नेपालको आर्थिक सुधार भइरहेको प्रस्ट पार्ने भन्दै मन्त्रालय उत्साहित देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रतिकूलताका बीच पनि मन्त्री पौडेलले १०० दिनमा राम्रो काम गरेको सुनिएको बताए । उनले भने, 'दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनिसकेपछि स्वार्थ पनि ठूलै हुन्छन्, तर अर्थमन्त्रीले त्यसलाई म्यानेज गरेर देखिने गरी केही गर्न खोज्नुभएको छ, यो सकारात्मक छ । तर, सबै समस्या समाधान भइसक्यो भन्ने होइन ।'
उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर राम्रै हुने प्रक्षेपण गरेकाले पनि आमजनतामा आशा फैलिएको टिप्पणी गरे ।
