देशका ठूला नेता, अब्बल ब्यूरोक्र्याट, अनुसन्धानकर्ता र विदेशमा गएर 'गोल्ड मेडल' जित्ने विद्यार्थी तयार गरेर कुनै बेला उदाहरण बनेका काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सरकारी क्याम्पसहरू पछिल्लो समय जीर्ण पूर्वाधार, घट्दो विद्यार्थी भर्नादर र अस्वस्थ राजनीतिको शिकार बनेका छन् ।

पाटन, रत्नराज्य (आरआर), त्रिचन्द्र र अमृत साइन्स (अस्कल) क्याम्पसले पछिल्लो २ दशकयता सबैभन्दा धेरै क्राइसिस सामना गरिरहेका छन् । २०७२ सालको भुइँचालोले जीर्ण बनाएका जोखिमयुक्त भवनहरूमा पढाइ हुन छाडेको छैन ।

क्याम्पस प्रमुखलगायत प्राध्यापकहरूको नियुक्तिमा पछिल्लो दुई दशकयताकै सबैभन्दा धेरै 'भागबन्डा'को अभ्यास भएको छ । विद्यार्थी र क्याम्पस प्रशासनको टसल बढेर गएको छ भने विद्यार्थीहरूको राजनीतिक चेतको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ ।

लोकान्तरले पाटन, आरआर, अस्कल र नेपालकै सबैभन्दा जेठो त्रिचन्द्र क्याम्पस पुगेर त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे सोधखोज गरेको थियो ।

'ड्रप आउट'को समस्या झेल्दै पाटन संयुक्त क्याम्पस  

पाटन संयुक्त क्याम्पसमा विगत ५ वर्षयता भर्ना हुनेको संख्या केही बढेको भएपनि कक्षामा उपस्थित हुने र परीक्षा दिनेको संख्या त्यसको ५० प्रतिशत पनि छैन । उक्त क्याम्पसमा व्यवस्थापनमा ४२ सय, मानविकीमा १३ सय, साइन्समा ८५० र अन्य प्राविधिक विषयमा १८०० को हाराहारीमा विद्यार्थी छन् ।

२०१२ सालमा स्थापित पाटन क्याम्पसमा पञ्चायतकालमा विद्यार्थीले जागिर खाँदै पढ्ने गरेको इतिहास छ, तर अहिले विद्यार्थीहरू डिग्री लिएर पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

शुरूआतमा पाटनमा पढ्ने ५० प्रतिशत ललितपुरकै विद्यार्थी हुने गर्थे । बाँकी बाहिरबाट आउँथे । प्रशासनका अनुसार त्यहाँ २०६० सालदेखि विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको थियो ।

लोकान्तरलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार पाटन क्याम्पसमा भर्ना हुनेको संख्या खासै तलमाथि नभए पनि परीक्षा दिने र दैनिक कक्षामा उपस्थित हुनेको संख्या निकै कम छ । पहिला खचाखच भरिने कक्षाकोठा अहिले खाली छन् ।

तर, आईटी सेक्टरमा भने विद्यार्थीहरूको संख्या कम भएको छैन । प्रयोगात्मक कक्षामा विद्यार्थी उपस्थित हुनैपर्ने भएकाले समस्या नभएको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।

पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्रमुख डा. दीपेन्द्रविक्रम सिजापतिका अनुसार अहिले मास्टरमा मात्र एउटै सेक्सनमा १२/१३ सय विद्यार्थी छन् । रुरल डेभलपमेन्टमा ६/७ सय छन् भने अंग्रेजी र नेपाली पढ्ने ६ सयजना जति छन् ।

पाटन क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या २०७५ सम्म ८ हजारको हाराहारीमा थियो । अहिले त्यो संख्या घटेर ५५ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । अन्त पनि मानविकी व्यापक पढाइ हुन थालेपछि ब्याच्लरमा मानविकी पढ्न आउनेको संख्या कम भएको क्याम्पस उपप्रमुख डा. सिजापति बताउँछन् ।

'निजी कलेजमा जान थाले विद्यार्थी । विदेश जाने लहर पनि चल्यो । २०७२ सालमा भूकम्प आएपछि सबैकुरा लथालिंग भयो । परीक्षा चलिरहेको थियो । साइन्स पढाउने बिल्डिङलाई सबैभन्दा बढी असर पर्‍यो,' उनले भने ।

भुइँचालोपछि टहरा राखेर पनि पढाउन शुरू गरिएको थियो । ताइवानी कम्पनीले केही टहरा पनि बनाइदिएको थियो । भुइँचालोले क्षतिग्रस्त भएका ६ वटा बिल्डिङमध्ये ५ वटामा 'रेड स्टिकर' टाँसिएको छ । ती बिल्डिङ अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । भुइँचालोपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई एक खर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यही सहयोगअन्तर्गत क्षतिग्रस्त बिल्डिङ बनाउने कुरा भएअनुसार भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत ५ वटा बिल्डिङ बनाउने कुरा भएको थियो, तर अहिले जी-टू-जी प्रक्रियामा गएर अड्किएको छ । ९ वर्षमा पनि पुनर्निर्माणको काम शून्यमै छ ।

