जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका र बारम्बार चुनाव जिताएर सरकारमा पुर्‍याएका नेपाली राजनीतिका यथार्थ हुन् कांग्रेस र एमाले । यस्तो अवसर पाउने राजनीतिक दल र नेता पनि कमै हुन्छन् । जनताको मनमा निरन्तर बस्नु र बारम्बार अवसर पाउनु सामान्य कुरा होइन। 

कांग्रेसले त पटक पटक एकल बहुमतसमेत पाएको छ र एकमना सरकार चलाएको छ। एमालेले पनि माओवादीसँग एकता गरेर नेकपा बनाएपछि २०७४ को आमनिर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको हो। त्यसअघि पनि एमाले पटक पटक सरकारमा पुगेको हो। तसर्थ यी दुवै दलको अगुवाइ र नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारबाट जनअपेक्षा मुताबिक काम होस् भन्ने सबैको शुभेच्छा र अपेक्षा पनि हो।

वर्तमान सरकार गठनको प्रमुख आधारशिला कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति हो । दुई ठूला दलको यही सहमतिको जगमा अहिलेको सरकार निर्माण अर्थात् सत्ता सहकार्य प्रारम्भ भएको थियो र जारी छ। धेरैथरि स-साना दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा राजनीतिक अस्थिरताको खतरा रहिरहने स्थितिलाई मध्यनजर गरेर संसद्‌का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले वर्तमान गठबन्धन बनाएका वा तयार गरेका हुन् भनिएको थियो । दुई दलको सरकारमा अरू दलहरूलाई समेत समेटेर संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएको थियो। यसैका लागि सात बुँदालाई सरकार गठनको आवश्यकता र औचित्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको पनि थियो। 

हुन त संसारका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक दलले दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको दृष्टान्त छैन, कसैलाई थाहा भए जानकारी पाउँ। यस्तो घटना आजसम्म घटेको वा कसैले सुन्नु र भोग्नु परेको थिएन । तथापि कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय आवश्यकताको बर्को ओढेर यस्ता सरकार बन्दा रहेछन् र जनताले पनि चुपचाप सरकारको कार्यसम्पादन हेर्नुपर्ने रहेछ, राम्रो गर्छ भने हेरौं न त भन्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले नेपाली जनता वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूपको काम हेरिरहेका छन्। राम्रो गरेको खण्डमा सबै मान्यता, परम्परा, अभ्यास र प्रचलित सिद्धान्तको नयाँ मानक खडा हुनेछ। प्रचलित अभ्यासमा नयाँ परम्परा थपिने छ।

यतिखेर त्यस सात बुँदाको सोधीखोजी हुन थालेको छ, जसको धरातलमा वर्तमान सरकार खडा भएको छ। कहाँ पुग्यो त्यो सहमति ? र कार्यान्वयन कहिलेबाट हुने हो ? भन्ने चर्चाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यस विषयमा राजनीतिक मात्र होइन, गैरराजनीतिक वृत्तबाटसमेत गम्भीर सरोकार देखाउन शुरू भएको छ र यो स्वाभाविक पनि छ। 

देशका सबभन्दा ठूला राजनीतिक दलले गरेको राजनीतिक सहमति त पूरा गर्न अर्थात् कार्यान्वयन गर्नलाई हो भन्ने जनताले विश्वास गर्नु उचित नै हो। बारम्बारको राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका जनताले मौजुदा गठबन्धनबाट अधिकतम् अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तसर्थ सरकार गठनपश्चात सात महिनामा प्रारम्भको सात बुँदे लिखित उद्घोषको सम्झना र सोधिखोजीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। जिम्मेवार दलका नेताले गरेको प्रतिबद्धताको हालचाल बुझ्नु सामान्य कुरा हो।

तर, कस्तो विडम्बना छ भने यसबीच न त सात बुँदाका विषयमा दुई दलले बहस शुरू गरेका छन् न त तत्काल शुरूआत हुने सम्भावना देखिन्छ। यसबीचमा हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग  सम्बन्ध सुधारको गतिलो पहलकदमी पनि  छैन। न त नेपाली जनताको दैनिकीमा सुधारको संकेत छ न त युवा लक्षित कुनै कार्यक्रमको घोषणा र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयत्न  नै भएको छ। न त राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तनको लक्षण छ, न भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ, न त समाजमा शान्ति र अमन चयन नै बढेको छ। सरकारका मन्त्रीहरू रोबोटजस्ता छन्, जसलाई कि त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाएका छन् कि त आफ्नै स्वार्थले चलेका छन्। 

स्थायी विचौलियाहरू सरकारमा हाबी हुँदै गएको पाइन्छ। अपवादका केही पात्रहरू जो केही गर्न खोज्दैछन्, कुहिरोको काग भएका छन् । जुन मन्त्री आफू राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा छु भन्ने थाहा पाउँदैन र समाजको स्पन्दन र आवाजलाई सुन्दैन, त्यस्तो मन्त्री स्वयं राज्यको बोझ हुन्छ भन्ने कुराको लक्षण देखिन थालेको छ।

अपवादबाहेक जनताको जीवनलाई स्पर्श गर्ने न त कुनै कार्यक्रम छन्, न त तीव्र भौतिक विकासको कुनै संकेत र लक्षण छ। सिंगो सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दिन मात्र कटाइरहेका र राष्ट्रको अमूल्य समय अनुत्पादक रूपमा खर्चिरहेका छन्। यस अवधिमा आम मतदाता र नेपाली जनताले निकालेको राजनीतिक निष्कर्ष यही हो भन्दा फरक पर्दैन।

हामीलाई थाहा छ सरकार बनेको ७ महिना नाघ्यो। बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भन्ने आम मान्यता छ। तर, सरकार फेरिएको, बलियो सरकारको रूपमा काम गरेको र सरकार हिँडेको/चलेको नेपाली जनतालाई कुनै अनुभूति छैन। जनताको दैनिकीमा वर्तमान सरकारको कुनै किसिमको सकारात्मक प्रभाव छैन। मुलतः सरकारलाई हेरेर जनतामा कुनै उत्साह छैन। यसको कारण के हो ? अहिलेको सरकार वर्तमान संसद्को सबैभन्दा बलियो सरकार हो। तर, उसमा त्यस्तो आत्मविश्वास देखिएको  खै त? 

पहिलो कुरा त सरकार गठनको प्रमुख आधार र सरकारको मार्गचित्रको रूपमा रहेको सात बुँदाका विषयमा सरकार के गर्दैछ ? किन आजसम्म सामान्य छलफल पनि हुँदैन? कि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो २०८७ मा मात्र संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउने हो ? के यसरी नेपाली जनतालाई खुलेआम ढाट्न पाइन्छ? कि जनता नेताहरूका खेलौना हुन्? अनि सरकार निर्दिष्ट बाटोबाट बरालिँदा पनि ठूला पार्टीका राष्ट्रिय नेताहरू चुइँक्क नबोल्ने कारण के हो? पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउने दायित्व कसको हो? सिमान्तमा बस्ने नेपाली जनता र सुविधाजन्य परिस्थितिमा रहेको नेपाली समेतको आजको साझा निष्कर्ष यही हो।

खासगरी यतिबेलाको मुख्य चिन्ता सरकार के का लागि बनाइएको थियो र के गर्दैछ भन्ने नै हो। गत असार १७ गते राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सम्पन्न भएको सम्पन्न सात बुँदे सहमति बेवारिस हुने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। सात बुँदालाई सरसर्ती हेर्दा त्यहाँ उल्लेख भएका एउटा बुँदामा पनि सरकार प्रतिबद्ध देखिँदैन। कांग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताको मष्तिष्कमा बाँकी अवधि जसरी पनि सरकार टिकाउने र २०८३ असारबाट प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा कुरा मात्र खेलिरहेको वा नाचिरहेको पाइन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ,नेपाली जनतालाई को प्रधानमन्त्री छ र भविष्यमा को प्रधानमन्त्री बन्दैछ भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार छैन। 

बनेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले जनता आश्वस्त हुने कुनै काम नगर्ने हो भने त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हुने हो। अझ जनताको आँखाअगाडि देखिएका पात्रहरू त बारम्बार भोगिएका त्यस्ता पात्र हुन्, जसको नेपाली राजनीतिमा कुनै उपादेयता छैन। बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्नु र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नुबाहेक यी पात्रसँग राष्ट्र र जनतालाई दिने कुनै चिज बाँकी छैन। अब पुनः सत्तामा पुग्ने भनेको निजी स्वार्थ पूरा गर्नेबाहेक केही पनि होइन। यसले राष्ट्र र जनताको जीवनमा कुनै फेरबदल ल्याउने वाला छैन। आहत भएका नेपाली जनताको मनमा आशा जगाउन र आजसम्म नेपाली राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरू अन्त्य गर्न वर्तमान गठबन्धन बनाइएको होइन र? खै त अग्रसरता ?

