३० जेठ २०८३, शनिबार
सरकारले दिएको समयसीमाभित्र कानूनअनुरूप डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन नसकेपछि विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ मंगलबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेट्न मन्त्रालय पुगे ।
उनले आफूले उद्योगीलाई बिल पठाइसकेको तर बुधबारसम्म बक्यौता उठ्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा पुनः लाइन काट्नुपर्ने अडान लिन थाले ।
छलफलमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र अन्य केही उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि थिए ।
सहभागी एकजनाले लोकान्तरलाई भने, 'उहाँ(घिसिङ)ले आफूले बिल काटिसकेकाले त्यहीअनुसार बक्यौता उठाउन मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।'
जवाफमा मन्त्री र सचिवले सरकारले निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन नभए घिसिङ स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । 'उहाँको केटाकेटी पाराको अडान थियो । यसअघि आफैंले सरकारलाई चुनौती दिने गरी फटाफट निर्णय गर्ने उहाँ अहिले निरीह बनेर आउनुभयो,' सहभागी एक कर्मचारीले भने ।
घिसिङले आफूसँग कुनै बाटो नभएको भन्दै अनुनय गरिरहे । उनको अनुनयले केही अप्ठ्यारो लागेपछि मन्त्री खड्काले भने, 'ल चिया पिउन जाऊँ ।'
त्यसपछि मन्त्री खड्का र घिसिङ निस्किए ।
स्रोतका अनुसार घिसिङले मन्त्री खड्कालाई 'त्यसो भए म के गरौं त ?' भनेर सोधेका थिए । जवाफमा मन्त्री खड्काले 'त्यसमा मलाई केही नसोध्नुस्' भने ।
मन्त्री खड्का र घिसिङको चिया गफ भएको केही समयपछि विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणका नाममा पत्र काट्यो ।
पत्रमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले तयार पारेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘परम कर्तव्य’ भएको उल्लेख थियो ।
यससँगै १५ दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयानुसार टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको तथ्यांकअनुसार विद्युत बक्यौता उठाउन पनि आयोगले निर्देशन दियो ।
कानूनीरूपमा आयोगको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई लिएर उद्योगहरूको लाइन काट्दा नियमित महसुल पनि उठ्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको आम्दानीमा असर पर्ने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
आयोगको सोही पत्रका आधारमा बुधवार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्यो । उक्त बैठकले उद्योगहरूमा लाइन नकाट्ने निर्णय गर्यो ।
गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाइन काटिएका ३ दर्जन उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न र १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि घिसिङले गत कात्तिक ८ गते विद्युत महसुलबापतको बक्यौता नबुझाएको भन्दै ४० बढी उद्योगको लाइन काटिदिएका थिए ।
कानूनअनुसार बक्यौता उठाउन मन्त्रिपरिषदले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । त्यसपछि पनि घिसिङले सरकारको निर्णयलाई नटेरी पुरानै विवादित बक्यौता उठाउन ताकेता गरे ।
घिसिङले पुनः आफूखुशी गर्न थालेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन र बक्यौताको पुनः गणना गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । उक्त समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन ।
घिसिङको दौडधूप– सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म
बक्यौता उठाउन नसकेको र लाइन काट्न पनि नसकेको अवस्थामा घिसिङ यतिबेला दोधारमा छन् ।
उनले यही विषयमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न खोजेका थिए ।
स्रोत भन्छ, 'अलि अगाडि त उहाँ कुनै एकजना व्यवसायीलाई लिएर बालुवाटार पनि जानुभएको थियो । आफूले राजीनामा दिने तर बदलामा आफूविरुद्ध सरकारले छानबिन गर्न नहुने उहाँको माग थियो ।'
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उनको कुरा प्रतिवाद गरेका थिए ।
नभएको नाफा देखाएको, ट्रान्सफर्मरलगायत अन्य खरिद अस्वाभाविक देखाएको र प्राधिकरणमा बसेर राजनीति गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई हप्काएका थिए ।
राज्यका अख्तियारप्राप्त निकायले कानूनअनुसार गर्न पाउने छानबिन प्रक्रिया चलिरहने भन्दै प्रधानमन्त्री घिसिङलाई हप्काएका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्रीले घिसिङलाई भेट दिएका छैनन् ।
एकातिर आफूविरुद्ध राज्यका नियमनकारी निकायहरूले छानबिन तीव्र बनाएको र अर्कातर्फ सरकारको निर्देशन पालना गर्न नसकेका कारण घिसिङ अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
'उनले प्राधिकरणकै आफूनिकट उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग राजीनामा गर्नेबारे पनि सल्लाह गरिरहेका छन्,' स्रोतले भन्यो ।
उनले सल्लाह लिएकामध्ये एकजनाले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले सकेसम्म सबै व्यवस्थापन गरेर सेफ एक्जिट लिन सुझाव दिएका छौं ।'
आफैं हटेको अवस्थामा अदालती झमेला नहुने घिसिङको बुझाइ छ । उनको कार्यकाल आगामी साउन २६ गतेसम्म मात्र छ ।