त्यससँगै त्रिवि सेवा आयोगले दशौं वर्षसम्म पनि भ्याकेन्सी नखोलेका कारण अहिले पढाउने प्राध्यापक र अन्य कर्मचारीको संख्या आधामा झरेको डा. सिजापति बताउँछन् ।

२०७२ सालमा करिब ५ सय स्थायी र करारका प्राध्यापक थिए, तर अहिले जम्मा २ सयको हाराहारीमा करार र स्थायी प्राध्यापक छन् । पहिला ३ सयजना प्रशासनिक कर्मचारी भएकोमा अहिले ८० जना मात्र छन् ।

संरचनाले विद्यार्थी संख्यालाई धान्दैन- स्ववियू सभापति सुशील विष्ट

पठन-पाठन जसोतसो चलिरहेको भए पनि विद्यार्थी थपियो भने अहिलेको संरचनाले धान्ने स्थिति नभएको स्ववियू सभापति सुशील विष्टको भनाइ छ ।

अन्य क्याम्पसजस्तै पाटनमा पनि खेलमैदान, शौचालय र पानीको समस्या छ । कक्षामा प्राध्यापकहरू नआउने गुनासो पनि विद्यार्थीहरूले गर्ने गरेका छन् ।

'यहाँ अन्तको तुलनामा राजनीतिक गतिविधि अलि कम हुन्छ । त्यसमाथि पहिलाजस्तो राजनीतिक चेत छैन,' उनले भने ।

उनका अनुसार २०८० मा १७ सय बीबीएसमा भर्ना भएकोमा जम्मा १२ सयले परीक्षा दिएका थिए ।

बीएमा १९ सय भर्ना भएकोमा जम्मा ८ सयले परीक्षा दिए । 'भर्ना भएकामध्ये ३०/४० प्रतिशतले परीक्षा दिन्नन् । दिएकाले पनि राम्रो गरेका छैनन्,' विष्टको गुनासो छ ।

लामो समय स्ववियू चुनाव नभएकाले नयाँ ऊर्जावान विद्यार्थी अगाडि नआएको उनले बताए ।

'पहिला कतिपय राष्ट्रिय मुद्दा र विद्यार्थी हकहितका विषयमा हुने गरेका आन्दोलन अहिले सेलाएका छन्,' विष्टले भने, 'कतिपय राम्रा एजेन्डा लिएर विद्यार्थी नेताहरू अगाडि आए पनि नेताको पकेटबाट चल्ने अवस्था भएकाले विद्यार्थी राजनीतिको गुणस्तर पनि खस्केको छ ।'

उनी नेविसंघका बागी उम्मेदवार हुन् । गत वर्ष भएको स्ववियू चुनावमा जम्मा २७ सय मत खसेकोमा विष्टले ८२३ ल्याएका थिए ।

******

आरआर क्याम्पसको दयनीय अवस्था

नेपालमा प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको नाम नसुन्ने विरलै होलान् । तर, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था थप नाजुक हुँदै गइरहेको छ । विद्यार्थीको ड्रप रेट अत्यन्त उच्च छ भने पढाइको गुणस्तर दिनानुदिन खस्किरहेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

आरआर वि.सं. २०१८ मा ३ जना सम्भ्रान्त छात्रा पढाउन खोलिएको क्याम्पस हो ।

अहिले १९ भन्दा बढी विषयमा ब्याच्लर र ९ वटामा मास्टर डिग्रीको पढाइ हुन्छ । क्याम्पस प्रशासनका अनुसार अहिले ७ हजार हाराहारीमा विद्यार्थी पठन-पाठन गर्छन् ।

विभिन्न नेता र मन्त्री उत्पादन गरेको क्याम्पस हो, आरआर । अहिलेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि सांसद हुनुअघि आरआरकै प्राध्यापक थिइन् ।

आरआरमा मानविकी विषय सबैभन्दा धेरै छनोटमा पर्ने गरेको प्रशासनको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्र र राजनीति शास्त्रमा धेरै भर्ना हुने गरेका छन् । आरआरका क्याम्पस प्रमुख पदम अधिकारीले इन्ट्रान्स दिएका एकाधबाहेक सबै भर्ना हुने गरेको दाबी गरे ।

'पहिलो सेमेस्टरमा १० देखि १५ प्रतिशतले परीक्षा नदिएको हाम्रो तथ्यांकले भन्छ,' उनले भने, 'विद्यार्थीको ड्रप आउट बढ्दो क्रममा छ । यो अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ । यो जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाएर बसेको क्याम्पस हो ।'

