०५ साउन २०८३, मंगलबार
ललितपुरको पुल्चोक हरिहरभवनस्थित मन्त्री निवास खाली भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बस्न थालेका छन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल पुरानो मन्त्री निवासमा सारिसकेका छन् । बाँकी न्यायाधीशहरू पनि केही दिनमै त्यहाँ सर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
मन्त्री निवासको व्यवस्थापन गर्दै आएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारी पशुपति पोखरेलले पनि रिक्त रहेका भवनका सामान अहिले सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीलाई रुजु गराउने काम भइरहेको बताए ।
'अहिले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश पुल्चोकस्थित भवनमा बसिरहनुभएको छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतबाट खटिएका कर्मचारीहरूलाई हालसम्म हामीले ६ वटा भवनको सामान समेत रुजु गराइसकेका छौं । बाँकी भवनको रुजु गर्ने काम जारी छ ।'
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित कुल २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १७ जना न्यायाधीश मात्र छन् । ४ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश बालुवाटारस्थित छुट्टै सरकारी निवासमा बस्दै आएका छन् ।
पुल्चोकस्थित सरकारी निवासमा कुल १९ वटा भवन छन् । तिनै भवनमा न्यायाधीशरूलाई राख्ने तयारी भएको हो । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू ललितपुरकै भैंसेपाटीस्थित नयाँ भवनमा बस्न थालेपछि पुल्चोकस्थित निवास खाली भएको हो ।
'एकबाहेक सबै मन्त्रीज्यू भैंसेपाटीस्थित नयाँ भवनमा गइसक्नुभएको छ,' पोखरेलले थपे, 'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल भने पुरानै निवासमा बसिरहनु भएको छ ।'
भैंसेपाटीमा स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि पनि भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल कहिले सर्ने भन्ने कुनै जानकारी नआएको पोखरेलले बताए ।
२ वर्षअघि २०७९ सालमा नै मन्त्रिपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बस्ने भन्ने निर्णय भएअनुसार अहिले भवन रिक्त भएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश चौधरीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा न्यायाधीशहरूको आवास सुविधासहित अन्य सुविधाबारे उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ७४ मा आवास सुविधाबारे उल्लेख छ ।
'प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई आवासका निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएको (अवस्था)मा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो उपयुक्त घर नहुने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई आवास सुविधाबापत प्रत्येक महिना क्रमशः १५ हजार ९ सय रुपैयाँ र १२ हजार ९ सय रुपैयाँ दिइनेछ,' उक्त दफामा भनिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशलाई आवास सुविधाबापत रकम उपलब्ध गराइएकोमा निजलाई निजी सचिवालयको घर र गार्ड घरको बन्दोबस्त गर्नका लागि प्रतिमहिना ४ हजार उपलब्ध गराइने समेत ऐनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट बन्दोबस्त भएको आवासको मर्मतसम्भार पनि नेपाल सरकारबाट नै हुने समेत उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।
तर, राजधानीमा आफ्नै घर भएका न्यायाधीशलाई भने मासिक घर मर्मत सम्भार खर्च दिइने ऐनमा उल्लेख छ । 'आफ्नो घरमा बस्ने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई प्रत्येक महिना क्रमशः ३ हजार २ सय रुपैयाँ र २ हजार २ सय रुपैयाँ घर मर्मत र सम्भारबापत दिइनेछ,' ऐनमा भनिएको छ, 'भाडाको घरमा बस्ने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई वर्षको एकपटक निजहरूले खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम घर मर्मत सम्भारबापत दिइनेछ ।'
त्यसबाहेक न्यायाधीशहरूलाई बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधाबारे समेत ऐनमा उल्लेख छ । प्रधान न्यायाधीशको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा र टेलिफोनको महसुल नेपाल सरकारले नै व्यहोर्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।
'नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरी न्यायाधीशको प्रयोगका लागि निजको आवासमा एउटा टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने धरौटी र अन्य खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ तथा बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधाबापत मासिक २ हजार ४ सय रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ,' उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।
सो सुविधा काठमाडौंमा आफ्नो घरमा बसोबास गर्ने न्यायाधीशले पनि पाउने ऐनमा उल्लेख छ । यही ऐनअनुसार न्यायाधीशहरूले सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले २ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई एकीकृतरूपमा आवास सुविधा दिने निर्णय गरेपछि अहिले आएर कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।
मन्त्रीहरूले निवासदेखि मन्त्रालयसम्म सारे फर्निचरसहितका सामान
पुल्चोकस्थित सरकारी निवासमा रहेका सामानहरू भने मन्त्रीहरूले भैंसेपाटीस्थित नयाँ भवनमा लगेका छन् ।
सरकारी निवासको काम हेरिरहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारी किरण राई नयाँ भवनमा जाने मन्त्रीहरूलाई पुनः नयाँ सामान किनेर नदिने निर्णय भएकाले सामानहरू उनीहरूले लगेको बताउँछन् ।
'बेडसीट, फर्निचर, भाँडाकुँडासहितका सामान केही मन्त्रीज्यूले लग्नुभएको छ,' राईले लोकान्तरसँग भने, 'भूमि व्यवस्था मन्त्रीले १८ सीटको सोफा सेट, गृहमन्त्रीले ११ सीटको सोफा सेटसहित अन्य केही मन्त्रीज्यूले पनि सोफा सेट भैंसेपाटी निवासमा लग्नुभएको छ ।'
तर, केही मन्त्रीले निवासका लागि भनेर लगेको फर्निचर निवासमा नपुगी मन्त्रालयमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले १८ सीटको सोफा सेट भैंसेपाटीस्थित निवासमा लग्ने भने पनि उक्त सोफा मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले त्यसको पुष्टि गरेका छन् । तर, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय भने त्यस विषयमा अनभिज्ञ छ । सो कार्यालयका कर्मचारी पशुपति पोखरेल निवासका सामान क्वार्टरकै लागि गएको दाबी गर्छन् ।
'उहाँहरूले भैंसेपाटी नै लाने भनेर लग्नुभएको हो । मन्त्रालय लाने भन्नुभएको थिएन । हाम्रो कार्यालयबाट त्यस्तो निर्णय पनि भएको छैन,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'मन्त्रालयलाई त हामीले दिँदैनौं, दिन पनि मिल्दैन ।'
मन्त्रीनिवासमा रहेका ठूलो स्क्रिनसहितका एलईडी टेलिभिजन, वासिङ मशिन, फ्रिज, बेड, पलङ, फर्निचर, सोफा सेट, टेबल आदि सामान पुरानै निवासमा रहेको अर्का कर्मचारी किरण राईले बताए । 'पुरानो, थोत्रो, काम नलाग्ने सामान हाम्रो कार्यालयकै स्टोरमा डम्पिङ गर्ने भनेर निर्देशन छ,' राईले थपे, 'त्यसबाहेक बाँकी रहेका सबै सामान न्यायाधीशलाई दिने भन्ने कुरा भएको हो ।'
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा पहिलेदेखि नै थुप्रै सामानहरू डम्प भएर बसेको भएपनि लिलाम हुन सकेको छैन ।
पुल्चोकस्थित सरकारी निवासको सबै व्यवस्थापन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले हेर्दै आएकोमा सामान रुजु भएर बरबुझारथ गरिसकेपछि हेर्ने छैन ।
'सबै सामान सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई बरबुझारथ गरिसकेपछि हाम्रो दायित्व सकिन्छ, त्यसपछि हामीले हेर्दैनौं,' राईले लोकान्तरसँग भने ।
