२९ असार २०८३, सोमबार
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले परिणाम देखाउने गरी काम गर्न भन्दै तीनवटा कार्यदल गठन गरेका छन् । गठनको ६ महिनासम्म सरकार, सदन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी काम हुन सकेको छैन । त्यसैले सत्तारुढ दलहरूले कार्यदल गठन गरेरै परिणाम देखाउने दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईं कोरा राजनीतिक कुराले मात्रै नहुने भन्दै कानूनी झमेला, प्रक्रियाका कमजोरीसहितलाई हटाएर नतिजामुखी बन्न कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्न खोजिएको बताउँछन् ।
‘कांग्रेस–एमाले मिलेपछि भइहाल्यो नि भनेर हुँदैन । प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिवले चाहेर मात्रै काम नहुने कानूनी जटिलता छन् । क्रिकेट रंगशाला बनाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै नहुने रहेछ । कानूनी अल्झन र अप्ठ्यारो अवरोध गर्ने रहेछ । यसैले यस्ता कुरालाई मसिनो गरी हेर्न कार्यदल बनाइएको छ,’ बजगाईंले भने, ‘यस्ता कार्यदलले कानूनी अप्ठ्यारा, सदनको प्रभावकारिता बढाउन दिनुपर्ने प्राथमिकता, सरकारका सेवा प्रवाह बढाउने विषयमा सुझाव दिन्छन् । कानूनका अवरोधलाई हटाउने उपाय पनि सुझाउँछन् ।’
सरकारमा देखिएका समस्यामा नजिकबाट सुझाव दिनका लागि यसअघि कात्तिक १५ गते राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो, जसमा दुवै दलका शीर्ष ८ नेता सहभागी थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो तहका नेताले आलोपालो अध्यक्षता गर्नेगरी बनाएको संयन्त्रले मात्रै काम गर्न सकेन ।
यो राजनीतिक संरचनाको मात्रै संयन्त्रले नपुगेपछि फेरि दलहरूले विज्ञलाई समेत समेटेर छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेका हुन् । कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि तयारी गर्न, संसद् र समितिमा अलपत्र परेका विधेयक अगाडि बढाउन र नागरिकले बोध गर्नेगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गति दिन कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने समझदारी दलहरूले गरेका हुन् ।
सरकारका कामलाई गति दिने
सरकारका कामलाई गति दिएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने गरी विज्ञ समेटेर कार्यदल गठन गरिएको छ, जसमा पूर्व मुख्यसचिव लीला गड्तौला, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, अरुण पौडेल, प्रताप पौडेल, राजेन्द्र घिमिरे र केदार कोइराला सदस्य रहेको कार्यदल बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सहजीकरण गरेर यो कार्यदलले काम गर्ने सदस्य प्रताप पौडेलले जानकारी दिए ।
‘दुई प्रमुख दलको सरकार बनेको छ । यस्तोमा यसले नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काम गरोस् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ । प्रमुख दुई दल एक ठाउँमा हुँदा कतिपय कानूनी र प्रक्रियागत कुरा टुंग्याउन सजिलो हुन्छ । साथै, जनताले बोध गर्ने र अनुभूत गर्नेगरी पनि काम गर्न सक्ने अनुकूलता कार्यदललाई छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी बिहीबार पनि बैठक बस्यौं । के कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारमा काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं । यसका लागि तत्काल गर्न सकिने कानूनी, संरचनागत सुधारसहितका काममा हामी केन्द्रित भएका छौं ।’
कार्यदलले विद्यमान कानूनमा सुधार गरी प्रक्रियागत सहजताजस्ता विषयमा सरकारलाई मसिनो गरी सुझाव दिने पौडेलले बताए । ‘सरकार गठन भएको ६ महिना भइसकेको छ । सेवा प्रवाह र लगानी सहजीकरण, आर्थिक सुधारमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर यसले सुझाव दिनेछ । त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने र एकरूपता ल्याउनुपर्ने कानून, प्रक्रियागत सहजताको आवश्यकता अनुसार काम गर्छौं,’ पौडेलले भने, ‘यतिमात्रै होइन, सबै मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमा समेत छलफल गरेर सुझाव दिन्छौं । यिनीहरूका लागि विद्यमान कानूनमा सुधार गर्ने प्रयास स्वरूप नियमावली, कार्यविधि र प्रक्रियागत झञ्झट हटाउनबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछौं ।’
यो कार्यदलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग समन्वय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर काम गर्नेछ ।
संविधान संशोधन कार्यदल
संविधान संशोधनका लागि पहिले सत्तारुढ दलबीच समान धारणा तय गर्न सांसद, पूर्व सांसदसहितको कार्यदल बनाउने तयारी भएको छ । यसमा सदस्यको टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
यसअघि कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमतिमै स्वीकारको संशोधनको विषयमा पनि दलहरूले कार्यदल बनाएका छन् । संविधान बनेको १० वर्षमा यसको पुनरवलोकन गर्ने व्याख्याअनुरूप केही विषयमा संशोधन गर्ने तयारीमा कांग्रेस र एमाले छन् । सरकार बनाउँदा नै स्वीकारेको विषय भएकाले दुवै दलले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले संविधानको झण्डै १० वर्षे अभ्यासको अनुभवलाई हेरेर आवश्यक संशोधन गर्न खोजेको बताए ।
