बहुचर्चित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद प्रक्रियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'क्लीन चिट' दिइसकेको खुलेको छ ।

तोकिएको काम सम्पन्न भए/नभएकोबारे उजुरी अनुगमनमै राखेर अख्तियारले खरिद प्रक्रियालाई 'क्लीन चिट' दिएको खुलेको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै ९ वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

अहिले आएर अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा निश्चित कम्पनीलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार गरी अनियमितता गरेको भन्दै ९ वर्षअघि उजुरी परेको थियो । ४२३१ दर्ता नम्बर रहेको उक्त उजुरी २०७२ पुस २० मा अख्तियारमा दर्ता भएको थियो ।

उजुरीका विषयमा अख्तियारले विगत ९ वर्षदेखि विस्तृत अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । २०८१ असार २४ गते अख्तियारले विभागलाई यस विषयमा पत्राचार गरेको पाइएको छ ।

कुनै किसिमको अनियमितता नभएको निष्कर्षसहित अख्तियारले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताबमोजिमका सबै काम थपिएको म्यादभित्र सम्पन्न गराउन विभागलाई सुझाव दिएको छ ।   

'उजुरीको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद गरी जडान गर्ने समेतका कार्यका सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभाग र आपूर्तिकर्ता कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीबीच पछिल्लोपटक २०८० असोज ३० मा भएको संशोधन सम्झौतामा लेखिएको म्याद २०८२ मंसिर ११ भित्रै सम्झौतामा तोकिएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम उठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१)को देहाय (ख)बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागलाई सुझाव लेखी पठाउने निर्णय भएको,' अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ ।

तोकिएको काम सम्पन्न भए/नभएको भन्ने विषयका लागि उजुरी अनुगमनमै राखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको पत्रमा अगाडि भनिएको छ– 'सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी प्राप्त भएपश्चात कानूनबमोजिम गर्नेगरी हाल प्रस्तुत उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७८ को दफा २५ को देहाय (ख) को खण्ड (२) बमोजिम अनुगमनमा राख्ने भनी आयोगबाट २०८१ असार १० मा निर्णय (निर्णय नम्बर ११९८) भएकाले सो अनुसार हुन अनुरोध छ ।'

अख्तियारले उक्त पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई नवीनकुमार पोखरेल, मन्त्रालयका तत्कालीन कानून उपसचिव कृष्णकुमार कार्की, विभागका तत्कालीन प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारी र रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल र ठेक्का पाएको कम्पनी डेल्टा कोर प्रालि बानेश्वरका सञ्चालक विजयराज पन्तलाई बोधार्थ गराएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सन् २०१६ मे ३० मा ३ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलरमा २५ लाख सेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने भनेर विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता थियो ।

सम्झौता भएको मितिदेखि ५ वर्षको अवधिसम्म २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने गरी अमेरिका तथा बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग विभागले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

डेकाटुर अमेरिकी र टाइगर आईटी बंगलादेशी कम्पनी हो । विभागले आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा कुल ४ वटा कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव गरे पनि डेकाटुर टाइगर आईटी छनोट भएको थियो ।

२०७४ साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट नेपाल सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ साउन २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदार यातायात मन्त्री थिए ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनहरूको चोरी, राजस्व छली तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने, सवारी साधनको व्यवस्थापनलाई बढी आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले उच्च सुरक्षायुक्त नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको थियो ।

औपचारिक निर्णय हुनुअघि २०७२ असार १३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो ।

हाई सेक्युरिटी नम्बर प्लेट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गर्नका लागि अध्ययन गर्न भनेर उक्त समिति बनाइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अध्ययन गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस प्रविधि चयन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम विभागले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

टेन्डर प्रक्रियामा चारवटा कम्पनी सहभागी भएका थिए । एसईएलपी एसएएस नामक फ्रान्सेली कम्पनीले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो भने बंगलादेशको कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसैगरी, बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो भने अर्को कम्पनी पिङाओ–जेकेजी कन्सोटियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार ३०७ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

टेन्डर छनोट समितिमा विभागका तत्कालीन निर्देशक इन्जिनीयर गोविन्दप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले डेकाटुरलाई योग्य ठहर्‍याएको थियो । 

डेकाटुरसँग सम्झौता गर्ने बेलामा विभागमा चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए । त्यसबेला तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले सम्झौताको तयारी गर्न विभागका खरिद एकाइ प्रमुख अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए ।

उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद गर्ने निर्णयमा तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए।