क्याम्पस प्रमुख अधिकारीका अनुसार २०६५/६६ सालतिर यहाँ विद्यार्थी संख्या उच्च थियो । कोभिडका बेलामा पनि विदेश पढ्न र काम गर्न जानेको संख्या नगण्य भएपछि यहाँ अनलाइन भए पनि पढ्नेको संख्या राम्रै थियो ।

तर, पछिल्लो समय विविध कारणले विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको उनको भनाइ छ । 'अहिले औसतमा आधाआधी विद्यार्थी मात्र कक्षाकोठामा उपस्थित हुने गर्छन्, यसका धेरै कारण छन्,' अधिकारीले भने ।

विश्वविद्यालय पढ्ने पछिल्लो जेनेरेसनका विद्यार्थीको ज्ञानको स्रोत क्याम्पस मात्र हुँदैन ।

हामीले विद्यार्थीले क्याम्पस र प्राध्यापकबाहेक के कस्तो स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, प्राध्यापकहरू पछिल्लो विज्ञान र प्रविधिमा अभ्यस्त छन् कि छैनन् भनेर क्याम्पस प्रमुख अधिकारीलाई सोधेका थियौं ।

यसको जवाफमा उनले भने, 'विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने स्रोतहरू कसरी प्रयोग भइरहेका छन्, तिनीहरूलाई अनुशासित बनाएका छन् कि छैनन् ? त्यो राज्यले हेर्नुपर्छ । अहिले एआईको जमाना छ । त्यसको सही सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा विद्यालय शिक्षासँगै पढाउँदै आउनुपर्छ ।'

आरआर क्याम्पस कुनै बेला राजनीतिको केन्द्रमा थियो । तर, अहिले त्यहाँका विद्यार्थीहरूको राजनीतिक चेतको गुणस्तर खस्किएको छ । 'पछिल्लो समयमा आफ्नो भातृसंगठनलाई अनुशासित बनाउन सकेका छैनन् दलहरूले,' प्रमुख अधिकारी भन्छन्, 'राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थीलाई दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।'

आरआरकी सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रमिला बिँडारीले अहिले विद्यार्थी कक्षाकोठामा नआउने समस्या बढेर गएको बताइन् । 'हामीले २/४ जना भए पनि पढाउने गरेका छौं । ५० प्रतिशत कोर्स पूरा भएपछि लगभग हाजिरी पुग्छ । अनि विद्यार्थी आउन छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । विद्यार्थी घट्नुको कारण नै अहिले जताततै विदेशी र स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेजहरू खुलेका छन्, त्यही हो,' बिँडारीले भनिन् ।

विद्यार्थी मात्र नभएर आरआरमा प्राध्यापक र कर्मचारीको संख्या पनि आधाभन्दा घटेको छ । २०६५ सालको स्ववियू निर्वाचन हुँदा आरआरको विद्यार्थी संख्या १५ हजारभन्दा बढी थियो ।

त्यस्तै, त्यतिबेला २२५ जति प्राध्यापकहरू थिए भने १२०/३० जना कर्मचारी थिए । अहिले त्यसको आधा पनि म्यानपावर नभएको गुनासो बिँडारीले गरिन् ।

आधारभूत समस्या उस्तै

आरआरमा विद्यार्थीको संख्या कम हुनुमा आधारभूत समस्याले उत्तिकै प्रभाव पारेको छ । अहिले पनि कक्षाकोठाको छत चुहिने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा टालिएको छ भने शौचालय र खानेपानीजस्ता विद्यार्थीका अतिआधारभूत आवश्यकता पनि क्याम्पसले पूरा गर्न सकेको छैन ।

आरआरमै पढिरहेका एमालेनिकट अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सचिव मदन भण्डारी भन्छन्, 'आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नहुने भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण किन बढ्ने ? यहाँ हामीलाई अपाङ्गमैत्री बिल्डिङ  पनि चाहिएको छ ।'

उनले पत्रकारिताको मास्टर डिग्री टीयूले केन्द्रीय कार्यालयमा सारेपछि त्यसको अभाव खड्किएको बताए । 'नयाँ प्रविधि प्रयोगको गाइडलाइन छैन । ज्ञानको उपलब्धता मात्र ठूलो कुरा होइन, लाइब्रेरी बनाइएको छ तर त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थीहरू निकै कम छन्,' भण्डारीको गुनासो छ ।

अहिलेका विद्यार्थीहरू व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित मुद्दामा बढी लागिरहेको आफूलाई अनुभव भएको भण्डारीको भनाइ छ । '२०६०/६२ तिर राष्ट्रिय मुद्दामा विद्यार्थी एकजुट हुन्थे र तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने गर्थे । अहिले व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि राष्ट्रिय मुद्दामा होइन, विद्यार्थीहरू आफ्नो मुद्दामा फोकस हुन थालेका छन्,' भण्डारीले भने ।

