लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा सम्पादन गरेका १०१ उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुधबार दाङको भालुबाङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सय दिनका १०१ उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको उनले बताए  ।‘प्रदेश सरकार फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययिता कायम गरेर नवीनतम् सन्देश जनस्तरमा प्रवाह गर्न सफल भएको छ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगार क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवादलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम/कारवाही गर्दै आएको छ ।’

प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । उनले गत साउन ९ गत पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख सचिव महादेव पन्थले स्वागत, उपलब्धिको सार्वजनिक सचिव कृष्ण पौडेलले गरेका थिए ।

नीतिगत एवं कानुनी सुधार
यो अवधिमा प्रदेश सरकार नीतिगत एवम् कानुनी सुधार गर्ने काममा अघि देखिएको छ । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ । 

विषयगत मन्त्रालय/निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनसमेत गरिएको छ । सरकारको १०० दिनमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरूमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, औद्योगिक प्रवर्द्धन विधेयक,२०८१, अस्पताल विकास समिति(गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८०(संशोधन), अवकाशप्राप्त राष्ट्र सेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ परिमार्जन गरिएको छ । 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन
संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । 

यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ । प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलतालगायत विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणगरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइसकिएको उल्लेख छ । 

लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पहिलो पटक मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

शासकीय सुधार तथा सुशासन
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिइँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मतलगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्वविशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । 

कार्य योजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागत आचरणका विविध व्यवस्थाहरू आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय/निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । 

प्रदेश मन्त्रालय/निकाय तथा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता, सूचना व्यवस्थापन, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशन जारी गरिएको छ ।

समय पालनाको संस्कृतिलाई मुख्यमन्त्री आफैंबाट शुरूआत गरिएको, सरकारी सवारीसाधन सम्बन्धी प्राप्त पदीय सुविधालाई औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने संस्कृति मोडेलको रुपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । 

सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यलाई उच्च प्रतिवद्धताका साथ पालना गरिएको छ । स्वागत, बिदाइ, आतिथ्यता ग्रहणजस्ता समारोहमा खादा, मालाको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।