३१ जेठ २०८३, आइतबार
कार्यतालिका अनुसार अघि बढेको भए यतिबेला नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको सरगर्मी शुरू भइसक्थ्यो । किनकी विधानले परिकल्पना गरेको सामान्य व्यवस्था भनेको चार वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने हो ।
२०७८ मंसिरमा १४औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले चार वर्षभित्र अर्थात् नियतिमा रूपमा गर्दा २०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अब १० महिना मात्र बाँकी रहेको हुनाले नेताहरूले आफ्नो माहोल बनाउनेदेखि पार्टीले महाधिवेशन तयारीका धेरै काम अगाडि बढाइसक्नुपर्थ्यो ।
तर, चार वर्ष अर्थात् अबको १० महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीले कुनै गतिविधि अगाडि बढाएको छैन । यसैले पार्टी विधान र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने २०८४ को वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन मुखतिर कांग्रेस महाधिवेशन पुग्ने देखिएको छ ।
यद्यपि, महाधिवेशनका विषयमा नेताहरूले सार्वजनिक गरेर धारणाले कांग्रेसभित्र बहस उत्पन्न भएको छ । महामन्त्री गगन कुमार थापाले २०८४ को निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्न खोज्दा पार्टी नै विघटन हुने गम्भीर चिन्ता सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेसमा हलचल आएको छ ।
पार्टी संस्थापनको अनुकूल हुने गरी डा. शशांक कोइरालासहितका नेताले २०८४ पछि मात्रै १५औं महाधिवेशन गर्न उपयुक्त हुने बताएपछि थापाले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । यस्तो ‘हावादारी कुरा’ कांग्रेसको विधान र नेपालको संविधानले कल्पना नगरेको भन्दै थापाले शनिबार यस्ता कुराले पार्टी नै विघटन हुने जस्तो गम्भीर विषय उठाए ।
‘कांग्रेसको विधान, नेपालको संविधान सबै कुराले २०८४ सालको चुनावपछि महाधिवेशन गर्नै मिल्दैन, गर्न दिँदैन । कति जनाले सानो पार्टी ल्याएर मिलाइदिएर समय थप्न मिल्छ कि भनिरहनु भएको छ । त्यो हो भने त कुनै पनि पार्टीले कहिल्यै पनि महाधिवेशन नगरे हुन्छ । म पार्टीको सभापति भए पहिला सानो पार्टी आफैं बनाइदिन्छु’, थापाले भनेका छन्, ‘ठ्याक्क पाँच वर्षपछि पुगेपछि त्यसलाई मिलाइदिन्छु । फेरि पाँच वर्ष म्याद थप्यो अनि फेरि अर्को पार्टी बनायो । यस्तो हावादारी कुरा हाम्रो कानूनले, हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छैन । त्यसैले पाँच वर्षपछि पनि म्याद थप्ने भनेको कतिखेर मात्रै हुन्छ भने भएको पार्टी विघटन गरे मात्रै हुन्छ ।’
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने चुनावी वर्ष महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई क्षति हुन्छ भनेर केही नेताले उठाएको प्रश्न जायज भएको बताउँछन् । ‘कम्तीमा एक वर्ष थपिने स्वाभाविक विषय हो । तर, त्यसपछि कहिले गर्न भन्ने विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । अहिले साथीहरूको चिन्ता आम निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन नगरौँ भन्ने हो’, महतले भने, ‘यसैले निर्वाचन भएपछि अधिवेशन गरे पनि के फरक छ र भनेर कतिपय नेताले जायज चासो चिन्ता उठाउनुभएको हो ।’
तर, जिम्मेवार पदमा भएका नेताले पार्टी विघटनको कुरा उठाउनु अनावश्यक भएको महतको भनाइ छ ।
‘पार्टीले औपचारिक रूपमा यतिखेर महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको स्थिति छैन । केही नेताले महाधिवेशनको चिन्ता मात्रै गर्नु भएको हो’, महतले भने, ‘तर, महामन्त्री जस्तो पदाधिकारी भएर पार्टी विघटनको हुनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनु आवश्यक होइन । जिम्मेवार नेतालाई अहिले नै यस्तो अभिव्यक्ति सुहाउँदैन ।’
कांग्रेस विधानमा पार्टीको महाधिवेशन चार/चार वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, विशेष अवस्था आए ६/६ महिना गरी एक वर्ष थप गर्न पाइन्छ । संविधानले नै पाँच/पाँच वर्षमा पार्टीहरूको महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विशेष परिस्थिति आए अर्को ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यी सुविधा प्रयोग गर्दा कांग्रेसको पन्ध्रौं महाधिवेशन आउँदो स्थानीय निर्वाचनको मुखमा पुग्ने देखिन्छ ।
तर, आन्तरिक गुटबन्दीको कारण चरम अन्तर्घात हुने कांग्रेसमा चुनावी वर्ष महाधिवेशन गर्न नहुने मत पनि उत्तिकै छ । त्यतिखेर वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेपछि मंसिरमा प्रदेश र संघको चुनाव हुनेछ । यस्तै स्थितितर्फ संकेत गर्दै शशांकले कुनै साना पार्टी मिसाएपछि नेतृत्वलाई संघको चुनावपछि महाधिवेशन गर्न सहजता हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । संस्थापन पक्ष यही सुविधालाई प्रयोग गरेर आउँदो निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने मनसायमा छ ।