टेन्डरमा अनियमितता भएको भनेर तत्कालीन महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले नमानेपछि तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले बुर्लाकोटीको सरुवा गरेर श्रेष्ठलाई ल्याएका थिए ।

सर्वोच्चमा परेका दुई छुट्टाछुट्टै रिट र आदेश

उक्त ठेक्का प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता कल्पित पराजुली समेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग समेतलाई विपक्षी बनाएर टेन्डर प्रक्रिया रद्द गराई पाऊँ भन्दै २०७२ माघ १३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

२०७२ माघ २० गते तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७३ माघ ५ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले टेन्डर प्रक्रियामा कुनै कानूनी त्रुटि नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएका थियो ।

त्यसपछि पुनः अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटीले माथि उल्लेखित सबैलाई  विपक्षी बनाएर अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

अंग्रेजी भाषामा सवारी नम्बर प्लेट बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७, धारा ३२ र धारा ४४ को प्रतिकूल रहेकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन रिटमा माग गरिएको थियो । सवारी नम्बर प्लेटसम्बन्धी उक्त निर्णयको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नू भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको माग रिटमा गरिएको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन कुन दिशातर्फ गयो भन्ने पत्ता लगाउनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका ५ वटै आगमन तथा प्रस्थानविन्दुमा मोनिटर गर्ने र उपत्यकाबाहिर मुख्य सडकहरूमा ५ वाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस गेट राख्ने भनेर विभागले भनेकोमा व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् हुने जिकिर पनि रिटमा गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ गते उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषा र अक्षरमा लेखेर जडान गर्ने सरकारको निर्णय संविधानसँग बाझिएको भन्ने नदेखिँदा रिट निवेदनमा माग भएबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,' उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने सामान्य संवैधानिक व्यवस्था भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्पादित हुने कार्य अंग्रेजी भाषामै हुने गरेको, यातायात व्यवस्था विभागले जारी गर्ने गरेको स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग भइरहेको, नेपाली राहदानी र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत नेपाली भाषाका साथै अंग्रेजी भाषा समेत प्रयोग भइरहेको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुनुपर्ने रिट निवेदकको मागदाबीलाई संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

टाइगर आईटी बंगलादेशमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछिको अन्योल

 नेपालमा ठेक्का पाएको ३ वर्षपछि उक्त कम्पनीको एक साझेदार टाइगर आईटी बंगलादेश लिमिटेड भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएर कालो सूचीमा परेको थियो । त्यसकारण पनि नेपालमा सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा अन्योल उत्पन्न हुन पुग्यो ।

विश्व बैंकले लगानी गरेको बंगलादेशको एक परियोजनामा टाइगर आईटी बंगलादेश लिमिटेडले मिलिभगत, भ्रष्टाचार तथा विघ्नकारी अभ्यास गरेको पाइएको  थियो । उक्त कम्पनी र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जियाउर रहमानलाई विश्व बैंकले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै २४ अप्रिल २०१९ मा कालोसूचीमा राखेको थियो ।

टाइगर आईटी बंगलादेश लिमिटेडलाई ९ वर्ष ६ महिना र सीईओ रहमानलाई ६ वर्ष ६ महिनाका लागि  कालोसूचीमा राखिएको थियो । विश्व बैंकको मुख्यालय वाशिङ्टन डीसीमा ५ मार्च २०१९ मा यो मुद्दासम्बन्धी सुनुवाइ भएको थियो ।

सन् २०१४ मा टाइगर आईटीले विश्व बैंकको सहयोगमा बंगलादेशको सुरक्षित, विश्वसनीय र तथ्यपूर्ण राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली स्थापना गर्न गठित ‘आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम फर इन्हान्सिङ एक्सेस टु सर्भिस प्रोजेक्ट’ परियोजनाको ठेक्का पाएको थियो । विश्व बैंकले टाइगर आईटी र यसको फ्रान्सेली साझेदारले संयुक्तरूपमा तयार पारेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बंगलादेशका सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको कम्पनीलाई नै नेपालमा पनि ठेक्का दिइएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।

५ लाख ८२ हजार छापिए पनि ७७ हजार मात्र जडान

विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हालसम्म उक्त कम्पनीले ५ लाख ८२ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेको छ । त्यसमध्ये ७७ हजार सेट सवारीसाधनमा जडान भएका छन् । छापिएका ५ लाख ८२ हजार सेटको कुल ८९ लाख ७१ हजार ३३८  अमेरिकन डलर विभागले उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सन् २०२१ मे महिनामै उक्त ठेक्काको म्याद सकिएको भएपनि सन् २०२१ मेमा पहिलोपटक दुई वर्षका लागि (२०२३ नोभेम्बरसम्म) विभागले म्याद थपेको थियो । सन् २०२३ को नोभेम्बरसम्ममा पनि ठेक्काबमोजिम २५ लाख सेट छापिन नसकेपछि दोस्रोपटक सन् २०२५ को नोभेम्बर २६ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ ।

