सरकारले १८ माघमा संसद्‌मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर अहिले राजनीतिक विवाद चर्किरहेको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको सिफारिसमा गत पुस २९ गते सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले सँगै सिफारिस गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ भने राष्ट्रपति कार्यालयले केही अध्ययनपछि माघ २ गते जारी गरेको हो । 

प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन शुरू भएकै दिन  माघ १८ गते पाँचवटै अध्यादेश संसद्‌मा दर्ता भएको भएपनि अहिलेसम्म कुनैलाई पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । 

सत्तारूढ दलकै नेताहरूले बाँकी ४ अध्यादेशमा कुनै समस्या नभएको भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न गाह्रो रहेको स्वीकारेका छन् । 

राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ दलहरूको बहुमत छैन । प्रतिनिधिसभाबाट ती अध्यादेश सहजै पारित हुने अवस्था भएपनि राष्ट्रियसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्णायक हुनेछ । जसपा नेपालले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । 

राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएको गठबन्धनको सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण, भूमि, सहकारीसहितका विषयमा केही कानून संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । 

अन्य अध्यादेशमा खासै विरोध नभएपनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही जटिल रहेकाले जसपाले कार्यदल नै बनाएर यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले अझै तीन दिनको संसद् बैठकमा अध्यादेशहरू पेस नहुने बताए । अध्यादेशमा रहेका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ‘एडजस्ट’ पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘अध्यादेश सरकारले चिन्ने विषय हो, संसद्ले प्रतिस्थापन विधेयक बनाउने हो । त्यसैले सहमति/असहमति भन्दा पनि कतिपय जटिल कुरालाई हामीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पनि हल गर्न सक्छौं’, बर्तौलाले भने । 

बर्तौलाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अलि बढी जटिल भएको भन्दा पनि त्यसैलाई समातेर बढी राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाए । 

यद्यपि, कतिपय जानकारका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले नै अहिलेको सबैभन्दा बढी पेचिलो राजनीतिक विवाद खडा गरेको छ । 

यो टिप्पणीमा हामीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का कुन-कुन दफालाई यस अध्यादेशले संशोधन गर्न खोजेको छ भन्नेबारे केन्द्रित हुनेछौँ । 

ऐनका कुन-कुन दफा संशोधन हुँदैछन् ?

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा संशोधन गरेको छ । 

यस्तो छ ऐनको व्यवस्था: 
ऐनको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सो दफाहरूमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागू हुनेछैन -’ 

अर्थात् यो दफामा हदबन्दी छुट नपाउनेको सूची उल्लेख छ । तीमध्ये अन्य कुरा यथावत् राखेर दफा १२ (छ) लाई अध्यादेशले संशोधन गर्न खोजेको हो । 

ऐनमा दफा १२ (छ) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म...’

साधारण भाषामा बुझ्दा ऐनमा यस्तो व्यवस्था रहेसम्म उक्त जग्गाले हदबन्दी छुट नपाउने अवस्था हो । सरकारले त्यही प्रावधानलाई अहिले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही उदार बनाउन खोजेको हो ।

ऐन दफा १२ (छ) को सट्टा अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ । 
१२ (छ) घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:
(१) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुराले भनिएको भए तापनि दफा १२ को उपदफा (ङ १) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदमाथिको जग्गा प्राप्त कानून बमोजिम विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनीले घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्दा घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गालाई घर वा अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी जग्गा बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ।

तर, सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको त्यस्तो जग्गा अन्यथा बन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।

(३) सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी आवासीय वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको हदमाथिको जग्गा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌बाट भू-उपयोग वर्गीकरण हुँदा आवासीय प्रयोजन वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वर्गीकृत भएमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त कानून बमोजिम घडेरी विकास नगरीसमेत बिक्री गर्न सकिने छैन।

तर, स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌बाट भू-उपयोग वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमतिप्राप्त कम्पनीले खरिद गरेको जग्गा आवासीय प्रयोजन वा व्यावसायिक प्रयोजन बाहेकका प्रयोजनका लागि वर्गीकृत भएमा त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन।
(४) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुराले भनिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमतिप्राप्त कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ क. को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेमा सो जग्गा विकास गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

तर, घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेकाको स्वीकृति प्राप्त भएको जग्गा यस उपदफाबमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन ।

सरकारले व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न र घर/जग्गाको कारोबारमा देखिएको डेडलकलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । त्यस्तै, सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ५२ ग पनि संशोधन गर्न खोजेको छ । उक्त दफामा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ ।

दफा ५२ ग को संशोधन

अध्यादेशमा उक्त दफाको उपदफा (१) मा रहेका ‘अभिलेखमा वन क्षेत्र जानिएको’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘अभिलेखमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती’ भन्ने शब्द राखिएका छन् ।

त्यस्तै, अध्यादेशले सोही दफाको उपदफा ३ लाई यसरी संशोधन गरेको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, प्रयोजन र मूल्यांकनलाई समेत हेरी तोकिएबमोजिम दस्तुर लिएर जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।’

ऐनमा रहेको व्यवस्था यस्तो थियो- ‘उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा मानिसको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थायित्व, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधिको अवस्था र अन्य जग्गा भए/नभएको लगायतका आधारमा तोकिएको विशेष वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिएको विशेष दस्तुर लिएर जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।’

अर्थात, संशोधित प्रावधानमा मानिसको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थायित्व, आवाद, कमोतको अवधि जस्ता मानवीय र भावनात्मक शब्दहरू अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ ।  

दफा ६१ पछाडि दफा ६१ क थप गरिएको छ । दफा ६१ को संशोधनमार्फत सरकारले आवश्यक नियम मात्र नभएर ती नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि पनि बनाउन सक्ने गरी बाटो खुलाएको छ । 

ऐनको दफा ६१ मा भनिएको छ, ‘यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।’

तर, अध्यादेशमा उक्त दफा पछाडि अर्को दफा ६१ क थप्दै सरकारले बनाएको नियमअनुसार मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने गरी सहजीकरण गरेको हो ।

अध्यादेशको व्यवस्थाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत माथि उल्लिखित जम्मा ३ दफा संशोधन गरेको छ । 

अध्यादेशमार्फत ऐनको संशोधन गर्दा हुने सहजीकरण 

संशोधनमार्फत घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरूलाई हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिप्राप्त कम्पनीले सूचित आदेशमा तोकिएको हदमाथिको जग्गा कानूनअनुसार विकास गरी घडेरी वा घर निर्माण गरेर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, घर वा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा खरिदकर्ताहरूको सामूहिक स्वामित्वमा कायम हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जग्गा बन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न भने पाइँदैन ।

अध्यादेशको प्रावधानअनुसार स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌बाट जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म हदमाथिको जग्गा बिक्री गर्न सकिँदैन । 

यदि जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वर्गीकृत भएमा मात्र त्यसलाई विकास गरी बिक्री गर्न सकिन्छ । तर, भू-उपयोग वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमतिप्राप्त कम्पनीले खरिद गरेको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि वर्गीकृत भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा रहने छैन ।

त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत अन्य जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भएतापनि, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा, कम्पनीले जग्गा विकास गरी बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान ल्याइएको छ । तर, व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि स्वीकृति प्राप्त जग्गा भने बिक्री गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै, ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सरकारले नियमसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयले उक्त नियमअनुसार निर्देशिका वा कार्यविधि पनि बनाउन सक्ने विषय पनि अध्यादेशमार्फत थपिएको छ । 

अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन मात्र होइन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन २०७६ को एक-एक दफा पनि संशोधन गर्न खोजेको छ । 

यस्ता छन् निकुञ्ज र वन ऐन संशोधन गर्न ल्याइएका प्रावधान 

अध्यादेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ ख को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा संशोधित वाक्यांश राखिएको छ । 

ऐनको उक्त दफामा यस्तो लेखिएको थियो, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजनाअनुसार गर्नुपर्नेछ ।’
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश: तर, यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन ।

अध्यादेशले उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको थप व्याख्या गर्दै यसरी संशोधन गरेको छ - ‘तर, यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्र रहेको स्थानीय निकायको भू-स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा धार्मिक क्षेत्र घोषित जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएको यस प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारलाई थप बाटो खोलेको देखिन्छ । 

अध्यादेशमा वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पनि केही थप गरिएको छ ।

ऐनको दफा २ को उपदफा १ मा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ ।’

यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका रूपमा उपदफा २ ले यसो भन्छ-नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।’

अध्यादेशमा यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँगै अर्को वाक्यांश पनि जोडिएको छ, ‘तर, अभिलेखित वन, वन क्षेत्र वा धार्मिक क्षेत्र घोषित जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

अध्यादेशमा रहेका संशोधित प्रावधानले निकुञ्ज क्षेत्र र वन क्षेत्र दुवैको पुनः नक्सांकन गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने सुविधा सरकारलाई दिएको हो ।