३० असार २०८३, मंगलबार
नेकपा एमालेले पार्टी जनसंगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई छरितो बनाएको छ ।
आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले गरेको प्रस्तावबमोजिम २३ वटा जनसंगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या घटाएको हो ।
अब जनसंगठन सबैमा अधिकतम १५० र न्यूनतम ९९ सदस्य बनाउने र पदाधिकारीमा अधिकतम १७ को अभ्यासलाई ९ जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको जानकारी महासचिव शंकर पोखरेलले दिए ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले थप कामकाजी बनाउन जनसंगनठको स्वरूपलाई छरितो बनाउन यस्तो निर्णय लिइएको जानकारी दिए ।
‘पार्टी प्रणालीमा जनसंगठनको गरिमा बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले संख्यात्मक रूपमा मात्रै जोड दिँदा एउटै कार्यक्रममा अतिथिलाई लामबद्ध गराउने काम भयो । माथि सानो र तल ठूलो हुँदै जानुपर्नेमा उल्टो भयो,’ गौतमले भने, ‘यसैले जनसंगठनलाई परिचालन गरी गति प्रदान गर्न, छरितो बनाएर कामकाजी बनाउन संख्या घटाएका हौं । यसले हाम्रा जनसंगठनहरू अझै गतिशील बन्न प्रेरित गर्नेछ ।’
एमाले नेता विष्णु रिजालले नेकपा बन्दा ठूला कमिटी बनेकाले यिनीहरूलाई घटाउन दबाब रहेको बताए । ‘नेकपा भएपछि कमिटीहरू भद्दा भए । पार्टीमा उतारचढाव आउँदा मान्छे समेट्न ठूला कमिटी बनायौं,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘जनसंगठनमा हामीले विस्तारै ८०/८५ जनासम्म पदाधिकारी बनायौं । यसअघि घटाउँदा पनि बल्ल १७ मा आयो । यो पनि ठूलो भयो भनेर आइतबार पदाधिकारीको संख्या ९ मा झारेका हौं ।’
छरितो कमिटी बनाउँदा पार्टीमा क्वालिटीका मान्छे उत्पादन हुने उनको दाबी छ । ‘जम्बो कमिटी र पदाधिकारी हुँदा बैठकमा मात्रै जान खोज्ने, मञ्चमा मात्रै बस्ने प्रवृत्ति विकास भयो । तर, छरितो बनाएपछि पार्टी केन्द्रमा क्वालिटीको मान्छे आउने वातावरण बन्नेछ,’ रिजालले भने, ‘अब जनसंगठनका काम छिटोछरितो हुने र यिनले कामको गति बढाउने बाटो खोलेको छ ।’
भानुभक्त ढकाल संयोजक रहेको समन्वय संयन्त्रले धेरै पक्षसँग छलफल, सल्लाह र सुझावपछि संख्या घटाउन पार्टीलाई सिफारिश गरेको रिजालले बताए ।
जनसंगठनमा अध्यक्ष र महासचिवका अतिरिक्त उपाध्यक्ष महिलासहित २, उपमहासचिव १ र संठन– प्रचार– विदेश र कोषको जिम्मेवारी तोकेरै सचिव (कोषाध्यक्ष भएमा सोसहित)को संख्या ४ मा सीमित गर्ने एमालेको निर्णय छ ।
एमालेमा १९ पदाधिकारी छन्, जसमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ जना छन् । यसअघि छरितो पदाधिकारी भए पनि एमालेले पछिल्लो महाधिवेशनबाट जम्बो पदाधिकारी बनाएको हो । एमालेमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय सदस्य गरी ३५६ सदस्यीय कमिटी छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतले पनि पहिले छरितो रहेको एमालेलाई माओवादीको रोग सरेको बतायो । ‘पहिले एमाले छरितो थियो । माओवादीसँग एकता गर्दा उनीहरूको रोग सर्यो । उनीहरूका ४/५ हजार सदस्यको अभ्यासले गर्दा नेकपामा पनि जम्बो कमिटी बनायौं,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘हामी पनि लचिलो हुँदै गयौं । संगठन अराजकतातिर लागे । यसै अनुरूप विधान बनाउने, नाम दिने, परिवर्तन गर्दै मान्छे थप्दै जाने र भारी बनाउने काम भयो । पदमा पुर्याउन पद खडा गर्ने काम भयो । यसले राम्रो गर्दैन भन्ने बुझाइ पहिलेदेखि नै थियो ।’
