पछिल्लो ३/४ वर्षदेखि देशको सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र आर्थिक मन्दीको मारमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर दबाब बढिरहेको छ । देशको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ भने व्यापार घाटा बढिरहेको छ । कयौँ उद्योगहरू बन्द भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादन पनि आधा खुम्चिएको देखिन्छ । बजारमा माग पनि निरन्तर घट्दो छ ।

अहिले सबै क्षेत्रको लगानी खतरामा छ । करोडौं/अर्बौं लगानी गरेका टिप्परहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उद्योगमा प्रयोग हुने हेवी इक्युपमेन्टहरू पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । लगानीबाट प्रतिफल आउन सकेको छैन । 

पूर्वाधार विकासको मूल जरो बालुवा, रोडा तथा गिट्टी बर्सेनि खेर गइरहेको छ । नेपालको क्रसर उद्योगमा करिब ४ खर्बको स्वदेशी लगानी छ । स्वदेशी लगानीबाट राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व पनि उठाइरहेको छ । तर, त्यही अर्बौं राजस्व उठाउने उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन् । राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि गुम्दै गइरहेको छ । 

यो केबल राज्यले एउटा आँखाले मात्रै देखेको दृष्य हो । दुवै आँखाले हेर्ने हो भने राज्यले अर्बौं होइन खर्बौं राजस्व गुमाइरहेको छ । पहिलो आँखा भनेको नेपालमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगबाट प्राप्त गर्ने राजस्व हो । जुन सबैले देखिरहेका छन् । तर, दोस्रो आँखामा कसैले मतलब गरेका छैनन् । दोस्रो आँखा सरकारले करिब ११ वर्षअघि बन्द गरेको थियो । जुन नेपालबाट निकासी गरिने बालुवा, गिट्टी तथा रोडाहरू हुन् । 

२०७० सालअघि नेपालबाट भारततर्फ बालुवा, गिट्टी तथा रोडाहरू निकास हुन्थ्यो । तर, २०७० सालमा नयाँ मापदण्ड ल्याएर निकासी बन्द गरियो । निकासी रोकेर कसलाई कति फाइदा भयो ? कसले कति कमाए ? त्यो थाहा भएन । तर, राज्यले भने खर्बौँ राजस्व गुमायो । यसबारे कसैलाई चासो छैन । 

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनअनुसार उच्च पहाडबाट बगेर आएको समतल भू–भागमा ३१ करोड घनमिटर ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी थुप्रिएको छ । अर्थात् नेपालका खोलानालामा ३१ करोड घनमिटर गिट्टी बालुवा, ढुङ्गा डिपोजिट छ । नेपालमा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी बर्सेनि ३ करोड घनमिटर मात्रै खपत हुन्छ । 

हाम्रा खोला नालामा वार्षिक ८ देखि १० करोड घनमिटर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गा थुर्पिने गर्दछ, जुन त्यत्तिकै बगेर जान्छ । नेपालको खपत हुनेभन्दा दोब्बर बढी बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गा हरेक वर्ष बगेर खेर गइरहेको छ । यसको हिसाब गर्ने हो भने राज्यले झन्डै २ खर्बको राजस्व वार्षिक रूपमा गुमाइरहेको छ । अर्थात् राज्यले पाउन सक्ने राजस्व खोलाबाट यत्तिकै बगेर गइरहेको छ । यतातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । 

यसबारे सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नभएको भने अवश्य होइन । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । किन सार्वजनिक नगरेको ? यसको जवाफ दिनु पर्दैन ? यसले पनि नेपालबाट निकासी रोक्नुमा स्वार्थ थियो भन्ने कुरा देखाउँछ ।  

पूर्वाधार विकासका लागि क्रसर उद्योग अक्सिजन हो । क्रसर उद्योग नहुने हो भने देशको पूर्वाधार विकास सम्भव नै छैन । यसलाई सरकारले र सरकारका निकायहरूले कसरी हेरेका छन् ? यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । किनभने राज्यले नै यस क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हो । 

