डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा नयाँ तथ्यहरू फेला परेका छन् ।

पछिल्लो समय तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसहित वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखहरू पनि मुछिन सक्ने देखिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वास्तविक बक्यौता ९० करोड हाराहारी मात्र रहेको र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यसलाई बढाइचढाइ गरेर करिब २२ अर्ब पुर्‍याएको पाइएपछि सरकारी संयन्त्रहरूले अध्ययन गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग बतायो ।

साथै, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोग (हालको विद्युत नियमन आयोग)ले परिभाषित गरेको ट्रंकलाइनको परिभाषामा पनि कैफियत रहेको दाबी स्रोतको छ ।

'उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको प्रिमियम शुल्क जम्मा ९० करोडको हाराहारीमा मात्र छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'विद्युत प्राधिकरणसँग पनि त्यति नै बक्यौताको प्रमाण छ । त्यसलाई बढाइचढाइ गरेर २२ अर्ब पुर्‍याउने र प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको भनी प्रचार गर्ने प्रयास भएको छ ।'

उनका अनुसार उद्योगीसँग स्वार्थ मिल्दा नकाटिएको बिल स्वार्थ नमिल्दा 'देखाइदिन्छु' भन्ने शैलीमा काटेको देखिन्छ ।

'फर्जी बिल काटिसकेपछि गल्ती भयो भनेर पछि हट्दा समस्या समाधान हुन्थ्यो, तर त्यही सत्य भएको स्थापित गर्ने हिसाबले प्राधिकरण नेतृत्वले विवाद नसल्टियोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न

तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर ट्रंकलाइनको परिभाषा दिएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

२०७३ असार २६ गते बसेको आयोगको १०८ औं बैठकले न्यूनतम् ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगीलाई न्यूनतम् २० घण्टा विद्युत दिने प्रक्रियालाई ट्रंकलाइन भनी परिभाषित गरेको थियो ।

आयोगको निर्णय २०७३ को साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको थियो ।

विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली- २०५० मा आयोगले महसुल निर्धारण गर्न सक्ने, दस्तुर पुनरवलोकन गर्न सक्ने भएपनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको समय छुट्याएर परिभाषित गर्न सक्ने खालको अधिकार दिइएको छैन ।

उक्त नियमावलीको नियम ४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेखिएको छ ।

'ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्ने, प्राधिकरणले विद्युत दिएबापत ग्राहकसँग लिएको महसुल र अन्य दस्तुरमा पुनरावलोकन गर्ने,' नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसमा आयोगले उद्योगमा दिएको विद्युत लाइनको प्रकार र परिभाषा गर्न सक्ने भनी कहीँ कतै उल्लेख छैन ।

'विद्युत् ऐन र नियमावली दुवैमा आयोगले महसुल तोक्न सक्ने प्रावधान भएपनि विद्युत लाइनको प्रकारको परिभाषा गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार पाएको देखिन्न,' स्रोतले भन्यो ।

२०७३ को साउनअघिसम्म ट्रंकलाइन अस्तित्वमा थिएन । आयोगले आर्थिक स्वार्थका आधारमा यसरी ट्रंकलाइनको परिभाषा बनाएको हो कि भन्ने शंका ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।

लोकान्तरले यसबारे सोध्दा हालको विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले त्यति बेलाको आयोगको कानूनी हैसियतबारे आफूले विस्तृत अध्ययन नगरेको बताए ।

'कानूनी क्षेत्राधिकारमा प्रश्न त जहाँ पनि उठ्छ नै, त्यो कानूनी विषय हो । त्यति बेलाको महसुल निर्धारण आयोगसम्बन्धी कानून र नियमावलीहरू अध्ययन गर्नुपर्छ । क्षेत्राधिकार मिचियो कि भन्ने प्रश्न आएको छ, त्यसको समाधान अरविन्दकुमार मिश्र नेतृत्वकै समितिले गर्ला । हामी पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौं ।'