अब भदौमा हुने विधान अधिवेशनमा पार्टी कमिटीबारे पनि कुरा उठ्ने एमाले स्रोत बताउँछ ।
‘अहिले जनसंगठनलाई छरितो बनाउनु भनेको पार्टीले पनि स्वीकार्नु हो । छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको छैन । भदौमा हुने विधान अधिवेशनमा यो विषयमा समीक्षा हुन्छ,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘छरितो पार्टी कमिटीको अभ्यास मूल पार्टीमा पनि हुन सक्छ । पहिलाको जस्तो चुस्तदुरुस्त र भारी ज्यान बोकेर नहिँड्ने प्रणालीमा एमाले जाँदैछ । जम्बो पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको अभ्यासको बुझाइले संख्या घट्न सक्छ ।’
एमाले सचिव पद्मा अर्यालले अहिले जनसंगठनको हकमा गरेको प्रयोग पार्टीको मूल संगठनमा विधान अधिवेशनपछि प्रयोग हुन सक्ने बताइन् ।
‘अहिलेसम्मको प्रयोगका आधारमा जनसंगठनका भद्दा कमिटी घटाइएको हो । पार्टीले विशुद्ध जनसंगठनको हकमा मात्रै संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘पार्टीको हकमा भदौमा विधान अधिवेशन, विधान संशोधनको विषयअन्तर्गत पार्टीको पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या घट्न सक्छ । एमालेभित्र अहिलेको केन्द्रीय कमिटी ठूलो भयो भन्ने कुरा उठेको छ ।’
पार्टी पंक्तिलाई छरितो बनाएर थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने दबाब पार्टी नेतृत्वलाई पनि रहेको रिजाल बताउँछन् ।
‘हाम्रो मूल पार्टीमै पनि ठूलो कमिटी भयो भन्ने कुरा उठिरहेका छन् । जनसंगठनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या घटाउनुले पार्टीले केही सोच बनाइरहेको बुझ्न सकिन्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘अहिले नै पार्टीले कमिटीको आकार घटाइहाल्ला भन्न सकिँदैन । तर, आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने विधान सम्मेलनमा यो विषयमा केही निर्णय लिन सक्नेछ ।’
प्रचार विभाग प्रमुख गौतम पार्टीको विधान अधिवेशनमा जुनसुकै विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘अहिले नै पार्टीले मूल कमिटी घटाउनेबारे विधान संशोधन गर्ने सोच बनाएको छैन । हामी चैतसम्म पार्टी अभियानमा छौं । त्यो बेलासम्म जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन सकिइसक्छ,’ गौतमले भने, ‘विधान अधिवेशनसम्म पार्टी नेतृत्वलाई बोध भयो भने आकार घटबढको विषय आउन सक्छ ।’
एमालेले जनसंगठनका संयन्त्रमा संरचनागतरूपमा सचिव राख्न उपयुक्त नहुने तर, प्रमुखले आवश्यकताका आधारमा सचिवको जिम्मेवारी तोक्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
यतिमात्रै होइन, एमालेले केन्द्रमा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीका बीचमा अन्य कुनै तह नराख्ने निर्णय गरेको छ । यसले पार्टीलाई पनि सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बीचको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोको प्रणालीमा रिभ्यू गर्नुपर्ने ठाउँ दिएको छ ।
जसंगठनको सवालमा गरिएका यस्ता निर्णयले सात उपाध्यक्ष र सात सचिवको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको नेताहरू बताउँछन् ।
