प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई ठूला दलको शक्तिशाली सरकारका कमजोरी केलाउँदै गठबन्धन सरकारलाई नतिजामुखी बनाउने प्रयासमा लागेका छन् ।

सरकारका काम कारबाहीका विषयमा चौतर्फी प्रश्न र पार्टीभित्रै घेराबन्दीको संकेत पाएपछि ओलीले सरकारलाई नतिजामुखी बनाउँदै पार्टीमा थप व्यावहारिक बन्ने संकेत गरेका हुन् । 

पुस २१ र २२ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कतिपय कमजोरी भएको स्वीकारोक्तिसहित नतिजा देखिने गरी काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

यतिमात्रै होइन, ओलीले सोही पार्टी बैठकलगत्तै पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गरेका छन् । दुई ठूला दलको सरकारले पनि प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको आरोप एकातिर छ । यही बेला भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउन लागेको चर्चापछि ओलीले पनि केही दबाब महसुस गरेको चर्चा छ । 

यसैले एकैदिन यी दुवै विषयलाई ट्रयाकमा ल्याउने गरी ओलीले कदम चाल्ने संकेत दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले सरकारले काम गरेन भनेर स्वीकार गरिएको नभई अझै राम्रो काम गर्नका लागि पार्टीगत समीक्षा भएको दाबी गरे । 

‘सरकार गठनको ६ महिना भयो । यसबीच स्थिरताका लागि काम भएका छन् । सरकार र सदनले केही कामलाई देखिने गरी अगाडि बढाउँदैछन् । तर, सोचेजस्तो सबै गर्न सकिएन भनेर समीक्षा गरिएको हो । यो भनेको अझै राम्रो गर्न गरिएको प्रतिबद्धता हो,’ बजगाईंले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले कामका प्राथमिकताका आधारमा ९ वटा अलगअलग क्षेत्रमा काम गर्नेगरी कार्यदल बनेका छन् । अब यिनले नतिजा दिने गरी काम गर्छन्, अनि सरकारका काम थप देखिन्छन् ।’ 

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटलाई लिएर एमालेमा कुनै तरंग नआएको बजगाईंले बताए ।

‘अघिपछि पनि भेट भएकै छ । यही शिलशिलामा फेरि भेट भएको हो,’ बजगाईंले भने, ‘यो कुनै तनावका कारण भएको भेट होइन । कुनै समय सँगै काम गरेका नेताहरूबीच भेट हुनु स्वाभाविक छ । यही भएर सचिवालयले नै भेटबारे जानकारी गराएको हो । अरू कुनै तनाव आएको होइन ।’

तर, एमालेमा केही नेताले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिका लागि आमन्त्रण गरेको भन्दै ओली सचेत छन् । यसैले बिहीबार भण्डारीलाई उनकै निवासमा पुगेर दुई घण्टा बढी भेटेका हुन् । 

भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउने चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि पार्टीले चाहे आफैं ल्याउने बताएका थिए । अरूले खेल्न र विवाद निम्त्याउन आवश्यक नभएको खुला चेतावनी पनि उनले दिएका थिए । 

सरकारमा नतिजा देखाउने गरी काम गर्ने प्रण

बिहीबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा ६ महिनामा दुई ठूला दलको सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बारे समीक्षा भएको थियो । सरकार  गठनको ६ महिनापछि बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीका लागि बसेको सचिवालय बैठकमा नेतृत्व गर्ने दलभित्रै सरकारको कामको समीक्षा हुनु अर्थपूर्ण भएको बताइन्छ । ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि तयार गरेको प्रतिवेदनमा केहीले अस्थिरता मच्चाउन खोजे पनि सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरेका छन् । 

६ महिनामा स्थिरताको संकेत दिनेगरी केही काम भएको र ९ वटा प्राथमिकताका मुख्य क्षेत्रमा दुई दलले अझै प्रभावकारी काम गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

‘सुशासन, सहकारीसहितका विषयमा भएका काम सकारात्मक छन् । तर, यी काम मात्रै पर्याप्त छैनन् । एमालेको निष्कर्ष के हो भने सरकारले अझै बढी पुश गरोस्, अझ बढी कामलाई तीव्रता देओस् भन्ने हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार हो । यसले त्यहीअनुरूप नै डेलिभरी दिनेगरी प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।’ 

पुस २१ र २२ गते बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारले गरेका सकारात्मक काम र गर्न खोजेको कामबारे समीक्षा हुने जानकारी ज्ञवालीले दिए । 