ऊर्जाका अधिकारीहरूले यसलाई शंकाको घेरामा राख्नुको अर्को कारण पनि छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर ट्रंकलाइनको जम्मा एउटा परिभाषा गर्‍यो- दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगले २० घण्टा विद्युत पाउनुपर्ने ।

त्यतिबेला प्रायः साप्ताहिकरूपमा लोडसेडिङ तालिका प्रकाशित हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ दैनिक पनि । लोडसेडिङ हुने समय ठ्याक्कै ६ घण्टा मात्र थिएन, कहिलेकाहीँ बढेर १५/१६ घण्टासम्म पुग्थ्यो ।

'२० घण्टा विद्युत दिने प्रक्रियालाई मात्र ट्रंकलाइन मानियो, त्यो भन्दा कम १६/१७/१८ घण्टा विद्युत पाएका उद्योगीलाई किन छुट ? एउटा मात्र प्यारामिटर बनाएर प्रिमियम लागू गरेपछि १९ घण्टा ३० मिनेट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम तिर्ने कि नतिर्ने ?' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको प्रश्न छ ।

मन्त्रालयले समितिमार्फत र अनौपचारिक रूपमा गरिरहेको अध्ययन यसैवरपर रहेको छ ।

आयोगले गरेको ट्रंकलाइनको यो परिभाषा २०७३ को साउन १ गतेदेखि लागू भयो । तर, २०७३ सालको कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ दिउँसो साढे ४ बजेदेखि साढे ८ बजेसम्म (अर्थात् ४ घण्टा) हुने जनायो । उक्त सूचना अर्को सूचना जारी नभएपछि स्वतः खारेज भएकाले ३ महिना २५ दिनमात्र आफूहरूले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।

त्यस्तै, डेडिकेटेडको हकमा २०७२ सालको साउनमा प्राधिकरणका मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले उद्योगीलाई चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदाको प्रक्रियालाई डेडिकेटेड लाइन भनी परिभाषित गरेको छ ।

सोही परिभाषाअनुसार उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर आफूलाई डेडिकेटेड लाइन जोडिदिन निवेदन दिएका थिए । तर, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको थिएन ।

प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको डेडिकेटेड लाइनका आधारमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क जोडेर बिल पठाउन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म महसुल निर्धारण भइसकेको थिएन ।

२०७२ को पुस २९ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले त्यसअघि 'गैरकानूनी'रूपमा पठाएको बिलमै उल्लेखित दरलाई सदर गरिदियो । उक्त निर्णय भने माघ १ गतेबाट मात्र लागू हुने भनियो ।

त्यसलगत्तै २०७२ साल फागुन १० गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चौबीसै घण्टा विद्युत दिन नसकिने बतायो । त्यसपछि डेडिकेटेडको अवधारणा स्वतः अन्त्य भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई डेडिकेटेड फिडर भनिएको थियो, तर फागुन १० गते प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनापछि कुनै पनि उद्योगले परिभाषाअनुसारको विद्युत पाएनन् ।

उक्त सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम रहने उल्लेख थियो । त्यसपछि अर्को सूचना जारी भएन ।

वितरण केन्द्रका प्रमुख र कर्मचारीको स्वार्थ

त्यतिबेला ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क तिर्नेगरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन छुट्याइएपछि त्यत्रो पैसा नतिर्न उद्योगीहरूले आयोगको निर्णयमा केही कमजोरी खोज्न थाले ।

उद्योगीहरूलाई चौबीसै घण्टा लाइन पनि चाहिएको थिएन । डेडिकेटेड फीडर लिएका उद्योगीले तत्कालीन वितरण केन्द्रका प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई हातमा लिएर २३ घण्टामै अथवा त्यो भन्दा कममा लाइन काट्न लगाए ।

आफ्नो उद्योगमा केही घण्टा लाइन काटिएपछि डेडिकेटेडबापतको प्रिमियम शुल्क तिर्नुनपर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।