पूर्वाधार विकासको मूल जरो क्रसर उद्योग 
२०४७ सालदेखि कानूनी रूपमा अनुमति लिएर क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भएका थिए । त्यसअघि प्रशोधन गरेर गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग हुँदैन थियो । क्रसर उद्योगमार्फत् बालुवा, गिट्टी तथा रोडाहरू प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न थालिएको हो ।  

२०५४ सालसम्म आइपुग्दा वातावरणसम्बन्धी नियमावलीअनुसार क्रसर उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(इआईए) स्वीकृत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भयो र सोहीअनुसार उद्योगहरू चल्न थाले । 

२०६० सालपछि तीव्र रूपमा विकास निर्माणको काम बढ्दै गर्दा क्रसर उद्योगहरू पनि उदाउन थाले । यसले निर्माण सामग्रीका लागि सहजीकरण गर्दै लगिरह्यो । देशको पूर्वाधार विकासको मूल जरोको रूपमा रहेको क्रसर उद्योग विशुद्ध स्वदेशी लगानीमा आधारित छन् । यसका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू पनि यिनै हुन् । अहिले क्रसर उद्योगमा झन्डै ४ खर्ब हाराहारी स्वदेशी लगानी छ । 

उद्योगसँगै टिप्पर व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीहरू पनि यसमा जोडिएका छन् । यसका साथै उद्योगसँग जोडिएका टिप्पर तथा यातायातहरूमा रोजगारी पनि जोडिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि रोजगारी जोडिएको छ । निर्माणका सामग्रीहरू जोडिएका छन् । कुनै पनि कारणले एउटा क्षेत्रलाई असर गर्दा त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा देखा पर्छ । 

उदाहरणका लागि एउटा क्षेत्रलाई कुनै करणले प्रभाव गर्‍यो भने त्यससँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरूको व्यापार प्रभावित हुन्छ । यसका साथै कयौँ रोजगारीहरू गुम्ने खतरा हुन्छ । यो सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव भयो । तर, सरकारलाई पनि त्योभन्दा बढी प्रभाव पार्छ । सरकारले एउटा क्षेत्रबाट उठाउने राजस्व मात्रै घट्दैन सबै क्षेत्रको राजस्व गुमाउँछ ।

निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू त मारमा परे, सरकारले स्थानीय निकायहरूसँग भएको स्रोतलाई परिचालन गर्न नसक्दा खर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गुमिरहेको छ । 

सरकारले ल्याएको अवैज्ञानिक मापदण्ड 
२०६९ सालसम्म नेपालबाट गिट्टी बालुवा तथा रोडा निर्यात हुने गर्दर्थे । २०७० सालमा सरकारले अवैज्ञानिक, अप्राविधिक तथा नेपालको भूगोलमा कुनै अस्तित्व नै नभएको मापदण्ड ल्यायो । किन, कसरी र कुन स्वार्थले ल्यायो ? त्यो फरक विश्लेषणको पाटो भयो । 

उक्त मापदण्ड आएपछि २०४६ सालदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू एकाएक अवैध भए । अर्थात् २०७० को मापदण्डले खोला, बस्ती, मन्दिर, विद्यालय र सुरक्षा निकायबाट निश्चित दुरी टाढा हुनुपर्ने भनेर भन्यो । जुन नेपालको परिदृश्यमा कही छैन । कसरी त्यो मापदण्ड ल्यायो ? कसले मापदण्ड पास गर्‍यो ? कुन आधारमा टेकेर बनाइयो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन । मापदण्ड ल्यायो तर, त्यसको वैज्ञानिक आधार के ? त्यो पनि छैन । 

