२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्रका लागि पेश भएका थुप्रै आवेदनउपर निर्णय नगरी अड्काएको पाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ ।
जलविद्युत् सर्वेक्षण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइन सर्वेक्षण र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिपत्रका विभागमा पेश भएका आवेदनमाथि निर्णय नगर्ने गरेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले 'एक्सन' लिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास महाशाखाले फागुन २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर विभिन्न विवरण माग गरेको छ ।
'विद्युत् विकास विभागमा जलविद्युत् सर्वेक्षण, जलविद्युत् निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइन सर्वेक्षण र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिपत्रका लागि उक्त विभागमा पेश भएका आवेदन, स्वीकृत वा अस्वीकृत भएका आवेदन र निर्णय हुन बाँकी आवेदनको विस्तृत विवरण एवं निर्णय हुन बाँकी आवेदनको हालको यकिन अवस्थासहितको विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयमातहतको विद्युत् विकास विभागमा जलविद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसहित विभिन्न आवेदनमा निर्णय नगरिदिएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको गुनासोबमोजिम विद्युत् विकास विभागमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गरेको थियो ।
केन्द्रले विभागमा अनुगमन गरी झन्डै ३५ वटा आवेदनमा निर्णय नगरिएको भन्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको हो ।
यता विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेल पेश भएका आवेदनहरूमा कागजात नपुगेका कारण निर्णय नभएको बताए ।
'यहाँ अनुमतिपत्रका लागि सयौं आवेदन दर्ता भएका छन् । तर, निश्चित प्रक्रिया नपुगेको, निश्चित कागजात नपुगेको हुनाले त्यस्ता आवेदनमाथि निर्णय नभएको हो,' कुइँकेलले लोकान्तरसँग भने, 'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि के आधारमा ३५ वटा आवेदनमा निर्णय नभएको भन्ने कुरा लेख्यो, त्यो हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौं ।'
कुनै पनि निवेदन टुंगिनका लागि आवेदकहरूले सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, सम्पूर्ण कागजपत्र नपुर्याएको अवस्थामा निवेदन अड्किएको उनले खुलाए ।
'प्रवर्तकले कम्पनीको आवश्यक कागजातसहित विभिन्न प्रतिवेदन दरखास्त आवेदनमा दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपयले सबै कागजात पेश नगरेका कारण फाइल अड्किएको हुन्छ,' कुइँकेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो एग्रिमेन्ट नगर्दासम्म अनुमतिपत्र दिने कुरा हुँदैन । कतिपय केसमा त्यो एग्रिमेन्ट भएपनि १ वर्षको म्याद दिएको हुन्छ, तर समयमा त्यसको म्याद थप नगरेको अवस्थाले पनि अड्किएको हुन्छ ।'
कतिपय अवस्थामा कम्पनीको अन्य कागजात पनि समयमा नबुझाउने गरेको कारण अड्किने गरेको उनले बताए ।
'कुनै कुनैको हकमा सबै कागजात पुगेको भएपनि हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौं । त्यस सूचनाको आधारमा सरोकारवालाले उजुरी गर्ने गर्छन्,' उनले थपे, 'उजुरीको ग्राभिटीको आधारमा सिरियस उजुरी हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि समय लाग्ने हुनाले अड्किएको हुन्छ । अरु कारणले अड्किँदैन ।'
जलविद्युत् सर्वेक्षण, जलविद्युत् निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइन सर्वेक्षण र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिपत्रका लागि आवेदक कम्पनी वा प्रवर्तकले विद्युत् विकास विभागमा लाखौँ रुपैयाँ घुस दिनुपर्ने गुनासो समेत बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयबाहेक त्यस्तै पत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि पठाएको छ । त्यहाँ पनि विभिन्न परियोजना स्वीकृतिका लागि पेश हुने फाइलमा समयमा निर्णय नहुने गरेको पाइएको छ ।
झन्डै १६ वटा परियोजनामा निर्णय नगरेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरेर सबै विवरण माग गरेको छ ।
विभिन्न जलविद्युत् आयोजनादेखि अन्य आयोजनाका लागि पेश गरिएको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा मन्त्रालयमा निर्णय नभएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण महाशाखाले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
त्यहाँ पनि फाइलमा निर्णय गर्न लाखौँ रुपैयाँ घुस दिनुपर्ने गुनासो छ ।
यस विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 'यो विषयमा मलाई केही थाहा छैन । वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख धीरेन्द्रकुमार प्रधानलाई नै सोध्नुहोस्,' वाग्लेले लोकान्तरसँग भने ।
तर, प्रधानसँग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गरी नतिजामूलक कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ का साथै हालै अध्यादेशमार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ लगायतका विभिन्न ऐन नियमहरूमा परिमार्जन गरिएको छ ।
निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठहर्याएको समयावधिभित्र भन्ने शब्दहरूको सट्टा निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर संशोधन गरिएको छ । निर्णय नगर्ने वा आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीलाई चेतावनी दिनसक्ने प्रावधान पनि संशोधित ऐनमा छ ।
त्यस्तो अवस्थामा कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले, कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय प्रमुखले, विभागीय प्रमुखलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिवले, सचिवलाई मुख्य सचिवले चेतावनी दिन सक्ने भनिएको छ ।
तर, पनि धेरैजसो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयहरूमा समयभित्र हुनुपर्ने काम नभएको हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेर एक्सन लिन खोजेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रवाहमा पहुँच दिन नागरिक एपमार्फत हुने गुनासो सम्बोधन गर्न भनिए पनि कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
'अझै पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट लिन दिनहुँ धाउनु पर्ने, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने, नागरिकता वा राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा एडमिसनका लागि घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति अझै पनि देखिएको छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'सेवाग्राहीले अनावश्यक दु:ख पाउने गरेको हुनाले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ । सोहीबमोजिम मुख्यसचिवज्यूले सबै सचिवज्यूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।'
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फागुन २० गते नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूलाई सेवा रुपान्तरण योजना पेश गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
आ-आफ्नो मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय, विभाग, कार्यालयबाट समेत प्रवाह हुने सेवा र निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी कार्यसम्पादन गर्न आ-आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको एकीकृत सेवा रूपान्तरण योजना आगामी सचिव बैठकअगावै पेश गर्न सबै सचिवलाई पत्राचार गरिएको हो ।
