१५ असार २०८३, सोमबार
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएको छ ।
नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधारका सुझाव लिने प्रयोजनका निम्ति पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले चाडबाड बिदाबाहेक १५ दिन काम गरिसकेको छ ।
यसबीचमा ४ पटक बैठक बसेको छ । आयोगका संयोजक खनालले पहिलो चरणमा अफिस सेटअप गरिएको र नियमित काम त्यही अफिसबाट शुरू गरिएको जानकारी लोकान्तरलाई दिए ।
ललितपुरस्थित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको तेस्रो तलामा आयोगको कार्यालय राखिएको छ । 'अहिलेसम्म हामी ४ पटक मिटिङ बसेका छौं । आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग संस्थागत रूपमा कुराकानी भएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेर छलफल गर्न शुरू गरिसकेका छौं,' खनालले लोकान्तरसँग भने ।
उनले जग्गा तथा आवास विकास महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिए ।
'यसपछि हामीले निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौं । रियल स्टेट र निर्माण व्यवसायले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानको कुरा एउटा भयो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी राजस्वमा जोड्नेजस्ता धेरै विषयमा छलफल भएको छ,' संयोजक खनालले भने ।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले छलफल अति नै सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै लोहनीले भने, 'हामीले यसअघि नै उठाएका कुराहरू आयोगसँग गहनतापूर्वक राखेका छौं । हाम्रो कन्सर्नलाई आयोगले अति सकारात्मक हिसाबले लिएको छ ।'
उनले रियल स्टेटलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन एवं राजस्व चुहावट रोक्न आफूहरू तयार रहेको बताए । '९८ प्रतिशत घरजग्गा कारोबार संस्थागत छैन । राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ । यदि यो क्षेत्र व्यवस्थित हुने हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनमा घरजग्गा कारोबारले दिने योगदानमा उच्च वृद्धि हुन्छ,' लोहनीको भनाइ छ ।
अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायसँग पटक-पटक रियलस्टेट कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न माग गरेको उनले बताए । 'कारोबारका आधारमा कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्न सकियो भने जवाफदेहिता सिर्जना हुन्छ,' लोहनीले भने ।
आयोगसँगको छलफलका क्रममा घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूलाई अभिलेखीकरण गर्ने र लाइसेन्स दिने, घरजग्गा किनबेचलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर व्यवस्थित गर्नेजस्ता विषय उठान भएको उनले बताए ।
'व्यवसायीहरू, एजेन्ट र ब्रोकरलाई पनि लाइसेन्स सिस्टम लागू गर्न पाएमा कारोबारमार्फत आउने रकममा सरकारले राजस्व उठाउन सक्छ,' उनले भने ।
संयोजक खनालसहित आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल सदस्य रहेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोग गठनका क्रममा आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समयअनुसार गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझावहरू दिने बताएका थिए ।
पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि एक सय दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यहरूको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि समावेश गरेका थिए ।
अहिले आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाएको छ भने तीव्र गतिमा छलफल थालेको छ ।
'६ महिनाको कार्यकाल तोकिएको छ । कात्तिक ७ गतेदेखि काम थालेका थियौं । दशैं-तिहार बिदा कटाएर अहिलेसम्म १५ दिन काम भइसक्यो,' संयोजक खनालले भने ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको यो आयोगले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्न र दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन नीति तथा सुधारका उपायहरूको पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसले सरकारी राजस्व सुधार, वैदेशिक लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना र उद्योग तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरू सरकारसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । साथै, आयोगको सुझावले निजी क्षेत्रको सहकार्य, वित्तीय सुधार र आर्थिक स्थिरताका लागि रणनीति निर्माणमा सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका तर्फबाट आयोगसँग नजिक रहेर काम गरिरहेका सहसचिव महेश आचार्यले पनि आयोगले तीव्र गतिमा काम शुरू गरिसकेको बताए ।
उनले भने, 'आयोगले विभिन्न निकाय र विज्ञहरूको सुझाव लिइरहेको छ र समन्वय गरिरहेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक सुधारका उपायहरू सिफारिश गर्नु हो, जसले दीर्घकालीन र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव बनाउँछ ।'
गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणका क्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बताएका थिए । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।
'मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि सुझाव लिनेगरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ ।
