०९ साउन २०८३, शनिबार
उच्च अदालत पोखराले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न जिल्लाले गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको एकल इजलासले मंगलबार जिल्लाको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते रविसहित छविलाल जोशी, लिला पछाईं, राम बहादुर खनाल, आरती गुरुङ, मीना गुरुङ र कृष्ण बहादुर गुरुङलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएका हुन् ।
जिल्लाका न्यायाधीश राईको इजलासले रविलाई ६५ लाख, छविलाललाई ८८ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, आरती गुरुङ र मीना गुरुङलाई ५/५ लाख र कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी तिरेर लामिछाने सोही दिन हिरासतमुक्त भएका थिए । तर, आदेशको विषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
आदेशमा लेखिएको मितिमा प्राविधिक त्रुटि समेत देखिएको थियो । पुस २५ गते आदेश भएकोमा आदेशको पुछारमा पुस २४ गते उल्लेख छ ।
कास्की जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी समेत परेको छ । लामिछानेको झुटो बयानलाई आधार मानी तथ्य, प्रमाण र नजीरविरुद्ध आदेश भएकोले न्यायाधीश राईको भूमिका र चरित्रमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अभियन्ता युवराज सफलले पुस २६ गते न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।