‘अहिलेसममको अभ्यासअनुसार संविधानमा के–के कुरामा सुधार हुनुपर्छ भनेर पहिले दुई दलबीच समान धारणा बनाउन आवश्यक छ । तर, यसमा कांग्रेस–एमाले मात्रै होइन, अरूसँग पनि समान मत बनाएरै जाने विषय हो,’ बजगाईंले भने, ‘तत्काल यसअघि बनेकै राजनीतिक संयन्त्रले काम गरिरहेको छ । यसको आकार फराकिलो हुँदै जाँदा कार्यदलमा विज्ञ र सदस्यहरू आवश्यकताअनुसार थपिँदै जान्छन् ।’
संविधान संशोधन हतारिएर गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बजगाईं बताउँछन् ।
‘संविधान संशोधन कांग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर हुँदैन । यसमा लामो छलफल र संविधानको समीक्षापछि निष्कर्षमा पुग्ने हो । यसका लागि धेरै समय लाग्छ,’ बजगाईंले भने, ‘संशोधन गर्ने भनेर छलफल चलाउने, विज्ञबाट सुझाव लिने, आवश्यकताको पक्ष पहिचान गरेपछि बल्ल संशोधनका विषयमा पुग्ने हो ।’
संशोधनमा निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने, राष्ट्रिय दल बन्नका लागि थ्रेसहोल्ड ३ बाट बढाउनुपर्ने, समानुपातिक घटाउनेजस्ता विषय सत्तारुढ दलबीच चर्चामा छन् । तर, सत्तारुढ दलबीच सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा मिलेपछि मात्रै विपक्षी र अन्य दलसँग संवाद गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि लबिङ गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कार्यदल दल बनाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
‘संविधानको रिभ्यु गर्नुपर्छ भनेर यो विषय उठेको हो । कार्यदल बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कांग्रेस र एमालेबीच सहमति गर्ने, अन्य दलको सहमति लिने र जनताको राय लिन जाने हो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि निर्वाचन प्रणाली, संघीय प्रणालीको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । संशोधन गर्ने भनिसकेपछि यी विषयमा प्रवेश नगर्ने हो भने संशोधनको औचित्य पुष्टि हुन्न ।’ पालिकाको संख्या घटाउने, प्रदेशको संख्या, निर्वाचन प्रणाली बदल्नेजस्ता विषय संशोधनमा आउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संविधान संशोधनका लागि दुई दलबीच छलफल भइसकेको बताएका छन् । तर, हतार गर्ने भन्दा पनि दलहरूबीच गहन संवाद गरेर एक डेढ वर्षमात्रै मात्रै यो विषय अगाडि बढ्नेछ ।
अलपत्र विधेयकलाई अगाडि बढाउने
दुई ठूला दलको शक्तिशाली सरकार मात्रै होइन, जुनसुकै कानूनलाई सहजै पास गर्न सक्ने झण्डै दुईतिहाइ मतसमेत कांग्रेस र एमालेसँग छ । तर, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा कि अलपत्र छन्, कि छलफलका क्रममा छन् ।
सरकारले आवश्यक अग्रसरता नलिँदा विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन, भ्रष्टाचार निवारण ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र छन् ।
यीबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्युतीय व्यापारसहितका १९ विधेयक छलफलका क्रममा छन् । यसैले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यी विधेयकलाई पारित गराउन कार्यदल बनाइएको दाबी सत्तारुढ दलको छ । यो कार्यदलमा एमाले सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराई र कांग्रेसका सह–महामन्त्री एवं सांसद जीवन परियार छन् ।
कार्यदलमा रहेका जीवन परियार सरकारको प्रभावकारिता लागि समयमा विधेयक पास गर्ने वातावरण बनाउन ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् ।
‘दुई प्रमुख दल सत्तामा भएकाले सत्तापक्ष दलको जिम्मेवारी संसदमा भएका कानून र विधेयकलाई लामो समय अड्काउन हुँदैन । तर, विडम्बना लामो समयदेखि संसद् र समितिमा यी अड्किएर बसेका छन् । यसैले आउने संसदमा विधेयक पारित गर्नका लागि ताकेता गरौं । जटिलता छ भने फुकाउनका लागि सहजीकरण गरौं भनेर कार्यदल बनाइएको हो,’ परियारले भने, ‘सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन समयमै प्रभावकारी अग्रसरता लिनुपर्छ । यो संसद्को मात्रै काम होइन, सरकारले जत्ति बढी चासो लिन्छ, उत्ति छिटो काम हुन्छ ।’
कानून नभएर जनताले नै दुःख पाउनुपर्ने स्थिति नराम्रो भएको परियार बताउँछन् ।
‘कानून नै नभएर जनताले दुःख पाएका छन् । सभामुखले नै सरकारले पर्याप्त सहयोग नगर्दा संसद् प्रभावकारी भएन भनेर बोल्नुपर्ने स्थिति आयो,’ परियारले भने, ‘राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभामा मात्रै १९ वटा विधेयक अड्किएका छन् । अबको अधिवेशनमा यिनलाई पारित गराउने सरकारलाई घच्घच्याउने र समन्वय गर्नेगरी हामी काम गर्छौं ।’
कार्यदलले कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरी प्राथमिकताअनुसार विधेयक पारित गर्न समन्वय गर्ने जानकारी परियारले दिए ।
‘जुन विधेयकका गम्भीरता छ, त्यसलाई बढी हेर्छौं । शिक्षा विधेयक महत्त्वपूर्ण छ, तर यसमा धेरै संशोधन छ । कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हामी मसिनो गरी हेर्छौं,’ परियारले भने, ‘सँगै संशोधन थोरै भएर अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयकलाई अबको संसद् अधिवेशनबाट पास गर्ने र नयाँका लागि काम अगाडि बढाउन पनि सहजीकरण गर्ने काम गर्छौं ।’
