ललितपुरको मंगलबजारका सुरेशबहादुर खड्गी सोमबार अपराह्न बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा टोलाइरहेका भेटिए । ​

लालीगुराँस सहकारीमा २०६६ देखि बचत गरेको करिब १ करोड रुपैयाँ फिर्ता नपाएपछि उनी दैनिकजसो समितिमा धाउने गरेका छन् ।

लालीगुराँस अहिले समस्याग्रस्त सहकारीमध्येको एक हो ।

खड्गीले  लालीगुराँसबाटै ऋण लिएर घर किन्दै बेच्दै गर्दा नाफा भएको रकम जम्मा गर्ने गरेका थिए । अहिले हात खाली हुँदा उनी समस्यामा छन् । 

‘मैले सहकारीबाटै ऋण लिएर दुःखसाथ व्यापार गरी रकम जम्मा गरेको थिएँ । सहकारी नै समस्याग्रस्त भएपछि रकम फिर्ता पाएको छैन,’ खड्गीले लोकान्तरसँग भने, ‘समितिका सरहरूले तपाईंको रकम जसरी पनि फिर्ता गराउँछु भन्नुभएको छ । आश मरेको छैन ।’

बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा खड्गीजस्ता पीडितहरू दैनिक धाइरहेका छन् । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार दैनिक ५ सयको हाराहारीमा पीडित रकम फिर्ता हुने आशमा कार्यालयमा आइपुग्ने गरेका छन् ।

सरकारले हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यी सहकारीका ६२ हजार बचतकर्ताको ३६ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समितिलाई छ । 

समितिका अनुसार हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै सहकारी पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । ३८ करोड रुपैयाँ फिर्ताको प्रक्रियामा छ । तर, यसका लागि सहकारी सञ्चालकको चलअचल सम्पत्ति बैंक धितोमा रहेका कारण त्यसलाई फुकुवा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

समितिका सदस्यसचिव पौडेलका अनुसार ९५ प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा छ ।

बाँकी रहेको निक्षेप सञ्चालकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । ‘सहकारीका सञ्चालकहरूले खरिद गरेको अचल सम्पत्ति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्का गराएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘कि त सरकारले कानून संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेका सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनुपर्छ । तब मात्रै पीडितलाई निक्षेप भराउन सकिन्छ ।’ 

समितिले सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति खोजतलास गर्दा ९० प्रतिशत सञ्चालकहरूले तेस्रो व्यक्तिका नाममा घरजग्गा लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गरेको देखिएको छ । 

९५ प्रतिशत सहकारीले विनाधितो ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ । केही सहकारीले ठूलो रकमको तमसुक बनाएको समेत फेला परेको छ । 

समितिका अनुसार हालसम्म ६ हजार बचतकर्ताको मात्रै रकम फिर्ता गरिएको छ ।

तीनवटा सहकारीहरू क्रमशः कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका निक्षेपकर्ताको पूरै रकम समितिले फिर्ता गराएको छ । कोहिनुरका ५१, कुवेरका १० र चार्टरका १४ जनाले निक्षेप फिर्ता नपाएको दाबी गरेर समितिमा निवेदन दिएका थिए । 

सदस्य सचिव पौडेलका अनुसार सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ७० प्रतिशत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सकिएको छ । त्यस्तै, ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडको ४५ प्रतिशत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइएको जानकारी पौडेलले दिए । 

त्यसो त अहिले मुद्दा चलिरहेका चर्चित सहकारीहरू सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा चितवन, सानो पाइला र स्वर्णलक्ष्मी भने समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छैनन् । यी सहकारीबाट समेत सयौं पीडितको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ । बचतकर्ताको उजुरी र मुद्दा दर्ता भएका कारण यी सहकारीका सञ्चालकको खाता रोक्का भएको छ । 

समितिका सदस्य–सचिव पौडेल भन्छन्, ‘अहिले हामीले हेरिरहेका सहकारी, तिनका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकको खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने काम भइरहेको छ ।  त्यसपछि बचत मागदाबी खुलाएर मात्रै पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं ।’

त्यसका लागि ऋणीबाट असुल हुन बाँकी ऋणको लगत निकालेर उनीहरूबाट असुल्ने काम पनि सँगसँगै हुने जानकारी पौडेलले दिए । उनका अनुसार ऋण तिर्न नआउनेको सम्पत्ति लिलामीका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको संसदीय समितिले ५ लाखसम्म बचत फिर्ताका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारबाट बजेट नपाएसम्म पीडितको ५ लाखसम्मको बचत समेत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिका सदस्य सचिव पौडेल बताउँछन् । 

अध्यादेशले पीडितलाई रकम भराउने बाटो खुल्छ ?

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । सहकारीसम्बन्धी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको हो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरी बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड खारेज भइसकेको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भइसकेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षता सहकारी मन्त्रालयको सचिवले गरेका छन् । 

अध्यादेशमा  अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत विषयहरू समेटिएका छन् । 

सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने प्रक्रिया अपनाउने विषय अध्यादेशमा समेटिएको छ । तर, यसको प्रक्रिया अलि लामो हुने देखिन्छ । 

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा, मशिनरी औजार वा उपकरण लिज तथा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । 

बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहु तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकम दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । 

प्राधिकरणको कार्यालय सोमबार विधिवतरूपमा स्थापना भई पहिलो निर्णय समेत गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलका अनुसार सोमबारको बैठकले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरेको छ ।

समितिले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन कसरी गरिएको छ भनेर विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ । ‘आजबाट विधिवत् रूपमा प्राधिकरणले आफ्नो काम शुरू गरेको छ । पहिला अध्ययनको चरण शुरू हुन्छ । त्यसपछि मात्रै कारबाही प्रक्रियामा जान्छौं,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘सहकारीपीडितको निक्षेप फिर्ता गराउन सक्दो पहल गर्छौं ।’ 

यी हुन्, समस्याग्रस्त सहकारी :

– स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड मोडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड 

– प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड 

– प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

– कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड 

– कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 

– कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

– चार्टर रोम एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड

– भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 

– स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड

– सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 

– लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड 

– ओरेन्लट को–अपरेटिभ लिमिटेड 

– पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड 

– तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड

– शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

– हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लिमिटेड

– कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

– कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड

– श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

– गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

– गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड

– नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैं समस्यामा, फिर्ता भएन बचतकर्ताको ३६ अर्ब