प्रशासन सेवा अन्तर्गतका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूले सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअघि प्रदर्शन गरेका छन् । 

गत असोज २ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जानुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले आइतबार मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला प्राविधिकतर्फका कम्प्युटर अपरेटर/अधिकृतहरूलाई प्रशासन, लेखा, राजश्व र अन्य समूहमा बढुवा गर्न सकिने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । यद्यपि, त्यसको  पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।​

सर्वोच्चको आदेशबाट प्रशासन सेवाका समग्र पदहरूमा बढुवाको अवसर खोसिन सक्ने, समूह पनि परिवर्तन नहुने, समायोजन र पद मिलान पनि गर्न नपर्ने खतराबाट प्रशासनमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

नेपाल प्रशासन सेवाका उपसचिव पदमा समूह बाहिरका कर्मचारीको प्रवेशले राजश्व प्रशासनलाई गम्भीर असर पुर्‍याउने, हाल १४/१५ वर्षमा हुने गरेको प्रशासन समूहको बढुवा २० वर्षमा धकेलिने जस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ थियो ।

रिट निवेदकको मागदाबी अनुसार एक महिनाको तालिमबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र ४०० पूर्णाङ्कको परीक्षा उत्तीर्ण गरी १४/१५ वर्ष कार्यअनुभव लिएको कर्मचारी सँगै बढुवा हुँदा प्रशासनका कर्मचारीको मनोबल खस्किने कर्मचारीहरूले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए । 

एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'सर्वोच्चले परमादेश त दियो तर सरकार अहिलेसम्म चुप लागेको छ । हामीले सरकार त्यसविरुद्ध भ्याकेटमा जानुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छौं।'

प्रदर्शनमा उत्रिएका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्न ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । मन्त्रालयका निमित्त सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सरकारलाई यस विषयमा अवगत गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी रहेको ती कर्मचारीले बताए । 

हेर्नुहोस् थप तस्वीरहरू :