अहिले पेट्रोलको मूल्य बढ्दा आरआरमा आन्दोलन हुँदैन । सत्तामा भएका दलहरूको प्रभावले विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ भने विद्यार्थीको राजनीतिक चेतको गुणस्तर पनि खस्किरहेको छ ।

भण्डारी भन्छन्, 'हामीले यसअघि आन्दोलन गरेर स्थापित भएका कतिपय मुद्दाहरू कार्यान्वयन पनि हुन सकेका छैनन् ।'

******

अमृत साइन्स क्याम्पस: विद्यार्थी र प्रशासनबीच तीतो सम्बन्ध

कुनै बेला राजनीतिको केन्द्रबिन्दू मानिने अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल)मा स्थापनाकालयताको समयमध्ये अहिले सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ । यहाँ विद्यार्थीमा मात्र होइन, क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्तिमा पनि हदैसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ । विद्यार्थी ड्रप आउटको रेसियो अत्यधिक छ भने पढाइको गुणस्तर निकै खस्किएको छ ।

कुनै बेला अस्कलमा नाम ननिस्किए विद्यार्थी रुने गर्थे, तर अहिले उक्त क्याम्पस चरम राजनीतिका कारण धराशायी भएको छ । साइन्स र आईटी पढाइने नेपालको सबैभन्दा ठूलो सरकारी क्याम्पसका रूपमा चिनिएको अस्कलमा शौचालय र खानेपानीजस्ता आधारभूत समस्या विद्यार्थीले भोगिरहेका छन् ।

विद्यार्थीको संख्या घटेको विषयबारे हामीले क्याम्पस प्रमुख लोकबहादुर बराललाई प्रश्न गरेका थियौं ।

उनले भने, 'सामान्यतयाः २०६० देखि ७० को दशकसम्म विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जाने ट्रेन्ड कमजोर थियो । त्यसैले यहाँ विद्यार्थी खासै घटेका थिएनन् । २०४४ सालतिर विद्यार्थीको संख्या खचाखच हुन्थ्यो । ल्याबमा नअटाएर विद्यार्थी बाहिरसम्म राख्थ्यौं ।'

उनले विज्ञान विषय पढ्न रहर गर्नेहरू यहीँ आउने गरेको स्मरण गरे ।

'२०४५/४६ पछि विद्यार्थी घट्न थालेका हुन् । त्यसपछि आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रले पनि क्याम्पस खोल्न थाले । बहुदलपछि यहाँ राजनीति पनि प्रवेश भयो । त्यसपछि विद्यार्थीहरूले प्राध्यापकलाई खासै नगन्ने प्रवृत्ति शुरू भएको हो, जुन अहिलेसम्म यथावत छ ।'

अमृत साइन्स क्याम्पसमा ब्याच्लरमा ५/६ हजारले पढ्ने गर्थे । यो संख्या घटेर अहिले २ हजारको हाराहारीमा आइपुगेको छ । 'पछिल्लो समय विद्यार्थी भर्नादर एकदमै खस्केको छ । भर्ना भएकामध्ये पनि ६०/७० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षामा उपस्थित हुँदैनन्,' क्याम्पस उपप्रमुख गोपाल न्यौपानेले भने ।

उनका अनुसार ब्याच्लरको पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी 'ड्रपआउट रेट' छ । प्राक्टिकल कक्षामा भने राम्रै उपस्थित हुने गर्छन् । 'यहाँ आईएस्सी र बीएस्सीमा धेरै विद्यार्थी आउने गर्थे । पछि आईएस्सी फेज आउट भयो, त्यसपछि संख्या स्वतः घट्ने भयो । यहीँ पढाउने शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थी निजी कलेजमा पठाएर कमिसन खान थालेको हामीले सुनेका हौं ।'

अस्कलमा बीएस्सीमा अहिले अहिले जम्मा २०० जति नयाँ भर्ना भएका छन् । आईटीमा १४४ को कोटा छ, तर त्यो पूरा हुँदैन । क्याम्पसमा अहिले जम्माजम्मी २ हजार जति विद्यार्थी पढिरहेका छन् । पहिला सबै कक्षामा विद्यार्थी संख्या खचाखच हुन्थ्यो, अहिले आधा पनि कक्षाकोठामा उपस्थित हुँदैनन् ।

सहायक क्याम्पस प्रमुख डाक्टर हुमबहादुर बानियाँका अनुसार अहिलेको विज्ञान प्रविधिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न प्राध्यापकहरूलाई केही असहज भएको छ ।  

'हिजो विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिकरूपमा तयार पारेको म्यानपावरलाई अहिले एडजस्ट गर्न केही गाह्रो भएको छ,' डा. बानियाँले भने, 'सरकारले रिसर्चमा लगानी गरेको छैन ।'

