कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक झण्डै चार महिनापछि सोमबार बस्यो । गत पुस १९ गते कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे अनुसार सोमबार बसेको बैठकका दृश्य भने खासै सुखद देखिएनन् । खासगरी प्रदेशमा पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका लागि यो बैठक सुखद रहन सकेन ।

सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेबीच भित्रभित्रै बढिरहेको असमझदारी सदनमा छताछुल्ल हुन पुग्यो। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् सरकारबाट बाहिरिन सक्नेसम्मको चेतावनी दिए ।

कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन टुटेर एमाले-माओवादीको सत्ता साझेदारी हुँदै गर्दा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि शाही प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित भए । उनलाई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीका रूपमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।

यसबीचमा एमाले-माओवादीको गठबन्धन पनि टुटेर कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बन्यो, जतिबेला शाहीविरुद्धको मुद्दा चलिरहेको थियो । मुद्दा अवधिभरी काठमाडौंमै रहेका शाहीले सरकारका गतिविधिबारे आफ्ना मन्त्रीहरूबाट जानकारी लिने गरेका थिए । कर्णालीमा कांग्रेसका तर्फबाट चार जना मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।  

विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेपछि सुर्खेत फर्किएसँगै शाहीले सरकारका गतिविधिमा थप चासो दिए । संसद् बोलाउन आग्रह गरे । प्रदेशसभाको अघिल्लो अधिवेशन गत असोज १५ गतेदेखि अन्त्य भएको थियो । 

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सोमबार बस्यो । र, बैठकलाई लामै सम्बोधन गरेका शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाए । सरकारमा आफूहरूको सहभागिताबारे सोच्न सक्ने समेत बताए ।   

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्न माग समेत गरे । आफूले पटक-पटक फोन गर्दा पनि मन्त्री बुढाले नउठाएको उनको भनाइ छ । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले दुई दिनको समयावधि दिँदै तत्काल विकास निर्माणका योजनामा भौतिक मन्त्रालयले सूचना ननिकालेको खण्डमा सरकारबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन सरकारसँग भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन किन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए । 

‘८ बुँदे कता हरायो ? एमाले प्रतिपक्ष हुँदा र कांग्रेस–माओवादीबीच सरकार हुँदा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यतिबेलाको प्रतिपक्ष दलको नेता अहिले सत्तामा हुँदा किन कार्यान्वयन भएन ?’ उनले भने, ‘अहिलेका मुख्यमन्त्री र म जुँगा नभएका, राजकुमार शर्माजी (पूर्वमुख्यमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता) लामा जुँगा भएका, मेरो बरु जुँगावालासँग (राजकुमार) केही सहमति भएको थियो । अहिलेका जुँगा नभएका मुख्यमन्त्रीसँग त मेरो केही सहमति पनि छैन । म सरकार बन्दा यहाँ थिएन । म यहाँ  आइसकेपछि सबै कुरा बुझेँ ।’

शाहीले समपूरक योजनाको विषयमा बुझ्न भौतिक मन्त्रीलाई पाँच पटक फोन गर्दा पनि नउठाएको तथा कलब्याक समेत नगरेको उल्लेख गरे। 

‘मेरो भाइ हो, धेरै माया गर्ने मान्छे हो । तर, उठाएन । उसले सोच्यो होला जीवन शाही त गइसकेको मान्छे हो । कहाँ फर्केर आउँछ ? किन उठाउने सोच्यो होला । मैले एउटै उद्देश्यले फोन गरेको थिएँ, संघको समपूरक योजनामा स्रोत सुनिश्चितता चाहिन्न । त्यो हामीले यहाँबाट डीपीआर बनाएर पठाएपछि केन्द्र सरकारले ओके भनेर आयो भने हुन्छ ।  त्यो पैसा आएन भने के गर्ने रे, उसो भने सबै बजेट आएन भने के गर्ने त ?’, शाहीले भने, ‘त्यसो हुँदैन काम गर भन्नलाई फोन गरेको उठाएन । अनि, विजया मन्त्री (जलस्रोत मन्त्री)लाई फोन गरेर बुझ्न भन्दा ‘दाइको फोन आएको थियो, उठाएन । उठाएपछि गाली गर्नुहुन्छ होला भन्ने  सोचे रे ! म भूतप्रेत हो गाली गर्ने ? भाइ यो हैन यस्तो हो भनौँला भनेर फोन गरेको हो । त्यसपछि यहाँ आएर मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरेपछि कार्यान्वयन गरिने भन्नुभयो ।’

