वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी समस्या र कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता जस्ता विषयले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट'मा धकेल्न सक्ने देखिएको छ ।

विश्वभर हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद फन्डिङ, लागूऔषध ओसारपसारजस्ता विषयमा सूक्ष्म निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राख्न खोजेको हो ।

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयकै कतिपय पदाधिकारीहरूले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा अपेक्षित सुधार नगरेकाले आगामी फागुनमा नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राख्ने पक्कापक्की भएको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, '२ साताअघि हामीले फिलिपिन्सको मनिलामा एफएटीएफका प्रतिनिधिसँग आमनेसामने वार्ता गरेका थियौं । उनीहरू कतिपय विषयमा असन्तुष्ट देखिए । हाम्रो कानून निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनबारे उनीहरूले बढी चासो राखेका थिए ।'

सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको थप प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप कानूनी व्यवस्थाबारे एफएटीएफका पदाधिकारीले राखेको चासोमा नेपाली पक्षको डिफेन्स फितलोजस्तो देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

एफएटीएसले एक वर्षअघि नै नेपालको वित्तीय परिचालनको अवस्था खराब भएको कारण देखाउँदै 'ग्रे लिस्ट'मा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले १८ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्ला निर्देशिकाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई केही कडाई गर्न खोजेको थियो ।

तर, त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै २ साताअघि फिलिपिन्समा एफएटीएफका प्रतिनिधिहरूले नेपाली अधिकारीहरूलाई हकारे । एक महिनापछि एफएटीएफका प्रतिनिधिसँग पुनः वार्ता हुने कार्यक्रम छ । त्यसलगत्तै उनीहरूले सूची जारी गर्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, 'ग्रे लिस्ट'को चर्चा भएको भएपनि यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन । हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण डिफेन्ड गरिरहेका छौं । आउँदो महिनामा पनि हामी छलफलमा संलग्न हुनेछौं । सकेसम्म हामीले गरेको प्रगतिबारे जानकारी गराउँछौं ।'

प्रवक्ता पौडेलले कुनै पनि निर्णय नभइसकेको अवस्थामा प्यानिक हुन जरुरी नभएको बताए । 'हामीलाई उनीहरूले निकै पहिलादेखि निगरानीमा राख्दै आएका छन् । हामीले धेरै नीतिहरू संशोधन गरेर अनुकूल हुने प्रयास पनि गरेका छौं,' उनले भने, 'त्यसैले प्यानिक हुन जरुरी छैन ।'

एफएटीएफले सामान्य निगरानी गरिरहेको भएपनि नेपाल गत वर्षदेखि सूक्ष्म निगरानीमा थियो । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरेपछि एक वर्षसम्म सूचीकरणमा नपार्ने निर्णय एफएटीएफले गरेको थियो । अहिले तोकिएका सूचकमा नेपालले प्रगति नगरेको निष्कर्ष एफएटीएफले निकालेको छ ।

मन्त्री, मुख्यसचिव र गभर्नरले देखाएको संकेत

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी भएको १७ वर्षपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत सोमबार राष्ट्रिय दिवस मनाएको थियो । त्यहाँ बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले घुमाउरो अभिव्यक्ति दिँदै नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्न लागेको संकेत दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा गर्नुपर्ने जति काम नभएको स्वीकार गर्दै भनेका थिए, 'कानूनी सुधारमा प्रगति भए पनि संरचनात्मक र व्यावहारिक सुधारमा कमजोरी रहेको जस्तो देखिन्छ । वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।'

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि नेपालले पर्याप्त कानून बनाएको तर त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताएका थिए ।

'ग्रे लिस्ट'मा परेपछि नेपाललाई के बेफाइदा हुन्छ?

नेपाल एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट'मा पर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सिधै नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

'ग्रे लिस्ट'मा पर्नासाथ, विशेष गरी वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा नेपालको हैसियत गुम्ने सम्भावना हुन्छ ।

एफएटीएफले 'ग्रे लिस्ट'मा राखेको देशमा वैदेशिक लगानी गर्नु उच्च जोखिमयुक्त मानिने गर्छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालसँग व्यापार गर्न वा सहकार्य गर्न अप्ठ्यारो मान्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।

नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्नासाथ बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालै असर पर्नेछ । नेपाली बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन् । विदेशी बैंकले नेपाली बैंकसँग कारोबार गर्दा थप कडाइ गर्नेछन्, जसले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन कठिन पार्छ ।

नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्‍यो भने विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले नेपाल पैसा पठाउन समेत अप्ठ्यारो हुन्छ । निर्यात-आयात कारोबार महंगो हुन्छ, किनभने नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, यसले वैदेशिक सहायता र ऋणमा समेत उल्लेख्य प्रभाव पार्ने बताइएको छ ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाललाई ऋण वा अनुदान दिनुअघि विश्वसनीयता खोज्नेछन् । यसका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवीसमेत कमजोर हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

अहिले एफएटीएफले विश्वभरिका २३ देशहरूलाई आफ्नो 'ग्रे लिस्ट'मा राखेको छ । यस सूचीमा रहेका देशहरूलाई वित्तीय सुरक्षा र आतंकवादमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि थप निगरानीमा राखिएको छ ।

एफएटीएफका अनुसार अल्जेरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, क्यामरून, आइभरी कोस्ट, क्रोएशिया, कंगो, हाइटी, केन्या, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, तन्जानिया, भेनेजुएला, भियतनाम र यमन 'ग्रे लिस्ट'मा छन् ।

सुधारात्मक कदम चालिरहेका यीमध्ये कतिपय देशहरू अहिले उक्त सूचीमा बाहिरिने क्रममा छन् ।

नेपालका लागि अभिशाप - विज्ञ

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्‍यो भने त्यो नेपालका लागि अभिशाप हुने बताउँछन् । डा. नेपालले भने, 'नेपाललाई एफएटीएफले २०१४/१५ सालदेखि नै उच्च निगरानीमा राख्न शुरू गरेको हो । त्यसपछि नेपालले जसरी सुधारात्मक पहल गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन । मन्त्री/सचिवको कार्यकाल टुंगो लाग्दैन । हामी निकै कमजोर हुनुको प्रतिफल हो ।'  

उनले केन्द्रीय बैंकले सबै सूचकहरू ठीकठाक राखेको भएपनि सरकारको पक्षबाट निकै कमजोर कारबाही हुने गरेको बताए । नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले 'ग्रे लिस्ट'मा नपर्न राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, 'यो विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्र होइन, राजनीतिक विषय पनि हो । हामीले राजनीतिक हिसाबले पनि ट्याकल गर्नुपर्छ ।'

उनले 'ग्रे लिस्ट'बाट बाँच्न वार्ता नै मुख्य कुरा भएको बताए । एफएटीएफले नेपालको सिंगो प्रणालीमाथि नै अविश्वास गरेको दाबीसहित पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, 'गहिरो गरी वार्ता गर्नुपर्छ, त्यहीँबाट समाधान निकाल्नुपर्छ । उनीहरूले हामीलाई विश्वास गर्न सक्ने गरी तर्क र तथ्य प्रस्तुत गरे मात्र यो समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ ।'