अस्कलमा प्रशासन र विद्यार्थीबीच चरम अविश्वासको वातावरण छ ।

लोकान्तर टीमले फिल्ड भिजिटका क्रममा क्याम्पस प्रमुख, उपप्रमुख र सहायक प्रमुखसँग कुरा गर्न खोज्दा त्यहाँ विद्यार्थीका एक प्रतिनिधि पनि झुल्किए ।

लोकान्तरले 'तपाईंहरूसँग पछि कुरा गरौंला, अहिले प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा प्राध्यापकहरूसँग कुरा गर्न दिनुस्' भन्दा उनी बाहिर जान मानेनन् । क्याम्पस प्रमुखले विद्यार्थीविरुद्ध केही बोल्छन् कि भनेर खबरदारी गर्न उनी त्यहाँ सँगै बस्न अड्डी कसेका थिए ।

'यहाँ विद्यार्थीले आफ्नो हकहितका क्रममा आवाज उठाउँदा क्याम्पस प्रशासनले पक्राउ गराएर हिरासतमा पनि राखेको छ, त्यसैले हामी फेरि त्यस्तो केही होला कि भनेर चनाखो बन्नुपरेको हो, अन्यथा नलिनुहोला,' बाहिर निस्केपछि उनले खुसुक्क कानमा भने ।

त्यसो त भूकम्पले कतिपय भवन जीर्ण बनाएपछि अहिले त्यहाँ क्याम्पस प्रमुख, उपप्रमुख, सहायक प्रमुख र विद्यार्थी प्रतिनिधि एउटै कोठामा कुर्ची राखेर काम गर्ने गरेका छन् ।

विद्यार्थीको संख्या घटेसँगै अस्कलमा पनि अहिले स्थायी र करार गरेर १२० जना जातिले प्राध्यापन गरिरहेका छन् । १० वर्ष अगाडि यो संख्या झन्डै दोब्बर थियो ।

'भागबन्डाबाट नियुक्ति भएकाले प्रशासनले काम गर्न सकेन'

अनेरास्ववियूबाट निर्वाचित स्ववियू सचिव रुद्रहरि पोखरेलले अस्कलमा क्याम्पस प्रमुख र प्राध्यापकहरूको नियुक्ति भागबन्डामा हुने गरेकाले राम्रो काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले मेरिट बेसमा गरौं भनेर पटक–पटक कुरा उठाइरहेका छौं । अहिले यहाँ पहिलाभन्दा बढी भागबन्डा हुने गरेको छ ।'

उनले ल्याब गुणस्तरीय नभएको, कक्षाकोठाको अभाव भएको भन्दै प्रशासनसँग रोष पोखे ।

'भवनको अभाव छ । पहिला यूजीसीले ग्रान्ट दिन्थ्यो, अहिलेको प्रशासनकै कारण त्यो ग्रान्ट रोकिएको छ । अहिलेको क्याम्पस प्रमुखले त्यसका लागि निवेदन नै दिएका छैनन्,' उनले भने, 'विद्यार्थीबाट उठाएको फी तलबमा मात्र खर्च भइरहेको छ ।'

उनले क्याम्पसकै वेबसाइट अपडेट नभएको र पुस्तकालयमा किताब एकदम कम रहेको बताए ।

'सबै क्लासमा प्रोजेक्टर फिक्स गरौं भन्दा प्रशासनले मानिरहेको छैन । क्यान्टिनमा पनि समस्या छ, हेल्थ एसिस्टेन्ट चाहियो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । खानेपानी र शौचालयको समस्या छ । कक्षाकोठाहरू चुहिने समस्या छ,' उनले भने ।

भुइँचालोले भत्काएको भवनका लागि रेट्रोफिटिङ गर्न भनेर आएको पैसा बैंकमा राखेर प्रशासनले ब्याज खाने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

'क्याम्पस प्रमुख विद्यार्थीमैत्री छैनन्, हामीले पटक–पटक हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन प्रयास गरेका छौं । बरु यहाँको प्रशासनले विद्यार्थीमाथि नै मुद्दा हालेर हिरासत पठाउने काम गरेको छ,' उनले भने ।

क्याम्पसका नेविसंघ एकाइ अध्यक्ष प्रकाश अर्याल पनि अहिलेको जमानामा पुरानै प्रविधि प्रयोग गरेर पढाइ भइरहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँछन् ।  उनले अस्कलमा पहिला विद्यार्थी संगठनबीच संघर्ष हुने गरेको, लडाईं झगडा हुने गरेको भएपनि अहिले मेलमिलाप र समन्वय भइरहेको बताए ।

'यहाँ विद्यार्थीले बढी राजनीति गरे भनेर आरोप लाग्ने गर्छ, तर प्रशासनमै राजनीतिक भागबन्डा बढी छ । विषयगत प्राध्यापकहरूको नियुक्ति रोकिएको वर्षौं भयो । पढाउने तरिका अपडेट छैन,' उनले भने ।

******

त्रिचन्द्रको हालत पनि खराब, राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै विद्यार्थी आक्रोशित

