२९ असार २०८३, सोमबार
गत आर्थिक वर्षमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै एक ट्रक चाउचाउ नेपालबाट निर्यात गरियो । जापान लैजाने प्रयोजनका निम्ति उक्त चाउचाउ काठमाडौंबाट गएको थियो ।
तातोपानी नाका हुँदै गएको चाउचाउ ग्वान्जाउ पुगेर ल्याब टेस्टमा पर्यो । गुणस्तर प्रमाणित हुन नसकेपछि त्यहीँ रोकियो । तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद काफ्लेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट जम्मा एक ट्रक चाउचाउ चीन निर्यात भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ८/९ ट्रक मुडा तातोपानी नाका हुँदै चीन पुग्यो । मुडा बनाउन प्रयोग गरिएको बाँसमा कीरा भेटिएपछि जसरी गएको थियो, त्यसैगरी नेपाल फर्कियो ।
नेपाल र चीनबीचको मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानी हुँदै नेपालले चीनतर्फ गरेको निर्यातको तथ्यांक उल्लेखित दुई उदाहरणबाहेक शून्य छ । उताबाट भने विद्युतीय सवारी, लत्ताकपडा, लसुन, ड्राइ फ्रुट्स, कस्मेटिक सामानहरू आइरहेको छ ।
गत असोज ११/१२ गतेको अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी र पहिरोका कारण २६ दिनसम्म तातोपानी नाका पूर्णरूपमा बन्द भयो । चीनले आफ्नोतर्फ संरचना बनाएको भएपनि नेपालतर्फ भत्किएका पुल अझै निर्माण भएका छैनन् । डाइभर्सन बनेपछि बल्लतल्ल गाडी आउजाउ गर्न थालेका छन् ।
चीनतर्फबाट ४० फिटे ट्रक आउँछन्, नाकामा सामान झारिन्छ र २० फिटे गाडीमा अपलोड गरेर नेपालतर्फ सामान पठाइन्छ । चीनले उता भव्य संरचना बनाएको छ, नेपालतर्फ भने बिजोग छ ।
तातोपानी हुँदै नेपाली र अन्य विदेशी पर्यटक चीन छिर्न रोक लगाइएको छ । नेपाल आएका चिनियाँ भने नाका हुँदै चीन जान पाउँछन् । नेपालमा आयात हुने सामानहरूमध्ये ३० प्रतिशत तातोपानीबाट आउँछ ।
चालू आवमा सरकारले तातोपानी भन्सार कार्यालयलाई २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य दिएको छ । त्यसमध्ये १५/१६ अर्ब उठ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी काफ्लेले जानकारी दिए ।
रसुवागढी नाकाको अवस्था पनि उस्तै छ । असोजको वर्षाका कारण आएको बाढीले चीनतर्फ क्षति पुर्याएको थियो । तर, चिनियाँहरूले तत्काल बाटो मर्मत गरे ।
नेपालतर्फको बाटो भने बन्न सकेको छैन । चीनबाट आयात हुनेमध्ये ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म सामान रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल भित्रिन्छ र मोटामोटी ३० अर्ब जति राजस्व सरकारको खातामा जान्छ ।
'यहाँबाट चीनको भिसा भएका नेपाली र अन्य विदेशी पर्यटक चीन जान पाउँछन् । तर, त्यति धेरै आवतजावत छैन । कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जानेहरू प्रायः यही बाटोबाट जान्छन्,' भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले भने ।
रसुवागढी हुँदै विद्युतीय सवारी, लत्ताकपडा, जलविद्युत परियोजनाका सामान, लसुन, स्याउ र अन्य मसलाहरू नेपाल भित्रिन्छन् । यताबाट उता पठाउने सामान केही छैन । कहिलेकाहीँ हस्तकला, मुडा, फर्निचर, चाउचाउ उता जाने गरे पनि ल्याब रिपोर्टका कारण फिर्ता आउने गरेका छन् ।
यदि नाकामा दुई पक्षबीच केही समस्या भयो भने चिनियाँ पक्षले समन्वय गर्दैन । उनीहरूले औपचारिक च्यानलबाट समस्या समाधानको पहल गर्दैनन् । 'क्रस बोर्डर' बैठकमा भाषाको समस्या छ । चिनियाँ पक्षले कुनै पनि मुद्दामा सहजीकरण र समन्वय नगर्ने समस्या निकै पुरानो हो ।