ट्रंकलाइनको हकमा पनि ६/२० को जम्मा एउटा प्यारामिटर तय भएकोमा उद्योगीहरूले १९ घण्टा ३० मिनेट विद्युत उपभोग गरेपछि लाइन काट्न लगाउन थाले ।

'एकातिर उद्योगहरू पनि चौबीसै घण्टा चल्न सम्भव हुँदैन, अर्कोतिर उनीहरूले आयोगको परिभाषाभित्र लुपहोल खोजेर पैसा नतिर्ने प्रपञ्च थालेको देखिन्छ,' ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत भन्छ, 'यसमा वितरण केन्द्रका प्रमुखहरू पनि मुछिएका छन् ।'

उनले प्राधिकरणसँग उद्योगीहरूले विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण रहे पनि त्यो महसुल निर्धारण आयोग र मनोज मिश्र नेतृत्वको समितिले परिभाषा गरेअनुसारको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनभित्र नपर्ने बताए । 'यस्तो अवस्थालाई प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्व, आयोग र सरकार मिलेर हल गर्नुपर्थ्यो, तर गरिएन,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले यसलाई राजनीति गर्ने विषय बनाइएको छ ।'

२०७३ सालको भदौमा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा आएका कुलमान घिसिङ यो विषयमा जानकार रहेको प्राधिकरण स्रोतकै भनाइ छ । 'शुरूमा उहाँले लोडसेडिङ हटाउनेतिर ध्यान दिनुभयो, जसमा हामी सफल पनि भयौं,' प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले भने, 'जब बक्यौता विवाद बढ्दै गयो, उहाँले वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई बोलाएर यसबारे ब्रिफिङ पनि लिनुभयो । केही उद्योगीसँग पनि छलफल भयो । तर, घुस्याहा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो उहाँले नेगोसिएसन थाल्नुभयो ।'

नेगोसिएसनमा आउने कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिने, नआउनेलाई दु:ख दिने सिलसिला घिसिङले शुरू गरेको उनको आरोप छ ।

९० करोड मात्र बक्यौता ! 

महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरणले जारी गरेका विभिन्न सूचनाका आधारमा उद्योगबाट डेडिकेटेड फीडरमार्फत लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कको कानूनी अवधि २०७२ को माघ १ देखि फागुन १० सम्म मात्र देखिन्छ ।

त्यस्तै, ट्रंकलाइनको कानूनी अवधि २०७३ को साउन १ गतेदेखि कात्तिक २५ गतेसम्म रहन्छ । त्योबीचको सबै प्रमाण प्राधिकरणसँग रहेको र ती दुवै अवधिको प्रिमियम शुल्क ९० करोडको हाराहारीमा रहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।

गत मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरको तथ्यांकसहित प्राधिकरणले जारी गरेको बक्यौता महसुलको बिल टीओडी मिटरका आधारमा छ कि छैन भनेर जाँच गर्न प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय प्राविधिक जाँच समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई पनि प्राधिकरणले अटेरी गर्दै मागिएको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन ।

समितिले प्राधिकरणसँग अध्ययनका लागि आवश्यक कागजात मागेको मिश्रले लोकान्तरसँग बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंक फीडरको परिभाषा, आयोगको क्षेत्राधिकार र वास्तविक बक्यौताबारे अध्ययन गर्ने काम शुरू भएको जानकारी दिए ।

'हामीले भर्खर काम शुरू गरेका छौं । प्राधिकरणसँग विभिन्न तथ्यांक मागेका छौं,' मिश्रले भने, 'अहिलेसम्म तथ्यांक आइपुगेको छैन । प्राधिकरणले वास्तविक बक्यौताभन्दा बढीको बिल काटेको कुरा पनि छ र हामीले त्यसको पनि मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नेछौं ।'

उनले प्राधिकरणले असहयोग गर्लाजस्तो आफूलाई नलागेको बताए । 'यो उहाँहरूकै समस्या समाधानको विषय हो, उहाँहरूले असहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,' मिश्रले लोकान्तरसँग भने ।