अहिलेसम्म मोटरसाइकलका लागि ४ लाख २० हजार २९८ सेट, ठूलो सवारीका लागि १२ हजार ३२५ सेट,  मझौला सवारीका लागि १ लाख ४२ हजार ६७३ सेट र तीन पाङ्ग्रेका लागि ६ हजार ६२५  सेट गरी कुल ५ लाख ८२ हजार ११ सेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइको काम भएको विभागले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशका लागि ४ लाख ९१ हजार ३११ सेट, गण्डकी प्रदेशका लागि १० हजार १७५ सेट, लुम्बिनी प्रदेशका लागि १२ हजार ९७५ सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १० हजार ३२५ सेट, मधेश प्रदेशका लागि ५१ हजार ७ सय सेट र कर्णाली प्रदेशका लागि ५ हजार ५२५ सेट छापिएको छ ।

त्यसमध्ये दुई पाङ्ग्रेतर्फ बागमतीका लागि ३ लाख ५८ हजार २९८ सेट, गण्डकी प्रदेशका लागि ७ हजार १५० सेट, लुम्बिनी प्रदेशका लागि ८ हजार २५० सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ६ हजार १ सय सेट, मधेश प्रदेशका लागि ३५ हजार ४५० सेट र कर्णाली प्रदेशका लागि ५ हजार ५० सेट छापिएको छ ।

त्यसैगरी, चार पाङ्ग्रे मझौला सवारी साधनतर्फ बागमती प्रदेशका लागि १ लाख २६ हजार ११३ सेट, गण्डकी प्रदेशका लागि १ हजार ९२५ सेट, लुम्बिनी प्रदेशका लागि २ हजार ६२५ सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि २ हजार ३२५ सेट, मधेश प्रदेशका लागि ९ हजार ६ सय सेट र कर्णाली प्रदेशका लागि १७५ सेट छापिएको छ ।

ठूला सवारीतर्फ बागमती प्रदेशका लागि ५ हजार ८७५ सेट, गण्डकी प्रदेशका लागि ५२५ सेट, लुम्बिनी प्रदेशका लागि ७५० सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ७५० सेट, मधेश प्रदेशका लागि ४२ सय सेट, कर्णाली प्रदेशका लागि २२५ सेट छापिएको छ ।

त्यसैगरी, ३ पाङ्ग्रेतर्फ बागमती प्रदेशका लागि १ हजार २५ सेट, गण्डकी प्रदेशका लागि ५७५ सेट, लुम्बिनी प्रदेशका लागि १ हजार ३५० सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १ हजार १५० सेट, मधेश प्रदेशका लागि २ हजार ४५० सेट र कर्णाली प्रदेशका लागि ७५ सेट छापिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारीतर्फ ठूला सवारीका लागि १ हजार १९३ सेट, साना तथा मझौला चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि ११ हजार ९५ सेट, मोटरसाइकल तथा स्कूटरका लागि ११ हजार ३५१ सेट छापिएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, निजीतर्फ ठूला सवारीका लागि ४ हजार ९०३ सेट, चार पाङ्ग्रेका लागि १ लाख २७ हजार ३७३ सेट, ३ पाङ्ग्रेका लागि ५ हजार १०९ सेट र २ पाङ्ग्रेका लागि ४ लाख १ हजार ४९४ सेट छापिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनका लागि ठूला सवारीतर्फ ५ हजार ८२६ सेट, ४ पाङ्ग्रेतर्फ १२ हजार ७६ सेट र ३ पाङ्ग्रेतर्फ १ हजार ५९१ सेट छापिएको छ ।

विभागले २ पाङ्ग्रेका लागि ६० लाख ९४ हजार ३२१ डलर, ३ पाङ्ग्रेका लागि १ लाख १५ हजार ९३७ डलर, ४ पाङ्ग्रेका लागि २५ लाख २६ हजार ९०५ डलर र ठूला सवारी साधनका लागि २ लाख ३४ हजार १७५ डलर गरी कुल ८९ लाख ७१ हजार ३३८ डलर भुक्तानी गरिसकेको छ ।

