२०७९ साल वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको साढे २ वर्ष तथा सोही वर्षको मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको २ वर्षपछि देशका ३१ ठाउँमा स्थानीय तह उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले राजनीतिक दलका लागि केही सन्देश दिएको छ । निर्वाचनको मिश्रित नतिजाले देशमा बदलिँदो जनमतको संकेत पनि गरेको छ ।

यो उपनिर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी लाभ विपक्षमा हुत्तिएको माओवादीले लिएको छ । यसअघि कांग्रेसले जितेको ठाउँ मोरङको ग्रामथानमा माओवादीले पालिका अध्यक्ष जित्न सफल भयो । कांग्रेसले नै जितेको महाबु गाउँपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भयो । 

राजधानी शहर काठमाडौंको कीर्तिपुरमा मेयर जित्नु कांग्रेसका लागि सान्त्वना जीत हुन पुग्यो, जहाँ पहिला पनि कांग्रेसले जितेको थियो । दुई पालिका प्रमुख गुमाए पनि कीर्तिपुरको जीतले कांग्रेसको नाक जोगाइदिएको छ । कीर्तिपुरमा एमालेभन्दा बढी मत पाउनुलाई माओवादीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । 

काठमाडौं महानगरको– १६ नम्बर वडालाई अपवाद मान्दा नयाँ र वैकल्पिक दलको उपस्थिति खासै सशक्त र प्रभावकारी देखिएन । 

काठमाडौं– १६ मा वडाध्यक्ष जित्नुबाहेक संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले देशका अन्य भेगमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन । धेरै ठाउँमा त उसको जमानत नै जफत भयो । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि जीत निकाल्न सकेनन् । 

दुई वर्षको बीचमा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नतिजाले राजनीतिक दललाई सन्देश र पाठ सिकाएको छ । जनताको बदलिँदो भावनालाई पनि चुनावी नतिजाले प्रतिविम्बित गरेको छ ।

देशका उपप्रधानमन्त्री (प्रकाशमान सिंह)ले भोट हालेको वडामा रास्वपाको जीतले शहरी क्षेत्रमा परम्परागत दलप्रति जनताको आकर्षण घटेको बुझ्न काफी छ । 

सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेजस्ता मूलधारका राजनीतिक दलप्रति आमजनताको असन्तुष्टि छ । तर, पनि तलैसम्म जरा गाडेका प्रमुख दलले नै चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्दै आएका छन् । चुनावी नतिजाको सन्देश– सच्चिन्छौं भनेका पुराना दलप्रतिको खबरदारी पनि हो । 

स्थानीय तह उपनिर्वाचनले दिएको सन्देशलाई मनन गरेर राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएमा अबको साढे २ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा उनीहरूले जनताको मन जित्ने छन् ।

तलसम्मै मौलाएको भ्रष्ट संस्कृतिलाई दलहरूले समयमै ‘करेक्सन’ गर्न जरुरी छ ।