कानूनअनुसार लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन । अहिलेदेखि होइन, २०७० सालदेखि नवीकरण गरिएको छैन । झन्डै ११ वर्ष भइसक्यो सरकारले लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकेको छैन । उद्योगीहरूलाई बैंकले पत्याएको छैन, करण सरकारले लाइसेन्स नवीकरण नदिएर हो । उद्योगको नाममा खाता खोल्न पाइएको छैन । कर्जा लिने त कुरै छैन । यसले गर्दा पनि कयौँ क्रसर उद्योगहरू करोडौंका संरचनाहरू बन्द गरेर पलायन हुन बाध्य छन् । 

यस वर्ष आम्दानीको सम्भावना झनै उच्च 
चालू आर्थिक वर्षको असोजमा गएको बाढी पहिरोले सोचेभन्दा बढी नोक्सानी गर्‍यो । तर, अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा उच्च पहाडी क्षेत्रबाट खोलाको सतह बढेको थियो । अर्थात् खोलाको सतह बढेको छ । जुन त्यत्तिकै बगेर भारततर्फ जाने हो । अहिले स्थानीय तहले बढेको खोलाको सतहको परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यदि स्थानीय तहले यसको सदुपयोग गर्न सकेन भने खेतीयोग्य जमिन पनि खेर जान्छ र सबै बगरमा परिणत हुन्छ । 

समाधान के त ? 
सबैभन्दा पहिलो राज्यले क्रसरलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो राजस्व उठाउने भाँडो मात्रै नभएर देश विकासको जग हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । यो उद्योग नचल्दा समग्र विकास निर्माणको काम हुन नसक्ने कुरा जानकार हुनुपर्छ । 

उदाहरणबाट जाऔं । क्रसर उद्योगलाई सरकारले व्यवस्थित गरेर चलाउन नसक्दा सिमेन्ट उद्योग प्रभावित हुन्छन् । साथै छड उद्योग, निर्माण व्यवसायी, टिप्पर तथा ढुवानी व्यवसायी प्रभावित हुन्छन् भने निर्माण सामग्री बिक्री वितरण गर्ने हार्डवेयर तथा सप्लार्यसहरू प्रभावित हुन्छन् र निर्माणसँग जोडिएका कयौँ कामदारहरूमा पनि असर पर्दछ । 

विकास निर्माणका लागि मुख्य र महत्वपूर्ण जरा भनेको क्रसर उद्योग हो । त्यसपछि सिमेन्ट उद्योग, छड उद्योग, हार्डवेयर सामग्रीलगायत आउने गर्छन् ।  जब क्रसर उद्योगले निर्माणका लागि मटेरियल तयार गर्न सक्दैन तबसम्म अन्य सामग्रीहरू काम लाग्दैनन् । अर्थात् क्रसर उद्योगहरूलाई मटेरियल तयार गर्न समस्या भए यी क्षेत्रहरू समस्याग्रस्त हुन्छन् । 

एउटा क्रसर उद्योगहरू प्रभावित हुँदा स्थानीय निकायहरूले स्रोत परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । ११ वर्षदेखि नवीकरण नपाएका सयौँ क्रसर उद्योगहरूलाई नवीकरण गर्न आवश्यक छ । कानुनी रूपमा दर्ता भएका तथा कानुनसम्मत सञ्चालन भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण दिनुपर्‍यो । कानूनको दायरामा नआएकाहरूलाई पनि दायरामा ल्याउनुपर्‍यो । 

व्यवसायीहरूलाई समेट्ने खालको पारदर्शी कानून तयार गर्नुपर्‍यो । उक्त कानूनले राष्ट्रको राजस्वलाई वृद्धि गर्न सहयोग गरोस् । राजस्व बढेर मात्रै हुँदैन विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्नसक्ने बाटो तयार गर्नुपर्‍यो । 

देशमा गरिएको लगानीलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्‍यो । यत्तिकै सरकारले संरक्षण गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रका लागि निर्माण गरेको कानूनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँग लोकान्तरका लागि अंकुश विष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित ।