३१ असार २०८३, बुधबार
सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सवाल-जवाफ भएको छ ।
शुक्रबार अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूबीच सवाल-जवाफ भएको हो ।
माघ २ गते सरकारबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव समितिमा प्राप्त भएको थियो । र, शुक्रबार सोही प्रस्तावमा छलफलका लागि समितिले बैठक बोलाएको थियो ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव पेश गरे । प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने कारणबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री पौडेलले नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रिया प्रवेश गर्ने समय भइसकेकाले विधेयक संसद्मा पेश गरेर पास गर्ने बेलासम्म बजेट निर्माण प्रभावित हुने भएकाले अध्यादेश ल्याएको बताए ।
देशमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले प्रस्तावको छलफल अघि बढाए । संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारी हुँदाहुँदै संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले एकलौटी तरिकाले चलाउन खोजेको सांसद मेटमणि चौधरीले बताए । उनले प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गरे ।
यसरी अनावश्यक ब्ल्याकमेलिङको गरेर एउटै व्यक्तिलाई शासक बनाउन खोजेको उनको टिप्पणी छ । आफ्नो सम्पत्ति र अधिकारमाथि सरकारले डकैती गरेको उनको भनाइ छ ।
‘यो ठीक होइन । एउटा व्यक्तिलाई सधैँ शासक बनाउन खोजेको हो ? अनावश्यक ब्ल्याकमेलिङ गरेर खेल्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले समितिमाथि हस्तक्षेप गरेको भनाइ हो । संसद् पनि बोलाउने, विधेयक पनि ल्याउने ? यो सरासर निरङ्कुशता हो । हाम्रो सम्पत्तिमाथि सरकारले डकैती गरेको छ । नैतिक रूपमा यो फिर्ता लिने कुरा हुँदैन ।’
अर्की सांसद नारायणी शर्माले प्रक्रियामा गइसकेको विधेयकलाई अध्यादेश ल्याउन नियम अनुसार नमिल्ने बताइन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर गलत नजिर बनाउने र संसद्प्रतिको अपमान गरेको उनको भनाइ छ ।
‘छलफल गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको विधेयकलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि अघि बढाइएन । नियम अनुसार मिलेन । गलत नजिर नबनाऔँ । यो संसद्प्रतिको अपमान हो’, शर्माले भनिन् ।
सत्ता पक्षबाट पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अध्यादेशलाई अपवादकै रूपमा लिनुपर्ने बताए । संविधानभित्र रहेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘कानून अनुसार अध्यादेश ल्याउन मिल्छ तर, यो अपवादकै रूपमा भएकाले त्यसैअनुसार लिएर समितिले प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । यसलाई अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ । पक्कै पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका लागि ल्याइएको हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि कतिपय ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने र खुकुलो नीति आवश्यक रहेको कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले खोजेको छ ।’
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानसम्मत र कानूनसम्मत अध्यादेश ल्याइएको बताए । सरकारको प्रस्तावमा अशोभनीय शब्दको प्रयोगलाई समितिको रेकर्डबाट हटाउनका लागि मन्त्री पौडेलले सभापतिलाई अनुरोध गरे ।
‘संसद्लाई छल्न सकिँदैन । संसद्ले चाहे पास गर्न सक्छ नचाहे फेल । तथ्यले नै बताइरहेको छ’, उनले भने, ‘समितिमा प्रयोग गरिएका शब्द हटाउन सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु । यस्ता शब्द शोभनीय छैनन् ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई फिर्ता लिन मिल्ने तर, त्यसको कुनै औचित्य नरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । अध्यादेश आइसकेपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले विधेयकलाई फिर्ता लिन मिल्छ तर, फिर्ता लिनुको औचित्य हुँदैन । अध्यादेश आइसकेपछि स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ’, उनले भने, ‘समितिमा छलफल हुनुको कुनै औचित्य छैन । फिर्ताको पनि औचित्य छैन ।’
अध्यादेश ल्याएको कुरालाई नैतिक र अनैतिक रूपमा व्याख्या गरेर कहीँ नपुग्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
‘नैतिक र अनैतिक भनेर व्याख्या गर्यौं भने हामी कहीँ पुग्दैनौं। अध्यादेश ल्याउने कानूनी व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । संसद्मा जीवन्त छलफल गरौं । संसद्सँग पास नगर्ने अधिकार पनि छ । त्यसैले गलत भाष्य निर्माण गर्न नखोजौं ।’
विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव समितिमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरिएको माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले बताए ।
‘संसद् नचलाउन कसले भनेको छ ? सरकार आफ्नै छ । बहुमत पनि आफ्नै छ’, उनले भने, ‘यसरी छलफल भइरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु र अहिले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव सभापतिमाथि मात्रै नभएर अर्थ समितिमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरिएको छ ।’