शाहीले सहलगानीमा डोल्पाको रिङ्बो बस्ती र हुम्लाको एकीकृत बस्ती कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ती आयोजना केन्द्र सरकारको समपूरक अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आयोजना हुन् ।

‘म आज भन्दै छु, यदि यो सरकार निरन्तर हुने हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीको स्थिति के हुने हो ? एउटा दलको नेताको फोन नउठाउने ? के गर्छ भन्ने ? त्यो मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू ?’, शाहीले भने, ‘गम्भीर कुरा छ यहाँ । म त्यसै बोल्ने मान्छे होइन । यो वर्ष बजेट फ्रिज गए जिम्मेवारी कसले लिने हो ? मुख्यमन्त्रीलाई भन्छु, भइरहेको छ भन्न पाइन्न । गत वर्ष १८ करोड फ्रिज गयो । भौतिक मन्त्रालयको सम्बन्धमा के हो ? रकम फ्रिज भयो भने, दुई दिनभित्र यसको सूचना निस्किएन भने...!  मैले दुई महिना अगाडि फोन गर्दाखेरी तपाईंहरूले हेपेर कुरा गर्नुभयो । यदि भएन भने तपाईंहरू पवित्र गठबन्धन गर्नुहोला । हामी अपवित्र मान्छेहरू बाहिर बस्नेछौं । धन्यवाद !’

 
यति मात्र होइन, शाहीले प्रदेशसभाको काम कारबाहीप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाए । प्रदेशसभा निष्क्रिय भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘कसको छायाँमा परेको हो सभामुख र सचिव ? सभामुख र उपसभामुखबीच बोलचाल छैन । सचिव उपसचिवबीच बोलचाल छैन । यस्तो तरिकाले संसद् चल्छ ?’ उनले भने, ‘कुनै बेला सभामुख तेरो हो, नछोड्नु भन्दा हत्तेरिका हुँदैन मिलाएर जानुपर्छ, महिला जनजातिको छोरी भनेर मिलाउन खोजेँ । तर, अहिले मैले भोगिरहेको छु । के यो गरुडको छायाँ हो सभामुख महोदय तपाईंहरूको सचिवालय ? कानूनसम्मत भएका कुरामा दुई महिनासम्म अड्काएर राख्नुभएको छ । हामीले कानून जानेका बुझेका छैनौं तपाईंहरू जत्तिको सभामुख महोदय, बुद्धि नभए पनि साँठ त हैन नि ?’

उनले यसअघि कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले तत्कालीन अवस्थामा अपवित्र गठबन्धन भनेको भन्दै आलोचना गरे । ‘पहिले कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनको सरकार अपवित्र भन्ने मुख्यमन्त्रीले अहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्दा कस्तो होला ? पवित्र भयो त ? म यहाँ भएको भए गठबन्धन के हुन्थ्यो/हुन्थेन थाहा छैन’, शाहीले थपे, ‘दुःख नमान्नुहोला मुख्यमन्त्रीज्यू, हामी सबै दास भयौं । दलका नेताका दास भयौं । संघीयता यसरी कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? हामीले हाम्रो निर्णय गर्न नपाउने सबै माथिकै नेताले निर्णय गर्दिनुपर्ने, हामीले मान्दिनुपर्ने ?’

