०९ साउन २०८३, शनिबार
विशेष स्टोरी

मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग

पुस २६, २०८१
काठमाडौं
मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग

वार्षिक ७५ हजार मेट्रिक टन छड उत्पादन गर्ने प्रिमियर स्टिलले ५० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र उत्पादन गर्न थालेको लामो समय भयो ।

दैनिक ६०० टनसम्म उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले २०० टनमा खुम्चिएको प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक अनुप राठी बताउँछन् ।

‘दैनिक ५०० देखि ६०० टन उत्पादन हुने गरेको थियो । अहिले २०० टन मात्रै उत्पादन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘वार्षिकरूपमा करिब ७५ हजार टन उत्पादन गर्ने गरेकोमा ५० हजार टनमा सीमित भएको छ ।’ 

बजार माग नै ३०/४० प्रतिशतसम्म घटेको उनले बताए । ३ वर्षदेखि छड उद्योगहरू सुस्ताउँदै गएको उनको भनाइ छ । 

****

दैनिक ३०० मेट्रिक टन छड उत्पादन गर्दै आएको अम्बे स्टिल अहिले १३०/१४० टनमा सीमित छ । समग्र छडको बजार माग ३० प्रतिशतले खुम्चिएको ग्रुपका अध्यक्ष हरि न्यौपाने बताउँछन् । 

त्यसमा पनि अहिले ठूला निर्माणको कामका लागि प्रयोग हुने छड उत्पादन ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको न्यौपानेले बताए । जसको हिस्सा यसअघि कुल उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म थियो ।

न्यौपानेका अनुसार २ वर्ष अघिसम्म ठूला र साना निर्माणको कामका लागि प्रयोग हुने छडको उत्पादन ५०/५० प्रतिशतको अनुपातमा हुन्थ्यो । पछिल्लो समय ठूला निर्माणका काम स्वात्तै घटेका छन् ।

ठूला आयोजनाका लागि २० देखि ३२ एमएमसम्मका छड प्रयोग हुने गर्दछ । साना निर्माणको काम अर्थात् व्यक्तिगत घर बनाउनका लागि ८ देखि १६ एमएमसम्मको छड प्रयोग हुने गरेको छ ।

‘बजारको मागअनुसार उत्पादन गर्ने हो । अहिले बजारमा बढी एमएमका छडको माघ घट्दो छ’, उनले भने, ‘ठूला प्रोजेक्टहरू बनेकै छैनन् । त्यही भएर अहिले उत्पादन पनि घटेको छ ।’ 

****

दैनिक ४५० मेट्रिक टन छड उत्पादन गर्ने पञ्चकन्या स्टिल अहिले ४५/५० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेको पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिले दैनिक उत्पादन अधिकतम ३०० टन भइरहेको छ । उद्योगहरू वर्षभरि नै चल्दैनन्, पीक उत्पादन ७ महिना मात्र हुने गर्दछ ।

‘हाम्रो समग्र उत्पादन क्षमताभन्दा निकै कममा चलिरहेको छ । क्षमताको करिब ४५/५० प्रतिशतमा मात्र उद्योग चलिरहेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यसमा पनि ठूला साइज अर्थात् २० एमएमदेखि माथिका छडको उत्पादन निकै खुम्चिएको छ ।’ 

उद्योगीहरूका अनुसार कोभिडअघि वार्षिक १२/१४ लाख मेट्रिक टन छड खपत हुन्थ्यो, जुन गत वर्षसम्म साढे ९ लाखमा सीमित भयो । हरेक वर्ष छडको खपत कम हुँदै गइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

****

२०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा अत्यधिक काम भएको थियो । सोही अनुपातमा उत्पादन र व्यापार पनि बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म राम्रै चलिरहेको व्यापार त्यसयता मन्दीको अवस्थामा छ ।

सुस्ताएको निर्माण क्षेत्र र खुम्चिँदो खपत

निर्माण सामग्रीहरूको व्यापार बढ्नुपर्ने समयमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले माग घटेको ललितपुरको धोबिघाटस्थित हरिशरण सप्लायर्सका सञ्चालक दिनेश महर्जन सुनाउँछन् ।

‘बर्खापछि निर्माण सामग्रीहरूको अत्यधिक माग हुने गरेको थियो । तर, मान्छेहरू काम रोकेर बसेका छन् । सो समयमा नयाँ निर्माण हुने करिब १०० घरका लागि सामग्री सप्लाई गर्थ्यौं, अहिले १० घरका लागि सामान पठाउन पनि मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै काम शुरू गरिसकेकाहरूले मात्रै निर्माण सामग्री खरिद गरिरहेका छन् । नयाँ निर्माणको काम शुरू गर्नेहरू निकै कम देखिन्छन् ।’ 

निर्माणका काम कम हुँदा हार्डवेयर पसलदेखि डिलर र सप्लार्यससम्मको  व्यापारमा निकै घटेको छ ।

बजारमा उत्पादनको तुलनामा खपत घटिरहेको पञ्चकन्या स्टिलका निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उत्पादन क्षमता हुँदा पनि माग नरहेकाले कम उत्पादन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

‘छड उद्योगहरू धेरै खुले, जसले गर्दा उत्पादन ह्वात्तै बढ्यो । तर, नेपालमा व्यवस्थित लगानी भएको देखिँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘छड उद्योगहरूमा बढेको लगानीको अनुपातमा बजार नबढ्दा समस्या भयो ।’ 

उद्योगहरूमा छडको माग निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । बजार मागअनुसार उद्योगहरूले छड उत्पादन गर्ने गर्दछन् ।

निर्माण क्षेत्र चलायमान नभएसम्म छड उद्योगहरू मारमा परिरहने उद्योगीहरूको भनाइ छ । पहिलेदेखि दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र झन् दबाबमा गइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

null

अर्को समस्या– लोडसेडिङ !