माथि उल्लेख गरिएका विवरणले नेपाल र चीनबीचका मुख्य दुई व्यापारिक नाकाको अवस्था वर्णन गर्छन् । यी नाका हुँदै चीनबाट नेपालमा अर्बौंका सामान आयात हुन्छन्, करोडको पनि निर्यात हुँदैन । बाटोको अवस्था जर्जर छ भने यी दुवै नाकामा चिनियाँ पक्ष नेपाली पक्षमाथि हावी छ ।
नेपाल र चीनबीच अनौपचारिक रूपमा अन्य ८/९ नाकाबाट स्थानीय तहमा व्यापार हुन्छन् । आवतजावतलाई चीनले रोक लगाएको छ ।
भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल-चीनबीचका धेरै नाकाहरू जासुसी प्रयोजनका निम्ति मात्र खुला राखिएका छन्, जहाँ चीन, भारत, अमेरिका र युरोपले आ-आफ्नो स्वार्थअनुकूल खेल खेलिरहेका छन् ।
लोकान्तरले मुख्य दुई भन्सार कार्यालयका अधिकारी, अन्य नाका अवस्थित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय व्यापारीसँग नेपाल-चीनबीच सीमा नाकामा देखिएको आवतजावत र व्यापारको समस्याबारे सोधेको थियो ।
प्राय: सबैको एउटै गुनासो छ – काठमाडौं र बेइजिङ दुवैले सीमा नाकाको अवस्था बुझेका छैनन् । ठूल्ठूला आयोजना, ऋण र अनुदानमा बहस हुन्छन्, तर वास्तविक 'ट्रेड रुट'लाई सबल र सक्षम बनाउन कहीँकतैबाट पहल भएको छैन ।
कस्तो छ अन्य नाकाको अवस्था ?
कोराला नाका
मुस्ताङको कोरला नाकापारि चीनतर्फको भू-भागमा चीनले ठूला संरचनाहरू बनाइरहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसाल भन्छन्, 'उतापट्टि वेल म्यानेज्ड छ सबै । हाम्रोतिर पनि प्रदेश सरकारले बनाएको अध्यागमन भवन त छ, तर अन्य संरचना खासै छैनन् ।'
कोरला नाकामा स्थानीय तहमा मात्र व्यापार हुने गर्छ । नेपालले भन्सार कार्यालय बनाएको छैन । त्यहाँबाट स्थानीयवासीले आफ्नो दैनिक प्रयोजनका निम्ति मात्र उताबाट सामान ल्याउने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको पास लिएर २०/२२ किलोमिटर भित्रसम्म चीनको भू-भागमा जान पाइन्छ, तर चिनियाँ पक्षले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ ।
'सकेसम्म भिसा नै लगाएर आफ्नो भू-भागमा कोही आओस् भन्ने चिनियाँ पक्ष चाहन्छ,' भुसाल भन्छन् ।
नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दीताका कोरला नाका खोल्नेबारे निकै चर्चा भएको थियो । तर, व्यापारिक दृष्टिले निकै सम्भावना बोकेको उक्त नाका अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा खोलिएको छैन ।
चीनको झोङ्बा शहरबाट सिधै पोखरासम्म जोड्ने उक्त नाका सञ्चालन नहुँदा नेपाल र चिनियाँ दुवै पक्षलाई ठूलो व्यापारिक घाटा भएको भुसालको भनाइ छ ।
हुम्लाको लिमी भ्याली र हिल्सा
पर्यटकीय दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको हुम्लाको लिमी उपत्यका र हिल्सामा पनि चिनियाँ पक्षले कुनै व्यापारिक कारोबार गर्न दिएको छैन ।
लिमी भ्यालीबाट केही किलोमिटर चीनतर्फ गएपछि उतापट्टि तल कैलाश मानसरोवर देखिन्छ । त्यहीँबाट मानसरोवर हेर्न पर्यटकहरू पुग्न सक्छन्, तर मानसरोवर नै पुग्न चिनियाँ पक्षले रोक लगाएको छ ।
लिमीमा नेपाली बस्ती छैन । त्यहाँ एउटा प्रहरी चौकी भने सरकारले स्थापना गरेको छ । जाडो मौसममा बस्न मुश्किल हुनाले त्यो चौकी पनि ५/६ महिना मात्र त्यहाँ देखिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिएर हुम्लीवासी चीनको सीमाभित्र केही किलोमिटरसम्म पुग्न सक्छन् । निकै लामो समयदेखि चलेको पास अहिले आएर चिनियाँ पक्षलाई घाँडो भएको छ ।
धेरैपटक चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले हुम्लीवासीलाई अवरोध गरेका छन् ।
