दूरसञ्चार सेवा चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सरकार र जिम्मेवार नियामक निकायले सहजीकरण नगर्दा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

मोबाइल र इन्टरनेट सेवा निरन्तर खस्किरहेको अवस्थामा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै चासो देखाएको छैन भने सरकार पनि गैर-जिम्मेवार देखिएको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार उपकरण आयात, ब्यान्डविथ, परामर्श सेवा लगायतका कार्यहरुको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सेवामा रोक लगाउँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

स्रोतका अनुसार एनसेलले उपकरण आयात र परामर्श सेवाका लागि हकमा डेढ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निवेदन दिएको भएपनि प्राधिकरणले सिफारिस दिएको छैन । जसमा १ अर्ब ५ करोड भन्दा बढीको दूरसञ्चार उपकरण समावेश छ ।

एनसेलले दूरसञ्चार उपकरण आयातका लागि झण्डै आठ महिनादेखि अनुमति पाउन सकेको छैन, जसले गर्दा सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा बाधा पुगेको छ ।

प्राधिकरणले अनुमति नदिँदा एनसेलले ब्यान्डविथ खरिदका साथै विदेशी परामर्शदाताका लागि आवश्यक वार्षिक शुल्क भुक्तानी सकेको छैन ।

एनसेलका लागि ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्ने टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुरले भुक्तानीमा अवरोध भएपछि असारदेखि नै आपूर्ति बन्द गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार, यो बक्यौता भुक्तानी रोकिँदा करिब ५५ करोड रुपैयाँको रकम विदेशी कम्पनीलाई तिर्न बाधा आइरहेको छ ।

गत दशैंअघिको वर्षाले निम्त्याएको बाढी तथा पहिरोका कारण दूरसञ्चार सेवामा थप प्रभाव परेको छ । नेटवर्कमा कन्जेसन बढ्नुका साथै गुनासो गर्ने उपभोक्ताहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।

वर्षापछि सयौं टावरहरु प्रभावित हुँदा एनसेल लगायत अन्य दूरसञ्चार प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको थियो भने कतिपय टावर अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्क विवादका कारण एनसेलले अहिले ७ सय भन्दा बढी टावरको काम रोक्नुपरेको बताएको छ । यसले कम्पनीलाई सेवा विस्तार र सुधारमा थप चुनौती दिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नेटवर्क र माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि समेत एनसेललाई अनुमति दिइएको छैन, जसले सेवा निरन्तरतामा थप असर पुर्याएको छ ।

अनुमति प्रक्रियामा अनावश्यक अड्काउ

एनसेलले विगत दुई वर्षमा विदेशी मुद्रा सटहीका लागि एक दर्जन भन्दा बढी फाइलहरु प्राधिकरणमा पेश गरे पनि ती फाइलहरु स्वीकृति नपाएर रोकिएका छन् ।

भुक्तानी नपाउँदा एनसेलले सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक उपकरण र परामर्श सेवा प्राप्त गर्न नसकेको बताएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ, तर यहाँ नियामक निकाय नै अड्चन बनेको देखिएको छ ।

सेवा विस्तारमा सरकारकै अवरोध

सरकारले सेवा विस्तार र सुधारका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई रोक लगाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुर्याएको छ ।

'सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण र परामर्शको भुक्तानी गर्नै नपाउँदा सेवामा कमजोरी आएको छ । यो प्रविधिको क्षेत्र हो, जसलाई निरन्तर सुधार र खर्च आवश्यक पर्छ तर खर्च गर्न नपाउँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन्,' एनसेलको भनाइ छ ।

नियामक निकायको सहजीकरण अभावका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको सेवा विस्तार र सुधारमा अड्चन आउने क्रम बढ्दै जाँदा, आम उपभोक्ताहरुले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको हो ।

एनसेलले कुनै पनि एलसी खोल्न पाएको छैन नत टीटी नै गर्न सकेको छ । आगामी दिनमा ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवा वापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसके अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्यापासिटी सटडाउन गर्ने सक्ने सम्भावना रहेको एनसेलको भनाइ छ ।

लगभग सवा करोड ग्राहक भएको एनसेलको सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै एनसेलले पटक-पटक जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले त्यसबारे कुनै पहल गरेको छैन ।