नेपालकै जेठो शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित त्रिचन्द्र कलेज राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा वि.सं. १९७५ मा खुलेको हो । यो नेपालको पहिलो उच्च शिक्षा दिने संस्था हो ।

तर, पछिल्लो समय यसको शैक्षिक गुणस्तर निकै खस्किएको छ । देश चलाउने नेता, ब्यूरोक्र्याट र कूटनीतिक व्यक्तित्व उत्पादन गरेको यस क्याम्पस पछिल्लो समय भागबन्डाको राजनीतिले थालिएको छ ।

तत्कालीन राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा शिलान्यास भएबाट स्थापनाताका यस क्याम्पसको नाम 'त्रिभुवन चन्द्र कलेज' भएता पनि १९८१ बाट यसलाई त्रिचन्द्र भन्न थालियो ।

यहाँ १९७६ भदौ ५ बाट विधिवत् रूपमा आईए र आईएस्सीको पढाइ शुरूआत भएको थियो । १९८१ देखि बीए र २००४ सालदेखि बीएस्सीको पठनपाठन शुरू भएको हो ।

२०१६ मा नेपालको आफ्नै विश्वविद्यालय नखुल्दासम्म त्रिचन्द्रले पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएको थियो । त्रिचन्द्रमा अध्ययनरत एमालेको भातृसंगठन अखिलका केन्द्रीय सचिव मनराज थापाले प्रशासनिक कमजोरीले गर्दा पढाइको गुणस्तर खस्किएको आरोप लगाए । उनले बेथिति बढ्नुमा २०६५ सालदेखि स्ववियू चुनाव नहुनुलाई पनि प्रमुख कारण मानेका छन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, '२०६५ सालदेखि स्ववियू चुनाव भएको छैन । यसको प्रमुख दोषी प्रशासन नै हो । प्रशासनमा नेपाली कांग्रेसको रजगज छ । यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया के कसो हुन्छ, बाहिर थाहा दिइँदैन ।'

उनले थपे, 'यसअघिका क्याम्पस प्रमुख सुनिल अधिकारी थिए । उनले चुनाव गराउन नसकेकाले हामीले उनलाई प्रवेश निषेध गर्‍यौं । उनको ९ महिने कार्यकाल बाँकी नै थियो, तर हठात् छाडिदिए र नीलम श्रेष्ठ प्रधानलाई क्याम्पस चिफ बनाए । यो सबै सेटिङमा भएको थियो ।'

त्रिचन्द्रमा अहिले १८ हजार हाराहारी विद्यार्थी पढ्छन्, तर त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार भने छैन । भएका भवनहरू जीर्ण छन् ।

एक वर्षअघि काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिट-२०८० को एउटा सत्रमा बोल्दै प्रमुख प्रधानले सरकारले क्याम्पसको पूर्वाधारमा लगानी नगरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले १९८८ मा निर्माण भएको भवनमा त्यसयता एउटा इँटा पनि नथपिएको बताएकी थिइन् । 

उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले कुनै काम नगरिदिएको आरोप लगाइन् । त्रिचन्द्रमा २०७३ सालमा बीएस्सी 'फर्स्ट इयर'मै ५ हजार जति भर्ना भएका थिए भने आर्ट्समा १५ सय जति थिए ।

अहिले बीएस्सीमा २ हजार र अन्यमा ४/५ सयको हाराहारीमा भर्ना हुन थालेका छन् । १० वर्षमै विद्यार्थीको संख्या दुईतिहाइले खस्किएको छ ।

अखिलका सचिव थापा भन्छन्, 'विद्यार्थीको संख्यासँगै पढाइको गुणस्तर पनि खस्किएको छ । शिक्षकको हेलचेक्र्याइँ र लापरबाही बढी छ । यहाँ हाजिरी लगाउने र बाहिर पढाउन जानेको संख्या उल्लेख्य छ ।'

उनले अहिलेका विद्यार्थी संगठनहरू पनि व्यक्तिकेन्द्रित रहेको र मुख्य एजेन्डामा ध्यान केन्द्रित नरहेको बताए ।

अन्य सरकारी क्याम्पसजस्तै त्रिचन्द्रमा पनि यहाँ पनि शौचालय गन्हाउने, पुस्तकालयमा किताब नहुने, खानेपानीको अभाव रहनेजस्ता समस्या छन् ।

स्ववियु सभापतिको उम्मेदवार दाबी गरेका नेविसंघका गोविन्द कोइराला विगत ७ वर्षदेखि त्रिचन्द्रमा अध्ययनरत छन् । उनले पनि शैक्षिक प्रगतिभन्दा पनि त्रिचन्द्र अधोगतितिर गइरहेको सुनाए ।