पछिल्लो समय उद्योगहरूमा लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएको छ । विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रले दैनिक ६ देखि ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेप्नुपरिरहेको छ ।

प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक अनुप राठीका अनुसार पछिल्लो २/३ वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म छड उत्पादन घटेको छ, जसको एउटा कारण विद्युतको नियमित आपूर्ति नहुनु पनि हो ।

‘दैनिक उत्पादन गर्नेभन्दा निकै कम उत्पादन गरिरहेका छौं । दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेकै हुन्छ । यतिकै पनि बजारमा माग कम छ, भएको मागमा पनि आपूर्ति दिन सकिरहेका छैनौं’, राठीले भने, ‘दोस्रो कारण निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । निर्माणका ठूला आयोजना आएका छैनन् । यसले बजार मागलाई खुम्च्याउन भूमिका खेलेको छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक करिब ८ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ, जसले उत्पादन घटाउने काम गरेको छ ।

पञ्चकन्या स्टिलको उत्पादन १८ घण्टाबाट १२ घण्टा प्रतिदिनमा झरेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो लोडसेडिङ र ट्रिपिङका कारण ६ देखि ८ घण्टा प्रतिदिनसम्म मात्र उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगको दाबी छ ।

शुरू भएनन् ठूला आयोजना, पूँजीगत खर्च सुस्त

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना पूरा हुँदा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अझै पुँजीगत खर्च त झन् १४.१४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

पुँजीगत खर्चको सुस्तताले पनि बजार माग बढ्नमा अवरोध गरिरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न सके थोरै भए पनि माग बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

null

पछिल्ला तीन/चार वर्षमा सरकारले ठूला परियोजनाहरू शुरू गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । पुरानै भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायी स्वयं पनि मारमा छन् । 

निर्माण क्षेत्रमा आश्रित कामदारहरूको रोजगारी समेत खोसिएको छ । निर्माणको काम करिब ३० प्रतिशत मात्र हुँदा सोही अनुपातमा रोजगारी खोसिएको निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांक छ ।

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि छैन कर्जाको माग

निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आउनुको एउटा कारण बैंकहरूमा कर्जाको माग नहुनु पनि हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन ६६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उनीहरूले ५३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग झन्डै साढे ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ । तर, कर्जाको माग हुन सकेको छैन । 

ब्याजदर निरन्तर घटिराख्दा पनि कर्जाको माग नभएपछि राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे बैंकहरूबाट पैसा तानिरहनुपरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । गत वर्ष यो ३.६६ प्रतिशतमा सीमित थियो ।

 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह साढे १२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बैंकहरूको पुँजीकोष दबाबले कर्जा प्रवाह बढाउन मुस्किल परेको छ ।

५ वर्षअघि (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निक्षेप ९ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । 

तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा निक्षेप १२.३ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३.८ प्रतिशतले मात्रै बढ्न पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म निक्षेप संकलन १३ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५.८ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । 

न्यून ब्याजदर र कर्जा प्रवाह कम हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको संकेत मिल्ने अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्रको अकार साँघुरो हुँदै गएको छ ।

देशमा आन्तरिक उत्पादन समेत खपत हुन नसकेको अर्थविद् डा. जितेन्द्र उपाध्यायले बताए । आन्तरिक उत्पादन खपत नहुनु, मुल्यवृद्धि बढ्दै जानु र उत्पादन क्षमता खस्किँदै जानुले अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएको देखिने उनको भनाइ छ ।

‘देशको आन्तरिक उत्पादन निकै न्यून छ । त्यो पनि खपत हुन सकेको देखिँदैन । नेपालीहरूको क्रय शक्ति झन् झन् घट्दै गएको छ । उत्पादन भएर मात्रै भएन, खपत पनि त्यतिकै हुनुपर्‍यो’, डा. उपाध्यायले भने, ‘मानिसहरू लगानी गर्नै चाहँदैनन् । घरजग्गा कारोबार पनि सुस्त छ । घर बनाउने क्रम घटेको छ । अधिकांशको ध्यान विदेश पलायनमा केन्द्रित भएको बुझ्न सकिन्छ ।’

आन्तरिक उत्पादन कम हुनु, खपत पनि घट्दै जानु, पूर्वाधारमा लगानी नहुनु र उद्योगहरू बन्द हुँदै जानुले अर्थतन्त्र भयंकर संकटतर्फ गइरहेको बुझ्न सकिने उपाध्यायले बताए ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्