‘केही महत्त्वपूर्ण काम यसबीचमा भएका छन् । हामीले दुई दलसहितको सरकार बनाएपछि स्थिरताको संकेत दिएका छौं । एकैपटक २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्माण, उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन र पहिचान भएका ९ वटा सेक्टरमा काम गर्ने कार्यदल यसबीचका सकारात्मक कदम हुन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब संविधान संशोधन, संविधानको कार्यान्वयन, संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने विषय, अर्थतन्त्र सुधार, लगानीसहितका ९ वटा सेक्टरमा अलग–अलग संरचना बनाएर काम गर्ने र नतिजा दिने तयारी छ ।’ 

एमालेले कांग्रेससँग विश्वासको वातावरण बनाएर राजनीतिक स्थिरताको संकेत दिनुलाई उपलब्धि मानेको छ ।  पछिल्लो समय बढ्न लागेको अराजकता, मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्न खोजिएको प्रयासका बीच कांग्रेससँग अझै विश्वास बढाएर अगाडि बढ्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘बीआरआईसहित यी विषयमा दुई राजनीतिक दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै राजनीतिक स्थिरताको संकेत दिन सकिएको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो’ ज्ञवालीले भने ।  

बजगाईंले सत्ता समीकरणमा कुनै प्रश्न नउठेको भन्दै दुई दलले ढुक्कले काम गरिरहेको बताए । 

‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच उच्चस्तरको समझदारी छ । कुनै अन्योल र असन्तुष्टि छैन,’ बजगाईंले भने, ‘दुई दलबीच काम गर्ने स्थिति भएकाले अरूले दाबी गरेकै आधारमा तनाव आउने स्थिति छैन ।’

पार्टीभित्र केही नेताले सरकारको काम गराइबारे प्रश्न उठाए पनि त्यतातिर ध्यान नदिई काम गर्न देउवाले ओलीलाई भनेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रगति नभए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि भएको एमालेको दाबी छ । 

‘अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । तर, गएको चौमासिकमा अघिल्लो वर्षको चौमासिकको तुलनामा १७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको छ । शेयर बजार माथि नै छ । वैदेशिक सहायता, ऋण, निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘विकास निर्माणमा बंगलादेशसँग सबसिजनल ऊर्जा व्यापारको सम्झौता भएको छ । भैरहवा विमानस्थलमा प्रगति छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अगाडि बढ्नु अरू राम्रा पक्ष हुन् ।’

सहकारीका बेथितिविरुद्ध कदम चालिएको दाबीसमेत एमालेले गरेको छ । ‘सरकारले ६ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ५७ करोड बचत रकम पूर्ण फिर्ता गरेको छ । ८ हजारको आंशिक फिर्ता गरेको छ । ६२ हजारमा १५/१६ हजार पीडितको समस्या सम्बोधन गरेर बाँकी बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिने, भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर प्राधिकरण बनाउनेजस्ता काममा सरकार अगाडि बढेको छ ।’ 

एमालेले आफूहरूमात्रै होइन, सरकारको कामलाई लिएर कांग्रेस पनि दबाबमा रहेको महसुस गरेको छ । 

‘सरकारमा भएपछि जनताको मन जित्ने गरी काम गरौं भन्ने सबैलाई लागिहाल्छ । यस्तो हामीलाई मात्रै होइन, कांग्रेसलाई पनि लागेको छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले पनि सांसदलाई संविधान संशोधन, अलपत्र विधेयक, सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन टास्क दिएको छ । कार्यदललाई प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउन खोजेको छ । यो भनेको दुवै दलले दबाब महसुस गरेर नतिजा दिनुपर्छ भन्ने हो ।’ 

कांग्रेस र एमालेभित्रै ६ महिनामा अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने मन्त्रीलाई हेरफेर गर्ने विषय समेत उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले पनि कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेका मन्त्रीलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन् ।

के छ ओलीको प्रतिवेदनमा ? 

ओलीले कांग्रेससँग किन मिल्नुपर्‍यो भन्नेबारेमा गम्भीर विवेचना गरेको जानकारी ज्ञवालीले दिए । 

‘प्रतिवेदनमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको गम्भीर विवेचना गरिएको छ । यो नयाँ सरकार बनेपछि बस्न लागेको पहिलो बैठक हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘किन कांग्रेस र एमालेको बीचमा नयाँ सहकार्य गर्नुपर्‍यो ? यसको औचित्य, आवश्यकता र यसले सिर्जना गरेका अवसरहरू के हुन् ? त्यसको विषयमा विश्लेषण र चर्चा गरेका छौं ।’

प्रतिवेदनमा पनि सरकार गठनयताका ६ महिनाको कामको समीक्षा गर्दै डेलिभरी दिन, विकास निर्माण र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।