'पछिल्लो ७ वर्षमा प्राज्ञिक परिवर्तन केही छैन । सामान्य कुरामा पनि क्याम्पस प्रशासन चुकिराखेको छ । कोषको अभाव छ । १६ वर्षदेखि स्ववियू चुनाव भएको छैन, विद्यार्थीको एजेन्डा उठाउने कोही छैन । आधिकारिक संगठन नभएपछि दलतन्त्र हाबी हुने नै भयो,' कोइरालाले भने ।

त्रिचन्द्रको गुणस्तर कायम राख्ने प्रयासस्वरूप आफूहरूले रचनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको कोइरालाको दाबी छ । 'किताबमाथि लागेको करविरुद्ध हामीले नै आन्दोलन गरेका थियौं । २०७२ को भुइँचालोपछि हामीले भवन बनाउनुपर्‍यो भनेर आन्दोलन गर्‍यौ, सडकमै बसेर पनि पढ्यौं । ५४ करोडको बजेट परेको छ, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैछ,' उनले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो जेनेरेसनको मागअनुसार त्रिचन्द्रले शिक्षा दिन सकेको छैन । 'गतिलो पढाइ छैन, रिसर्च छैन । हामीले विदेशका अन्य विश्वविद्यालय हेरेर थुक निल्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने ।

प्राध्यापकको खण्डन- 'विद्यार्थीको शैक्षिक र प्राज्ञिक चेत खस्किएको छ'

आइतबार अपराह्न लोकान्तरकर्मी त्रिचन्द्र पुग्दा कुनै भागबन्डाका विषयमा विवाद सिर्जना भएकाले क्याम्पस प्रमुख प्रधान अन्य प्राध्यापक र विद्यार्थीका प्रतिनिधिसँग छलफलमा थिइन् ।

छलफल भइरहेका बेला केही विद्यार्थीहरूले हुल दंगा गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले बाहिरबाट ढोका र च्यानल गेट नै लगाउनु परेको थियो । त्यहाँ हुल दंगा गर्ने एक विद्यार्थीले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए, 'यत्रो मनोमानी गर्ने ? जथाभावी नियुक्ति गर्ने, अनि हामीलाई राजनीति गर्‍यो भनेर आरोप लगाउने ?'

त्यहाँका एक प्राध्यापक विद्यार्थीबाट नै असुरक्षित हुनुपरेको आरोप लगाउँछन् । नाम नलेखिदिने शर्तमा उनले लोकान्तरसँग भने, 'विद्यार्थीले लगाएका कतिपय नीतिगत आरोपहरू ठीकै होलान्, हाम्रो तर्फबाट केही कमजोरी भएका होलान्, तर जुन स्तरमा ओर्लेर उनीहरूले व्यवहार देखाएका छन्, त्यो जायज होइन ।'

उनले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक र प्राज्ञिक चेतको गुणस्तर निरन्तर खस्किरहेको आरोप लगाए ।

'अब्बल विद्यार्थीहरू विदेश जाने नै भइहाले, अनि फिल्टर भएका विद्यार्थीहरू मात्र आउने गर्छन् । पहिला पनि पढाइमा राजनीति हुने समस्या थियो, तर त्यतिबेला व्यवस्था परिवर्तनबारे कुरा हुन्थ्यो । राजनीतिक विचारधारामा बहस हुन्थ्यो । अहिले विद्यार्थीहरूको हुलदंगा मात्र छ । स-सानो कुरामा रिसाउने, धम्की दिने, सुरक्षाकर्मीलाई पनि पिट्न खोज्ने खालको मनोविज्ञान हाबी छ,' उनले भने ।

उनले विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलहरूले कब्जामा लिएको बताए ।

'स्ववियू चुनावलाई बहाना मात्र बनाइएको थियो । जबकि २०६५ सालको चुनावपछि आएको नेतृत्वले यो कलेजलाई झन् खत्तम बनाएको हो,' उनले भने ।

विद्यार्थीको फेरिएको मनोविज्ञानअनुकूल शैक्षिक संस्थाले क्याटर गर्न सक्नुपर्छ - कुन्दनराज काफ्ले, पूर्व विद्यार्थी नेता, नेविसंघ

नेविसंघका पूर्व महामन्त्री रहिसकेका हाल बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले विद्यार्थीले राजनीति गर्न नहुने भाष्य निर्माण गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँछन् ।

'अहिले विद्यार्थीले राजनीति गर्न नहुने भनेर जसरी भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो गलत छ,' काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, 'देशका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू विद्यार्थीले नै स्थापित गरेका छन् । विद्यार्थीले राजनीति गरेकै कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको होइन, बरु बढेको छ ।'

उनले आफ्नो पालामा विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित भएर आन्दोलन गरे पनि अहिले परिस्थिति फेरिएकाले आफ्नो हकहितलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।