चिनियाँ भू-भागबाट हुम्लामा अवैध मदिरा पनि भित्रिने गर्छ । यसका लागि उतैका गिरोहसमेत सक्रिय छन् । सीमामा केही समस्या आयो भने दुवै पक्षबीच काउन्टरपार्ट बैठक हुन्छ । बैठकमा चिनियाँ पक्ष रुखो रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ ।
यसरी चीनको भू-भागसम्म जान पाएका हुम्लावासीले एक बोरासम्म सामान किनेर ल्याउन पाउँछन् । त्यसमा भन्सार लाग्दैन । अलि ठूलो परिणाममा सामान ल्याउन भने उतैको ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका गाडी प्रयोग हुन्छन् । त्यसमा नेपालले भन्सार शुल्क लिने गरेको छ ।
अहिले चीनले हिल्साको आफ्नो भूभागमा ८/१० वटा ठूला बिल्डिङ बनाएको छ, जसमा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन र क्लियरेन्स राखिएको छ । ताक्लाकोटमा मितेरी पुल पनि निर्माणाधीन छ ।
चालू आवमा ११ लाख जति राजस्व उठेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका नायब सुब्बा लोकेन्द्र शाहीले बताए । शाही विगत ५ वर्षदेखि हुम्लामै कार्यरत छन् । उनी त्यहाँका स्थानीय हुन् ।
'पर्यटकीय दृष्टिले लिमी भ्याली र हिल्सा नाका नेपालकै उत्कृष्ट गन्तव्य हुन् जस्तो लाग्छ । यहाँबाट मानसरोवर जान छिटो र सजिलो पनि पर्छ । दुवै देशका सरकारले यसबारे छलफल र सहमति गर्न सक्ने हो भने यहाँको अवस्था नै अर्कै हुने सम्भावना छ,' शाहीले भने ।
ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला
नेपाल–भारतबीचको विराटनगर नाकाबाट उत्तरतर्फ जम्मा ३ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको ओलाङचुङगोला व्यापारिक दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको नाका हो । लज्जास्पद कुरा के छ भने अहिलेसम्म यो नाकाबाट नेपाल-चीनबीच औपचारिक व्यापार परिवहन शुरू नै भएको छैन ।
कोभिडअगाडि स्थानीय स्तरमा केही व्यापार हुने गरेको भएपनि अहिले चीनले आफ्नोतिर पूरै बन्द गरेर राखेको छ । केही डेरीजन्य उत्पादन मात्र नेपालबाट जान्छ भने उताबाट सामान ल्याउन चीनले दिएको छैन ।
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका स्थानीय नागरिक पेम्बा थिले शेर्पाले लोकान्तरसँग भने, 'चीनले किन बन्द गरिरहेको छ थाहा छैन । यदि चीनले आफ्नोतर्फको बजार खुलाएर व्यापार गर्न सहजीकरण गरिदियो भने यहाँको अवस्था निकै राम्रो हुने थियो ।'
बीआरआईअन्तर्गतका ठूल्ठूला परियोजनामा सम्झौता भयो भन्ने आफूले सुनेको तर निकै ठूलो सम्भावना रहेको ओलाङचुङगोलामा दुवै देशले कुनै ध्यान नपुर्याएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।
नेपालले तमोर कोरिडोरअन्तर्गत १२१ किलोमिटरको सुभान खोला-दोभान-ओलाङचुङगोला सडक निर्माण तीव्र पारिरहेको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गतको यो परियोजना चीन-नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको हो ।
'तिक्तलासम्म ट्रयाक खुलिसकेको छ । त्यहाँबाट चीनको भू-भागमा पर्ने रियूसम्म चीनले पनि सडक बनाइरहेको छ । यदि नाका खुल्यो भने भारत-सम्म व्यापारमा सहजीकरण हुन्छ,' परियोजना प्रमुख सिंहबहादुर विष्टले भने ।
नेपाल र चीनबीच यसबाहेक दोलखाको लाप्चा-लुम्ब्रा नाका पनि व्यापारिक दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको नाका हो । यो नाकामा पनि सहज व्यापार हुँदैन । त्यस्तै अर्को मुगु-रियू पनि पर्यटकीय दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको नाका हो । अन्यजस्तै यी नाकाहरूमा पनि एउटै समस्या छ, चिनियाँ पक्षले खुल्न दिएको छैन ।
सीमा नाका अस्तव्यस्त राखेर बीआरआईको शंख फुक्दै काठमाडौं र बेइजिङ
चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत बिहीवार नेपाल फर्के । नेपाल-चीनबीच बीआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएकोमा उनी खुशी देखिए ।
चीनकै एक सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले भनेका थिए, 'चीनबाट प्रस्तुत यो प्रस्ताव निकै राम्रो, निकै महत्वपूर्ण छ । धेरै देशले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् । नेपाल पनि बीआरआईको साझा निर्माणको पक्षधर हो ।'
बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा उल्लेख भएका १० परियोजनामा टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स छन् ।
तर, नेपाल-चीनको सीमामा रहेका बोर्डर इन्ट्री पोइन्टहरूको अवस्था निकै जर्जर छ । यसबारे दुवै पक्षबीच कुराकानी भएन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू चीन जाँदा होस् या चीनबाट नेपालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा होस्, सीमा नाकाको अवस्थाबारे गहन ढंगबाट कहिल्यै कुरा उठेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघि बीआरआईबारे सत्तारूढ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच घनिभूत छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा चीनले पठाएको प्रस्ताव संशोधन गर्ने सहमति गरियो । तर, संयन्त्र नै बनाएर छलफल गरेका दुवै दलले सीमा नाकाको अवस्थाबारे कुनै छलफल र सहमति गरेनन् । यसबारे चिनियाँ पक्षसँग पनि कुनै कुराकानी भएन ।
भ्रमण टोलीमा रहेका एक उच्च अधिकारीले नेपाली पक्षले उठाउनुपर्ने कतिपय कुराहरू उठाउन नसकेको स्वीकारे ।
'यहाँ एउटा कुरा हुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि कूटनीतिक माहोल नै अर्को हुन्छ,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, 'यो भ्रमणमा चिनियाँ पक्षले चाहेको विषयमा मात्र छलफल हुने वातावरण बनेको थियो । हामीले आफ्ना तर्फबाट उठाउनुपर्ने धेरै आधारभूत कुराहरू उठाउन पाएनौं ।'
आगामी भ्रमणहरू अघि प्रधानमन्त्रीको टोलीले सीमा नाकाका समस्याहरूबारे ब्रिफिङ लिएर त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको राय छ ।
'व्यापारका लागि भारतसँग सयौं नाकाहरू सक्रिय छन्, तर चीनसँग भएका ७/८ वटा नाकाको अवस्था पनि जर्जर हुनु, चिनियाँ पक्षले बन्द गर्नुजस्ता कुराहरूको निराकरण माथिल्लो तहबाट नै हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यसले त्यहाँका स्थानीयको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण त हुन्थ्यो नै देशको पनि विकास हुन्थ्यो ।'
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीचका सीमा नाका सञ्चालन गर्नेबारे यसअघि पनि पटक-पटक कुराकानी भएको बताए ।
लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले सीमाका व्यापारिक नाकाहरू खोल्नेबारे बिस्तारै प्रगति भइरहेकाले आशावादी हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, 'यसबारे विभिन्न तहमा हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ । पहिला त सीमा नाकाहरू खोल्नुपर्यो, त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण हुन्छ । मुस्ताङको कोरला र पूर्वको ओलाङचुङगोलालाई सञ्चालनमा ल्याउने पहल भइरहेको छ । बीआरआईअन्तर्गत पनि कतिपय योजनाहरू परेका छन् ।'
उनले कोभिड– १९ का कारण केही नाका बन्द भएपनि अहिले विस्तारै खुलिरहेको बताए ।
'कोभिडताका केही समस्या थियो, तर अहिले त्यो समस्या छैन । बन्द नाका खोल्नेबारे नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट संयुक्त पहल भइरहेको छ,' ज्ञवालीको भनाइ छ ।
