३१ जेठ २०८३, आइतबार
मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता समीकरणपछि राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनतामा पलाएको आशा विस्तारै मर्दै जान थालेको हो ? सरकार गठनको चार महिना बित्दासम्म खासै देखिने गरी सुधारका काम भएका छैनन्, जसका कारण मूलधारका राजनीतिक दलप्रति ‘पुराना दलबाट काम हुन्न’ भन्ने आरोप झन् बढ्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ । हेर्दा शक्तिशाली सरकार ! तर, चौतर्फी घेराबन्दीमा परेझैँ हरेक गतिविधिमा विरोधको आवाज उठिरहँदा जनताको आशा एकाएक निराशामा बदलिइरहेको छ ।
सत्ता साझेदार एवं मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस त्यति आलोचित छैन । राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति दुई ठूला दल मिलेर बलियो सरकार गठन हुँदा जति सकारात्मक सन्देश पैदा भएको थियो, त्यो अवस्था अहिले देखिन्न । मुख्य आलोचना सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले खेप्नुपरेको छ । सरकार गठन हुँदा जनतामा पलाएको सकारात्मक सन्देश एकाएक नकरात्मक बाटोतिर सोझिएको छ । कांग्रेसभित्र संस्थापन इतरपक्षबाट समेत नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । एमाले नेतृत्वले बढी आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
सरकारले सय दिन पूरा गर्दा नेपाली जनताको मुहारमा खासै खुशी ल्याउन सकेन । बरु हरेक क्षेत्रको दोष प्रधानमन्त्री ओलीले खेप्नुपरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिदेखि राष्ट्रिय महिला फूटबल टोली बंगलादेशसँग पराजित हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश पोखियो । जनतामा देखिएको यो आक्रोश सरकारले गरेका काम तथा कार्यशैली मापनका सूचक हुन् । गत कात्तिक २० गते सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्न कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता संलग्न ८ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिनु सरकारका कामकाज राम्रोसँग अघि बढेका छैनन् भन्ने पुस्ट्याइँ हो ।
दुई दलबीचको संयन्त्र प्रदेश, जिल्ला हुँदै पालिकासम्म पुर्याउने निर्णय आफैंमा आश्चर्यजनक छ । प्रदेश सरकार गठन संघीय समीकरणबमोजिम नै भएकाले प्रदेशस्तरीय दुईदलीय समन्वय कार्यदल गठन हुनु स्वाभाविक हो । तर, जिल्ला समन्वय समिति खासै कामकाजी नहुने भएकाले त्यसको अर्थ हुँदैन । साथै, जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिने पालिका तहमा राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने कुरा झन् कुनै पनि अर्थमा व्यावहारिक देखिन्न ।
स्थानीय सरकार अर्थात् पालिका हाँक्ने प्रमुखहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन् । अहिले पालिका प्रमुख अर्थात् स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देशभर कांग्रेस नै प्रमुख हो । ती स्थानीय तहको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हो । यी दुई प्रतिस्पर्धी दलबीच पालिकास्तरीय दुईदलीय संयन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन । आगामी मंसिर १६ मा हुने स्थानीय निकायको उप–निर्वाचनमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस–एमालेबीच नै हुनेछ । संघदेखि पालिकासम्म समन्वय समिति बनाउने विषय मंसिर १६ को स्थानीय तह उप–चुनावको प्रतिस्पर्धाले खण्डित गरिदिने छ ।
संयन्त्र गठनको अर्को पक्ष हो, प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर दोस्रो साता हुने चीन भ्रमण । भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा त्यसको गृहकार्यका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सहजीकरण गर्ने र कार्यदलको संयोजक आलोपालो चयन हुने निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्दा परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका स्वतः हुनुपर्छ । तर, कार्यदल गठनपछिको पहिलो बैठकमै ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि सहजीकरण परराष्ट्र मन्त्रीले गर्ने’ भन्ने निर्णय गरिनु आफैंमा अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै भारत भ्रमण गरेकी परराष्ट्र मन्त्री राणा देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटेपछि नेपालको भू–राजनीति र परराष्ट्र मामिलामा निकै चर्चा पाएको थियो । नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ पहिलो भ्रमण दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट हुने एकाधबाहेक सामान्य परम्परा हो । परिस्थितिवश हो या ‘नियत’, प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको पहिलो भ्रमण चीनमा हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा सत्ता साझेदार कांग्रेसको असहयोग हुने हो कि भन्ने विषयलाई निर्मुल गर्न पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई सहजीकरणको जिम्मा दिने भनी कार्यदलबाट निर्णय गराएको सहजै बुझिन्छ ।