विभागले मोटरसाइकलका लागि प्रतिसेट १४.५ डलर, तीन पाङ्ग्रेको लागि १७.५ डलर, चार पाङ्ग्रे मझौला सवारीका लागि १७.७ डलर र ठूला सवारीका लागि १९ डलर भुक्तानी गरेको छ । तर, जडान गर्ने सेवाग्राहीले भने यातायात कार्यालयबाट उक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिँदा मोटरसाइकलको प्रतिसेट २५ सय रुपैयाँ, ३ पाङ्ग्रेको २९ सय रुपैयाँ, मझौला सवारीको ३२ सय रुपैयाँ र ठूलो सवारीको ३६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

विभागले हालसम्म ५ लाख ८२ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानी गरेको भएपनि ७७ हजार सेट मात्र सवारीसाधनमा जडान भएको विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले बताए ।

उनका अनुसार यो वर्ष थप छापिने र स्टकमा रहेका समेत गरी कुल १० लाख सेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनमा जडान गर्ने लक्ष्य छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेकाले त्यस प्रदेशबाट डिमान्ड बढेको यादवले खुलाए ।

राज्यलाई नोक्सानी १ अर्ब २७ करोड बढी

ठेक्का पाएको कम्पनीलाई नम्बर प्लेट छाप्नका लागि विभागकै पछाडि भवन उपलब्ध गराइएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १ वर्ष ४ महिनापछि मात्र उक्त कम्पनीले छाप्ने काम शुरू गरेको थियो ।

डलरमै भुक्तानी हुने भनेर सम्झौता गरिएकाले पटक–पटक सम्झौताको म्याद थप हुँदै जाँदा राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । ठेक्का दिइएको मितिमा भएको सम्झौताअनुसार त्यतिबेला (सन् २०१६)को विनिमय दर १ डलरको १०५  अनुसार लागत ४ अर्ब ४ करोड २५ लाख थियो । ५ वर्षसम्म सम्झौताको म्याद रहेकाले सन् २०२१ को विनिमय दर १२१ रुपैयाँका हिसाबले ६४ करोडले बढेर ४ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख पुगेको थियो ।

अहिले सन् २०२५ को विनिमय दर १३८ रहेकाले ५ अर्ब ३१ करोड ३० लाख पुगेको छ ।  सन् २०२५ मै काम सम्पन्न हुने हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन नरहेकाले आगामी दिनमा डलरको भाउ बढेमा लागत थप बढ्न जाने निश्चित छ ।

निर्देशक यादव भने अख्तियारमा परेको उजुरी, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र कोभिडका कारण समयमा नम्बर प्लेट छाप्न नसक्दा लागत भार बढ्न गएको बताउँछन् । 

त्यसबाहेक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तरमाथि पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निर्देशक यादवले सम्झौताबमोजिम नै तेस्रो पक्षबाट नियमित गुणस्तर परीक्षण भइरहेको दाबी गरे ।

'सम्झौतामा ९९.९९ प्रतिशत आल्मुनियमको हुनपर्ने भनिएकोमा छापिएका सबै नम्बर प्लेटहरूमा सोहीबमोजिम आल्मुनियम प्रयोग भएको पाइएको छ,' निर्देशक यादवले लोकान्तरसँग भने,' थर्ड पार्टीबाट नियमित रूपमा क्वालिटी चेक हुँदै आएको छ ।'

राष्ट्रपतिको सवारीका लागि विशेष नम्बर प्लेट,तर भएन जडान

सामान्यतया जो कोहीले चढ्ने सवारी साधनमा दुई किसिमको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुने गरेको भएपनि राष्ट्रपति चढ्ने सवारीका लागि विशेष डिजाइनसहितको नम्बर प्लेट हुने यातायात व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति चढ्ने सवारी साधनमा प्रयोग हुने प्लेटको बायाँपट्टि डिजाइन र रेखाचित्र (ड्रइङ्ग)बमोजिम नेपाली झण्डा, झण्डामुनि माथिबाट हल्का नीलो रंग हुँदै तल गाढा नीलो रंग भएको ग्र्याडिएन्ट इन्स्क्रिप्सनसहितको एरियल बोल्ड फन्टमा अंग्रेजी क्यापिटल अक्षरको एनईपी रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

