२९ असार २०८३, सोमबार
निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दा उपभोक्ताहरूलाई २६ अर्बको भार थपिएको खुलेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको छलफलमा उक्त विषय खुलेको हो ।
छलफलमा समितिले उपभोक्ताको संरक्षणमा मुद्दा समेत लड्ने बताएको छ । एकातिर निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेको रकम सरकारबाट भुक्तानी नपाएको बताउँदै आएका छन् भने अर्कोतिर निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरूले उत्पादन घटेको भन्दै मूल्य बढाएका छन् ।
विशेषगरी सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीहरूको करिब दुई महिनादेखि मूल्य बढाइएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले ३०/४० प्रतिशतको उत्पादनलाई पनि कृत्रिम रूपमा कटौती गरेर मूल्य बढाउने काम गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘उद्योगीहरूसँग उद्योग मन्त्रालयमा छलफल भयो, स्वयं उद्योगमन्त्रीको रोहवरमा । तर, उद्योगीहरूले मूल्य बढाइरहे । कसैले केही गर्न सकिरहेको छैन’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले मूल्यवृद्धि सामान्य होइन । हामीले अध्ययन गर्दा उपभोक्ताहरूलाई अहिलेको मूल्य वृद्धिले २६ अर्ब रूपैयाँ भार पर्छ । काठमाडौंमा एउटा घरको मूल्य ८० लाख राखेर हिसाब गर्ने हो भने पनि १५ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त आइरहेको छ । यो उपभोक्ता र हामी निर्माण व्यवसायीहरूमाथि निकै ठूलो हो ।’
यसका साथै नेपालमा प्रतिबोरा ८ सयसम्म तिर्नु परिरहेको सिमेन्ट भारतमा ५०० रूपैयाँ प्रतिबोरा निर्यात भइरहेको र नेपालमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुन लागेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
‘वास्तविक मूल्य निर्धारण गरेर निर्देशन दिइयोस् । समितिमा छलफल भएर मात्रै भएन । यसअघि पनि मन्त्रीज्यूसँगै छलफल भएको हो । केही भएन’, उनले भने, ‘लोडसेडिङ भएर उत्पादन घट्यो भनेर मूल्य बढाइरहेका छन् । तर, जति लोडसेडिङ भनिरहेका छन्, वास्तवमै त्यति हुँदा पनि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि कुनै हालतमा हुँदैन । सबै क्षेत्रहरू अहिले उत्साहित छन् तर, निर्माण क्षेत्र छैन । हामी निराश छौं ।’
पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भारतमा प्रतिबोरा ५०० रूपैयाँमा गइरहेको सिमेन्ट नेपाली उपभोक्ताहरूलाई ८०० रूपैयाँ किन परिरहेको प्रश्न गरे ।
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा बाहिरबाट किलिङकर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू मात्रै बन्द रहेको बताए । त्यसबाहेकका उद्योगहरू बन्द नरहेको उनको ठम्याइ छ । उनले नेपालमा किलिङकर आयातमा भन्सार छुट दिए सबै उद्योगहरू पुन: सञ्चालनमा आउने समेत बताए ।
‘एलसी खोलेर माल वस्तु ल्याउँदा बिल खिचेर मूल्यवृद्धि गराउनु अमानवीय काम हो । नाफा नकमाउने भन्ने होइन, कमाउने हो । तर, नाजायज तरिकाले नाफा कमाउनेलाई छोडिन्न’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले टेन्डर भर्दा ४०० रूपैयाँको सिमेन्टको मूल्य अनुसार भरेका थिए । अहिले ४०० रूपैयाँमा हिसाब गरिएको टेन्डरमा ८०० रूपैयाँ कसरी व्यवसायीले तिर्न सक्छ ?’
एलसी खोलेर माल वस्तु आपूर्ति नगर्ने र मूल्य बढाउने कम्पनीमाथि समितिले मुद्दा चलाउनुपर्ने उनले बताए ।
बैठकमा सांसद लाल प्रसाद सावा लिम्बुले नाटकीय रूपमा उत्पादन घटाएर मूल्य बढाइरहेको विषय राष्ट्रिय समस्या भएको बताए । आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य बढाइएको विषय निकै गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।
‘निर्माण सामाग्रीमा सिमेन्टको विषयलाई चासो दिएर हेर्दा सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन गर्ने क्षमता ३१ करोड रहेको देखिन्छ । हाम्रो खपत केवल १६ करोड खपत हो’, उनले भने, ‘र, पनि कसरी आपूर्ति पुगिरहेको छैन । सरकारमाथि प्रश्न खडा भएको छ । यो उद्योगीहरूलाई पनि प्रश्न हो ।’
सिमेन्टको मूल्य ६८० रूपैयाँदेखि ७८० रूपैयाँ प्रतिबोरा (ठाउँ अनुसार फरक) रहेको छ । जुन मंसिरअघि ४८० देखि ५८० रूपैयाँसम्म रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मंसिरदेखि सिमेन्टको मूल्य ५० रूपैयाँ प्रतिबोरा हुँदै अहिले करिब २०० रूपैयाँसम्म बढिसकेको छ ।
निरन्तर मूल्य बढिरहेपछि मंसिरको अन्तिम साता उद्योग मन्त्री, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष र सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्षसहित सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलबाट सिमेन्ट उत्पादकहरूले उपत्यकामा ७०० रूपैयाँमा ओपीसी र ६ सय रूपैयाँमा पीपीसी सिमेन्ट उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि सिमेन्टको मूल्य भने घटेको छैन । यसले गर्दा निर्माणका अन्य सामग्रीहरूको पनि मूल्य बढिरहेको छ ।