संयन्त्रको क्षेत्राधिकार के–कति हो ? त्यसबारे कुनै कार्यविधि निर्माण गरिएको छैन । सत्ता साझेदारीमा सहयोग गर्ने साना दलका नेताहरूलाई संयन्त्रमा समावेश गरिएको छैन । कांग्रेस र एमालेबीचको दुईदलीय संयन्त्रको उद्देश्य पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने सामान्य उद्देश्यबाहेक अन्य विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन । कांग्रेस नेताहरूले सरकार धरमरमा पार्न खोजेपछि विश्वासको वातावरण बनाउन संयन्त्र बनाइएको एकथरिको विश्लेषण छ ।
एमालेमै नदेखिएको ‘उत्साह’
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका ‘राम्रा’ काम के–के हुन् भनेर स्वयं एमाले कार्यकर्तालाई खुट्याउन हम्मे परेको छ । एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संगठन चलायमान नै छ । भेला र प्रशिक्षणका काम नियमित भएका छन् । तर, पार्टी नेतृत्वको सरकारले यो–यो राम्रो काम गर्यो भनेर भन्न कसैले हिम्मत गर्दैनन् । पार्टी नेतृत्वले भनेका कुराले कार्यकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन ।’
पार्टीमा किन उत्साह छैन ? भन्ने विषयमा पार्टीले आत्मसमीक्षा गरेको ती पदाधिकारीको दाबी छ । जनता र कार्यकर्तामा उत्साह जगाउन पार्टी नेतृत्वको सरकार रहँदै गर्दा पार्टीले आगामी मंसिर ७ गते काठमाडौंमा जागरण सभा गर्ने भएको छ । स्थानीय उप–चुनावको छेको पारेर सन्देश दिनेगरी आयोजना गरिने उक्त जागरण सभा एमालेका लागि शक्ति प्रदर्शनको एउटा मानक पनि बन्ने छ । ‘पुराना दलको नेतृत्वबाट मुलुकले पार पाउँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला आफ्नो पक्षमा जनमत कस्तो छ ? भन्ने मापन जागरण सभाले गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि राजनीतिक स्थायित्व, खराब चरणमा प्रवेश गर्दै गरेको अर्थतन्त्रमा सुधार, जनताको दैनिक जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ भन्ने आममान्छेको बुझाइ थियो । शेयर बजारको क्षणिक उछालबाहेक अर्थतन्त्रमा केही भएको देखिन्न । शेयरको उछालले भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा कुनै प्रभाव पार्दैन । त्यसो त त्यो आफैं पनि टिकेन । पार्टीकै प्रदेश मन्त्री मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधको आरोपमा पक्राउ पर्नुलगायत घट्नाक्रमबाट सरकार एकोहोरो आलोचनामा फसेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि उनका कार्यकर्ता रविको बचाउमा लागेर गलत नजिर स्थापित गरिरहेका छन् ।
यता एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले समेत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यले एमाले नेतृत्व, नेता वा कार्यकर्तालाई अनुसन्धान गर्छ भने सो व्यक्ति पार्टीबाट स्वतः निलम्बित हुने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको यो दूरगामी निर्णय कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी जापान काण्डमा पक्राउ परेपछि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यही सकारात्मक विषयलाई समेत एमाले कार्यकर्ताले बोक्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लोपटक यतिसम्म कि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको ३६ वर्षमा गठित सरकारका सबै दोष वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारको काँधमा राखिदिएर बजारमा भ्रम निर्माण गरिएको छ । यो ३६ वर्षमा एमाले सरकारमा बसेको सरदर साढे ६ वर्ष मात्रै देखिन्छ । ठूलो संगठित पंक्ति रहेको एमालेका कार्यकर्ताले ६ वर्ष मात्रै एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ भन्ने हैसियत राख्न सकेका छैनन् ।
एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको ती ६ वर्षमा यो–यो राम्रा काम भएका छन् भन्न कार्यकर्ता तयार छैनन् । कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई बुझेरै उप–महासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीको कमजोरीलाई स्वीकारेका छन् । ज्ञवालीले ‘पार्टीका कतिपय कुराले युवाहरूलाई नछोएको सत्य हो,’ भनी स्वीकारेका छन् । गुरुङले ‘एमाले नेताका छोराछोरी नै एमाले छैनन्’ भनेका छन् । उप–महासचिवद्वयको स्वीरोक्तिले वर्तमान परिस्थितिमा सिर्जित अवस्थाको चित्र पार्टी नेतृत्व पंक्तिसम्म पुगेको छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
आमपार्टी कार्यकर्तामा सरकारको काम र कार्यशैलीप्रति देखिएका गुनासो, प्रतिपक्षलगायत विभिन्न शक्तिले निर्माण गरिदिएको भाष्यले सरकार कमजोरजस्तो देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व, ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा सुधार, आमजनताको जीवनस्तरमा केही अपेक्षाकृत सुधार हुन्छ भन्ने जगमा गठन भएको बलियो सरकार यति कमजोर धरातलमा उभिएकोजस्तो किन भयो ? यस बारेमा एमाले नेतृत्व पंक्तिले बेलैमा नसोच्ने हो भने मुलुक अराजकताको खाडलतिर जाने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ ।