अब सात बुँदाका विषयमा थप चर्चा गरौं। सात बुँदाको प्रथम बुँदादेखि लगभग सबैजसो बुँदामा उल्लेखित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो? यस विषयमा सामान्य छलफल भएकोसम्म पनि सुनिँदैन किन ? यी बुँदामा उल्लेख गरिएका जनचाहना, राष्ट्रिय हित, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तीव्र भौतिक विकास र राजनीतिक स्थिरताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू कहाँ पुगे? यसैगरी सुशासन र संविधान संशोधनको विषयमा के हुँदैछ ? अब प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा त के छ भने सरकार बनेको सात महिना नाघिसक्दा पनि न सुशासनको लक्षण छ, न त संविधान संशोधनले विषयमा कुनै छलफल वा बहस भएको सुनिएको छ। 

हुन त वर्तमान सरकार प्रश्न सुन्ने र गम्भीर हुने मुड वा मनोदशामा देखिँदैन। सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा यान्त्रिक चालबाहेक केही देखिँदैन। यस सन्दर्भमा एउटा प्रसंग निकै रोचक छ। एकपटक एकजना नागरिकले एक विद्वानलाई सोधेछ, 'के नेपाली राजनीतिज्ञहरूको पर्याप्त दिमाग छ?' ती विद्वानले जवाफ दिएछन्, 'छैन'। अनि त्यसो भए कसरी काम गर्दैछन् त? फेरि उनले जवाफ दिएछन्, 'वुद्धिमत्तापूर्वक होइन, फगत यान्त्रिक रूपमा।'

यसोभन्दा वर्तमान राजनीतिज्ञहरूको चित्त दुख्न सक्छ। तर सचेत नेपाली जनता कसैको चित्त दुख्ला भनेर चुप लागेर बस्न सक्तैन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र या गणतन्त्र ल्याएकै सत्य कुरा बोल्न र गल्ती औंल्याउन हो। तसर्थ निसंकोच निर्भयका साथ भन्न सकिन्छ कि वर्तमान सरकार होस् राखेर काम गरिरहेको छैन। सात बुँदेप्रति त झन् इमानदार देखिएन नै र आजसम्मका कृयाकलापले के देखाउँदै छ भने सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै उसले सात बुँदे बिर्सिसकेको छ।

यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार दुवैको दलका मुख्य नेता नै हुन्। सँगसँगै उनीहरूले विश्वास गरेका सहयोगीहरू हुन्,जसले मुख्य नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट भाग्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्षबीच भएको दुवै दल मिलेर सरकार बनाउने सहमति र त्यसको आधारपत्रमा ल्याप्चे लगाउने अर्को तहका नेता होइनन् र? अनि खै त सात बुँदाको कार्यान्वयन? अब सार्वजनिक रूपमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ।

अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसको पन्ध्रौं महाधिवेशन गर्न १० महिना मात्रै बाँकी छ। तर यसको कुनै सुरसार देखिँदैन। पार्टी महामन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति भने केही सकारात्मक देखिन्छ। कांग्रेस महाधिवेशन ८२ मै हुन्छ र थोरै समय नपुगे ०८३ सम्म पुग्ला भन्नु जिम्मेवार अभिव्यक्ति नै मान्नुपर्छ। तथापि महाधिवेशनको तयारीमा तीव्रता नदेखिनु र समय घर्किंदै जानुले अनेकथरी शंका उब्जाएको छ। यसको निराकरणका लागि पार्टी पदाधिकारीहरूले नै अग्रसरता लिनुपर्छ। विधानले तोकेको जिम्मेवारी बाहिर कसैले सोच्नु हुँदैन । 

हिजोआज पार्टी वृत्तभित्र र बाहिर पनि राष्ट्रिय र स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने हल्ला वा चर्चा हुन थालेको छ। यसमा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू संलग्न देखिन्छन्। सबैले बुझ्नुपर्छ, पार्टी सीमित नेताको जमिन्दार होइन, लाखौं सदस्यको साझा मामिला हो। व्यक्ति वा नेता विशेषको मनोगत चाहनाले अवैधानिक रूपमा महाधिवेशन सार्ने कार्य मान्य हुने छैन। फेरि संविधान संशोधन गरेर महाधिवेशन सार्न सकिने तर्कसमेत गरिँदैछ। यो सर्वथा गलत, अनुचित र पार्टीको साखलाई समाप्त पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रपञ्च मात्र हो। 

तसर्थ अहिलेको आवश्यकता समयभित्रै पन्ध्रौं महाधिवेशनको आयोजना हो। तीनै तहका आगामी चुनावअघि निर्धारित कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न कुनै व्यवधान नभएकाले कांग्रेस नेतृत्व यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ।

‘कांग्रेस विघटन’ हुने गगनको अभिव्यक्तिले ल्याएको हलचल