'हिजो हाम्रो पालामा फरक अवस्था थियो । हामीले राज्यसंरचना परिवर्तन गर्न आन्दोलन गर्‍यौं, तर अहिले विद्यार्थीहरूले आफ्नो सरोकारका विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । शिक्षामा भागबन्डा हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले पनि कुन क्षेत्रमा कति विज्ञ उत्पादन गर्ने हो भन्ने रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने ।

समय फेरिएसँगै विद्यार्थीको मनोविज्ञान पनि फेरिने र त्यही मनोविज्ञानलाई अहिलेका शिक्षण संस्थाले 'क्याटर' गर्न नसक्नु समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

'विद्यार्थीको मनोविज्ञान फेरिएसँगै उनीहरूले विभिन्न विकल्प पनि तयार गरिरहेका हुन्छन्,' काफ्लेले भने, 'अहिले शैक्षिक संस्थाहरूमा देखिएको 'ड्रपआउट रेट' त्यसैको परिणाम हो । तर, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि नहुनु राज्यको कमजोरी हो, यसलाई बेलैमा सुधार्नुपर्छ ।'

******

विद्यार्थीको मनोविज्ञान नपढ्ने दिशातर्फ बगिरहेको छ - शिक्षाविद कोइराला

हामीले गरेको रिसर्च र प्राप्त गरेको अवस्थाको वास्तविकताबारे शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालालाई पनि सोधेका थियौं- 'विद्यार्थीको मनोविज्ञान किन परिवर्तन भइरहेको छ ?

उनले भने, 'पढ्ने र पढाउने तरिका मिलेको छैन । हिजो पढेपछि कमाउन खोज्थे भने अहिले पढ्दै कमाउँदै गर्न खोज्छन् । यसले पढाइको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाने नै भयो । साथसाथै, विद्यार्थीको मनोविज्ञान पनि नपढ्ने दिशातर्फ बग्ने भयो ।'

उनले पहिलाका विद्यार्थीमा अलिकति आध्यात्मिक चिन्तन रहेकाले उनीहरूको चेत केही अब्बल रहेको तर, अहिले सबै भौतिकवादी हुँदा पढाइभन्दा कसरी पैसा कमाउने भन्ने सोच हाबी हुँदै गएको बताए ।

कोइरालाले कुनैबेला नेपालको बेन्चमार्क नै मानिएका सरकारी क्याम्पसहरूले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा शैक्षिक संस्था र पढाइको गुणस्तर थप धराशायी हुँदै गएको बताए ।

'दलगत सोच बढेर गयो, अहिले प्रशासन पार्टीको अखडा भएको छ,' उनले भने, 'विद्यार्थी विद्यार्थी होइन, दलार्थी बनेका छन् । हिजो विद्यार्थीहरू पनि वैचारिक थिए । आज वैचारिक ढंगले कसैले बहस गर्दैनन् ।'

कोइरालाले विद्यार्थीको भर्नादर कम हुँदा थप गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको भन्दै आक्रोश पोखे । 'एकातिर भर्ना कम भए भनिएको छ, अर्कातिर गुणस्तर पनि खस्किएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? यो विरोधाभास भएन र ? अनि समयसापेक्ष शैक्षिक नीति ल्याउन सरकारलाई कसले रोकेको छ ?' कोइरालाको प्रश्न छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

त्रिविमा बेथिति : अमृत साइन्स क्याम्पसका प्राध्यापक बाहिरी कलेजबाट मालामाल

आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको खडेरी, विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीमा थामिनसक्नु भीड !

अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्दै साइन्स क्याम्पस, ‘एजुकेसन हब’मा आउनै छाडे विद्यार्थी

पढ्नुहोस्, थप विशेष स्टोरी :

सामाजिक सुरक्षाका योगदानकर्तालाई उपचारमा विभेद: सरकारीमा टिकट नै महंगो, दिइँदैन सबै सुविधा

आर्थिक मन्दीको असर– थला परे रोडा उद्योग, थन्किएका टिप्परमा उम्रिन थाल्यो झार !

इम्बोस्ड प्लेटको कहानी: ठेक्का लागेयता सवा अर्ब घाटा, ९ वर्षपछि उजुरी अनुगमनमा राख्दै काम फुक्का

बुटवल–नारायणगढ सडकको दुर्दशा: दिनकै हजारौं यात्रुलाई सास्ती, भनिसाध्ये छैन स्थानीयको व्यथा

ब्यूरोक्रेसीमा अचम्मको रोग: पटक-पटक नठुँगी हुन्न काम, लत्याइन्छ मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय

संविधान संशोधन : कांग्रेस–एमालेको रणनीतिक चाल मात्रै कि तयारी पनि ?

घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !

मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग

प्रहरीमा २८ हजार दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा अलपत्र– उपत्यकादेखि प्रदेशसम्मै अपुग

मन्दीको मारमा पिल्सिए इँटा उद्योग– धमाधम भत्काइँदै भट्टा, पलायन हुँदै उद्योगी