उनले निर्माणाधीन कर्णाली रंगशालाका बारेमा पनि धारणा राखे । ‘पहिला सबैले गलत गरे मैले मात्र ठीक गरेँ भन्ने कुरा गलत हो । म मुखैमा भन्छु, यदि महेन्द्रबहादुर शाही (तत्कालीन मुख्यमन्त्री) नभएको भए आजको रंगशाला बन्ने थिएन ? मैले शिलान्यास गरेँ, पटक पटक अनुगमन गरेँ । अहिलेसम्म कसैले पनि धन्यवाद समेत भन्दैन । निरन्तर ३४ पटक अनुगमन गरेँ । गरेका कामलाई राम्रो गर्‍यो भन्न नसक्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

शाहीले प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसमाथि जनताले धेरै प्रश्न उठाएको समेत सुनाए । कांग्रेस सरकारमा गएर कुनै उपलब्धि भएन भनेर जनताले गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘तिमी के हेरेर बसेका छौ ? कांग्रेस तिमी सरकारमा नबस भन्ने छ । अब म कांग्रेसमा नबस्ने हो कि, सरकारमा नबस्ने हो कि ? केन्द्रको दास हुने हो कि ? मुख्यमन्त्रीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा पनि छ । अब म धेरै सहनशील हुनेवाला छैन’, शाहीले भने, ‘म अन्तिम चरणको अवस्थामा छु । ८ बुँदे केही हप्ताभित्र यो–यो भयो भन्ने आएन भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । म त कारबाही भोग्न तयार छु, हटाउलान् । हैन भनेपछि अख्तियारमा हाल्लान् ? कठै बिचरा ! मेरो प्रमुख सचेतकले यहाँबाट अख्तियारका विषयमा बोल्दा किन बोलेको ? कारबाहीमा परिएला रे ? कारबाही गरेर देखाए भैगो नि ! अब उपरान्त यस्तो कुरा भयो भने राम्रो हुँदैन । यी-यी कुराहरू भएनन् भने सभामुख महोदय, तपाईंहरूलाई थाहा छ, जीवनले बोल्दैन एक्सनमा पनि उत्रिन्छ ।’

यता, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकार सुतेको जस्तो महसुस भएको बताए । ‘सरकार मनपर्दो तरिकाले हिँडिरहेको छ । सरकार मनपरी गर्ने थलो हो र ? विधि विधान बमोजिम हिँड्ने होला नि ?’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीसँग सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेको कागज मेरो खल्तीमै छ । के १० हजार युवालाई रोजगारी दिने कुरा गलत हो ? बेठीक थियो ? समयमै गर्न नसक्ने कुरा मैले पनि अनुभूति गरें तर गर्नु त पर्थ्यो नि ! के कर्णालीमा रोजगारीको आवश्यकता छैन ? १० हजारलाई रोजगारी दिने कुरा मेरो मनोगत कुरा थियो ?’

उनले पछिल्लो समय सरकार के गर्दैछ भन्ने कुरा मिडियाबाट थाहा पाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए । ‘मैले मेरा कार्यकर्ता भर्ती गर्न कार्यक्रम ल्याएको हो भन्ने आरोप पनि आयो । एमालेले नै भर्ती गरेको भए हुन्थ्यो नि अहिले । प्रतिपक्ष दलको हिसाबले मेरो केही पनि थिएन । रोजगार दिने कुरामा भाग्नुपर्ने थिएन नि’, शर्माले भने, ‘अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हुनुका नाताले संसद्ले पारित गरेको कुरा थियो । गर्छु भनेर सम्झौता पनि गर्नुभयो । तर, बेइमानी गर्नुभयो ।’ 

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता भुलेको शर्माको आरोप छ । रुकुम पश्चिमको भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले सहिदको अपमान गरेको पनि शर्माको आरोप छ । 

‘रुकुमको सहिद पार्कमा पुगेर, सहिद पार्कमा उभिएर, मरेको मान्छेले जिउँदो मान्छेलाई दुःख दिने भए भन्नुभएछ । के तपाईं आकाशबाट खसेर आएको हो ? धर्तीबाट उम्रिएर आएको हो ?’ शर्माले प्रश्न गरे ।