२९ असार २०८३, सोमबार
समाज कल्याण परिषदका उपनिर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक २ वर्षदेखि कायममुकायम निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । परिषद् स्वायत्त संस्था हो । उपनिर्देशक नेपाल सरकारको उपसचिवसरहको पद हो । तर, मल्लिकले विगत २ वर्षदेखि सहसचिवसरहको निर्देशकको काम गर्दै आएका छन् ।
उपनिर्देशकले गाडी सुविधा पाउँदैनन्, तर कायममुकायम निर्देशक भएपछि सहसचिवसरह नै गाडी, इन्धनसहित अनुगमन/भ्रमण भत्ता समेत लिने गरेको उनी स्वयंले लोकान्तरसमक्ष स्वीकार गरे । तलब भने उपसचिवसरह बुझिरहेको उनको भनाइ छ ।
परिषदका सूचना अधिकारी समेत रहेका अर्का उपनिर्देशक दीपेन्द्र पन्त पनि विगत १ वर्षदेखि कायममुकायम निर्देशककै पदमा छन् । उनी समेत उपनिर्देशक नै हुन् । विगत १ वर्षदेखि कामुनिर्देशक भएर निर्देशकसरह नै गाडीसहितका सुविधा उपभोग गरिरहेको पन्तले लोकान्तरसमक्ष स्वीकार गरे ।
उनले अर्का उपनिर्देशक रामराज भट्टराई पनि १ वर्षदेखि कायममुकायम निर्देशकको रूपमा काम गर्दै आएको खुलाए । उनका अनुसार अर्की उपनिर्देशक भगवती संग्रौला आव २०७४/०७५ देखि नै कायममुकायम निर्देशकसरह काम गर्दै आएकी छन् ।
त्यसैगरी, अर्का उपनिर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराई पनि १ वर्षदेखि कायममुकायम निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । उपनिर्देशक विभागीय प्रमुख हुन पाउँदैनन् । तर, ती पाँचैजना उपनिर्देशकले कायममुकायम निर्देशकको हैसियतमा विभागीय प्रमुख भएर काम गर्दै आएका छन् ।
सञ्जयकुमार मल्लिक योजना तथा कार्यक्रम विभागका विभागीय प्रमुख हुन् भने दीपेन्द्र पन्त अनुगमन एवं मूल्यांकन विभागका विभागीय प्रमुख हुन् ।
त्यसैगरी, भगवती संग्रौला सामान्य प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख हुन् भने रामराज भट्टराई आर्थिक प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख हुन् । दुर्गाप्रसाद भट्टराई भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।
परिषद स्वायत्त संस्था भएकाले परिषदले निजामतीसरह आफ्नै कर्मचारी राखेको हो । परिषदले निजामतीसरह नै कर्मचारी राखे पनि तलब भत्ता निजामतीको भन्दा बढी छ ।
कसलाई कति तलब/भत्ता दिने गरिएको छ भन्ने विषयमा प्रवक्ता पन्तले पनि केही बताउन चाहेनन् । त्यसैगरी, परिषदकी लेखा हेर्ने सहायक निर्देशक पूजा सिंहले पनि केही बताउन मानिनन् । सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख भगवती संग्रौलाले पनि फोन उठाइनन् ।
यस विषयमा परिषदका बोर्ड सदस्य सञ्जयकुमार साहले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । त्यसैगरी, अर्का बोर्ड सदस्य नारायण गिरीले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
वर्षमा एकदिन हुने बोर्ड मीटिङमा मात्र उपस्थित हुने हुनाले आफूहरूलाई त्यस विषयमा केही थाहा नभएको उनको भनाइ छ । उनले परिषदमा कार्यकारी भूमिकामा रहने सदस्य सचिवलाई सोध्न आग्रह गरे ।
परिषदका उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले पनि आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
'म आएको ६ महिना भएको छ । म आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै कायममुकायम निर्देशक दिने गरिएको छ,' माझीले लोकान्तरसँग भने, 'कुन आधारमा कायममुकायम निर्देशक दिइएको हो भन्ने कुरा मलाई केही थाहा छैन, सदस्य सचिवज्यूलाई नै सोध्नुहोस् ।'
पटक–पटक सदस्य सचिव मनोज भट्टलाई फोन गर्दा पनि उनको फोन उठेन । एसएमएस गर्दा समेत उनले कुनै रेस्पोन्स गरेनन् । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा कामु निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भने परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीको आधारमा कामुनिर्देशक पद दिने गरिएको खुलाए ।
'स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्मका लागि कायममुकायम निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्ने गरिएको छ,' भट्टराईले थपे, 'परिषद् कार्यसञ्चालन समितिको बैठकबाट उक्त निर्णय हुने गरेको छ ।'
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री (हाल नवलकिशोर साह सुडी) को अध्यक्षतामा कार्य सञ्चालन समिति हुन्छ । त्यसमा परिषदका उपाध्यक्ष नन्दलाल माझी, कोषाध्यक्ष विनय लामा, सदस्य सचिव मनोज भट्ट र केही बोर्ड सदस्यहरू सदस्य छन् । त्यही कार्य सञ्चालन समितिले गरेको निर्णयका आधारमा उपनिर्देशकहरूलाई कामुनिर्देशक बनाइएको हो ।
निजामती सेवामा बढीमा ६ महिनासम्म मात्र कायममुकायम पदमा कुनै कर्मचारी रहन सक्ने व्यवस्था छ ।
निजामती ऐन ,२०४९ को दफा १३ (१) मा कुनै पनि विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा वा त्यस्तो पदमा बहालवाला कर्मचारी १५ दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा बसेमा वा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लागि समानस्तर वा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणीमुनिको पदको कर्मचारीलाई बढीमा छ महिनाका लागि कायममुकाम मुकरर गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसरी कुनै पदमा कायममुकाम मुकरर गरिसकेपछि सोही वा अन्य व्यक्तिलाई पुनः सो पदमा कायममुकायम मुकरर गर्न सकिने छैन भन्ने पनि सोही ऐनको व्यवस्था छ । सोही निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १३ को बुँदा (२) को उपदफा (१) विपरीत कुनै कर्मचारीलाई कायममुकायम मुकरर गरेमा निजले सो पदमा रहँदा खाईपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम कायममुकायम मुकरर गर्ने पदाधिकारीबाट बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ भन्ने पनि उल्लेख छ ।
तर, समाज कल्याण परिषदमा भने ६ महिना होइन, विगत ७ वर्षदेखि एकै पदमा कायममुकायम निर्देशक छन् । आफूभन्दा माथिल्लो तहको पदमा लामो समयदेखि काम गर्दै सेवा सुविधा तथा भत्ता बुझ्दै आएका छन् । परिषदकै एक कर्मचारीका अनुसार त्यसमा परिषद्को व्यवस्थापन पक्ष नै बढी जिम्मेवार छ ।
'व्यवस्थापनले रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नका लागि बढुवा गर्नुपर्नेमा बढुवा नै नगरी कामुनिर्देशककै नाममा काम चलाउँदै आएको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'हरेक वर्ष विभागीय प्रमुखहरूले आ-आफ्नो विभागका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) भरेर दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, कुनै विभागीय प्रमुखले ७ वर्षसम्मको कासमू भरेर दिएका छैनन् ।'
उनले थपे, 'केही विभागीय प्रमुखले कासमू भरेर दिएको भएपनि सदस्य सचिवले त्यस विषयमा केही निर्णय नै गरिदिँदैनन् ।'
कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको हो ।
