
पशु वधशाला सञ्चालन सम्बन्धमा मासु व्यवसायी र बुटवल उप–महानगरपालिकाबीचको लामो विवाद बाख्रा काट्न र बिक्री गर्न दिने सम्झौतामा आएर टुंगिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा रूपन्देहीका धेरैजसो मासु पसलमा खसी भन्दै बाख्रा बिक्री गरेको पाइरहेका बेला पशु वधशालामा बाख्रा काटेर बिक्री गर्न पाउने सम्झौतासँगै उपभोक्ता झस्किएका हुन् ।
यसै साता बुटवल उप–महानगरपालिका र मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीबीच भएको २५ बुँदे सहमतिमा वधशालामा बाख्रा (स्त्रीजात) काटेर मासु पसल सञ्चालन गरी बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ ।
नगरवासीलाई स्वस्थकर मासु खुवाउने भनेर बनाइएको वधशालामा यो निर्णयलाई धेरैले अनौठो र आश्चर्य समेत मानेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना र मासु व्यवसायी समिति रुपन्देहीको तर्फबाट अध्यक्ष विशाल थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ १६ नम्बर पूर्ण बुँदा–
‘मासुमा हुने मिसावटलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रचलित ऐन/कानूनबमोजिम अनुगमन एवं नियमन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । साथै, बाख्रा (स्त्री जाति) को मासु बिक्री वितरण गर्ने गरी दर्ता हुने एवं दर्ता भएका मासु व्यवसायीहरूका लागि मासु व्यवसायी संघको सिफारिशमा उपमहानगरपालिकाले वधशालामा लेखी पठाउन सक्नेछ । बाख्राको मासु पसल हो भन्ने चिनारीसहित छुट्टै पसलबाट बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ । एउटै व्यक्तिले एउटै पसलमा खसी र बाख्राको मासु बिक्री गर्न/गराउन पाइने छैन ।’
यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म बाख्राको मासु पसल दर्ता भएर सञ्चालनमा छैनन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पालिका र व्यवसायीबीच वधशालामा बाख्रा काटेर बिक्री गर्न पाउने भनी भएको सहमति गलत रहेको बताए ।
‘यसले मासुमा मिसावट घटाउने होइन, बढाउने काम गर्छ,’ बानियाले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले मासुको बजार बिग्रिने डर धेरै भयो । बुटवलमा बाख्रा काट्न र बिक्री गर्न पाइन्छ भनेपछि यहाँको होटलमा खाना खानेहरूले रूचि देखाउँदैनन् । अहिले बाख्राको मासु बिक्री गर्न नदिँदा त यस्तो मिसावट छ भने काट्ने र बिक्री गर्ने अनुमतिपछि यसलाई रोक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।’
उनले थपे, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा सीमावर्ती क्षेत्र भारतबाट समेत बुढा भएका, थारा, धेरै बच्चा पाएका र रोगी बाख्रा ल्याएर काट्ने क्रम मौलाउँदै जाने देखिन्छ । यो निर्णय गलत छ ।’
मासु व्यवसायी र खसी–बोकापालक किसानलाई सहभागी गराएर ‘फोर पी’ मोडलमा वधशाला सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि बुटवलका मासु व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आन्दोलित थिए । बुटवल–१० रामगरस्थित बुटवल पशु वधशाला मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले ५ वर्षका लागि सञ्चालनको टेन्डर पाएको थियो । मासु पसलहरू सुधार भए पनि खासी बोकाको मासुमा मिसावट रोकिएको छैन ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले खसी-बोका काट्ने भनेर स्थापना भएको वधशालामा बाख्रा काट्न दिने गरी सहमति गर्नु उपभोक्तालाई झुक्याउने र ठग्ने काम भएको बताए । ‘यो सम्झौता सरासर गतल छ । खसी-बोका भनेर बाख्रा काटेर बेचिने सम्भावना छ । यो उपभोक्ता ठग्ने मेसो हो ।’
उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख उपलब्ध गराउने गरी सञ्चालनमा आएको वधशाला व्यवसायी नजाँदा राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । झण्डै २३ करोड लगानी रहेको वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १६ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ । बाँकी लगानी हेफर इन्टरनेसलन नेपाल र बुटवल उपमहानगरपालिकाको हो ।
मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले व्यवसायी र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौताको १६ नम्बर बुँदाले मासुमा मिसावट नहुने दाबी गरे ।
‘मिसावट रोक्न पहिचानसहित रहने व्यवस्था गरिएको हो,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘यो भनेको उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी खसी, बोका र बाख्रा छुट्टा–छुट्टै पसलबाट बेच्न सक्ने व्यवस्था हो । वधशालामा बाख्रा काट्न पाइँदैन भन्ने छैन ।’
व्यवसायी र नगरपालिकाबीचको सहमतिअनुसार व्यवसायीले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर निजी क्षेत्रबाट वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने गरी उपमहानगरले आवश्यकता अनुसार ऐन/कानून परिमार्जनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
मासु व्यवसायीले वधशाला सञ्चालनमा पूर्णरूपमा सहयोग गरी वधशालामा वध गरिएको खसी-बोकाको मासु विक्री वितरण गर्ने बताएका छन् । बुटवलमा दैनिक २०० खसी/बोका खपत हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले नगरपालिका र व्यवसायीबीच भएको यो निर्णयले शंका उब्जाएको बताए ।
‘बाख्रा काट्न दिए पनि बाख्राको मासु पसल खुल्ने सम्भावना देखिँदैन,’ अध्यक्ष जिसी भन्छन् ‘यसले नीतिगतरूपमा मासुमा हुने मिसावटलाई बढावा दिन्छ । खसीको आकृति बनाएर बाख्रा बिक्री गर्नेहरूलाई यो निर्णयले थप मलजल गर्ने देखिन्छ ।’
पशु चिकित्सक तुलसीराम भण्डारीले एउटै वधशालामा खसी/बोका र बाख्रा काटेर मिसावट गर्न नहुने बताए । मासुमा मिसावट गर्ने पसललाई सामान्य जरिवाना गरेर छाड्ने गरिएको छ ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले संघीय मासु ऐनमा टेकेर यो निर्णय गरिएको दाबी गरे । ‘यो बुँदाले सबै बिग्रिन्छ भन्ने होइन, कडाइ गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी सचेत छौं,’ रानाले लोकान्तरसँग भने ।
उपमहानगर र मासुव्यवसायीबीचको सहमति:


