०१ असार २०८३, सोमबार

अफगानी किशोरीलाई ‘किड्स राइट्स प्राइज’

मंसिर ५, २०८१
काठमाडौं
अफगानी किशोरीलाई ‘किड्स राइट्स प्राइज’

अफगानिस्तानमा तीन वर्षअघि तालिवान समूह सत्तामा फर्किएपछि बाँच्न सफल भएकी एक किशोरीलाई महिला अधिकारका लागि लडेको भन्दै प्रतिष्ठित ‘किड्स राइट्स प्राइज’द्वारा सम्मानित गरिएको छ ।

आयोजकले एम्स्टर्डममा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी तथा वातावरण कार्यकर्ता १७ वर्षीया नीला इब्राहिमीलाई ‘किड्स राइट्स प्राइज’द्वारा सम्मानित गरिएको जानकारी गराएको छ । यसअघि ग्रेटा थनबर्ग र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले समेत अन्तर्राष्ट्रिय बाल शान्ति पुरस्कार जितेकी थिइन् । 

क्यानाडामा बस्दै आएकी इब्राहिमी आफ्नो देशमा बालिका र महिलाको अधिकारका लागि लडिरहेकी साहसी बालिका भएको आयोजकले बताएको छ ।

बाल अधिकारका लागि काम गर्दै आएको किड्सराइट्स फाउन्डेसनले भनेको छ, 'अनलाइनमा भाइरल भएको शक्तिशाली विरोध गीत रेकर्ड गरेपछि उनले अन्य अफगानी केटीहरूलाई आफ्नो अधिकारको लागि जोड दिन र विश्वव्यापी कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक भाषण र वकालतको माध्यमबाट उनीहरूले सामना गर्नुपरेको अन्यायको विरुद्ध खडा हुन प्रेरित गरिरहेकी छन्।'

'अन्तर्राष्ट्रिय बाल शान्ति पुरस्कार जित्नुको अर्थ अफगानी महिला र बालिकाको आवाज विश्वभरि गुञ्जिनेछ', पुरस्कारबाट सम्मानित भएपछि इब्राहिमीले भनिन्, 'हामी सबैले उनीहरूलाई सबैभन्दा अँध्यारो समयमा पनि शक्ति र आशा दिइरहनुपर्छ ।'

इब्राहिमीले गत वर्ष अफगानिस्तानमा तचालिवान सरकारको स्थापना र तत्कालीन सरकारको पतनपछि पाँच दिन लगाएर आफ्नो परिवार कसरी भागेर पाकिस्तान पुगे भन्नेबारे दिएको जानकारीले विश्वको ध्यान उनीप्रति तानेको थियो । 

इब्राहिमीलाई ४७ देशका १६५ मनोनयनबाट छानिएको थियो र उनलाई नोबेल पुरस्कार विजेता यमनी पत्रकार तवाक्कोल कर्मनले ‘किड्स राइट्स प्राइज’ पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।

सन् २०२१ को अगष्टमा अमेरिकी नेतृत्वको सेना फिर्ता भएकोर सत्तामा फर्किएपछि तालिवान अधिकारीहरूले इस्लामी कानुनको कठोर व्याख्या लागू गरेका छन्।   

अहिले अफगानिस्तानमा महिला र केटीहरू प्राथमिक विद्यालय भन्दा बाहिर अध्ययन गर्न, पार्क, जिम वा ब्यूटी सैलूनमा जान सक्दैनन् । उनीहरू केवल पुरुष सहयोगीको साथ आफ्नो घर छोड्न सल्लाह दिइन्छ।     
     
अफगानिस्तानमा लागू भएको हालैको एक नैतिकतासम्बन्धी कानूनले पनि महिलाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अधिकारका कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।     
     
संयुक्त राष्ट्रसंघले यस स्थितिलाई ‘लैङ्गिक विभेद’को संज्ञा दिएको छ, तर तालिवान सरकारले राष्ट्रसंघको यस्तो चिन्तालाई ‘निराधार र केही भागेका महिलाहरूको भनाइमा आधारित प्रोपोगान्डा भन्ने गरेको छ । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्