तर, जिम्मेवार नेताले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि महामन्त्री थापाले शनिबार काठमाडौं–अर्घाखाँची सम्पर्क समितिको कार्यक्रममा आपति जनाएका हुन् । अर्थात् १५औं महाधिवेशन २०८४ पछि गर्ने भन्नु कानूनको अपव्याख्या भएको थापाको तर्क छ ।
‘पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा नेताहरूले राम्रो सोचेर कुरा उठाउनु भएको होला । एमाले र माओवादी विघटन गरेर नेकपा बन्यो, नेकपा बनेपछि शून्यबाट प्रारम्भ भयो’, थापाले कांग्रेसको स्थिति नेकपाजस्तो नभएको भन्दै भने, ‘त्यसकारण कसैले यो भन्नुभएको भए मन सफा भए पनि संविधान र कानूनलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गरेनौँ ।’ थापाले चार वर्षमै नभए पनि २०८२ भित्रै महाधिवेशन शुरू हुने दाबी गरे ।
‘अधिवेशन कुरा गराउने कुरा अब प्रारम्भ हुन्छ । ०८२/८३ बारे पनि नबाझौं भन्ने मेरो कुरा छ । अधिवेशन ०८२ मा पनि हुन्छ, अधिवेशन ०८३ मा पनि हुन्छ । केही कुरा ०८२ मा शुरू हुन्छ । केही कुरा टुंगिँदा ०८३ मा हुन सक्छ’, थापाले भने, ‘किनकी केही कुरा हामीले टुंग्याउन बाँकी हुन सक्छ । त्यसैले अधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा बहस नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । पार्टी सभापति, सबै नेता, हामी सबै अधिवेशनको पक्षमा छौं । किनकी संविधान र विधानले हामीलाई बाँधेको छ ।’
नियमित अवस्था अनुसार हुने भए १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसक्नुपर्ने स्थिति छ । किनकी १० महिनामा महाधिवेशन गर्नका लागि अहिले नै कार्यतालिका आवश्यक हुने देखिन्छ । तर, कांग्रेसले यसै वर्षको चैत मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण गरिसक्न जिल्लाहरूलाई परिपत्र गरिएको छ । पटक-पटकको यो परिपत्र अनुसार सदस्यताको विषय टुंग्याउन अब एक महिना हाराहारीको मात्रै समय छ । यसबीचमा केही निर्वाचन क्षेत्रबाहेक धेरैले सदस्यता टुंग्याउन सकेका छैनन् ।
प्रवक्ता महत वर्षेनी सदस्यता नवीकरण भइरहेको भन्दै यसैले महाधिवेशनलाई नअल्झाउने बताउँछन् । ‘हामीले प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्छौं । यो वर्ष पनि भइरहेको छ’, महतले भने, ‘केही ढिलो होला तर, हामी टुंग्याउँछौं । पार्टीको माया सबैलाई छ ।’
महामन्त्रीले थापाले भने अनुसार सदस्यता टुंग्याएर २०८२ मा महाधिवेशन गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सकस एकातिर छ भने अर्कोतिर उनले अनेक स्वार्थ हेरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
छिटो महाधिवेशन गराउनुअघि देउवा सरकारको नेतृत्व कुरिरहेका छन् । सरकार गठनका बेला नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार देउवा २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि महाधिवेशन गरे आफ्नो पक्षमा माहोल हुन नसक्ने जोखिम देखेका देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै महाधिवेशन गराउने पक्षमा छन् ।
तर, एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमति अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री भए ३ महिनामा नै महाधिवेशन गराउनुपर्ने हुन्छ । २०८४ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले पनि देउवाका सामु यस्तो समयसीमा हुनेछ । किनकी कम्तीमा ६ महिना अगाडि महाधिवेशन नगरे यसको असन्तुष्टि निर्वाचनमा देखिने र पार्टी कमजोर हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस जस्तो पार्टी खारेजीसम्म नपुग्ने बताउँछन् । महाधिवेशनले आवधिक निर्वाचन खास असर नपर्ने उनको बुझाइ छ ।
‘कांग्रेस विरासत, परम्परा र लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । यसैले यो पार्टीको खारेजीसम्म पुग्दैन । पार्टीले त्यो भन्दा अगाडि निर्णय गर्छ’, तिवारी भन्छन्, ‘नेतृत्व बदल्नका लागि पार्टीको बाक्सा थापेर चुनावमा जाँदा पार्टीमा झन् एकता हुन्छ । जित्नेले हार्नेलाई लिएर हिँड्छ, हार्नेले सहयोग गर्छ । जसले पार्टी कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह सञ्चार हुन्छ ।’
महामन्त्रीको भनाइ सामान्य अवस्थामा समय घर्काउनु हुँदैन भनेर विधान र संविधानको व्याख्या गरेर आएको तिवारी बताउँछन् ।
‘महामन्त्रीले कांग्रेसको विधान, संविधानको व्याख्या जस्ता कानूनी स्थितिको नबुझीकन व्याख्या गर्दै २०८४ पछि महाधिवेशन गर्छु भन्नु राम्रो होइन भन्ने हिसाबमा बोल्नुभएको हो’, तिवारीले भने, ‘जसले बोले पनि नबुझिकन बोले, यो राम्रो होइन भनेर बोल्नुभएको हो । सामान्य अवस्थामा पनि समय लम्ब्याउने अधिकार नेतृत्व राख्दैन । त्यस्तै नियत राखेर अघि बढे नेतृत्वको निकम्मापन हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइको सार हो ।’