अंग्रेजीको एनईपी अक्षरमुनि लालीगुँरासको आकृति उल्लेखित क्रोमियममा आधारित वर्गाकार होलोग्राम र होलोग्राममा सात (डिजिट) अङ्कको सिरियल नम्बर,  नेपालको रंगीन निशान छाप, प्लेटको दायाँ तलपट्टि लेस इन्ग्रेभ्ड सात (डिजिट) अंकको सिरियल नम्बर, प्लेटको दायाँपट्टि नेपाली झण्डा, सेक्यूरिटी फिचर्स (श्यामस्वेत अंग्रेजी क्यापिटल अक्षरको एनपीएल, श्याम्-स्वेत सानो आकारको निशाना छाप) रहने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्लेटको पछाडिपट्टि उत्पादनकर्ताको नाम, उत्पादन मिति, समय, गुणस्तर एस्योरेन्स नम्बर आदिको डाटा इनपुटसहितको प्रिन्टेड बारकोड एवं डिजाइन र रेखाचित्र (ड्रइङ) संलग्न हुनुपर्ने भनेर ऐनमा प्रावधान राखिएको छ ।

तर, चुच्चे नक्सासहितको नेपालको निशान छाप प्रिन्ट हुन नसकेकाले राष्ट्रपति चढ्ने सवारीमा अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने ठेक्का पाएका कम्पनीले साविकको नेपालको नक्सासहितको निशान छाप रहेको २० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेको थियो ।

'त्यही निशान छापसहितको प्लेट राष्ट्रपतिको सवारीमा जडान गर्ने तयारी थियो,' विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'तर, नेपालको संविधान नै संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा संसद्बाट पारित भएपछि जडानको काम रोकियो ।'

अब चुच्चे नक्सासहितको निशान छाप प्रिन्ट हुन समय लाग्ने भएकाले चुच्चे नक्सासहितको निशान छाप छापिएपछि मात्र राष्ट्रपति चढ्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने त्यो स्रोतले खुलायो ।

उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, व्यवस्थापिका संसदका सभामुख तथा उपसभामुख र मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरू चढ्ने  सरकारी सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सेतो प्लेटमा रातो रङ्गको अक्षर र अङ्कमा हुनु पर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।

पहिले ६ किसिमको नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन हुन्थ्यो । तर, अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएपछि दुई किसिमको मात्र हुने गरेको छ ।

पहिले कूटनीतिक सवारी साधनमा नीलो प्लेट, संस्थानको सवारीसाधनमा पहेंलो प्लेट, सरकारी सवारी साधनमा सेतो प्लेट, निजी सवारीसाधनमा रातो प्लेट, पर्यटक सवारीसाधनमा हरियो प्लेट र सार्वजनिक यातायातका साधनमा कालो प्लेट हुन्थ्यो । तर, अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएपछि २ किसिमको (सेतो र पहेँलो) प्लेट मात्र छ ।

सार्वजनिक यातायात वा पर्यटकको सवारीसाधनमा पहेंलो प्लेटमा कालो अक्षरले लेखिन्छ । निजी सवारीसाधनका लागि सेतो प्लेटमा कालो अक्षरले लेखिन्छ । सरकारी सवारीसाधन तथा संस्थानका लागि सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिन्छ । कूटनीतिक सवारीसाधनका लागि भने सेतो प्लेटमा नीलो अक्षरले लेखिन्छ ।

अख्तियारको निर्देशनपछि विभाग थप सक्रिय

आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताबमोजिमको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कदम उठाउन भनेर अख्तियारले निर्देशनसहितको सुझाव दिएपछि विभागले सक्रियता बढाएको छ ।

विभागले त्यसका लागि गत भदौ र मंसिरमा गरी दुईपटक अन्तरप्रदेश बैठक गरेको विभागका निर्देशक यादवले बताए । विभिन्न प्रदेशको यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने पूर्वाधार तयार गर्नका लागि समेत आवश्यक पर्ने १२० जना जनशक्तिका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।

कतिपय कार्यालयमा उक्त प्रविधि जडान गर्नका लागि समेत तयारी थालिएको उनको कथन छ । २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने भनेर सम्झौता गरिएको भएपनि नेपालमा अहिले ५५ लाख सवारी साधन रहेको विभागका निर्देशक यादवले बताए ।

२५ लाख प्लेट छापिएपछि मात्र बाँकी रहेका सवारी साधनमा बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय हुने उनले बताए ।

पढ्नुहोस्, थप विशेष स्टोरी :

बुटवल–नारायणगढ सडकको दुर्दशा: दिनकै हजारौं यात्रुलाई सास्ती, भनिसाध्ये छैन स्थानीयको व्यथा

ब्यूरोक्रेसीमा अचम्मको रोग: पटक-पटक नठुँगी हुन्न काम, लत्याइन्छ मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय

संविधान संशोधन : कांग्रेस–एमालेको रणनीतिक चाल मात्रै कि तयारी पनि ?

घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !

घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !

मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग

प्रहरीमा २८ हजार दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा अलपत्र– उपत्यकादेखि प्रदेशसम्मै अपुग